सोमबार १५ आश्विन २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


पूजालाई काखी च्याप्दा फेरि विवादमा भुवन केसी

प्रकाशित मिति २९ पुस २०७९

काठमाडौ

अभिनेता तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी पुनः विवादमा तानिएका छन्। केही दिनअघि मात्रै देशभरका चलचित्र प्रदर्शक उनको विरोधमा काठमाडौं आएका थिए। यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै पुनः केसीको अर्को विवाद सुरु भएको छ।

उनले अभिनेत्री पूजा शर्मालाई चलचित्र विकास बोर्डको ‘महिला चलचित्र सशक्तीकरण समिति सदस्य’मा नियुक्ति गरेपछि केसीको सबैतिरबाट विरोध सुरु भएको छ। नयाँ फिल्म निर्माणको तयारीमा रहेकी पूजाले आफ्नो नयाँ फिल्ममा भुवन केसीका छोरा अनमोल केसीलाई लिएकी छन्।

नयाँ व्यवसायको तयारीमा समेत रहेकी पूजालाई स्वार्थका लागि भुवनले काखी च्यापेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

साथै बलात्कार पीडित नाबालिगविरुद्ध मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पूजालाई बोर्डको उक्त पदमा नियुक्ति गरेसँगै भुवनप्रति प्रश्न सुरु भएको छ। पीडित नाबालिगलाई ह्यारेसमेन्ट गरेको आरोप लागेकी पूजालाई ‘किन महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समितिमा भन्ने प्रश्न भइरहेको छ।

प्रश्न गर्नेहरुमा चलचित्रकर्मी, महिलाअधिकारकर्मीलगायत छन्। पूजालाई चलचित्र विकास बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले उक्त पदमा नियुक्ति गरेका हो। महिला चलचित्रकर्मीको अधिकार, सहभागिता, दक्षता अभिवृद्धि, लैंगिक शोषण एवं विभेदविरुद्ध जनचेतना बढाउनका लागि महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण कार्यविधि २०७६ अनुसार गठित समितिमा उनलाई सदस्य बनाइएको हो।

‘कांग्रेसको ‘डेमोक्रेटिक स्पेस’ खोसिँदैछ’ [भिडियो]

विश्वासको मत दिएकै आधारमा केही पाइहाल्ने देखिँदैन

नेतृत्वले कहिलेसम्म बैठक टारिरहने ? कुनै पनि गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो ?

निरन्तर रुपमा संसद्‍मा प्रतिपक्ष चाहिँ सत्ताउन्मुख भयो, कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ गयो भने त यो व्यवस्थाको ब्युटी नै सकिन्छ

चुनावबाट प्रतिनिधिसभाको ठूला दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा धकेलियो । तर, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेभन्दा पनि त्यही भूमिकामा समेत प्रश्न खडा हुने गरी बहुमत जुटाइसकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसको त्यो निर्णयमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा हाबी भए, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरूको फरक मतकाबीच कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुको राजनीतिक अर्थ र स्वार्थ के छन् ? पार्टीभित्र चुनावको समीक्षा र यी राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने थलो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत निरन्तर पछाडि धकेलिइरहेका बेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुका कारण र निर्णय प्रक्रिया लगायत विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभामा तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिनुभयो । प्रतिपक्षमा बस्नेले विश्वासको मत दिनुको के अर्थ छ र ?

यसमा हामीलाई बोल्न अलि अफ्ठ्यारो छ, विषय नमानेको तर निर्णय मानेको व्यक्तिहरूमध्येमा पर्छु म । निर्णय प्रक्रियागत ढंगबाट भयो, निर्णय मान्नुको विकल्प रहेन । तर, विषय मलाई पनि अर्थपूर्ण लागेको होइन । प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि विश्वासको मत दिने कुरा उपयुक्त थिएन ।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस त संसदीय व्यवस्था र मान्यताहरूलाई मान्ने पार्टी हो । सामान्य त विश्वासको मत नदिएको शक्ति नै प्रतिपक्षमा बस्ने हो । सत्तासँग, सरकारसँग कुनै पनि ढंगले नजोडिएको, सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा विरोध गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बस्छ । त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन मिल्दैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, पार्टीले विश्वासको मत दियो । यसकापछि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूकै एउटा समस्या छ, सत्ता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण चीज गर्ने, सायद यो त्यसको एउटा प्रभाव पनि हुनसक्छ ।

तर, फेरि हाम्रो नेतृत्वले के भनेको छ भने हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं, रचनात्मक भूमिका निभाउँछौं । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटा मात्रै दलले बहुमत पुर्‍याउने कुरा सजिलो छैन । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा आगामी दिनमा सहकार्य र गठबन्धन संस्कृतिमा खुला रहनका लागि, एक अर्काप्रति उदार हुनुपर्छ भनेर विश्वासको मत दिएका हौं भनेको छ ।

मलाई व्यक्तिगतरुपमा त यही कुरा पनि उपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन । तर, पार्टीले निर्णय नै गरेर विश्वासको मत समेत दिइसकेपछि मैले पार्टीको निर्णयको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका हौं ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन टुटेको दुई सातामात्रै बितेको थियो । यस्तोमा कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु सत्ता प्राप्तिको लोभ मात्रै हो कि अरु पनि कारण छन् ?

यो निर्णयमा पार्टी नेतृत्वको सत्ता केन्द्रीत भएर सोच्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुनसक्छ । अर्को कुरा, हामीले निर्वाचनको समयमा बनाएको गठबन्धनभित्र अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । योभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएको भए हामीले केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि सत्ता प्राप्तिको हिसाबले ठूलो हिस्सा लिन सक्थ्यौं । हाम्रो नेतृत्वले त्यो कुरामा पनि आफ्नो गल्ती महसुस गरेको जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो कुरा, अहिले सप्तरंगी गठबन्धन छ, कसैको पनि एकल बहुमत छैन । जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि ढोका खुला राखिराख्नुपर्छ भनेर पनि यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ । चौथो कुरा यो प्रारम्भिक चरण भएकाले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई बढावा दिनका लागि पनि हुनसक्छ । यो सरकारको सुरुवाती चरण हो, सरकारले काम नै गर्न पाएको छैन । भोलि काम गर्दा यो सरकारले गलत पनि गर्न सक्छ । त्यो बेला विरोध गर्न सकिन्छ । तर, अहिले सुरुवाती चरणमा सरकारलाई समर्थन दियौं भनेर पनि यो निर्णय भएको हुनसक्छ ।

तर, कांग्रेसले अप्रत्यासित रुपमा विश्वासको मत दिएपछि यसको पछि केही न केही रहस्य लुकेको छ भनेर आशंका भइरहेको छ नि ? कांग्रेसले तत्कालै कुनै सत्ता साझेदार दलहरूसँग हिस्सेदारी मागेको हो ?

यसमा शंका गर्ने ठाउँ छ । प्रतिपक्षमा बसेको दलले सरकारलाई विश्वासको मत किन दियो ? के कारण छ त ? यो हाम्रो नेताहरूले भनेको जस्तो ०५१ को सालको अवस्था पनि होइन । त्यो बेला कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए सरकार ढल्थ्यो । फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्थ्यो ।

तर, अहिले त सरकारको पक्षमा बहुमत भरिएर पोखिईरहेको बेला हामीले थप मत खन्याएका छौं । यसको के अर्थ ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । यसकारण पनि आशंकाहरू पैदा भएका हुन् । हाम्रो कारणले उहाँको सरकार बन्ने वा ढल्ने अवस्था थिएन भने हामीले त्यहाँ थपिनुपर्ने कारण नै थिएन नि !

फेरि यदि तत्कालै कुनै राजकीय पदहरूमा हिस्सा दिने वा लिने भन्ने कुरा भएको हो भनेर मान्ने हो भने त्यसको पनि संभावना देखिँदैन । किनभने पहिले नेपाली कांग्रेससँगै बनाएको गठबन्धन भत्काएर उहाँ नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।

त्यहाँ मुख्य मुख्य पदहरू कुन कसले लिने भन्ने सहमति नै भइसकेको छ । राष्ट्रपति कसले लिने ? सभामुख कसले लिने ? पहिल्यै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सम्झौता भइसकेको छ । अब हामीलाई दिनलाई उहाँले त्यो गठबन्धनमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्नुपर्छ, जुन सम्झौता गरेर उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो सम्झौता तोडेर हामीलाई केही दिनुहोला भन्ने त मलाई लाग्दैन ।

