काठमाडौँबाट नेपालको राजधानी सार्ने ! आखिर कहाँ उपयुक्त होला त ?
प्रकाशित मिति । २३ पुस, २०७९ ।
सग्लो नेपाल निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यको राजधानी गोरखा थियो । नेपाल एकिकरण पश्चात गोरखाबाट मूलुकको राजधानी काठमाडौँ कायम भयो । भौतिक संरचना निर्माणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले वीकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र अभ्यास अनुसार निश्चित समयपछि मूलुकको राजधानी सार्दै आएका छन् ।
तर, नेपालमा भने काठमाडौँ यथावत छ । हुन त, एउटा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउन त लामो रस्साकस्सी गर्नुपर्ने नेपालमा केन्द्रीय राजधानी नै सार्ने काम कसले गर्न सक्ला र रु यद्यपी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले माघ ६ गते मंगलबार ‘काठमाडौँबाट राजधानी सारौँ’ भन्ने विषय उठान गरे ।
उनको यो प्रस्तावको उच्च राजनीतिक तहमा खासै बहस नभएपनि सम्पदा संरक्षण अभियान्ता र बाहिर बसेर प्राकृतिक सम्पदाको अध्ययन गरिरहेकाहरुले यो प्रस्ताव बेठिक नभएको बताए ।मूलुक संघियतामा प्रवेश गर्नु अगाडी बिद्रोहको क्रममा तत्कालिन माओवादीले राजधानी स्थानान्तरणको मुद्दा उठाएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक भूमी चितवनलाई उनले राजधानीको रुपमा अघि सारेका थिए । तर, प्रचण्ड जब संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे, त्यसपछि यो मुद्दा उनको प्रमुख बन्दै बनेन ।संविधान जारी पश्चात ७ वटा प्रदेश सरकारहरु बनेका छन् ।
हरेक प्रदेशका आ–आफ्नै राजधानी हुने भएपछि संघिय राजधानी सार्ने बहस उपर्युक्त नभएको कतिपयको बुझाई छ । तर, निर्वाचन भएर प्रदेश सरकारहरु बनेको ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर १ र २ ले नाम नै राख्न सकेका छैनन् । यी प्रदेशले स्थायी राजधानी पनि टुंग्याएका छैनन् ।
प्रदेश राजधानीमा खासै कुनै काम पनि नहुने भएकाले प्रदेशको राजधानीप्रति मानिसहरुको मोह खासै छैन । तर, प्रदेशैपिच्छे राजधानी हुने भएकाले अब प्रदेशहरुबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तर, देशको राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने बहस गर्न नहुने नेताहरुको भनाई छ ।
देशको राजधानी काठमाडौँ ९काठमाडौँ उपत्यका० हुँदा काठमाडौँ सहित भक्तपूर र ललितपूर विकसित शहर बने । तर, अरु जिल्लाको अवस्था भने अहिले पनि एकिकरण ताकाकै जस्तो भएकाले काठमाडौँबाट राजधानी सार्नु नै उत्तम विकल्प हुने अभियान्ताहरुको भनाई छ ।
‘काठमाडौँमा दिनदिनै मानिसहरु थपिएका छन्, नजिकका जंगलहरु मासिँदै गएका छन्’ एकजना सामाजिक अभियान्ता भन्छन्, ‘प्राचिन सम्पदाहरु मासिँदै छन् । काठमाडौँले थेग्न नसक्ने जनघनत्व छ । यदि काठमाडौँलाई सम्पदाको शहरका रुपमा चिनाईराख्ने हो भने यहाँबाट राजधानी सार्नुपर्छ ।’
तत्कालिन माओवादीहरुले राजधानी बनाउने आश्वासन खुब बाड्यो । शान्ति सम्झौतापछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र नै कहाँ भन्ने अन्यौल भयो । पोखरा कि चितवन भन्ने दोधारका बीच प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे र त्यतिबेला चितवनलाई देशको राजधानी बनाउने सार्वजनिक उद्घोष गरे ।
तर, त्यसपछि राजधानीका विषयमा खासै नबोलेका प्रचण्डले २०७६ साल माघ २५ गते शनिबार नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा पुगेर ‘केन्द्रीय राजधानी सार्ने बिषयमासमेत छलफल भइरहेको’ भनेर बोले । कुनै बेला नेपाल मजदूर किसान पार्टी ९नेमकिपा० का अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मूलुकको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ सार्न उपर्युक्त हुने बताएका थिए ।
‘यो राजनीतिक र आम नागरिकको चासोको विषय हो’ एकजना वातावरणविद् भन्छन्, ‘हामीलाई राजनीतिसँग चासो हुँदैन । पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सुहाउँदो ठाउँमा राजधानी सार्नुको विकल्प छैन । जति ढिलो गरिन्छ, त्यति नै क्षति बढी हुन्छ ।’
