बिदेश जानेहरुका लागि खुसीको खबर, हेर्नुस भर्खरै प्रचण्ड सरकारले गर्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय !
राहदानी विभागले भन्यो
‘राहदानी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएको सुस्तता समाधान भयो’
प्रकाशित मिति । २५ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — राहदानी विभागले केही दिनयता विद्युतीय राहदानी लिनेक्रममा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा आएको सुस्तता हाललाई समाधान भइसकेको जनाएको छ ।
विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस १७ देखि आएको सुस्तता हाललाई समाधान भएको जनाएको हो । उक्त सुस्ततालाई सहज बनाउन नेपालको राहदानी छाप्ने र प्राविधिक पक्षसमेत हेर्ने जिम्मा पाएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाको प्राविधिक टोली गत शुक्रबार सिंगापुर र भारतको बैंग्लोरबाट आएको थियो । साथै, राहदानी जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रणालीलाई वार्षिकरुपमा सर्बिसिङ गर्न सोमबार फ्रान्सबाट आइडिमियाको प्राविधिक टोली पनि आउँदैछ ।
विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राहदानी लिनका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले आफ्नो मोबाइलमा सन्देश प्राप्त भएपछि अथवा नेपाल इ-पासपोर्ट एपमा राहदानी तयार छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपश्चात् राहदानी लिन आउन पनि अनुरोध छ ।
सम्पर्क
नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार विभाग
बुद्धनगर-१०, काठमाण्डौ, नेपाल
प्रशासन शाखा:+९७७-१-४७९२६१६
उद्वार तथा राहत समन्वय शाखा +९७७-१-४७९२६४८
आर्थिक प्रशासन शाखा: +९७७-१-४७९२६५८
अडियो नोटिस बाेर्ड नं.:१६१८०१४७८२६४८
वेबसाइट:www.dofe.gov.np
इमेल:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
र राहदानी बिभाग
सुरेन्द्र कुमार यादव
महानिर्देशक
[email protected]
(+977)15970329
प्रतिस्पर्धाबिना व्यापारिक घरानालाई केवलकार निर्माण जिम्मा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ — अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र बिनाप्रतिस्पर्धा व्यापारिक घरानालाई केवलकार निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटको पेसी पुस २६ गतेका लागि तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्को ६.८ किलोमिटर लामो हुने बताइएको छ । यो क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप)भित्र पर्छ ।
मंसिर १३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेम कँडेलले जागिरबाट अवकास पाउने अघिल्लो दिन उक्त आयोजनाको वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
रिटमा संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको सिक्लेस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्ने परामदेश माग गरिएको छ ।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा नाफामुखी कम्पनीलाई केवलकार आयोजना दिने गरी कानुन, नजीर विपरीत केवलकारलाई सार्वजनिक यातायातको नाम दिएर आयोजनाको वातावरणीय प्रतिवेदन पारित गरेको रिटमा उल्लेख छ । केवलकार निर्माण कार्य जुनसुकै समयमा हुने भएकाले त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षित क्षेत्र र समग्र वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
नाता मिलाउन सात वर्षदेखि संघर्ष
बागलुङ — चिसो मौसममा पातालो एकसरो लुगा लगाएकी बरेङ गाउँपालिका वडा नं २ की ७४ वर्षीया मनमाया सुनार कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा धाउन थालेको सात वर्ष भइसक्यो । प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने एउटै समस्या थियो सात वर्षदेखि उनको पेन्सन रोकिएको छ।
पति मतिलाल थापा सुनार छउन्जेल उनलाई कुनै समस्या भएन । भारतीय सेनाको ५ जीआरबाट निवृत्त भएका सुनारको २०७२ साल फागुनमा मृत्यु भएपछि भने कागजात नमिलेको भन्दै मनमायालाई पेन्सनबाट वञ्चित गरियो । उनी पटक पटक पोखरा र बागलुङको भारतीय पेन्सन क्याम्पमा पुगिन् ।
ठूलाबडाले हप्कीदप्की लगाउँदै अनेक किसिमका कागज ल्याउन भने । उनी नबुझिकनै कहिले वडामा धाइन्, कहिले प्रशासनमा । जसले जे सुझाव दिन्छ त्यही कागज बनाएर सैनिक बोर्डमा पुग्दा फेरि उनलाई फर्काइयो । यसरी विभिन्न कार्यालय धाउँदा उनको सात वर्ष बितिसकेछ ।
