भर्खरै ज्ञानेन्द्र शाहसङ्ग भेटेपछि रबिन्द्र मिश्रले गरे यस्तो खुलासा, पुर्वराजाले पठाए यस्तो सन्देश
प्रकाशित मिती । २७ पुस, २०७९ ।
गद्दीच्युत राजा भेटेपछि रवीन्द्रले भने- नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनाले दक्षिण एशियाकै दीर्घकालीन हित हुनेछ
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले पूर्वराजा शाहसँग १५ वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट भएको बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘असोचनीयस्तरको प्रतिकूलता व्यहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डेढ घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था । बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष ।’
नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनापछि दक्षिण एशियाकै दीर्घकालीन हित हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘राजाको दिर्घायूको तथा देशको हितलाई हेरेर, विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुन:स्थापना सहमत होउन् भन्ने कामना गर्दछु ! यो नेपालका लागि मात्र नभएर, दक्षिण एशियाकै दिर्घकालीन हितमा हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।
भेटबारे उनको भनाइ जस्ताका जस्तै:
१५ वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट !
असोचनीयस्तरको प्रतिकूलता व्योहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डेढ घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था। बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष।
राजाबाट गल्ती भएन भनेर मैले कहिल्यै भनिन। सन्सारमा एक या अर्को प्रकारको गल्ती नगर्ने राजा छँदा पनि छैनन्। परिपक्व राजनीतिकर्मीहरू देशको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखि फाइदा र हानीलाई समग्रतामा मूल्यांकन गरेर मात्र ऐतिहासिक महत्व बोकेका संस्था राख्ने या हटाउने निर्णय गर्छन्।
तर स्वार्थकेन्द्रीत र अपरिपक्व नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले एकछिनको आवेगमा राजासँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न देशको दूरगामी हित/अहितका बारे सोच्दै नसोची २४० वर्ष पुरानो संस्था फ्याँकिदिए। त्यो पनि राजतन्त्रको ‘निरंकुशता’को अंशमात्र हटाउने भनि गरिएको १२ बुँदे सहमतिको विपरित गएर।
२०६३ साल बैशाख ४ गते बसेको पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजासँग भएको समझदारी अनुरूप राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन जेठी छोरी पनि गद्दीको उत्तराधिकारी हुनसक्ने भनि गरिएको निर्णयको विपरित गएर। अनि चुनाव हारेर ‘जनप्रतिनिधि नै नरहेका’ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव फ्लोर गर्न दिएर।
संसद पुनर्स्थापना मार्फत आफ्नो गल्ती सच्याइसकेका राजालाई यसरी षडयन्त्र गरेर, विदेशीको प्रभावमा परेर, ढाँटेर/छलेर गद्दीच्युत गरिएको थियो। त्यसपछि दर्जनौ स्वदेशी र विदेशी राजा जन्मिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन थाले।
अहिलेका अधिकांश राजनीतिकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भूमरीमा पर्न लागेको नेपाल, नेपालभित्र बढ्दै गएको जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता तथा नेपाली सेनाबाहेक राजनीतिले बेस्कन गिजोलिएको र लगभग पूर्णत क्षयीकृत भएका नेपालका सबै संस्थाहरूबारे मतलबै छैन।
नेपालजस्तो कमजोर र कुनै पनि बेला ‘असफल राज्य’ मा परिणत हुनसक्ने देशमा संकटको घडीमा अभिवावकीय भूमिका खेल्न सक्ने एउटा संस्था नराख्ने हो भने संकटमा फसिसकेपछि त्यो खोजेर पनि पाइँदैन। ढिलो भइसकेको हुनेछ।
म पत्रकार हुँदा र राजा ‘राजा’ नै हुँदा सन् २००७ मा उनलाई दुईपटक भेटेको थिएँ। त्यसपछिको भेट यही नै हो । राजाको दिर्घायुको तथा देशको हितलाई हेरेर, विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापनामा सहमत होउन् भन्ने कामना गर्दछु ! यो नेपालका लागि मात्र नभएर, दक्षिण एशियाकै दिर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
यसैबीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । पुस २७ गते एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको हो ।
राप्रपाको गत बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकारका जाने वा नजाने विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
उक्त बैठकले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाहरू समावेश भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ । पार्टीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह गरी ५ विषयमा रहेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पार्टी उच्च स्रोतले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई न्यूनतम शर्तका रुपमा गठबन्धनसमक्ष राखिएको जानकारी दियो ।
‘यदि यसमा सहमति नभएको खण्डमा अरु कुराहरू अगाडि नै बढ्दैन र सरकारमा जाने ढोका बन्द हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
हिजो सत्तासाझेदार नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी थिए । उक्त बैठकमा पनि उनले आफ्नो पार्टीले लिएको निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । यसअघिका बैठकहरूमा पनि लिङदेनले एकता दिवसको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।
एकता दिवसमा बिदा दिनेबारे सत्ता साझेदार पार्टीहरु द्विविधामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । यसबारे थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।
राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘यदि एकता दिवसलाई सरकारले मान्यता दिने र सार्वजनिक बिदा दिने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आयो भने राप्रपा सरकारमा जाने लगभग निश्चित हुन्छ ।’
सरकारमा नगएको अवस्थामा पनि राप्रपाले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता लिने छैन ।
कांग्रेससँग केही सहमति भएको छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको प्रस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर बाहिरने क्रममा संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा दाहालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले कुन सर्तमा विश्वासको मत दियो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कुनै सर्त छैन ।’
विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले रक्षा गरेका छन् । ओली र आफूबीच कुनै मतभेद नरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
दाहालले संसद्मा पाएको अपार समर्थनले गर्व र ठूलो चुनौती थपिएको महसुस गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘मैले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यो पूरा गर्न विश्वासको मतले जिम्मेवारी र चुनौती थपेको छ । ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उर्जा दिएको छ ।’