काठमाडौ।भारतको सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले राष्ट्रिय भाषाले मानव समुदायको राजनीतिक अस्तित्व प्रमाणित गर्ने बताएका छन्।उनले भनेका छन्,‘कुनैपनि नागरिकको राष्ट्र निर्माणप्रति प्रारम्भिक सिडी राष्ट्रियता हो भने कुनै पनि भाषाले राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने कार्य गरेको हुन्छ।
उनले अगाडि भने,‘मातृभाषा विश्वका सबै समाजको जीवन हो। राष्ट्रियताको महत्व राष्ट्रभन्दा पनि ठूलो छ। यसले मानिसको राजनैतिक अस्तित्व प्रमाणित गर्दछ अनि मातृभाषाले टेवा पुर्याएको समाजले राष्ट्रियतालाई गौरवशाली बनाएको हुन्छ।
उनले मातृभाषालाई मुटु भन्दै अगाडि भन्छन्,‘मातृभाषा मानवजीवनको मुटुको स्पन्दन हो। भाषाले राष्ट्रको मौलिक विशेषतालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ।नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको भारतको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भाषा हो।
सातै प्रदेशमा एमाले बिहिन सरकार बन्ने (हेर्नुस तथ्याङ्क)
भरखरै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षमतदानमा सबै भन्दा बढी सिट ल्याएर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमाले दोस्रो तथा माओवादी तेस्रो दल भएको छ । यो निर्वाचनमा खुला राजनितीमा आएदेखी नै सबै भन्दा बढी घाटा माओवादीलाई लागेको छ ।
प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा दोस्रो भएको एमाले समानुपातिकमा भने पहिलो दल भएको छ । समानुपातिक मतबाट सबै भन्दा ठुलो दलका रुपमा स्थापित भएको एमाले माओवादीको साथ संघिय तथा प्रादेशीक सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छैन । सातवटै प्रदेशसभाको तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक हुँदा सबै भन्दा बढी सिट ल्याएर प्रदेश सभामा पनि कांग्रेस नै पहिलो भएको छ ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस चार र नेकपा एमाले दुई प्रदेशमा ठूलो दल बनेका छन । मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दा एमाले प्रदेश नं १ र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो बनेको हो । कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समान नौ÷नौ स्थानमा विजयी भएका छन् ।
कसको कती सिट ? प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रैसले एक सय ११ स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो दल बनेको छ । नेकपा ९एमाले०ले ९१, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले ५४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ११÷११, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नौ, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात÷सात तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो स्वाभिमान पार्टीले एक/एक स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सत्ता समिकरणमा एमाले सबै प्रदेशबाट बढारीयो सातवटै प्रदेशमा माओवादी सहभागी भइ कुनै पनि दलहरुले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर यहाँ ९३ सांसद रहन्छन् ।
यहाँ एमाले पहिलो पार्टी हो । तर, गठबन्धन एकजुट भए एमालेलाई सरकार गठनका लागि संख्या पुग्दैन । प्रदेश १ मा एमालेले ४० (प्रत्यक्ष २५, समानुपातिक १५), कांग्रेसले २९ (प्रत्यक्ष १७, समानुपातिक १२), माओवादीले १३ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ४), नेकपा एसले ४ (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक १), राप्रपाले ६ (प्रत्यक्षमा २, समानुपातिक ४) र जसपाले समानुपातिकमा १ सीट जित्दैछन् । सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेलाई सरकार गठनका लागि ७ जना अपुग हुँदा गठबन्धनलाई १ सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।
त्यो अवस्थामा जसपाका एक सांसद थपेर गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । यता, एमालेलाई भने राप्रपाको साथले मात्रै पुग्दैन । जसपालाई पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा १ सीट रहेको जसपाले जता फक्र्यो त्यतै झिनो बहुमतको सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद रहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा एमाले पहिलो दल बने पनि सरकार गठनको लागि पुग्ने संख्या यहाँ पनि एमालेसँग छैन ।
सरकार गठनका लागि यस प्रदेशमा ५४ सांसद चाहिन्छ । एमालेले २३ (प्रत्यक्ष १५, समानुपातिक ८), कांग्रेसले २२ (प्रत्यक्ष १३, समानुपातिक ९) जसपाले १६ (प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिक ७), लोसपाले ९ (प्रत्यक्ष ७, समानुपातिक २), जनमतले १३ (प्रत्यक्ष ६, समानुपातिक ७ ) माओवादीले ८ (प्रत्यक्ष ४, समानुपातिक ४), नेकपा एसले ७ (प्रत्यक्ष ४, समानुपातिक ३) र ६ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
यहाँ गठबन्धनको ४६ सांसद हुने देखिन्छ । सरकार बनाउन ८ सांसद अपुग हुने भएकाले मधेसमा जसपा र जनमत पार्टी निर्णायक हुन्छ । यी दुवै दल केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्न लालायित भएका छन् । तर, एकै साथ सरकारमा आउँछन् आउँदैनन् हेर्न बाँकी नै छ ।
सरकार बनाउनका लागि बागमती प्रदेशमा ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ ११० जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसले ३६ (प्रत्यक्ष २५, समानुपातिक ११), माओवादीले २१ (प्रत्यक्ष १४, समानुपातिक ७), एमालेले २७ (प्रत्यक्ष १३, समानुपातिक १४), राप्रपाले १४ (प्रत्यक्ष ७, समानुपातिक ७), नेकपा एसले ७ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक २), नेमकिपा ३ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक २) र हाम्रो नेपाल पार्टीले २ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक १) सीट जितेका छन् । यहाँ गठबन्धन दलहरूसँग ६४ सिट रहेकाले उमालेको सरकारमा जान सक्ने सम्भावना रहेको छैन । गण्डकीमा जम्मा ६० सांसद रहँदा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यहाँ कांग्रेसले २६ (प्रत्यक्ष १८, समानुपातिक ८) एमालेले २१ (प्रत्यक्ष १२, समानुपातिक ९), माओवादीले ८ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ४) सिट जितेका छन् ।
समानुपातिकतर्फ नेकपा एसले १, राप्रपाले २, हाम्रो नेपालीले १ सीट जित्ने देखिन्छ । यहाँ पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या ढुक्कसँग पुग्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेका छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । एमालेले ३० (प्रत्यक्ष १८, समानुपातिक १२), कांग्रेसले २७ (प्रत्यक्ष १७, समानुपातिक १०), माओवादीले ९ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ४) सीट रहेको छ । यस्तै, जसपाले ३ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक १), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक ३), लोसपाले ३ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक १), जनमतले ३ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक २) जितेका छन् । यस प्रदेशमा गठबन्धनको ३९ सांसद मात्रै हुने सम्भावना छ । सरकार गठनका लागि गठबन्धनले साना दल र स्वतन्त्र जितेका ३ सांसदको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद रहेका छन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ कुनै एक दलले ५ ६ जना साँसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेको खण्डमा उसले उकलौटी सरकार बनाउन पनि सक्छ । कांग्रेसले १४ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ५), माओवादीले १३ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ४) एमालेले १० (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ५) र एक स्वतन्त्र तथा समानुपातिकतर्फ नेकपा एस, राप्रपा र नेमकिपाले एक सीट ल्याएका छन् । यहाँ पनि सरकार गठनका लागि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सांसद रहेका छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यस प्रदेशमा एमाले कमजोर देखिएको कारणले सरकार गठनमा गठबन्धन हाबी हुने प्रष्ट छ ।
