सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : सुशासन र सहज सेवा प्रवाहमा जोड
प्रकाशित मिति । २३ पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रमको मस्यौदा शनिबार शीर्ष नेतालाई बुझाइने, आवश्यक परिमार्जनपछि सार्वजनिक गरिने
काठमाडौँ — सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट आवश्यकताअनुसार परिमार्जनपछि सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
सत्ता घटक मुख्य दल एमाले र माओवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपालगायत दलका चासो र सरोकारलाई कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटिएका छन् । मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनःसंरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने र राज्यका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने भनिएको छ । कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्नेसमेत भनिएको छ । यस्तै, आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षाका लागि) लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन र ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐनमा पनि परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।
मस्यौदामा संविधान, प्रचलित कानुन र नियम, संसद्का सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषय एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । वर्तमान सरकार गठनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् ।
मस्यौदामा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्र राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यता कायम गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार तथा अवसरमा समान पहुँच, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेन्टी भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने तथा सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्ने दाबी पनि मस्यौदामा छ ।
सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ । त्यसका लागि संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने पनि कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरीपैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने पनि भनिएको छ ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने र सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने पनि जनाइएको छ ।
‘प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं कार्यदल संयोजक पौडेलका अनुसार मस्यौदा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई शनिबार बुझाउने तयारी छ । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले पुस १४ मा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले गठबन्धन सरकारले जति नै सुशासनका कुरा गरे पनि पत्याउने ठाउँ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधान र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । मन्त्री देखि राष्ट्रपतिसम्मले कानुन मिचेका छन् । अनियमितता र स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति राजकाजमा छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दलहरूको ठाडो संरक्षण छ,’ उनले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति सरकारकै योजनामा अमूक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम भएको छ । ठूलठूला घोटालाका मुद्दा अनुसन्धान हुनबाट रोकिएका छन् ।’
रेग्मीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने गृहमन्त्री नै नेपाली नागरिक हो होइन भनेर अनुसन्धानको दायरामा भएको पृष्ठभूमिमा सुशासन कायमको कुरा पत्याउन गाह्रो हुने बताए । ‘भागबन्डाबाट शक्ति भोगचलन गर्न सत्ता गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने हो, यो सरकार बचाउन र जनतालाई केही समय भ्रममा पार्नलाई हो,’ उनले भने ।
मस्यौदामा के छ ?
१- सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने
२- अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनःसंरचना गर्ने
३- राज्यका निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने
४- कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने
५- उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्ने
६- आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने
७- नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने
८- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने
९- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउने
१०- कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने
११- सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने
१२- नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने
१३- निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने
१४- राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरूस्त तथा करदातामैत्री बनाउने
१५- कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने
१६ -शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने
