प्रधानमन्त्री दाहाललाई शर्तसहित विश्वासको मत दिन कांग्रेस तयार
प्रकाशित मिति । २४ पुष, २०७९ ।
काठमाडौं, २४ पुष । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने भएको छ । सभापति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धुम्बाराहीस्थित् डेरामा भएको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको उच्च बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई शर्तसहित विश्वासको मत दिनेबारे सकारात्मक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
सभापति देउवाले प्रचण्डसँग भावी दिनमा पनि सहकार्यको बाटो राख्नको लागि पनि विश्वासको मत दिनेबारे हिजै पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि पुष २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको विहान बैठक राखेर निर्णय लिने देउवाको तयारी छ । रिपाेर्टस नेपालबाट साभार ।
लैंगिक समावेशिता प्रतीकात्मक मात्र
परम्परागत केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणाली र राज्य सञ्चालन पद्धतिलाई प्रतिस्थापन गरी लैंगिक र अन्य पहिचानका आधारमा सीमान्तीकृत पारिएकाहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको अर्थपूर्ण साझेदार हुने बाटो प्रशस्त गर्ने मर्म बोकेको संविधान लागू भएपछिको तीनै तहको दोस्रो आम निर्वाचन सकिएको छ । यस पटकको निर्वाचन कतिपय पक्षमा अघिल्लोभन्दा फरक त छँदै थियो, समावेशिताको मर्म बुझ्ने–बुझाउने पक्षमा पनि फरक रह्यो ।
घरेलु समाजका छिद्रहरूमा जातीयताका साङ्लाले बाँधिएका, लैंगिक विभेदका भर्याङमार्फत पुछारमा घचेटिएका, आफ्नै सांस्कृतिक मौलिकता र पहिचान बचाउन हम्मेहम्मे पारिएका, वर्गीय हिसाबकिताबका आधारमा सीमान्तीकृत पारिएका र भौगोलिक विकटताका नाममा पर देखिएकाहरूका चुलो, मझेरी, खेत, पखेरा, चौताराहरूमा भन्दा बाहिर दाता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बढी चर्चा पाएको समावेशिताको कठोर यथार्थता डेढ दशकयता क्रमशः प्रस्ट हुँदै थियो । तर, यस पालिको निर्वाचन र त्योसँग जोडिएका अनेक प्रवृत्ति, प्रक्रिया, निर्णय, राजनीतिक पार्टीहरूका सतहमा छचल्किएका र लुकेका करिबकरिब सबै छलछाम थप छर्लंग भएका छन् ।
उसो त संविधान, राज्य सञ्चालन पद्धति र खाका आफैंमा जनअनुमोदित हुन् र तिनले थुप्रै सपना देखाएका छन्, जुन आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो नै, तर त्यसप्रतिको राजनीतिक बुझाइ, व्याख्या, विश्लेषण र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका पार्टीहरूको कार्यनीति, उद्देश्य र खास गरी नियतमा भने अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसलाई उनीहरूको राजनीतिक क्षमताको अभाव भनेर बुझ्नु अलिक हतारो हुने भए पनि धेरै अर्थमा संविधानको मर्मलाई आफ्नो सहजता अनुरूप बुझ्न थाल्नु राजनीतिक नेतृवको नियत हो भन्नेमा अब शंका रहेन । त्यो आत्मकेन्द्रित नियत पछिल्लो सरकार गठनमा अझ प्रस्ट रूपमा देखिएको छ ।
संघीय र प्रादेशिक सभाहरूको पछिल्लो अवधि उपलब्धिमूलक हुन सकेन । कारणहरू संघ र प्रदेशहरूमा आआफ्नै होलान्, मूल कारण भने पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वमा स्थापना गरेको प्रणालीलाई संस्थागत गर्नभन्दा गुटगत स्वार्थ–सहजताका लागि प्रणालीकै दोहन गर्नतिर लाग्नु नै हो भन्नेमा सायदै विवाद होला ।
प्रदेशसभा नयाँ भएकाले तुलना गर्ने धरातल छैन भन्ने पनि तर्क हुन सक्ला, किनकि यो हाम्रो वर्तमान राजनीतिक इतिहासमै पहिलो प्रयास हो । तर, संघीय संसद्को नाम मात्र फरक हो, मूल रूपमा काम नीतिनिर्माण नै हो भने, प्रादेशिक संरचनालाई केन्द्रको छायाका रूपमा हेर्नु र संघले भनेको मान्ने शाखाको व्यवहार गर्नु पनि प्रदेशसभाको भूमिकाका बारेमा थप अन्योल भएको कुरा स्वयं प्रदेशसभा सदस्यहरू नै स्विकार्छन् ।