त्यसैले यदि साँच्चिकै पवित्र उद्देश्यले अहिले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन, भोलि गठबन्धनको संस्कृतिलाई जोगाएर लैजानुपर्नेछ भनेर बिनास्वार्थ विश्वासको मत दिएको हो भने त्यो ठिक छ । हामीलाई श्रद्धेय सभापतिज्यूले संसद्मा बोल्दा त ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको छ भनेर भन्नुभएको छैन ।

त्यसैले म पनि यही कुरालाई विश्वास गर्छु कि, बिना सर्त र स्वार्थ हामीले विश्वासको मत दिएका हौं । तर, अहिले जसरी चर्चा भइरहेको छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएवापत् राष्ट्रपति पाउँछ, सभामुख पाउँछ भन्ने कुरा गलत छ । फेरि प्रधानमन्त्रीजीले अहिले नै उहाँहरूको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई ती पदहरू दिलाउने सम्भावना पनि देख्दिनँ । त्यसैले विना स्वार्थ कांग्रेसले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

आफ्नो हातमा आइसकेको सत्ता शक्ति अर्को गठबन्धन बनेपछि खोसियो भनेर कांग्रेसले अत्तालिएर त्यो गठबन्धनमा भाँजो हाल्न खोजेको हो कि ?

यसमा मैले मेरो धारणा राख्ने हो । मेरो पार्टीले गरेको निर्णय र मेरो धारणा मैले भन्ने हो । त्यसमाथि म त मेरो पार्टीले गरेको निर्णयमै मेरो चित्त बुझेको छैन भनिरहेको छु । पक्कै पनि हामीले विश्वासको मत दिँदा सत्ता गठबन्धनमा शंका उत्पन्न हुनसक्छ । अर्को गठबन्धन बनेर सरकार बनिसकेपछि, सबै कुराको लेनदेन भइसकेपछि हामीले विश्वासको मत दिनुको अर्थ देखिँदैन । यसो गर्दा गठबन्धनमा अविश्वास त बढ्छ नै, कांग्रेसले सत्ताको लोभमा परेर फेरि नयाँ शिराबाट सत्ता प्राप्तिको विषयमा जोडबल गरेको जस्तो पनि देखिने भयो ।

हुन त संसद्मा सत्ताका लागि चलखेल हुन्छ । तर, यसरी खुलेआम होइन, त्यो पर्दा पछाडि हुन्छ, र एकैपटक नतिजाको रुपमा बाहिर आउँछ । हामी कहाँ त्यो भन्दा फरक अभ्यास हुन खोजिरहेको देखिन्छ । गठबन्धन सौदाबाजीको आधारमा बन्ने हो, एउटा गठबन्धनमा सौदाबाजी नमिलेपछि अर्को गठबन्धनमा सौदाबाजी भइसकेको अवस्था छ । अब त्यही फेरि अर्को सौदाबाजीको अभ्यास गर्नु शोभा दिँदैन ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि त तपाईंहरू पनि सत्तापक्ष नै हुनुभयो नि अब ?

हामीले सत्ता पक्षमा बस्ने कुरा त गरेकै छैन । हामी प्रतिपक्ष नै हो । हाम्रो सभापतिले रोष्ट्रमबाट विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर गुण र दोषको आधारमा सरकारको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाइसक्नुभएको छ । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षकै कित्तामा रहेको मेरो दलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ भन्नुभएको हो । तर, यसमा कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट भएको जस्तो लाग्दैन ।

०७४ मा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । तर, त्यसबेला प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने भन्दा पनि सत्तासँग टाँसिएर हिस्सेदारी लिनमा जोडबल देख्न्थ्यिो । फेरि त्यस्तै भूमिकाको निरन्तरता हुन लागेको त होइन ?

