यातायात कार्यालयको सेटिङ छानबिन गर्दै अख्तियार, करोडौंपति कर्मचारीहरुमा छटपटी
प्रकाशित मिति । २७ पुस, २०७९ ।
काठमाडौं । पदको दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीमा उच्च ओहदाका मात्र छैनन्, तल्लो दर्जाका खरिदार, नायबसुब्बाहरुले पनि पदको दुरुपयोग गरी करोड होइन, अरब सम्पत्ति कमाएका दृष्टान्त धेरै भेटिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गर्नासाथ राहदानी विभाग, यातायात, बैदेशिक रोजगार बिभागमा सेवाप्रवाहमा हुने अनियमितता र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता लागू गराउन त्यसअनुसार सक्रियता बढाइरहेका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा नागरिकले पाइरहेको सास्ती र घुस नबुझाएसम्म काम नहुने गुनासोका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा दसौैं बर्ष कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने क्रममा अपत्यारिला तथ्यहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेलापारेको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा २ बर्षमा सरुवा हुने प्रावधान छ । तर आवधिक सरुवाको त्यो ब्यवस्था लागू हुन नदिई बर्षौबर्षसम्म जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा बसी अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा कार्यालय प्रमुखमात्र छैनन्, खरिदार, नायबसुब्बा र अधिकृत पनि देखिएका छन् ।
यसैक्रममा साविकको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) र हाल सहरी विकास बिभागमा गाभिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग(डोली)का एक नासुको सम्पत्ति विवरण खोजी गर्ने क्रममा अख्तियार नै चकित पर्ने तथ्य भेटिएकोे छ । ती करोडौंपति कर्मचारी हुन्,अधिकृत छैटौं तहका दिल पौडेल । अख्तियारले पौडेलको सम्पत्ति छानबिन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । संभवतः पौडेलको छिट्टै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ताको तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी, डोली सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गाभिएपछि दिल पौडेल यातायात कार्यालयमा चावहिलमा सरुवा भएका थिए । डोलीको नासु हुँदा स्टोरकिपर रहेका उनी गणतन्त्रपछि ल्याइएको २४(घ)बाट अधिकृत छैटौंमा बढुवा भएका हुन् ।
डोली संघीयता लागू भएपछि खारेज हुने निश्चित भएपछि उनी अर्को कमाउ अडडा यातायातमा सरुवा भएका थिए । डोलीडारमा हुँदासम्म स्टोरकिपर भएर अकूत सम्पत्ति कमाएका उनी यातायात कार्यालय चावहिलमा सरुवा भएपछि पनि सेटिङमै रमाएका छन् । अख्तियारले उनको डोलिडारदेखि यातायात कार्यालय चावहिलसम्मको अवधिमा आर्जित सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको छ ।
पौडेलले यातायात कार्यालय चावहिलमै कार्यरत छैटौं तहकी प्रमिला रेग्मी, चौथो तहका केशव निरौलाबीच संजाल नै तयार गरी सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)को सेटिङ गर्दैआएका छन् । र, बिचौलियासँगको सेटिङमा भने कार्यालय सहयोगी कृष्णगणेश श्रेष्ठ प्रयोग हुँदैआएका छन् ।
पौडेलबाहेक रेग्मी, निरौला र श्रेष्ठ तीनै जनाको भिडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा पुगेपछि छानबिन सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । घुस लिंदालिदैको तथा बिचौलियासँग रेष्टुरेन्टमा बसेर संवाद गरिरहेको भिडियोसमेत आएपछि अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिनलाई अगाडि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाका पारिवारिक सदस्य नासु केशव निरौलाले अख्तियारमा मिलाउँछु भनेपछि पौडेल मुद्दा नचल्ने कुरामा ढुक्कै देखिन्छन् । स्मरण रहोस्, नासु निरौला निजामती सेवा ऐन बिपरीत संघीय सरकारबाट सोझै यातायात कार्यालय चावहिलमा सरुवा भएका हुन् ।
यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत पर्दछन् । संघीय सरकारका कर्मचारी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयमा सरुवा गर्न पाइँदैन । तर मुकुन्द निरौलाको दबाबमा उनलाई यातायात कार्यालय जस्तो कमाउ अड्डामा सरुवा गरिएको छ ।
अख्तियारले जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा कार्यरत त्यस्ता दर्जाले खरिदार, नासु र अधिकृत (छैटौं) भए पनि सेटिङ गरी करोडौं आर्जन गर्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा लामो समय कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीको विवरण संकलन गरी ठूलो स्केलमा छानबिन प्रारम्भ गरेको छ । छानबिनमा जनसम्पर्क हुने कार्यालयका ती करोडौंपति खरिदार, नासु र अधिकृतमात्र होइन, कार्यालय प्रमुख बिष्णुकुमार भट्टराईदेखि प्राविधिकसम्म सबै तानिंदैछन् ।
