प्रकाशित मिति । २५ पुस, २०७९ ।
काठमाडौं । पौष २५ गते सोमबार (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)
मलेसियामा बन्धक बनाइएका नेपालीको उद्दार गर्न सरकारले थाल्यो पहल
मलेसियामा बन्धक बनाइएका १९ जना नेपालीको उद्दार गर्न सरकारले पहल शुरु गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका नेपालीहरु विगत ८ दिनदेखि बन्धक बनाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अवस्था बुझ्न र निजहरुलाई उद्दारका लागि पहल लिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो विषय गम्भीर भएकाले तत्काल उद्दारका लागि आवश्यक सबै पहल गर्न मुख्यसचिवमार्फत निर्देशन दिनुभएको थियो ।
समस्यामा परेका नेपालीको लागि यो सरकार चुप लागेर बस्दैन र जसरी पनि सहयोग गर्छ, प्रचण्ड सचिवालयको धरणा छ । त्यसैगरी गृहमन्त्री रबीले पनि यो सरकार जनताको लागि हो, जहाँ समस्या छ त्यहाँ सरकार हुने जानकारी गराए । शेर गर्नुस ।
हेर्नुस भाइरल भएको समाचार
मलेसियामा २७ नेपाली कामदार बन्धक, उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका २७ जना नेपाली कामदार चार महिनादेखि अलपत्र परेका छन्। सानेपाको फोरजी म्यानपावरबाट एक सप्लायर्स कम्पनीमा काम गर्न भनेर गत ८ सेप्टम्बर (२३ भदौ)मा मलेसिया पुगेका उनीहरु अलपत्र परेका हुन्।
म्यानपावरलाई तीनदेखि साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया पुगेको पीडित बाबुराम बास्तोलाले बताए। हन्टेयर्स चिकेन डोल्स नामक सप्लायर्समा काम गर्नेगरी महिनाको एक लाख रुपैयाँ कमाउने प्रलोभन देखाएर आफूहरुसँग पैसा असुले पनि अहिले शारीरिक र मानसिक यातना दिँदा पनि म्यानपावर र एजेन्टले कुनै सहयोग नगरेको पीडितहरुको सामूहिक खिचिएको भिडियोमा भनिएको छ।
‘आएको एक हप्तादेखि नै कम्पनी मालिकले गालीगलौजसहित कुटपिट गरेको छ,’ बाबुराम बास्तोलाले भने, ‘सुरुमा पारिवारिक कारणले सहँदै र गएको र एजेन्टलाई जानकारी गराउँदै गयौं। तर, शारीरिक र मानसिक यातना दिने काम रोकिएको छैन।’
एजेन्टले आफूलाई सहयोग नगरेको र बाटोमै कम्पनी मालिकले आफूहरुमाथि कुटपिट गरेको भिडियोमा बास्तोलाले बताएका छन्। उनीहरुलाई खान बस्न र सुत्ने स्थानको समेत प्रवन्ध नभएको भिडियोमा देखाएका छन्। आफूहरुलाई उद्धार गरेर सहयोग गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
कम्पनीबाट बाहिर निकाली दिएको उनीहरुले गुनासो गररेका छन्। ‘कम्पनीको गेटबाट बाहिर निकालिदिएको छ। चाइनिज एजेन्टले गाडीमा हालेर अन्कन्टार ठाउँमा बन्द कोठामा थुनिदिएको छ। धुलैधुलो भुइँ भएको कोठामा थुनिदिएको छ,’ पीडित बास्तोलाले भने, ‘हामीलाई उद्धार गरिदिनुहोस्।’
यसैगरी आइतबारदेखि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृत लिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको काम थालेको हो । आजदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । सुर्खेत र धनगढीबाट भने एक साताभित्रमा सेवा दिन थालिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
अब सम्बन्धित प्रदेशवासीले आफ्नै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति लिने लगायतका सेवा पाउनेछन् । प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृतिको काम थालिए पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको भने अन्त्य हुन सकेको छैन ।
श्रम स्वीकृति तथा नवीकरणको कारण प्रदेश कार्यालयबाटै हुनेछ । तर, भिसा लगाउने तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले भिसा सम्बन्धी कार्य काठमाडौँबाट मात्रै गर्दै आएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पनि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै छन् । जसले गर्दा श्रम स्वीकृतिको काम प्रदेशबाटै भए पनि भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने काठमाडौँ नै आउनुपर्ने भएको छ ।
कतिपय क्षेत्रमा भने प्रदेश स्तरमा समेत स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्था छन् । भिसा लगाउने काम पनि म्यानपावर व्यवसायी मार्फत हुन्छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको हकमा भने भिसा लगाउन पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत रहेका श्रम कार्यालयहरूले अबदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य पनि गर्नुपर्नेछ । यति मात्र नभएर उनीहरूलाई म्यानपावर संस्थामाथि नियमित अनुगमनको काम पनि दिइनेछ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिनमा परिपत्र पठाउनेछ ।
आजदेखि प्रदेशमा स्थापना गरिएका शाखा कार्यालयहरू मध्ये जनकपुर र विराटनगरले सेवा दिन थालेका छन् । विराटनगरमा श्रम स्वीकृतिका लागि आज ५० जनालाई टोकन वितरण गरिएको छ ।
सुर्खेत र धनगढीबाट भने केही दिनपछिबाट मात्रै सेवा सुचारु हुनेछ । कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन बाँकी रहेकाले आजबाटै सुर्खेत र धनगढीबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताए ।
हालसम्म केन्द्रमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलसहित पोखरा र बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएको थियो । पोखरा र बुटवलबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
त्यस्तै श्रम कार्यालय सुर्खेत र धनगढीमा पुनः श्रम स्वीकृतिको मात्र काम हुँदै आएको थियो । अबदेखि भने सबै कार्यालयबाट समेत व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति, नवीकरण लगायतको काम हुनेछ ।
प्रत्येक कार्यालयमा दैनिक १५० जनालाई श्रम स्वीकृति दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यी सबै कार्यालयहरूबाट अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिन सकिनेछ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिएको तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही आधारमा प्रदेश कार्यालयहरूले समेत तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति दिनेछन् ।
हालसम्म श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत रहेका श्रम कार्यालयहरूले उद्योगधन्दाको दर्ता, नवीकरण, श्रमिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने लगायतका काम गर्दै आएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक आचार्यले श्रम स्वीकृतिका लागि प्रदेशबाटै सहज भए पनि भिसा लगाउन र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बताए । भिसाको काम सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन । तर, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अधिकांश संस्था काठमाडौँ केन्द्रित रहेकाले त्यसका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हट्न नसकेको हो ।
‘हाम्रो तर्फबाट दिन सकिने सेवालाई जति सकिन्छ सहज बनाएका छौँ । तर, भिसा लगाउनको लागि सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै हुने भएकाले त्यसका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने हुन्छ । दुई देशबीच सम्झौता गरेर दूतावासका सेवा प्रदेशतिर पनि सार्न भन्न सक्छौँ,’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।
प्रदेश कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने म्यानपावर संस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको वेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा विभागले लिएको छ । प्रदेश कार्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाई छ ।
‘श्रम कार्यालयलाई अहिले जे जस्तो स्रोत साधन छ त्यही आधारमा काम गर्न भनेका छौँ । काम गर्दै जाँदा जनशक्ति अभाव हुनसक्छ । आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ ।’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायी संस्थालाई शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ । यसअघि म्यानपावर व्यवसायीले शाखा खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।
तर, अहिले शाखा कार्यालय खोल्न दिइएको र सोही आधारमा धेरैले शाखा खोलिसकेको महानिर्देशक आचार्यको भनाई छ । शाखा खोल्न अनुमति दिएपछि हालसम्म ७० भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरू खुलिसकेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश कार्यालय खुलेपछि ताहाचलमा हुने भीड समेत कम हुने अपेक्षा विभागको छ । ‘हालको ताहाचलको भीड आधा कम हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । आधा जति प्रदेशतिर गयो भने सबैतिर सहज हुन्छ ।’ उनले भने ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फाइदा
हाल मुलुकमा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । हालैमात्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । त्यसअघि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली काठमाडौँ केन्द्रित भएर जाने गरेका छन् । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताले ती विमानस्थल सुनसान जस्तै बनेका थिए । अब प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको कार्य गर्न पाइने भएपछि भने ती विमानस्थलले सहज रूपमा यात्रु पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यात्रुको अभावमा भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै रोकिएका छन् । अब प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि धेरैलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।