कांग्रेसले १८ (प्रत्यक्ष १२, समानुपातिक ६), माओवादीले १२ (प्रत्यक्ष ८, समानुपातिक ४), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक २) एमाले १० (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक ७) र नेकपा एसले ४ (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक १) स्थानमा जितेका छन्। यस्तै, १ स्वतन्त्रले जितेका छन् भने समानुपातिकमा राप्रपाले एक सीट ल्याउने देखिन्छ । यहाँ पनि सरका गठनको लागि आवश्यक सीट गठबन्धनसँग सुरक्षित रहेको छ। संघिय सरकारमा पनि एमाले बढारीने समानुपातिकतर्फ एमालेले ३४ र कांग्रेसले ३२ सिट सुरक्षित गरेका छन् भने माओवादी १४, रास्वपाले बराबर १३ सिट ल्याउने आङ्कलन छ । यस्तै राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ५ सीट ल्याउन सक्छन् ।
तर, अन्तिम हिसाब आउन बाँकी नै छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारको बागडोर सम्हाल्न आतुर छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक देखिएको छ । गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रत्यक्षमा ९० सीट पुग्छ । समानुपातिकमा कांग्रेस र माओवादीले ४६ सिट निश्चित गरेका छन् । गठबन्धनका अन्य दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।
२७५ जनाको सदनमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनसँग १३६ सीट छ । अब दुई सिट मात्रै थपे पुग्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनकै दाबेदारी बलियो बनेको छ ।
गठबन्धनसँग गठजोड गरेर सरकारमा जान डा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी लालायित देखिएको छ । यस्तै रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा प्रभु साहलगायतका स्वतन्त्र सांसदहरू पनि च्याँखे थाप्न खोजिरहेका छन् ।
यता, निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन छाडेर एमालेसँग जोडिएको जसपा पनि चुनाव परिणामसँगै गठबन्धनमै फर्किने कसरतमा छ । सरकारमा भाग पाउने अभिलाषाका साथ जसपाले एमालेसँगको सहकार्य टुंगिएको घोषणा गरिसकेको छ ।
सगरमाथामा देशहरूका स्वार्थको टकराव पन्छाउँदै आफ्नै बलबुतामा यसको नयाँ उचाइ नापेर नेपालले आत्मनिर्भरताको सन्देश दिएको छ।
खिमलाल गौतम
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले हजारौं संरचना भत्किए। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल पनि तेजले हल्लिए। अनुकम्पनले आधारशिविरमा सयौं हिमपहिरो खसे। पहिरोमा १८ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौं जना घाइते भए।
भूकम्पपछि नापी विभागले दुई महीना अध्ययन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थितिमै परिवर्तन आएको तथ्य बाहिर ल्यायो। जीएनएसएस प्रविधिबाट गरिएको अध्ययनमा औसतमा उपत्यका ९२ सेन्टिमिटरले अग्लिएको तथा १४२ सेन्टिमिटरले दक्षिण पश्चिमतर्फ धकेलिएको पाइएको विभागको निष्कर्ष थियो।
भूगर्भविज्ञान अनुसार भूकम्पले सामान्यतया उचाइ घटाइदिन्छ। शायद, यसै आधारमा विदेशी भूवैज्ञानिकले विभिन्न अनुसन्धानात्मक आलेख पनि प्रकाशन गरेका थिए। अधिकांशको निष्कर्ष थियो- भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ घटाइदिएको छ। सगरमाथाको देश भएकाले उचाइ सम्बन्धका आशङ्का निवारण गर्नु नेपालको कर्तव्य थियो। सरकारले विसं २०७३/७४ मा आफ्नै लगानी र जनशक्तिबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्ने निधो गर्यो।
यसैबीच सर्भे अफ इन्डियाले सगरमाथा अर्थात् ‘पीक एक्स भी’ सर्वोच्च चुली रहेको कुरा पहिलो पटक आफैंले पत्ता लगाएको भन्दै नयाँ उचाइ समेत नेपालसँग मिलेर नाप्न चासो देखायो। तर, नापी विभागले आफ्नो चुली आफैं मापन गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिँदै भारतको चासोलाई त्यत्तिकै टारिदियो। सन् २०१७ को जियोस्पासियल वर्ल्डमा एक समाचार आयो- ‘संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने भारतको प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार’।