यातायात कार्यालयमा पछिल्ला बर्षमा बिचौलियासँग मिलेर हुने गरेको खुल्लम खुल्ला सेटिङको बारेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको उसले यातायात ब्यवस्था विभागलाई पठाएको निर्देशनले समेत स्पष्ट पारेको छ । आयोगले खारेज गर्नुपर्ने लाइसेन्स घुस लिएर नवीकरण गरेको, ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिष्टममा नै गडबड गरेको जस्ता बिषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।
२ बर्षमा बितरण गरिएका सवारी अनुमतिपत्रको विवरण समेत अख्तियारले माग गरेपछि यातायात कार्यालयका करोडौंपति कर्मचारीहरु अख्तियारमा उजुरी साम्य पार्ने कसरतमा शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । त्यसरी शक्तिकेन्द्र धाउनेमा सबैभन्दा बढी यातायात कार्यालय चावहिलका अधिकृत(छैटौं) दिल पौडेल, केशव निरौला र प्रमिला रेग्मी पर्दछन् ।
अख्तियारले चावहिलसहितका यातायात कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङमा विचौलियामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि यातायात ब्यवस्था विभागसँग माग गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात ब्यवस्था विभागसँग मागेको विवरण
अख्तियारले आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ र आ.व. २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्ममा चावहिलसहितका यातायात कार्यालयबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (वर्ग क देखि ज सम्मका सबै) का विवरणहरु माग गरेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले गत आ.व.मा २०७७–०७८ र आ.व. २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्ममा तहाँ कार्यालयबाट नवीकरण भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (वर्ग के देखि ज सम्म) का सबै का विवरण मागेको छ ।
अख्तियारले ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिष्टमको विवरण पनि माग गरेको छ । त्यसका साथै इलेक्ट्रिकल भेहिकलको लाइसेन्स रजिष्ट्रेसन सिस्टमको विवरण पनि उपलब्ध गराउन यातायात ब्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘गत आ.व. २०७७–०७८ र आ.व. २०७८–०७९ को भाद्र मसान्तसम्ममा तहाँ कार्यालयबाट ड्राईभिङ लाईसेन्स रजिष्ट्रेसन सिस्टम (DLRS) वाट ईलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (EDLVRS) प्रणालीमा लगिएका सवारी चालक अनुमति पत्र (वर्ग क देखि ज सम्मका सबै) का विवरणहरु ।’ आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ र २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्ममा यातायात चावहिलसहितका कार्यालय कार्यालयबाट क वर्ग देखि ज सम्मका थप गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरणहरु पनि अख्तियारले मागेको छ ।
गत आ.व. २०७७–०७८ को साउन १ गतेपछि नवीकरण गर्न नमिल्ने (५ वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने हदम्याद गुज्रेका) भई खारेजयोग्य भएका सवारी चालक अनुमति( पत्र (वर्ग क देखि ज सम्म)का सबै का विवरणहरु मागिएको छ ।
गत आ.व. २०७७–०७८ र आ.व. २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्ममा तहाँ कार्यालयबाट खारेज गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (वर्ग क देखि ज सम्मका सबैका विवरणहरु मागिएको छ ।
गत आ.व. २०७७–०७८ र आ.व. २०७८–०७९ को भदौ मसान्तसम्ममा तहाँ कार्यालयवाट नियामानुसार खारेज गरिनुपर्ने तर खारेज भइनसकेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (वर्ग के देखि अ सम्मका सबै) का विवरणहरु पनि उपलब्ध गराउन अख्तियारले यातायात कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
बिचौलियाको सेटिङमा मात्रै लाइसेन्स
यातायात कार्यालयमा कार्यरत यी रैथाने कर्मचारीले ड्राइभिङ सेन्टरका संचालकसँग सेटिङ गर्र्दै लाइट गाडीको २५ हजार, मोटरसाइकल र स्कुटरको १५ हजारका दरले घुस लिने गरेका छन् । राम्रोसँग ड्राइभिङ जानेको र पास गर्नसक्ने विश्वासका साथ सहभागी परीक्षार्थीले पनि विनासेटिङ परीक्षा दिन सक्दैन । विनासेटिङ जानेलाई उनीहरुले बिग्रेको गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर दिने गरेका छन् । ट्रायल दिंदादिंदै बिग्रेर परीक्षार्थी फेल हुन्छ । र, सेटिङमै जान बाध्य हुने गरेको छ । तर सेटिङ गर्ने परीक्षार्थीले राम्रोसँग चलाउन नजाने पनि ट्रायल परीक्षामा पास गराइने गरिन्छ ।
