प्रकाशित मिति । २४ पुस, २०७९ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रबीको एक निर्देशनपछि अहिले देशभर तहल्का मच्चिएको छ । निदाएको नेपाल प्रहरी बल्ल बिउजिएझै गरि एकपछि अर्को एक्सन लिइरहेको छ ।
सरकार गठन भएको २ हप्ता नहुँदै ठाँउ ठाउँ राम्रो काम भैरहेका छन । दैनिकि जनजीवनका कुराहरु अन दि स्पट समाधान भैरहेका छन ।
पूर्वी नवलपरासीमा अवैध चलेका ४५ वटा क्रसर उद्योगमा सिलबन्दी
पूर्वी नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीमा अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका ४४ वटा क्रसर उद्योगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार सिलबन्दी गरेको छ । दर्ता नवीकरण नगरिएका र मापदण्ड विपरित सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले मापदण्ड विपरितका सबै उद्योगमा सिल गरिएको र विद्युत् लाइन समेत काटिएको जानकारी दिए । आइतबार बन्द गरिएका १२ वटा ढुंगा क्रसर र ३३ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र छन् । आइतबार बन्द गरिएका अधिकांश यी उद्योग खोला, महेन्द्र राजमार्गनजिक छन् । नवीकरण नगरिएका र मापदण्ड विपरितका सबै क्रसर उद्योग एकै पटक बन्द गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
खोला, राजमार्ग र पुलभन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग हुनपर्नेमा यहाँका अधिकांश उद्योगले सो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । पहुँचका आधारमा त्यस्ता क्रसर उद्योग संचालन हुँदै आएका थिए । यहाका अधिकांश क्रसर उद्योग राजनीतिक पहुँचबाट सञ्चालित छन । यहाँका ठूला एक दर्जन क्रसर उद्योग महेन्द्रराजमार्ग र पुल (खोलाकै किनारमा) सञ्चालित छन् । सञ्चालन अनुमति दिँदा नै आर्थिक लाभ लिएर मापदण्ड नपुगेका स्थानमा पनि सञ्चालन अनुमती दिएको जानकार बताउँछन् ।
मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा अनुगमन गरेर बन्द गर्न लिखित पत्र बुझाउँदा समेत अटेर गरेकाले आइतबार सबै उद्योगमा सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणबाट खटिएको टोलीले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर उद्योगमा सिलबन्दी गरेको हो ।
स्कुल, क्याम्पस, मठ मन्दिर, राजमार्ग, पुल र बजार क्षेत्रभन्दा कम्तिमा ५ सय मिटर टाढा हुनपर्नेमा अधिकांश उद्योग छेउछाउमै सञ्चालित छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा खोलिएका उद्योग ६ वर्षसम्म नवीकरण समेत नगरेर सञ्चालनमा थिए । नवीकरण नगरिएका र मापदण्डविपरितका सबै क्रसर आइतबार बन्द गरिएको हो ।
अघिल्लो साता गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर मापदण्ड विपरितका सबै क्रसर बन्द गर्न उर्दी जारी गरेको थियो । गृहको परिपत्र अनुसार स्थलगत अनुगमन गरेर बन्द गर्न आग्रह गर्दा समेत अटेर गरी सञ्चालन गरिएका सबै उद्योग आइतबार बन्द गराइएको हो । यहाँका ४ दर्जन क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा २ अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायी बताउँछन् । क्रसर बन्द गर्ने बारेको लिखित जानकारी ब्यवसायीलाई अघिल्लो साता दिइएको थियो ।
तमोर नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम छ वर्ष वित्दा आधा पनि सकिएन
तेह्रथुम — पाँचथर र तेह्रथुमलाई जोड्ने तमोर नदीमाथि निर्माण सुरु भएको मोटरेबल पुल ६ वर्ष पुग्दा आधा काम पनि सकिएको छैन । निर्माण कम्पनीले पुल अलपत्र पारेपछि जिल्लाबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काम चाँडो गर्न माग गर्दै स्थानीय युवा अर्जुन ढुंगानासहितको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दर्ता गराएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको काममा समेत ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको आरोप स्थानीयको छ । दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पुलको स्थलगत निरीक्षण गरी गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न ठेकेदारलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । जनप्रतिनिधिको स्थलगत निरीक्षणपछि तमोर नदीको लुम्वुघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलमा प्रयोग गरिएका अधिकांश निर्माण सामग्री कमसल फेला परेको म्याङलुङ नगरपालिकाका प्रमुख संजय तुम्बाहाम्फेले बताए ।
