सम्बन्धबिच्छेद गरेकी पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीले पाइनन् अंश !
प्रकाशित मिति । २५ पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । उषा खड्गीलाई प्रेरणाको स्रोत मानेर अगाडि बढ्नेहरू धेरै छन् । पूर्व मिस नेपाल, व्यवसायी, कार्यक्रम प्रस्तोता तथा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन कदम चाल्ने एक चिरपरिचित नाम हो । तर तीनै खड्गीले सम्वन्धविच्छेद पछि अदालतले निर्धारण गरेको अंश नपाएको दाबी गरेकी छिन् ।
उषा खड्गी र गणेश प्रसाद तिमलसेना (जिपी तिमलसेना) बीच २०५९ साल वैशाख २६ गते धार्मिक परम्परा अनुसार मागी विवाह भएको थियो । यो दम्पतीको पहिलो सन्तानको रूपमा ०६२ सालमा छोरी र दोस्रो सन्तानको रूपमा २०७१ सालमा छोराको जन्म भएको छ ।
२०७५ सालदेखि मनमुटाब र बेमेलको अवस्था सिर्जना भएपछि खड्गीले २०७६ साल असार १८ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले २०७९ साल जेठ २६ गते अन्तिम फैसला गर्दै अंशभागबण्डा गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आदेश दिएका थिए ।
केटिएम दैनिकले प्राप्त गरेको अदालतको आदेशमा गणेश प्रसाद तिमलसेनाको नाममा भक्तपुरमा रहेको घरको मूल्य एक करोड कायम गर्दै उक्त घरको चार भागको एक भाग खड्गीलाई दिनु भनेको छ ।
सम्वन्धविच्छेद गरेता पनि खड्की र तिमलसेना अहिले एउटै घरमा बस्दै आइरहेका छन् । छोराछोरीसहित बस्दै आइरहेकी खड्कीले अदालतको निर्णयअनुसार आफ्नो भाग लिएर अन्तै बस्ने चाहना गरेता पनि सो सफल हुन सकेको छैन । तिमलसेनाले यही मङ्सिर १९ गते विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमती पनि सोही घरमा बस्दै आएकी छन् ।
प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा घटाइयो
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएका थिए ।
मोरङ — प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बिनाविभागीयमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जनइच्छा, मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत अघिल्लो प्रदेश सरकारले बढाएको मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लग्ने निर्णय भएको बताए ।
अघिल्लो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्तासमीकरण मिलाउन ७ वटाबाट बढाएर १३ वटा मन्त्रालयको संख्या पुर्याएको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढाएको प्रति एमालेले विरोध गर्दै आएका थियो ।
मन्त्री सिटौलाले प्रदेशको सेवा प्रवाह व्यवस्था सुधारका साथै प्रदेश सरकारको कामकाजलाई सुव्यवस्थित गर्न एक प्रशासनिक सुधार कार्यदल गठन गर्ने निणर्य गरिएको बताए । उनले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश सचिवहरू रहने गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन अध्ययन गरेर २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र सर्तहरू व्यवस्थित गर्न स्थानीय सेवा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निणर्य गरिएको सिटौलाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनदेखि सुरु भएको शीतलहरबाट प्रदेशमा कुनै किसिमको दुर्घटना वा क्षति हुन नदिनका लागि दाउरा बाँड्नेलगायतका व्यवस्था गर्ने निणर्य गरिएको बताए।
पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ — सरकारले पुस २७ गते पृथ्वीजयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
पुस २७ मा पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने सर्त राखेको थियो । राप्रपाको उक्त प्रस्तावमा अन्य दलहरू पनि सहमत भएका हुन् ।
यसवाहेक सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव थियो। तर सोमबार सार्वजनिक साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा उक्त विषय समेटिएको छैन ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री दाहाल धुम्बाराहीमा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न धुम्बाराही पुगेका छन् । मंगलबार विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल धुम्बाराहीस्थित देउवाको अस्थायी निवास पुगेका हुन् । बूढानीलकण्ठस्थित निवास मर्मतसम्भार भइरहेकाले देउवा धुम्बाराहीमा भाडाको घरमा बस्दै आएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्न धुम्बाराही गएको बताइएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे मंगलबार निर्णय गर्ने भएको छ ।