समाचारमा यसका पछाडि चिनियाँ दबाब समेत हुन सक्ने तर्क उठाइएको थियो। तर, नेपालले यो काममा भारत र चीन कसैलाई सहभागी नगराई आफ्नै स्रोतसाधनमा सम्पन्न गर्ने, आवश्यक परे अद्यावधिक तथ्याङ्कको सवालमा भने दुवै देशबाट सहयोग लिने जनाएको थियो।
तयारी र प्रक्रिया
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले सगरमाथाको उचाइ मापनको अग्रसरता लिए। विभागले २०७४ मंसीरबाट द्रुत गतिमा काम अघि बढायो। यसकै लागि तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा ‘सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालय’ बनाइएको थियो। मापनको सर्वस्वीकार्य विधि तय गर्न विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी समेत आयोजना गर्यो जसमा सगरमाथाका अघिल्ला मापनमा संलग्न व्यक्ति/संस्था एवं देशका प्राविधिक वैज्ञानिकहरूको उपस्थिति थियो।
भारत, चीन, अमेरिका, जापान, न्यूजिल्यान्ड, इटाली लगायत देशका विज्ञ प्रतिनिधिको सुझाव समेटेर मापन विधि निक्र्योल गरियो। विभागले स्थलगत कामदेखि ‘शिखर अवलोकन’, तथ्याङ्क प्रशोधनसम्मका काम छुट्याई विभिन्न प्राविधिक समिति बनाएको थियो। यस अन्तर्गत त्रिकोणमितीय, समतलन, भू-आकर्षण र जीपीएस सर्वेक्षण तथा शिखर अवलोकनका लागि टोलीहरू तयार पारिए।
सामान्यतया उचाइ मापन गर्दा मध्य समुद्री सतहलाई आधार मानिन्छ। तर, नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले पहिल्यैदेखि बंगालको खाडीको समुद्रलाई आधार बनाइँदै आएको थियो। भूकम्पले यसअघिका उचाइका आधारबिन्दुहरू (बेन्चमार्क)मा केही परिवर्तन ल्याइदिएकाले पनि त्यसको प्रमाणीकरणका लागि पुनः समुद्री सतहदेखिकै तथ्याङ्क चाहिन्थ्यो। यसमा भारतीय नापी विभागले सहयोग गर्यो। हामीले सिरहाको मार्डरमा मूल आधारबिन्दु स्थापना गरेर काम थाल्यौं।
विभागको टोली २०७६ जेठ ८ बिहान ३ देखि पौने पाँच बजेसम्म सगरमाथाको चुचुरोमै विभिन्न यन्त्र-उपकरण जडान गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क जुटाउन सफल भयो जुन आफैमा जटिल काम थियो। जेठ ९ गते सगरमाथाको दोस्रो शिविरबाट टोली हेलिकोप्टरमा सोझै काठमाडौं फर्कियो। विभागले जेठ १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी केही स्थलगत काम तथा तथ्याङ्क प्रशोधन बाहेक सगरमाथा उचाइ मापनको अधिकांश काम सम्पन्न भएको र ६ महीनाभित्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी गरायो।
चिनियाँ चासो
सगरमाथाको उत्तरी भूभाग चीनमा पर्छ वा सगरमाथाको चुचुरो चीनसँगको अन्तराष्ट्रिय सीमारेखा सँगै पर्दछ। नेपालले आफ्नै सर्वेक्षकद्वारा स्पेस जियोडेसी प्रविधि मार्फत गरेको ‘शिखर अवलोकन’ को समाचार संसारभर फैलिएपछि चीनको पनि चासो बढ्यो। यसअघि २०३२ र २०६२ सालमा चाइनिज स्टेट ब्यूरो अफ सर्भेयिङ एन्ड म्यापिङले नेपालसँग समन्वय नै नगरी सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो।
२०७६ असोज २५-२६ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो। त्यस क्रममा दुवै देशले फरक फरक सर्वेक्षण गरी जेजस्ता तथ्याङ्क जुटाएका भए पनि उचाइ घोषणा संयुक्त रूपमा गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। लगत्तै २०७६ चैतबाट संसार नै कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पर्यो। नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट सगरमाथा लगायत सबै हिमालको आरोहण स्थगन गरियो। त्यो अवस्थामा समेत चिनियाँ टोलीले २०७७ जेठ १४ गते सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर अवलोकनको काम पूरा गर्यो। संयोग, त्यही दिन नापी विभागको ६३औं स्थापना दिवस थियो।
भारतीय चासो प्राविधिक तहमा थियो भने चिनियाँ चासो राजनीतिक रूपमै देखिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनसँग पनि जोडिएकाले सगरमाथाको उचाइ मापनको शुरूआती चरणमै भारतीय चासो टारिदिएको नेपालले चिनियाँ चासो भने नकार्न सकेन।
नेपालले सम्झौता अनुसार चिनियाँ सर्वेक्षणका लागि एक वर्ष पर्खियो। २०७७ मंसीर २३ गते दिउँसो ‘वेबिनार’ मार्फत दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले आआफ्ना राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देश सुनाए। त्यही क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले नयाँ सर्वेक्षण अनुसार सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८,८४८.८६ मिटर निर्धारण भएको घोषणा गरे।