निर्माण कम्पनीले पुलमा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरेको जनगुनासो आएपछि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले फरक फरक समयमा पुलको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । विभिन्न बहाना देखाउँदै पुल निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएको स्वछन्द निर्माण सेवाबाट जनप्रतिनिधिले प्रयोग गरिएका सामग्रीको ल्याव टेष्ट रिपोर्ट मगाएका थिए । त्यसयता ठेकेदारले काम नै रोकेर बसेको छ ।
पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बसन्तकुमार नेम्वाङ समेतको टोलीले पुल निर्माणस्थलमै पुगेर पटक पटक अनुगमन गरेको थियो । पछि उनै नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत बने । तर पनि उनकै जिल्लाको सीमा तमोर नदीमा निर्माणाधीन पुल बनेन । पाँचथरबाट नेम्वाङ सहितको जनप्रतिनिधि र तेह्रथुमबाट म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर संजय तुम्वाहाम्फे नेतृत्वको जनप्रतिनिधि टोलीले फरक फरक मितिमा पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेर चाँडो काम गर्न ठेकेदारलाई दबाव दिएका थिए ।
निर्धारित समयमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा दुई जिल्लाका बासिन्दाले दुख बेहोर्नु परेको पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले स्वच्छन्द निर्माण सेवा काठमाडौंसँग ३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी ९ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको सडक डिभिजन कैलाश कुमार देवले बताए ।
भारतीय नाकाबन्दी, बाढी पहिरो, सामान ढुवानीमा सडकको समस्या लगायतका कारण पुल निर्माणमा ढिलाई भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले ९ वर्षमा चार वटा पिल्लर हालेर पुलको सतह मात्र ढलान गरेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत कामको अवस्था लथालिङ्ग देखिन्छ । अहिले पुल निर्माणस्थलमा निर्माण कम्पनीका कोही प्रतिनिधि समेत देखिँदैनन् । पुलको काम अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार १ सय ६० मिटर लामो पुलमा ९२ मिटर ढलान हुनुपर्ने छ । बाँकी ५७ मिटरमा स्टिलको ट्रस्ट राखिनेछ । दुई लेनको पुल निर्माणका लागि स्वछन्द निर्माण सेवाले ०७० सालमा १५ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
०७३ सालमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण ६ वर्ष ढिला हुँदा पनि आधा काम भएको छैन । पुलमा २ वटा पिल्लर, ४ वटा स्लाप र ६० मिटर लम्बाईको ट्रष्ट निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
पुलमा प्रयोग गरिएका निर्माण सामाग्री कमसल भएको भन्ने गुनासो आएपछि परीक्षणमा पठाए पनि सडक डिभिजन कार्यालयले त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । पुल निर्माणको काम लामो समय देखि रोकिएपछि दुई जिल्लाबासीलाई बिरामी ओसारपसार र कृषिजन्य वस्तु ढुवानीमा समेत समस्या भएको उजुरीकर्ता ढुंगानाले बताए ।
निर्माण कम्पनीका प्रमुख ठेकेदार जयराम लामिछानेले आगामी असार मसान्तसम्म काम सक्ने म्याद पाएकाले सोही समयभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी सडक डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने दावी गरे । पुलमा प्रयोग गरीएका निर्माण सामाग्रीहरु ढुंगा, वालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट लगायत सबै सामग्रीको ल्याब टेस्ट गरेर मात्र प्रयोग गरिएको लामिछानेको दावी छ ।