यस्ता तमाम विषय छन् जसको समीक्षा क्रमशः हुँदै जालाÙ यहाँ उठाउन खोजेको विषयचाहिँ चर्चाको शिखरमा जहिल्यै रहने, चर्चा बढी तर व्यवहारमा क्रमशः प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वतिरै फर्किने लयमा रहेको लैंगिक समावेशिताको सन्दर्भ हो । यस आलेखमा लैंगिक समावेशिताको मर्म
आफ्नो शक्ति सन्तुलनलाई धक्का नपुर्याउने गरी चलाखीपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिने परिवारीकरण र गुट–उपगुट निर्माणोन्मुख गणितीय प्रतिनिधित्वको होइन, वर्तमान सामाजिक संरचनामा झाँगिएको असमान शक्ति सन्तुलनलाई रणनीतिक रूपमै सम्बोधन गरी समाजका विभेदी छिद्रहरूलाई क्रमशः साँघुरो पार्दै जानेतर्फ लक्षित अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको चर्चा गर्न प्रयास गरिएको हो । उसो त यो लैंगिक असंवेदनशीलता हामीले मसिनो गरी केलायौं भने हाम्रो राजनीतिक फाँटको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको हालत करिबकरिब उस्तै देखिन्छ । यहाँ चर्चा राजनीतिक फाँटमै केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
करिब दुई वर्षअगाडि त्रिवि मानवशास्त्र विभागले प्रकाशित गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानले भनेझैं, अर्थपूर्ण लैंगिक समावेशिताका बारेमा संविधानमा जतिसुकै प्रावधान तय गरिएका भए पनि तीबारे न आम महिला सचेत छन् न त उनीहरूलाई सचेत पार्न तीसम्बद्ध राजनीतिक पार्टीहरू र समूहगत जनसंगठन नै सजग छन् । यो अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष आफैंमा चिन्ता र चासोको विषय त हो नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, त्यति बेला यी प्रावधानहरू तय गर्दा नेपाली समाजका विविध चरित्र र तीसँग जेलिएका मसिना विभेदहरूलाई हाम्रा नेतृत्वदायी पार्टीहरूका परम्परागत नेतृत्वले व्यावहारिक रूपमै गहिरो गरी मनन गरेका थिए त ?
उता दशकौं निष्ठाको राजनीति गरेर पार्टी हुर्काएका र आज पनि गुटलाई भन्दा परिवर्तनमुखी समग्र आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने प्रयासबाट नथाकेकासहित संसदीय फाँटका विभिन्न तहमा गुटभन्दा पार्टीको पीँधबाटै चुनौती चिर्दै निर्वाचित र मनोनीत महिला राजनीतिज्ञहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ, राजनीतिक फाँटमा जति राजनीतिक रंग भरिएको लैंगिक हिंसा र महिलाको यौनिक पहिचानलाई राजनीतीकरण गर्नेजस्ता अपमानित व्यवहार अरू फाँटमा छैनन् ।
यो यथार्थतालाई पछिल्लो समय फाटफुट रूपमा भएका अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् । यो एउटा गहन प्राज्ञिक अनुसन्धानको विषय हो तर गुटका धरातलमा उभिएका हाम्रा प्राज्ञिक र नीतिगत अनुसन्धान गर्ने भनिएका निकायहरू यस्ता काममा लाग्न भ्याउन्नन् ।
निष्ठाको राजनीतिक जीवन जिउने महिलाहरूको भोगाइ ती अनुसन्धानभन्दा कैयौं गुणा गहिरा छन् । राजनीतिक बजारमा मौसमी फेसनजस्तो भएर झुल्कने, सीमान्तीकृतका लागि सृजना गरिएका प्रावधानहरूलाई व्यक्तिगत लाभका खातिर जहिल्यै किन्न सक्ने वर्गीय हैसियत राख्ने र राज्यलाई दोहन गरी राजनीतिक बजारबाट एकाएक हराउने हिजोका सामन्ती र आजका पुँजीवादी दुवैतर्फका कुलीन महिलाहरूले यो गहिराइ बुझ्न सक्ने त कुरै भएन ।
अनि मूल नेतृत्वको परिक्रमा गरी चाकडीको धूपबत्तीद्वारा पार्टी संगठनलाई नै कमजोर पार्ने र भोलि मै हुँ सब थोक भनी गिजोल्नेहरूले पनि बुझ्ने कुरा भएन । यो चाकडीको तप्का निष्ठाको राजनीति गर्ने अग्रज र सहकर्मी महिलालाई मनोवैज्ञानिक हिंसा गर्नमै रमाउने गरेका उदाहरणहरू पनि नभएका कहाँ हुन् र ?