संसदीय व्यवस्थाको बढी टिकाटिप्पणी हुने गरेकै यही कारणले गर्दा हो । हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौं । कम्तीमा नेपाली कांग्रेस त अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्ने पक्षमा छैनौं । तर प्रत्यक्ष कार्यकारीको खोजीमा नरहेको राजनीतिक दलले संसदीय व्यवस्थाको जे ब्यूटी हो, त्यसको निर्वाह गर्ने, संरक्षण गर्ने कि यो व्यवस्थाको ब्यूटी नै समाप्त गर्ने तिर जाने ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

आवधिक निर्वाचन हुने र त्यसले सत्ता र प्रतिपक्ष खडा गर्ने भनेको त संसदीय व्यवस्थाको ब्यूटी हो नि ! संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने, संसद्बाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने र संसद्बाट सरकारलाई निरंकुश हुन नदिने भन्ने हो । तर निरन्तर रुपमा संसद्मा प्रतिपक्ष चाहिँ सत्ताउन्मुख भयो, कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ गयो भने त यो व्यवस्थाको ब्युटी नै सकिन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका विगतमा प्रभावकारी नभएका कारणले संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । त्यसैले हामीले अहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेनौं भने यो व्यवस्थाप्रति झन् निराशा बढ्छ, आक्रोस बढ्छ ।

हुन त यो निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई अरु दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाऊ तिम्रो नेतृत्वमा बनाऊ भनेर जनमत दिएका हुन् । तर, हामीविरुद्व घेराबन्दी गरेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं दलहरू मिलेर सरकार बनाएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी विपक्षमा रहृयो । त्यसैले संसद्मा प्रतिपक्ष भनेको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हो । त्यो आफैंमा सत्ता हो, वेटिङ गभर्मेन्ट नै हो ।

त्यसैले संघीय संसद्मा हामीसँग ठूलो संख्या छ, हामीले त्यो संख्याको आधारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रदेशमा पनि हामी सातै प्रदेशमा पहिलो पार्टी हो, हामी प्रतिपक्षी हौं । हामीले प्रतिपक्षमै बसेर जनताको काम गर्नुपर्छ, भोलि सत्तामा गयो भने कांग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने गरेर हामीले अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ ।

यदि हामीले केन्द्र र सात वटै प्रदेशमा बेथितिविरुद्व, सरकारका गलत रबैयाविरुद्व बोल्न सक्यौं भने, जनताका मुद्दालाई संसद्‍बाट उठाउन र सम्बोधन गर्न सक्यौं भने हामीले प्रतिपक्षमै रहेर पनि जनताको मत जित्न सक्छौं, अहिले हामीमाथि प्रश्न उठेका छन्, तर हामीले त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्यौं भने तिनले यी प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।

नेपाली कांग्रेसमा पछिल्ला निर्णयहरू गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने र विश्वासको मत दिनेसम्म पनि निर्णय प्रक्रियामा सभापति हाबी हुनुभएको देखिन्छ । चुनावपछि तपाईंहरूको केन्द्रीय समिति पनि बसेको छैन । महामन्त्रीहरूकै कुरा नसुनिएको गुनासो आइरहेको छ । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सभापतिको निरंकुशता बढेको हो ?

निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा दुई मत थियो । बहुमतको निर्णय लागू भयो । निर्वाचन सकियो । निर्वाचनपछि लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाएर चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? अथवा गठबन्धनको अर्को दललाई दिने कि नदिने ? भन्ने निचोडमा पुग्न पनि सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । यदि यसरी विधि पुर्‍याएर निर्णय गरेको भए अहिले सभापति एक्लैले आलोचित हुनुपर्ने, जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा नै आउँदैनथ्यो, सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यो भएन ।

गठबन्धनमा कसरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने ? कसले के लिने ? के दिने ? सरकार बनाउनेबारेमा पनि कुनै छलफल भएन । केन्द्रीय समिति होइन, पदाधिकारीलाई पनि नबोलाइएको गुनासो छ । यो अवस्थामा खासमा पार्टीले कस्तो स्ट्याण्ड लिने हो ? हाम्रो पोजिसन के हो ? हामी आफैं किङ हौं या किङमेकर मात्रै हौं ? त्यो कुराको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा सहज हुन्थ्यो । तर यी कुनै पनि कुरामा संस्थागत निर्णय भएन ।

त्यो नभएका कारण कांग्रेसको गठबन्धन टुट्यो, अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसपछि त यस्तो भाष्य बन्यो कि संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु उपयुक्त थिएन, बरू माओवादीलाई प्रधानमन्त्री नदिएर गल्ती गर्‍यो भनेजस्तो अवस्था बन्यो । अहिले विश्वासको मतको विषयमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिएर जानुपर्ने थियो । अहिले पनि उसैगरी भ्रम र आशंकाहरू पैदा भएको अवस्था छ । कम्तिमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पारदर्शी ढंगबाट प्रस्ट कुराहरू जानकारी दिएको भए त्यसले विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन ।

यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्न तपाईंहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, फेरि दुई साता पर सरेको छ, अब समीक्षा होला र ?

