सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश : लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद कायम रहने
प्रकाशित मिति । २२ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसलामार्फत निरुपण गर्ने आदेश गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।
संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।
मध्यपहाडी सडकको रामेछाप खण्ड अलपत्र
रामेछाप — निर्माण व्यवसायीले तोकिएको अवधिमा काम नगरेका कारण रामेछाप जिल्लामा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
रामेछापमा मध्यपहाडी राजमार्गको ४४ किलोमिटर खण्ड रहेको छ । त्यसमध्ये अझै साढे ४ किलोमिटरको ट्र्याक नै खनिएको छैन । ट्र्याक खनेकोे खण्डमा पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिएको छैन ।
मध्यपहाडी सडक आयोजना पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको अवधिमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले बारम्बार पत्राचार गरेको छ । तर अझै अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढेको छैन ।
पाण्डेका अनुसार पुस मसान्तसम्म मात्र म्याद भएको लोहनी एण्ड शिद्धवावा निर्माण सेवाले ट्र्याक खोल्ने काम गरे पनि सन्तोषजनक नभएकाले सुधारका लागि पत्राचार गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको ९३ प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको उक्त कम्पनीले सित्खा क्षेत्रको सडक ट्र्याक खोल्ने कामको जिम्मा लिएको थियो । तोकिएको मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरेकाले मापदण्ड बमोजिमको निर्माण गर्न उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको हो ।
‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । म्यादभित्र डिजाइन बमोजिमको सडक नबनाएको खण्डमा ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थाल्छौं,’ पाण्डेले भने ।
रामेछाप खण्डमा पर्ने लुभुखोला, सित्खाखोला र तामाकोसीमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको काम पनि अधुरै रहेको छ । तामाकोसीमा निर्माणाधीन पुलको काममा निर्माण व्यवसायीले तीव्रता दिएका छैनन् । अनेक बहाना गरेर काममा आसालाग्दो प्रगति गर्न नसकेको भन्दै पाण्डेले निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम मौका दिएका हुन् । आयोजनाले विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएकोमा केही खण्डमा भने काम भइरहेको छ ।
केही दिनअघि रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निर्धारित समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय भएको थियो । ‘अब हामी त्यही निर्णयलाई टेकेर आवश्यक कदम चाल्छौं ’ उनले भने ।
मध्यपहाडी सडक अन्यत्र निर्माण पूरा भएर पटकपटक मर्मत संभार भइसक्दा पनि रामेछाप खण्डको निर्माणमा ढिलाइ हुनुले रामेछाप जिल्लालाई धेरै कुराले पछि पारेको खांडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
नौ मिटर चौडा हुने मध्यपहाडी राजमार्ग डबल लेनको हुनेछ । पाण्डेका अनुसार उक्त सडकको ७ मिटर चौडा भागमा कालोपत्रे हुनेछ ।
मोरङमा अवैध क्रसर बन्द गर्न अनुगमन समिति
मोरङ — मोरङमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्नका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
अनुगमन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी मोरङ, सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोली गठन गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले बताए ।
अनुगमन समितिले अनुमति नलिई सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योग, नवीकरण नगरेका र आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर आयोजना सम्पन्न हुँदा समेत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने प्रजिअ दाहालले बताए । उनले अनुमति लिए पनि मापदण्डविपरीत स्थापना भएको उद्योगको प्रतिवेदन अनुगमन समितिले पेस गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए ।
यसअघि पनि जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर अवैध ठहर गरिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा नै रहेको छ । क्रसर व्यवसायीले अनियन्त्रित रूपमा नदी खोलामा उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेपछि तत्कालिन मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद खतिवडाले अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गराएका थिए । अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन ।
जिल्लास्थित खदम, गछिया, चिसाङ, लोहन्द्रा, डाँस, मावालगायतका खोलामा क्रसर उद्योगीले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ एक्स्काभेटर लगाएर उत्खनन गगरी प्रशोधन गरेर बिक्री वतरण गर्दै आएका छन् ।
केराबारी–८ स्थित खदम खोलाको डिलमा स्थानीय मनोजकुमार खडका र अर्का स्थानीय कमलकुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको महादेव मिनरल इण्न्डस्ट्रिज क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीयको आरोप छ । कांग्रेसको मोरङ क्षेत्र ६ का सभापति देवु तामाङले पनि शिवोम एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज क्रसर उद्योग केराबारी–८ स्थित खदम खोलानजिक मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा बिनादर्ता सञ्चालन भएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स हो । रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता भएको उक्त उद्योग चारकोशे झाडीभित्रै सञ्चालनमा छ ।
शारदाप्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको बेलबारी नगरपालिकाको एनएआई एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इन्डस्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भई मिक्लाजुङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग कानुनी प्रक्रियाविपरीत सञ्चालनमा रहेको छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा रहेको शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलबारीको माधव एग्रिगेट एन्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग मापदण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।
जिल्लाका २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांशले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डले तोकेको मापदण्डअनुसार नभएको र ८/९ वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङले यसअघि गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्रसर सञ्चालन मापदण्डमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ । तर, यहाँका अधिकांश उद्योग चुरे र वन क्षेत्रमै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिरहँदा पनि यहाँ चुरे बिनासै हुने गरि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । ध्वनि प्रदुषण र धुलो नियन्त्रण मापदण्डसमेत पूरा नगरी गाउँ बस्तीनजिकै उद्योग सञ्चालनमा छ ।
खोला क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि ९० प्रतिशत उद्योग खोलाभित्रै रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङका एक कर्मचारीले बताए । खोलामा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको भनिए पनि उद्योगीले दर्जनौं एक्स्काभेटरले नदीखोलामा उत्खनन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