थुप्रै दृष्टान्त छन् र यहाँ तिनको विस्तृत विवरण सम्भव नहोला तर निष्ठाको राजनीति गर्दा पार्टी जोगाउनका खातिर परिवारसमेत गुमाएका महिलाहरू अझै पनि नेपालका वामपन्थी पार्टी र कांग्रेसभित्र निकै छन् र अझै पनि तिनका पार्टीहरूभित्र झाँगिएको राजनीतिक प्रदूषण हटाउने प्रयासमा थाकेका छैनन् । तर, त्यस्ता जोदाहा महिला नेताहरूलाई गुटगत संस्कृतिले हुर्काइएका र समावेशिताको भर्याङमार्फत मूल नेतृत्ववरिपरि घुम्ने युवा भनिएका र आफूलाई नेतृत्वको उत्तराधिकारी ठान्ने कार्यकर्ताले किनारातिर हुत्त्याउँदा कति मनोवैज्ञानिक पीडा हुन्छ होला, अनुमान मात्र गर्न सकौंला ।
राजनीतिक रूपमा गरिने मनोवैज्ञानिक हिंसाले गर्दा धेरै सम्भावना बोकेका थुप्रै महिला सक्रिय राजनीतिक फाँटबाट बाहिरिने क्रम इतिहास मात्र होइन, वर्तमान पनि हो । हामीसँग त्यस्ता महिलाहरूको संख्या निकै छ जो पार्टी राजनीतिको हिंसात्मक वातावरणबाट उम्केर समाजका विभिन्न विषयमा बौद्धिक दखल राख्ने भएका छन्, सामाजिक फाँटबाट आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छन् । यद्यपि सार्वजनिक पितृसत्ताको छायामा उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास त्यहाँ पनि गरिन्छ । यो पनि छुट्टै बहसको विषय हो र हुनुपर्छ ।
लैंगिक समानताका नाराले सबैतिर प्रश्रय पाएको छ । साथै, समानताका नवउदारवादी दृष्टिकोणमा सबैभन्दा लैंगिकमैत्री राज्य संरचना भनेर विश्वरंगमञ्चमा भ्रम पनि पछिल्लो दशकमा निकै छरिएको छ । ती भ्रमसँग धेरैले लाभका पद पनि साटे । जे होस्, बेलायती समाजशास्त्री सिन्भिया वाल्बेले भनेझैं, महिलाका नाममा पुँजीवादी बजारले यौनिकताको व्यापार निकै गर्यो किनकि बजारलाई नवउदारवादसँग साझेदारी गरी आर्थिक नाफा जोड्नु छ
त्यसैले त लैंगिक समतामूलक समाज रूपान्तरणभन्दा पनि दलालीकरणतिर उन्मुख राजनीतिक बजारमा सैद्धान्तिक विचार र राजनीतिक संस्कार होइन, संख्यात्मक रूपमा मानिसका टाउकाको महत्त्व हुन्छ । अनि विचार बोकेर राजकीय संरचनामा प्रवेश गर्ने कुनाकाप्चाका प्रतिनिधिहरूलाई बजारिया तामझाम र कुलीन वर्गको भाषा–संस्कृतिसँग तालमेल नमिल्दा अक्षम, असचेत, निरक्षर, राम्ररी बोल्न नजान्ने, चप्पल लगाएका, माइकमा बोल्न नजान्ने भन्दै मनोवैज्ञानिक हिंसा गर्ने र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा कतै गैरराजनीतिक काम र क्षमता अभिवृद्धि तालिममा अलमल्याउने गरिन्छ ।
सम्भवतः यसै सन्दर्भलाई लक्षित गर्दै, समाजवादी महिलावादी लेखकहरू मारिया माई र स्टिभी ज्याक्सनहरूले पुँजीवादको गमलामा रोपिएको राजनीतिक प्रणालीले महिलाको विचार होइन, उसको यौनिकता र बाहिरी शृंगारको विज्ञापन गरेर बजार–नियन्त्रित आधुनिक लोकतान्त्रिक पितृसत्ताको स्वार्थ पूरा गर्छ भनी तर्क गरेको । त्यो स्वार्थ हो— पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु र त्यसका लागि भनेको मान्ने महिलाहरूलाई आफूले चाहेजसरी उपयोग गर्न सक्ने सर्तमा संख्यात्मक सहभागिताको रणनीति तय गर्नु ।
वाल्बेहरूले भनेझैं, नेपालसहित नवउदारवादले क्रमशः सेकिँदै गरेका अफ्रिका र एसियाका उत्तर–औपनिवेशिक मुलुकमा तिनका सामाजिक चरित्रका विभेदी छिद्रहरूलाई पुर्ने चेत भएका विभिन्न सांस्कृतिक समूहले चिनेका र त्यो विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाभन्दा बजारले चाहेका र उसको स्वार्थ अनुसार उपयोग भैदिने महिलाको महत्त्व बढी हुने गर्छ । हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनसँगै साझेदारी गर्दै अगाडि बढेको महिला आन्दोलन आज यति शिथिल हुनुको एउटा कारण यही हो ।