होइन, समीक्षा नगर्नकै लागि बैठक पर सारिएको हो । जतिबेला जुन कुराको राप र ताप हुन्छ, त्यो बेला छलफल गर्नु, बैठक गर्नुको औचित्य हुन्छ । र छलफल नहुँदा नोक्सानी त पार्टीलाई हुन्छ । तर, नेतृत्वलाई के लागेको छ भने जति ढिला गर्‍यो, त्यति जवाफदेही हुनुपरेन ।

प्रश्नहरू सुन्नुपरेन । छलफल गर्नका लागि, समीक्षा गर्नका लागि बैठक सारिएकै होइन, त्यसलाई टार्नका लागि हो । तर, यसमा प्रश्न चाहिँ के हो ? भने कहिलेसम्म यसरी टारिरहने त ? कुनै पनि गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो त ? कांग्रेसको भविष्य के हुने हो त ? आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता अन्योलमा छन् ।

हिजो किन गठबन्धन गरेको ? किन सरकारको नेतृत्व दिएर अरु कुरा लिएर जान नसकेको, अनि फेरि किन विश्वासको मत दिएको ? हिजो माओवादीलाई भोट नहालेका कारण हामीले इमान्दार कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर पार्टीको सदस्यबाट हटाएका छौं, अब गठबन्धनको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ ? त्यसैले बेलैमा छलफल हुनु जरुरी थियो ।

१४ औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा युवा नेताहरू पदाधिकारी बन्नुभयो । तर, त्यसले पनि पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा खासै फेरबदल भएको छैन । महामन्त्रीहरूको हस्तक्षेप नपुगेको हो कि ?

१४ औं महाधिवेशनमा म पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ । चुनाव हार्दा कोही पनि खुसी हुँदैन, तर म खुसी भएँ । म यसकारण खुसी भएँ कि मैले हारे पनि मेरो पुस्ताले जित्यो । अब मेरो पुस्ताले पार्टी चलाउँछ, पार्टीभित्र तमाम प्रश्नहरू जो उठेका थिए, त्यसको जवाफ अब मेरो पुस्ताको नेतृत्वले दिन्छ भनेर म खुसी थिएँ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो भएको अवस्था छैन ।

तर, जो साथीहरू नेतृत्वमा पुग्नुभयो, उहाँहरूले प्रयास नै गर्नुभएन चाहिँ म भन्दिन । उहाँहरूको प्रयासले पनि पुगिरहेको छैन । जे गर्नुपर्ने थियो, सबै भयो भन्ने पनि छैन अथवा उहाँहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । तर, उहाँहरूले केही कुराहरू कम्तीमा उहाँहरूले गर्न खोजेको देखिएको छ ।

पार्टीमा, नेतृत्वमा, निर्णय प्रक्रियामा रुपान्तरण र परिवर्तन चाहने तागत त्यहाँ पर्याप्त भइरहेको छैन । बरू त्यो त अझै घटिरहेको छ । किनभने त्यो शक्तिको लालसा ज्यादा भयो, र त्यहाँ न्याय, विधि व्यवस्था, लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन रहेछ । त्यसकारण यो सबै समस्या उत्पन्न भइरहेको हो ।

पार्टीको अवस्था कस्तो छ भनेर कसैलाई चिन्ता देखिँदैन । आम जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ? हामीले भरोसा जगाउन सकेका छौं कि अझै निराशा बढाएका छौं ? हिजो डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र हामीमात्रै थियौं, तर अब कांग्रेसको ‘डेमोक्रेटिक स्पेस’ खोसिँदै गएको छ ।

यही डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र अरु थुप्रै शक्तिहरूको उदय भएको छ । यो कुरालाई नेतृत्वले बुझेको देखिएन । त्यसैले हाम्रो अबको प्राथमिकता के हो ? पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने हो ? त्यसबारे हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं ।


Last Updated on: January 13th, 2023 at 6:30 pm


१५९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया