‘रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन्, सांसद बन्न अयोग्य छन्’
प्रकाशित मिति । २२ पुस, २०७९ ।
‘रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन’- वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौँ — गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।
शुक्रबारको सुनुवाइको प्रारम्भमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ मा गरिएको कानुनी प्रबन्धअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको दलिल पेस गरे ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १२ ले पनि उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिकता कायम भएको हुनुपर्ने भने पनि लामिछानेले उम्मदेवारी दिँदा विदेशी नागरिक भएको उनको जिकिर थियो । चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुन: नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी अहिले पनि विदेशी नागरिक नै उनको दाबी छ ।
उनले बहसका क्रममा केही तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने, ‘उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । तर रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइन । उनले २०५० साल फागुन १० गते जिप्रका काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि उनी अमेरिका गए । अमेरिकामा २०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता पाए । पछि २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे । तर नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले उनी उम्मेदवारी दर्ताका बेलासम्म नेपाली नागरिक छैनन् ।’
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।’
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मार्फत नागरिकताको सक्लल प्रमाणपत्र फिर्ता निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
विदेशी नगारिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पनि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेपर्ने प्रचलित कानुनको व्यवस्था छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछानेले दिएको स्पष्टीकरणमा पनि पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वीकार गरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको पुष्टि भएको बताए । भण्डारीले बहसका क्रममा भने, ‘उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता त सिर्जना गरेका छन् तर उनले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छैनन् त्यसैले उनी सांसद बन्न अयोग्य छन् ।’सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको राहदानी लिएर पनि लामिछानेले गैरकानुनी काम गरेको उनको तर्क थियो ।
जुन निकायले नागरिकता र राहदानी गैरकानुनी भएकोबारे छानबिन गरिरहेको छ त्यसैको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थ बाझिने पनि उनको जिकिर छ । ‘उनको नागरिकता र राहदानी गैरकानुनी भएको भन्दै गृहमन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । उनले गृहमन्त्रीका रूपमा त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले उनी त्यो पदका लागि अयोग्य छन् । सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने ।
त्यस्तै बहसका क्रममा इजलासले रिट निवेदकहरूलाई मुद्दा दर्ता गर्ने हक छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखेको थियो । इजलासले रवि लामिछानेका प्रतिस्पर्धीबाहेक अरुलाई मुद्दा हाल्ने हकदैया छ त भनेर सोधेको थियो । त्यसमा जनसरोकारको विषय भएकाले जो पनि नागरिकले मुद्दा हाल्न पाउने अधिवक्ता रमन कर्णले जिकिर गरे । कर्णले लामिछानेलाई पदमा बस्ने संवैधानिक अयोग्यता रहेको उनले नेपाली नागरिकलाई शासन गर्ने जिम्मा पाएको र मन्त्रीका रूपमा शासन पनि गरिरहेकाले उनीविरुद्ध सबै नेपालीले मुद्दा हाल्न पाउने जिकिर गरे ।
अधिवक्ता कर्णले लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणले नै उनी नेपाली नागरिक नभएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘यसअघि नेपालमा काम गर्नका लागि वर्कपरमिट लिएका विदेशी नागरिकका रूपमा नेपाल आएका कारणले पनि उनी विदेशी हुन् भन्ने प्रस्ट छ । उनले आफ्नो कार्यद्वारा नै बाइकन्डक्ट नै उनी विदेशी नागरिक हुन् भन्ने स्थापित भएको छ । भिसाका लागि निवेदन दिँदा नै उनले आफ्नो राष्ट्रियता खुलाउनुपर्नेछ । उनले अमेरिकी भएको खुलाएका छन् । उनी त्यसैले पनि नेपालका नागरिक होइनन् । उनी निर्वाचन लड्न अयोग्य छन् ।’
सांसदका रूपमा निरन्तरता दिँदा अनुसनधान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता कर्णले अन्तरिम आदेश दिन माग गरे । चिया ब्रेकपछि रवि लामिछानेका पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । सांसदका रूपमा काम गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले शुक्रबार निर्णय दिने सम्भावना रहेको छ ।
शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ ।
योग्यता नहेरी स्वकीयलाई अधिकृतसरह सुविधा
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव बेवास्ता
काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता नहेरी अधिकृत तहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्वकीय सचिवलाई सुविधा दिने गरिएको हो ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सहसचिवसरहको १, उपसचिव सरहको १, शाखा अधिकृतसरहको १ कर्मचारी र नायब सुब्बासरहको १ कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउने व्यवस्था छ । सत्तापक्षीय र विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक र सचेतकले उपसचिवसरहको १ कर्मचारी र नायब सुब्बासरहको १ कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
सांसदले भने अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी र सांसदले आफूखुसी कार्यकर्ता–आफन्तलाई स्वकीय राखेर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
कानुनमा शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएकैले सचिवालयले योग्यता नहेरी स्वकीयलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने कानुनमा योग्यता खुल्ने प्रमाण पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था नभए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘कानुनमा निजामती कर्मचारीको पदसरह लेखेर त्यहीअनुसार सेवा सुविधा दिने भनिए पनि योग्यता स्पष्ट लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित पद उल्लेख भएपछि योग्यता नखुलाइएको हुन सक्छ । त्यसैले हामीले योग्यता पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयका २६ कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत गत वर्ष ८६ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको स्वकीय सचिवालयका उपसचिव २४, शाखा अधिकृत २ सय ७३ र सहायकस्तरका ९६ समेत ३ सय ९३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै सचिवालयले मासिक १७ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सांसद र पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको तलबभत्तामा पाँच वर्षमा ८६ करोड २४ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सांसद र पदाधिकारीका स्वकीयलाई योग्यता नहेरी तलबभत्ता उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड तयार गर्न सुझाव दिइसकेको छ तर सुझाव कार्यान्वनमा चासो दिइएको छैन । ‘सचिवालयअन्तर्गत स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा सचिवालयले मापदण्ड तयार गरेको देखिएन ।
सहसचिव र उपसचिवस्तरको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त हुने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि कुनै प्रकारको शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन,’ महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड तयार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ महालेखाका एक अधिकारीले योग्यता जाँच नै नगरी सांसद र पदाधिकारीका आफन्तलाई सरकारी सुविधा दिनु विकृति भएको टिप्पणी गरे ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारी पदअनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएको शैक्षिक योग्यता पेस नगरी सुविधा लिनु वा दिनु गलत भएको बताए । ‘जुन सरकारी पदको सुविधा लिने हो, त्यही पदका लागि तोकिएको योग्यता पेस हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो त सांसदहरूमाथि उठ्ने नैतिक प्रश्न पनि हो ।’ उनका अनुसार सांसदहरूले राख्ने स्वकीयले शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउने भएपछि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अधिकृतस्तरको एक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकार कानुनमा दिए पनि त्यसको दुरुपयोग भइरहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘अधिकृत तहकै सुविधा लिने हो भने त कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति राख्नुपर्यो । स्वकीयको तलब पनि आफैं लिनका लागि जो पायो त्यही नियुक्ति गर्नु गलत हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सांसदलाई सहजताका लागि हुनुपर्नेमा स्वकीयको सुविधा आफैं खप्ट्याउनका लागि जस्तो मात्रै भयो ।’
पहिले स्वकीयको तलब सम्बन्धित पदाधिकारी र सांसदको खातामा जान्थ्यो । दुरुपयोग बढेको समाचार आएपछि सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा तलब हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