विधि नबुझेर पटक पटक घर फर्कने, पोखरा र बागलुङ धाउने गर्दा उनी हैरान भएकी छन् । उनले सात वर्षसम्म यस्तै सास्ती खेपेको गुनासो गरिन् । बरेङ सदरमुकामदेखि ६० किमी दक्षिणमा पर्छ । तर गाउँबाट सदरमुकाम झरेको एकतर्फी ७ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ । पटकपटक आउन जा र सदरमुकाममा बस्ने गर्दा हजारौं रकम खर्च भइसकेको उनी बताउँछिन् ।
उनीसँगै कामका लागि छोरा, छोरीहरु पनि धाउने गरेका छन् । यसरी धाउँदा उनीहरुको हजारौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पेन्सन क्याम्प्ले पटकपटक कहिले के भएन, कहिले के भएन भनेर फिर्ता गरिदिँदा उनीहरुले न पेन्सन पाएका छन्, न राम्रोसँग पेन्सन पाउने विधि बुझेका छन् ।
भारतीय सेनाबाट २०४५ सालमा निवृत्त भएर फर्केपछि मतिलालले नियमित पेन्सन खान्थे । ६ महिनामा डेढ लाखभन्दा बढी रकम बुझ्ने मतिलालकी पत्नीले भने पैसा पाउन नसकेकी हुन् । मतिलालका दुई पत्नी छन् । जेठी मनमाया र कान्छी दुर्गा हुन् । मनमायाको कोखबाट ३ छोरी र दुर्गाको कोखबाट २ छोरा १ छोरीको जन्म भयो । छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउने क्रममा मतिलालले कान्छीतर्फको एक छोरा देवबहादुरको नाम जेठीबाट जन्मेको भन्ने दर्ता गराएका थिए ।
उक्त काम जानेर वा भूलवश भयो भन्ने आमालाई थाहा छैन । ‘जुन भन्नसक्ने बूढो मरिसक्यो, जानेर लेखाए कि नजानेर ? अहिले तेरो छोरा कसरी थपियो भनेर मलाई पेन्सन नदिई समस्या बनाए,’ मनमायाले भनिन्, ‘मैले सत्य बताएँ, त्यही कारणले दुःख पाएकी छु ।’ उनले पेन्सन क्याम्पमा जाँदा दुई घरबार भएको बताएकी थिइन् । ‘मेरा ३ छोरी छन्, कान्छीका २ छोरा र १ छोरी छन् भनेर भने,’ उनले भनिन् ‘कागजमा ३ छोरी १ छोरा लेखेको छ, यो सच्याएर ल्याउ भनेर पठायो ।’ उक्त कागज मिलाउन धेरै समस्या भोगेको उनले बताइन् ।
बल्लबल्ल वडा र गाउँपालिकाबाट सच्याएर लगेपछि फेरि पोखरास्थित भारतीय सैनिकको पेन्सन क्याम्पले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गराउन भन्दै फिर्ता पठाएको उनले बताइन् । वडाबाट बनेको कागजातमा प्रमाणित गरिदिँदा पनि पटकपटक कागजात फिर्ता आएको उनी बताउँछिन् ।
‘भारतीय क्याम्पले के खोजेको हो, बुझ्न सकिएन कि बुझाउन सकिएन, त्यो म पनि बुझ्दैछु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले भने, ‘धेरै जनाको पेन्सनमा समस्या भइरहेको छ, सक्दो छिटो बुझेर सल्टाउने प्रयासमा छु ।’ उनले बागलुङस्थित सैनिक बोर्डका आधिकारिक व्यक्ति झिकाएर के कुरामा स्पष्ट नभएको हो बुझेर सोही अनुसारको कागजात बनाएर पठाउने तयारी गरेको बताए ।
वर्षको दुई पटक बागलुङमा पेन्सन वितरण क्याम्प सञ्चालन हुन्छ । उक्त समयमा मनमाया जस्तै धेरै पीडितहरु कागजात बनाउन आउने गरेको ढकाल बताउँछन् । ‘पुरानो कानुन अनुसार नेपालमा दुईवटा पत्नी हुने चलनलाई सैनिक बोर्डले अप्ठ्यारो बनाउने गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘केहीले नाम फरक पर्छ, कहिले थर बिग्रन्छ, ती विषयमा पनि हामीले सकेसम्मको प्रक्रिया बनाइदिन्छौं, बोर्डले अक्षर अक्षरमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’
हरेक कागजातमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हस्ताक्षर खोज्दा कहिलेकाहीँ नभएको मौका परे पनि सेवाग्राहीले दुःख पाएको सहायक प्रजिअ गणेश पौडेलले बताए । ‘समस्या समान्य हो, हामीले बुझेर पठाइदिन खोज्दा बोर्डले मान्दैन,’ उनले भने, ‘प्रमाणित गरेर पठाएको कागजातबारे पनि पटकपटक फोन गरेर केरकार गर्छ ।’ हिन्दीमा कुरा गर्नेहरुबाट कर्मचारीलाई पनि समस्या पर्ने गरेको उनले बताए ।
बोर्डले केही समय अघिदेखि बैंक खातामा पेन्सन पठाउने गरेको छ । तर हरेक वर्षको एक/एक पटक पेन्सन पाउने निवृत्त सैनिक र उनीहरुको परिवारले जीवितै रहेको प्रमाण देखाउन वडाको सिफारिससहित बोर्डमा उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले बैंक खाता खोल्नुको पनि औचित्य नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।
चेल्सीमाथि सिटीको चार गोल
लन्डन — म्यानचेस्टर सिटीले एफएकपको चौथो चरण प्रवेशका लागि आइतबार चेल्सीमाथि सजिलो ४–० को जित निकालेको छ । इतिहाडमा भएको खेलमा रियाद मेहराजले दुई गोल गरे भने जुलियन अल्भारेज र फिल फोडेनले एक एक गोल गरे ।
प्रिमियर लिगमा पछिल्लो पटक यी दुई टिम भिड्दा सिटीले जितका लागि संघर्ष गर्नु परेको थियो । तर यसपल्टको जित भने उसका लागि सजिलो रह्यो । अब अर्को चरणमा सिटीले आर्सनल अथवा अक्सफोर्ड युनाइटेडको सामना गर्नेछ ।
प्रतियोगितामा अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजा निकाल्ने क्रममा चौथो डिभिजनको क्लब स्टेभेन्जले एस्टन भिल्लालाई २–१ ले पराजित गरेको छ ।
