प्रकाशित मिति । २९ पुस, २०७९ ।
नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेले आफ्नो परिवारसँग केही समय बिताउँने बताएका छन्। शुक्रबार थुनामुक्त भएपछि सन्दिपले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउँन चाँहेको बताएका हुन्।
सन्दीपले भने, ‘अदालतको तर्फबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्ने छु । अहिलेको लागि म आफ्नो परिवार भन्दाअरु सोच्न सकेको छैन। म अहिले आफ्नो परिवारसँग बस्न चााँहन्छु। तपाइहरुको अपार मायाको लागि धन्यवाद म अहिले म धेरै प्रतिकृया दिने हालतमा छैन।’
उनलाई उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटी रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। उनका परिवारले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २० लाख धरौटी रकम बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका हुन्। यो मुद्दाको किनारा भने लागिसकेको छैन।
१७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई अदालतले २० लाख धरैटी र १० वटा शर्तमा मात्रै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। उक्त आदेशको पालना नगरी उल्लंघन गरेको पाइएमा उनी पुनः थुनामा पठाइनेछ।
उनलाई अदालतले विदेश जान रोक लगाएको छ। काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुमतिमा मात्रै पाउने छन्। अदालतले उनीमाथि निगरानी राख्न पनि भनेको छ।
आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि सन्दीपको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं उनको मोबाइल नम्बर, वा विवरणको सञ्चार संचार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ।
भिडियो हेर्नुहोस..
काठमाडौं—लगातार ५ महिनाको कसरतपछि रवि लामिछाने फाउण्डेसनले ४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । कालिकोटको रास्कोट सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्दा लागेको ऋण तिर्न भन्दैं गत मंसिरमा फाउण्डेसनले ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारसँग अनुदान माग गरेको थियो ।
तर, सरकारले ४ करोड मात्र निकास गरिदिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत फाउण्डेसनले उक्त रकम माग गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सो फाउण्डेसनको लागि बजेट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर सहमतिका लागि पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त फाउण्डेसनले ऋण तिर्न मागेको रकममध्ये ४ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित रास्कोट नगरपालिकालाई पठाइदिने निर्णय गरेको छ ।
‘फाउण्डेसनलाई होइन्, सम्बन्धित नगरपालिकालाई बजेट निकासा गरिदिने निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित पालिकाले सबैकुरा अध्ययन गरेर सो रकम खर्च गर्छ ।’ ३१ चैत २०७७ मा नै रास्कोट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको सो अस्पतालको भौतिक संरचना रवि लामिछाने फाण्डेसनले निर्माण गरेको हो ।
६ करोड २० लाख लागत अनुमान गरेर निर्माण थालिएको उक्त अस्पताल वत्ती, पानीलगायतका व्यवस्थापन गर्दा ११ करोडभन्दा माथि खर्च भएको भन्दैं फाउण्डेसनले थप रकम सरकारसँग माग गरेको हो । रास्कोट सामुदायिक अस्पतालका रुपमा स्थापना गर्न सुरु गरिएको सो योजनामा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको फाउण्डेसनपछि जोडिएको थियो ।
रविको फाउण्डेसन जोडिएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आर्थिक स्रोत गरेर परिचालन गरिएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गर्ने गरी एकैसाथ शिलान्याससमेत गरेको थियो ।
रास्कोटमा १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर नगरपालिकाले टेन्डरसमेत आव्हान गरिसकेको थियो । तर, एकै पालिकाका सरकारी र सामुदायिक अस्पताल आवश्यक नभएको निष्कर्षका साथ स्थानीयले सोही अस्पताललाई सरकारी अस्पतालका रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा १५ बेडको अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया खारेज गरी रास्कोट सामुदायिक अस्पताललाई नै स्थानीय तहको अस्पतालको रुपमा अगाडि बढाउने स्वीकृती मन्त्रालयले दिएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार ३१ चैतमा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल विकास समिति गठन गरी नगरपालिकाअन्तर्गत ल्याइएको थियो ।
फाउण्डेसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको पत्रमा अस्पताल बन्न ११ करोडभन्दा बढी खर्च भएको र ४ करोड ९० लाख विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको ऋण तिर्न बाँकी रहेको हुँदा अनुदान स्वरुप उक्त रकम उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उसले फाउण्डेसनलाई सो रकम उपलब्ध गराउन वा ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सिधैं भुक्तानी गरिदिनसमेत पत्रमा भनेको थियो ।
नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको सो अस्पतालमा ठूला—साना गरी १२ वटा भवन रहेका छन् । नगरपालिकाले सो अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक १ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
दुई चिकित्सकसहित १५ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको उक्त अस्पतालमा २३ बेड रहेका छन् । सो अस्पताल बनाउनका लागि नगरपालिकाले नै वनको जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।चौथो वर्षको नतिजा पर्खेका विद्यार्थीको पुनः परीक्षा
बीबीएसको उत्तरपुस्तिका हराउने शिक्षक–कर्मचारीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग
स्नातक चौथो वर्षको नतिजा सार्वजनिक नगर्दै स्नातकोत्तर तहको भर्ना
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीबीएस चौथो वर्षका परीक्षार्थी नतिजाको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । यहीबीच त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दमक बहुमुखी क्याम्पसको परीक्षार्थी सिम्बोल नम्बर ७०२०२०००१ देखि ७०२०२०२५१ सम्म ‘रिसर्च मेथडलजी’ विषयको उत्तरपुस्तिका हराएको पत्तो पायो । त्यसपछि नतिजा रोकेर कार्यालयले क्याम्पससँग समन्वय गरी गएको पुस २३ गते पुनः परीक्षा लिएको छ ।
जसका कारण गत वर्ष पुस २० बाट माघ ४ सम्म परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेका स्नातक तहका विद्यार्थी थप निराश भएका छन् ।
‘दुई दिन अगाडि सूचना दिएर परीक्षा दिन लगाइएको छ र जाँचमा कति सामेल भए भन्ने यकिन छैन,’ नेविसंघ त्रिवि समितिका निवर्तमान सचिव योगन्द्र रावल भन्छन्, ‘त्रिविले विद्यार्थीको भविष्यमाथि बारम्बार खेलबाड गर्दै छ । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी त्रिविका अध्यक्ष प्रदीप भट्टले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गम्भीर लापरबाहीको जिम्मेवारी लिएर तत्काल नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘परीक्षा नियन्त्रक (पुष्पराज जोशी) स्वयं उपस्थित भएर जाँच गराइएको छ,’ उनले भने, ‘पुनः परीक्षा लिएको दस दिनभित्र नतिजा प्रकाशित गराउँछु भनेर नियन्त्रकले प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाले हामी धैर्य गरी बसेका छौं ।’
विद्यार्थीहरूले उत्तरपुस्तिका हराउने शिक्षक र कर्मचारीको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि विश्वविद्यालयको ऐन, नियमअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । बल्खुस्थित त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मूलढोकामा कालो तुल टाँगेर विद्यार्थीले न्याय मागेको महिना दिन भएको छ ।
त्यस्तै त्रिविको लापरबाहीको विरोधमा नियन्त्रकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नियन्त्रक जोशी आफ्नो मोबाइल बन्द गरेर गरेर बाहिरबाटै कार्यालयको काम गर्दै छन् । त्रिवि स्नातक तह चौथो वर्षमा करिब डेढ लाख विद्यार्थी नतिजाको पर्खाइमा छन् ।
नतिजा प्रकाशनमा त्रिविको लापरबाही भनिसाध्य छैन । कार्यालयले स्नातक चौथो वर्षको नतिजा सार्वजनिक नगर्दै स्नातकोत्तर तहको भर्ना खोलेको छ । त्रिविको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै स्नातक तहका विद्यार्थीले बुझाउने शुल्क हो । त्रिविमा करिब ६ लाख विद्यार्थी पढ्छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायका छन् । त्यसपछि शिक्षाशास्त्र, मानविकी र कानुन संकायमा पढ्छन् ।
यस्तै अध्ययन संस्थानतर्फ विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कृषि तथा पशुविज्ञान र वनविज्ञानमा सीमित विद्यार्थी पढ्छन् । स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सेमेस्टर प्रणालीअनुसार हुने गरेको छ भने स्नातक तहमा वार्षिक र सेमेस्टर प्रणालीमा परीक्षा सञ्चालनमा छ । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा रहेका छन् ।
समयमा परीक्षा नलिने र लिएको परीक्षाको नतिजा वर्षदिनभन्दा बढी समयपछि मात्र प्रकाशन गर्दा लाखौं विद्यार्थी पीडित छन् । ‘विश्वविद्यालयले चैतमा स्ववियु चुनाव गराउने भन्दै छ,’ नेत्रविक्रम चन्दनिकट अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि इन्चार्ज अनिल केसी भन्छन्, ‘तर, स्नातक चौथो वर्षको नतिजा प्रकाशन नगरी स्नातकोत्तर तहको भर्ना खोल्नु हामी विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्नु मात्रै हो ।’
सहनियन्त्रक महेश ओझाले कोरोनाको असरले गर्दा जाँच खप्टिएको दाबी गरे । ‘स्नातक तह चौथो वर्षको नतिजा केही दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछ,’ ओझाले भने, ‘हामी चाँडै स्नातक तेस्रो वर्षको नतिजा ल्याउने तयारीमा छौं । त्यसपछि पहिलो वर्षको र गत साउनमा लिइएको दोस्रो वर्षको नतिजा आउनेछ ।
अझै केही महिना नतिजा प्रकाशन ढिलो हुनेछ । त्यसपछि मात्र नियमित तालिका मिल्ने छ ।’ सहनियन्त्रण ओझाले विद्यार्थीको समय खेर जान नदिन परीक्षार्थी जुन ठाउँमा छ, नजिक पायक पर्ने ठाउँबाट परीक्षा दिलाएको बताए । ‘नियन्त्रण कार्यालयमा काम गर्ने त्यही जनशक्ति, त्यही काम, एउटै मान्छेले सबै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएको हो । अब ढिलो हुँदैन ।’
विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसन कार्ड पाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ । त्रिविमा स्नातक भर्ना भएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ । दोस्रो वर्षको पढाइसमेत पूरा गरिसकेका विद्यार्थीले समेत अहिलेसम्म रजिस्ट्रेसन कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।
आरआर क्याम्पस बिएस दोस्रो वर्षको पढाइ सकेका आयुष राई भन्छन्, ‘दोस्रो वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने बेला भयो । तर कुनै पत्तो छैन । टीयूले अहिलेसम्म रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि दिएको छैन ।’ नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या भएको त्रिवि अधिकारी स्विकार्छन् । तर आफ्नो मान्छे भर्ना गरेकाले ती अक्षम कर्मचारीलाई नियन्त्रण कार्यालयमा खटाउँदा थप समस्या आएको जनाइएको छ ।
नियन्त्रण कार्यालयले २०७४ सालमै विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनलगायत सम्पूर्ण विवरण ‘परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (ईएमआईएस) मा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रविधिको प्रयोगले बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने दाबी गरिएको थियो ।
त्रिविले परीक्षा प्रणालीलगायत सेवा–सुविधालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउन विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सम्झौता गरेको थियो । त्यसका निम्ति उसले १० करोड रुपैयाँ बजेट सहयोग प्राप्त गरेको छ । तर, उक्त परियोजना रहेसम्म पदाधिकारीले देखावटी सञ्चालन गरेको र आवश्यक प्रविधिमैत्री जनशक्तिको विकास गर्न सकेको छैन ।
विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, डिग्रीलगायत प्रमाणपत्र लिनका निम्ति काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायम छ । अहिले दैनिक १ हजारभन्दा बढी नियन्त्रण कार्यालय बल्खु धाउने, लामबद्ध भएर बैंक भौचर बुझाउनुपर्ने र साता दिनसम्म कुर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
उपत्यकाका सडक भत्किरहने समस्या हल गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र सरोकारवालाबीच छलफल
काठमाडौँ — उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू पटक-पटक भत्काउने समस्या समाधानबारे सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । बनिसकेका सडक विभिन्न निकायले भत्काउने र टाल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन भन्दै बिहीबार मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक विनिता प्रधान तथा मन्त्रालय र मातहतका सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय अभावले सडक भत्किरहने समस्या समाधानका लागि सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भविष्यमा सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन परिणाम आउने गरी काम गर्नु जरुरी छ ।’
एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउँदा जनतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनले अबदेखि त्यस्तो समस्या आउन नदिन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयहरूका कारण सडक भत्किने समस्या रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि हामी तयार छौँ,’उनले भने, ‘विभिन्न निकायले पटक-पटक बाटो भत्काउने कुराले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ । अबदेखि समस्या नआउने गरी सबै कार्यालयहरूले जिम्मेवार भएर सोचौं।’
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समन्वयमा काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । ‘कहाँ-कहाँ समस्या छ हामीबीच समन्वय गरेर काम गरौं। हामी तत्काल समस्या समाधान गर्ने हिसाबले तीव्रतर काम गर्छौं,’ घिसिङले भने ।
केयूकेएलका प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताए । लिकेज भएका ठाउँको तीव्रगतिमा समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
मेलम्ची आयोजनाका निर्देशक सापकोटाले पनि अहिले पुरानै च्यानलबाट पानी गएकाले समस्या आएको भन्दै आगामी असारसम्म समस्या समाधान गरिसक्ने बताए । ‘असारसम्ममा सबै परीक्षण गरिसक्छौं। त्यसपछि नयाँ पाइपबाट पानी पठाएपछि पानीका कारण समस्या आउने छैन,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक प्रधानले भविष्यमा सहर निर्माण गर्दा सडक विभागलाई युटिलिटी डक्ट प्रयोग गरिदिन आग्रह गरिन् । त्यसको लागत व्यहोर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक थापाले सडक विभागले बनाएका सडकहरू भत्काएपछि त्यस्तै गुणस्तरको नबनाइदिने गरेको भन्दै गुनासो पोखे । ‘जहाँ-जहाँ भत्काइएको छ । त्यसपछि बनाउँदा गुणस्तरीय भएन । भत्काएर बनाउँदा गुणस्तरीय भएन विभागसँगको सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय बनाइदिनुपर्यो,’ उनले भने ।
यसैबीच, शुक्रबार बिहान ८ बजे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित मेलम्ची र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको टोलीले सडक अनुगमन गर्ने भएको छ । लैनचौरबाट सुरु हुने अनुगमन बुढानिलकण्ठ, जाउलाखेल र भैंसेपाटीसम्म पुग्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवलायले जनाएको छ ।
