हर्कले गरे बाचा पुरा- ‘काकाकुल’ धरानमा झर्यो पानीको फोहरा
प्रकाशित मिति । २९ पुस, २०७९ ।
धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरानमा पानी ल्याउन सफल भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको बेलामा उनको मुख्य मुद्धा नै धरानमा पानी ल्याउने थियो।
सोमबार धरान–१३ जानकी चोकमा पानीको फोहोरा झारेर मेयर साम्पाङसहित स्थानीयले खुसी साटेका हुन्।
धरानमा पानी ल्याएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट गर्दै मेयर साम्पाङले खुसी साटासाट गरेका छन्। उक्त भिडिओ पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘खर्दु र निशानेलाई मात्रै जोडेका छौं, सर्दु जोड्न बाँकी छ। सर्दुसँग त झन् ठूलो आउने छ फोहोरा।’
धरानमा पानी ल्याउनका लागि साम्पाङले लामो समयदेखि अभियान संचालन गरेका थिए। यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग साम्पाङ ‘पानी देउ’ दबाव समूह नै बनाएर लागेका थिए।
पहाड गाउँ खोटाङबाट धरान झरेका उनी बितेको १० वर्षदेखि धरानबासीको प्रमुख समस्या रहेको पानी माग्दै आन्दोलनरत थिए। पूर्वको काकाकुल सहरका रुपमा परिचित धरानमा हरेक पटक खानेपानी चुनावी एजेन्डा बन्छ अनि सेलाउँदै गरेको छ। तर, यो पटक भने साम्पाङले धरानको जमुना चोकमा पानी झारेका छन्।
यो पटकको निर्वाचनमा मेयर निर्वाचित भएसँगै साम्पाङ निरन्तर पानी ल्याउने अभियानमा लागेका थिए।
जग्गा वर्गीकरणमा भूमाफियालाई निस्तेज गर
गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ आएलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई परिपत्र गर्यो । नापी विभागका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा एक सय पालिकाले वर्गीकरण टुंग्याएका छन्, जसोतसो । कतिपय पालिकामा कामै सुरु भएको छैन, कति अलमलमा छन् ।
केन्द्रीकृत नीति तथा योजनाले कृषि, गैरकृषि तथा अन्य जमिनको अपेक्षित उपयोग हुन नसकिरहेको वास्तविकताबीच लामो प्रतीक्षापछि भू–उपयोग ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७९ ल्याइएको हो । बदलिँदो शासन व्यवस्थासँगै भू–उपयोग सुधारमा स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजिए पनि सुरुआती चरणमै अनेक जटिलता देखा परेका छन् ।
ऐनअनुसार, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्का रूपमा गाउँ वा नगर कार्यपालिका सक्रिय हुनुपर्थ्यो तर सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा जग्गा कारोबारी वा भूमाफियाको प्रभावमा जग्गा वर्गीकरण भइरहेको देखिन्छ । कृषि तथा गैरकृषि भनी नछुट्याएसम्म कित्ताकाट रोकिने हुनाले जग्गाको कारोबार पनि प्रभावित भएको छ, त्यसैले कारोबारीको जोडबलमा अधिकांश सहरी पालिकामा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड मिचेर वर्गीकरण गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषिमा पारेर कित्ताकाट गर्ने र धितो राख्ने काम भइरहेको छ ।
जसरी पहिले जग्गा कारोबारका लागि भूमाफियाले संघीय मन्त्रालयमा जालो फैलाउँथे, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गा वर्गीकरण हुन थालेसँगै त्यसरी नै तिनको सक्रियता स्थानीय स्तरमा बढेको छ । ऐनले भू–माफियाको अवाञ्छित सक्रियता रोक्न एवं जग्गा वर्गीकरण र उपयोगमा समुदायको पहुँच बढाउन गरेको परिकल्पनामा अवरोध सिर्जना भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर आफूखसी जग्गा वर्गीकरणमा लागेका जग्गा कारोबारी तथा भू–माफियाको चलखेल पूर्ववत् कायम भएको छ । यसरी प्रायः पालिका भू–उपयोग ऐनको पालनामा गम्भीर नरहेको स्पष्ट छ ।
भूमि वर्गीकरण किन चाहिन्छ भनी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन संघीय सरकारले पनि ठोस काम गर्न सकेको छैन । वर्गीकरण सम्पन्न भएका पालिकामा पनि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्दा बढी आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने लहैलहैमा परी स्थानीय तहहरूले प्रायः जग्गालाई गैरकृषि घोषणा गरिदिएका छन् । जस्तो— भू–उपयोग नियमावलीअनुसार फलफूलको बगैंचा, नर्सरी, तरकारी तथा व्यावसायिक फूलखेती आदि भएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यका, विशेष गरी ललितपुर र भक्तपुरमा यस्ता जग्गा अझै छन्, तर तिनलाई धमाधम गैरकृषिमा रूपान्तरण गरिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका अनुसार ८० भन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिले बिनास्वीकृति एक हजार १ सय ४४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरिसकेका छन् । तैपनि तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसले अन्ततः भू–उपयोग नीतिलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय सहरोन्मुख पालिकाका वन, पाखा, खेतबारीमा कित्ताकाट भयानक उद्योगकै रूपमा फस्टाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा कृषियोग्य भूमि झन्झन् खुम्चिँदै छ । भू–उपयोग ऐन–२०७६ सक्रिय हुँदा यस्तो परिस्थिति केही हदसम्म रोकिने ठानिएको थियो, तर भूमाफिया हाबी नै भइरहेकाले अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल मिल्न सकेको छैन ।
कृषिक्षेत्रको संरक्षण नहुँदा रोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ । अर्कातिर, गैरकृषि भूमि छुट्याउँदा पनि बसोबासलाई व्यवस्थित पार्न सकिएको छैन । प्रायः सहरमा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूकै कमी छ । वर्गीकरणपछि जग्गाको उपयोग के–कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान पुगेको छैन । त्यस्तै, ग्रामीण पालिकामा भूमि वर्गीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगको अभाव यथावत् छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि आफ्नो भूमिका सकिएको ठान्दा यी समस्या निम्तिएका हुन् । समयसीमा कटेको एक महिना भएपछि बल्ल यससम्बन्धी नीतिगत कमजोरी देखिन थाले, जसलाई सम्बोधन गरिहाल्ने जाँगर मन्त्रालयले देखाएको छैन ।
जमिन वर्गीकरण गर्न नसकेका पालिकामा कसरी अघि बढ्ने र तोकिएको भन्दा फरक तरिकाले भूमि उपयोग गरेका पालिकाका हकमा के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान ऐन तथा नियमावलीमा नसमेटिँदा बिचौलियाले नै फाइदा लिइरहेका छन्, जसले सरकारको नियतमै आशंका उब्जाएको छ । भूमिको बजारमूल्यलाई केन्द्रित गरेर जग्गा वर्गीकरण गरिनु तर दिगो खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आय आर्जनलगायतका पाटालाई ओझेलमा पारिनुले ऐन निर्माणका क्रममा सरकार यथोचित गम्भीर नरहेको देखाउँछ ।
यसले सरकार घुमीफिरी भू–माफियाहरूकै पक्षपोषणमा लागेको संशय उत्पन्न गर्छ । जे–जस्तो नियतले होस्, ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउन तत्कालै पहल हुनुपर्छ र भएका व्यवस्थामा सम्झौता गरिनहुन्न । गैरकृषि वर्गीकरणमा परेका क्षेत्रमा नयाँ सहर बनाउँदा पनि भू–माफियाको प्रभावलाई निस्तेज पारिनुपर्छ ।