सगरमाथा पहिलेभन्दा झण्डै एक मिटर अग्लिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा संसारभरका सञ्चार माध्यमले मुख्य समाचार बनाए। सोही साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘सगरमाथाको मात्र नभई समग्र नेपालीको उचाइ बढेको’ अभिव्यक्ति दिए।
८,८४८.८६ अर्थ र महत्त्व
हाम्रा हिमाल केवल हिउँका थुप्रा होइनन्, वैदिक कालगणना अनुसार, १२ करोड वर्षभन्दा पहिले बनेका अटल र स्थूल मोती हुन्। यी चट्टान र हिउँका डाँडा मात्र हैनन्, पृथ्वीको फेरिएको सबैभन्दा पछिल्लो आकृतिका प्रमाण समेत हुन्। मुख्य कुरा, हामी सम्पूर्ण नेपालीका पहिचान हुन्। यीमध्ये सर्वाधिक अग्लो हिमालको उचाइ आफ्नै बुताले मापन गर्नु आफैंमा ठूलो अवसर र सौभाग्य थियो। नेपालका सर्भे वैज्ञानिकले आफ्नै देशको गौरवपूर्ण आयोजनामा क्षमता र कौशल प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुले पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व दर्शाउँछ।
काठमाडौं र बेइजिङबाट भिडिओ कन्फरेन्स मार्फत संयुक्त रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी लगायत पदाधिकारी।
प्रविधिसँगै नापनक्शाका तरीका पनि परिवर्तन भइरहन्छन्। नयाँ परिशुद्ध प्रविधिसँगै उचाइको शुद्धता पनि सूक्ष्म हुँदै जान्छ। स्पेस जियोडेसीको प्रयोगबाट उचाइ मापन गर्न हामी आफैं सक्षम छौं भनेर विश्वलाई देखाउन सक्नु र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु यो अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
हिजो विभिन्न देशले गरेका उचाइ मापनमा पनि विरोधाभास थिए। देशहरूका स्वार्थको टकराव सागरदेखि सगरसम्म देखिँदै आएको छ। जस्तो- चीनले बनाएको ग्लोबमा सर्वाेच्च चुलीको उचाइ ८,८४४.४३ मिटर छ भने अमेरिकाले बनाएका नक्शा र अभिलेखहरूमा ८,८५० मिटर। हामीले पहिले मानिआएको उचाइ ८,८४८ मिटर पनि भारतको नापी विभागले मापन गरेको हो। तर, भूकम्पपछि उचाइमा केही न केही फरक परेको छ भन्नेबारे एकमत नै थियो।
हाम्रो सगरमाथाको उचाइ मापन गर्नुलाई अरू देशले आआफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए। यस्तोमा उनीहरू सबैलाई पन्छाएर आफ्नै बुताले सगरमाथा नाप्नु नापी विभाग मात्र नभई नेपालकै लागि चुनौती थियो। त्यसमा सफल भई हामीले देशकै प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्यौं।
लामो समयदेखि जनजिब्रोमा झुन्डिएको सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर फेरिइसके पनि त्यसलाई लोकजीवनमा ग्रहण गर्न पक्कै समय लाग्ला। यसका लागि सगरमाथा आधारशिविर जाने बाटोका विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकार र पर्यटन मन्त्रालयको पहलकदमीमा नयाँ उचाइ उल्लिखित शिलालेख र स्तम्भहरू बनाउन सकिन्छ। सञ्चारका अन्य माध्यमबाट पनि आवश्यकता अनुसार प्रचारप्रसारलाई जोड दिइरहनुपर्छ।
श्रोत https://www.himalkhabar.com/news/133663
जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता विषय समावेश गरेपछि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले गठबन्धनको तर्फबाट मस्यौदा गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाकामा पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुनका लागि राखिएका दुई वटा सर्तहरू समेटिएको भन्दै विश्वासको मत दिने बताएको हो ।
कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई आज बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा प्रभावकारीरूपमा सरकार सञ्चालनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिनुका साथै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रका विविध विषय समेटिएको छ ।
जसपाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा भने असहमति व्यक्त गरेको छ । प्रवक्ता सुमनका अनुसार आइतबार पार्टीको बैठक बसी सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।