नत्र शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडिको महिला आन्दोलनको राप पछिल्लो दशकमा कहाँ सेलायो ? किन हाम्रा महिला संगठनहरू मुद्दाहरूबाट टाढा भेटिन्छन् ? किन तिनले आफ्नो राजनीतिक दर्शनद्वारा समाजको चरित्रनिर्मित विभेद सम्बोधन गर्ने लैंगिक संवेदनशील रणनीतिलाई
निर्देश गर्न छाडे ? के नेपाली समाजमा महिला मुक्तिका सबै मुद्दा सम्बोधन भैसकेको हो ? किन तिनले पार्टी राजनीति र संसदीय राजनीतिमा पार्टीको एउटा निश्चित वर्ग र संस्कृतिका हिमायतीले गर्ने गरेका
पुरुषमैत्री निर्णयहरू चुपचाप स्विकार्छन् ? यस्तो होइन भने, भर्खरैका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोट किन पुरुषमैत्री भयो ? अहिले प्रदेशहरूमा संसदीय दलको नेता छान्ने बेलाका परिघटनाहरू नै ताजा उदाहरण हुन्, यो बुझ्नका लागि । निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा संलग्न खेलाडीहरू र निर्णयहरूमा किन महिला नेताहरू देखिँदैनन् ?
पार्टीहरूका सचिवालय र दैनिक रूपमा गरिने छलफल, बहस र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियामा कहाँ छन् महिला नेताहरू ? यस्तो माहोल र संस्कारबाट कसरी लैंगिक समानताको संवैधानिक मर्मको सम्बोधन हुन्छ ? महिला आन्दोलन कमजोर भएको संकेत दिने यस्ता दृष्टान्त अनेकौं छन् ।
यसो भन्दा संविधानसभामा गराइएको लैंगिक प्रतिनिधित्व त राम्रै थियो भन्ने तर्क आउन सक्छ । हो, त्यति बेलाको परिवेश फरक थियो अनि पार्टीहरूलाई देखाउनु थियो र संविधान पारित गर्नु थियो । त्यो विशिष्ट परिवेशलाई अहिले संविधान लागू गर्ने र राज्यको नयाँ प्रणाली संस्थागत गर्ने परिस्थितिसँग एकै प्रकारले दाँज्न मिल्दैन ।
संविधान बनाउने बेला पार्टीहरूलाई संख्यात्मक रूपमै भए पनि प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब त्यो बाध्यात्मक परिवेशबाट उनीहरू आफू उम्किसकेको ठान्छन् । किनकि, हाम्रा पार्टीहरू पुरुषहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका मात्र होइनन्, निश्चित वर्ग र जातको पहिचान भएका र पुरुषमैत्री संस्कृतिमा हुर्काइएका, साँघुरो सोच भएका पुरुष–नियन्त्रित हुन् । त्यस्ता पुरुषहरू जो आफूलाई घरपरिवारको मात्र होइन, पार्टी संगठनको पनि मालिक ठान्छन् ।
एक त पार्टीका सबैजसो निर्णय गर्ने एउटा सानो गुट हुन्छ र त्यसमा महिलाहरू हुँदैनन्, अनि अलि फराकिलो कमिटीमा एक–दुई महिला भए पनि निर्णयमा उनीहरूको भूमिका हुन्न । निर्णयमा अर्थपूर्ण भूमिका हुनु र सानो गुटले गरेको निर्णयमा सही गर्न भौतिक–भावनात्मक सहमति–उपस्थिति जनाउनु फरक कुरा हुन् । पार्टीहरू लैंगिक रूपमा असंवेदनशील मात्र होइन, महिलाका लागि विषाक्त हुँदै जाँदै छन् ।
त्यसैले राजनीतिक हिंसा बढ्दो छ र सम्भावना भएका र खारिएका महिलाहरू बिस्तारै टाढिँदै छन् । लैंगिक समावेशिताको सन्दर्भ खालि दस्तावेजमा कैद गरी व्यवहारमा चाहिँ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गर्न जबर्जस्ती टाउको गन्नुपर्ने ठाउँमा प्रयोग गरिने सन्दर्भले गलत संस्कृति संस्थागत हुने देखिन्छ । हामीले सह–अस्तित्वको कुरा गर्दा कागजमा समावेशिता र सहभागिताका दफाहरू घोकेर मात्र लैंगिक संवेदनशील समाजको खाका सुदृढ हुन्छ र ?
