भर्खरै रबि बारे आयो खुशी खबर, अब रबिलाइ नागरिकता बारे नो टेन्सन (साथ दिनेले शेर गर्नुस)
प्रकाशित मिति । २० पुस, बुधबार काठमाडौं । (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस)
काठमाडौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारबाहेक अरुलाई नभएको जिकिर गरेको छ ।
लामिछाने नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रशासन कार्यालयले रिट निवेदकहरुलाई उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेको हो ।
‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषय वस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ’, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पीडित व्यक्तिले उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदारहदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले दिएको निवेदन खारेज भागी छ ।’
अदालतमा मुद्दामामिला गर्न ‘हक’ चाहिन्छ । अदालती भाषामा ‘हकदैया’ भनिने सरोकारवाला बाहेकका व्यक्तिले मुद्दामामिला गर्न पाउदैनन् । तर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भने आम नागरिकलाई नै प्रश्न उठाउन र मुद्दामामिला गर्न हक हुने दर्जनौं नजीर छन् ।
निर्वाचित सांसदको योग्यतामाथिको प्रश्नको विषयमा प्रशासनले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बाहेक अरुलाई हक नहुने जिकिर गरेको हो । जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारको लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने भन्दै लिखित जवाफमा प्रतिस्पर्धी बाहेकका व्यक्तिले योग्यतामा प्रश्न उठाउन नसक्ने दावी छ ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछाने हाल उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । आफ्नै मन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गृह मन्त्रालयले बुधबार अपरान्हसम्म सर्वोच्च अदालतमा यो विवादवारे लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी हकदैया जस्तो प्राविधिक विषय उठाएर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने दावी लिएको हो ।
रवि लामिछानेको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कुनै आधार र कारण बिना ढिलो गरी लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालिएको भन्दै प्रशासनले ‘रिट निवेदकहरुको सवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै काम नगरेकाले’ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो ।’
शुक्रबार लामिछानेको मुद्दामा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्का रिट निवेदक युवराज पौडेलले दर्ता गरेको मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा लामिछानेको नागरिकता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको र त्यहाँ छानविन चलिरहेको उल्लेख छ ।
पौडेलले लामिछानेको नागरिकता छानबिन हुनुपर्ने भनी गृहमन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा उजुरी दिएका थिए । त्यो उजुरी गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन शाखाले १२ मंसिर २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो । लगत्तै प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानबिन गर्नु भनी पत्र पठाएको थियो । आफूले कानून बमोजिमको काम गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले आफूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी विपक्षी बनाइएको संघीय संसद सचिवालयले लामिछानेको नागरिकता छानबिन गर्ने अधिकार आफूसंग नभएको उल्लेख गरेको छ । सचिवालयले नागरिकता छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायले नै हेर्ने भन्ने जवाफ दिएको छ ।
‘संविधानमै राज्यका प्रमुख तीन अंगको छुट्टा छुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा उठाउनुभएको विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण समेत नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’
अधिवक्ताद्वय रबिराज बसौला र नानीवावु खत्रीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) अनुसार लामिछाने नेपालको नागरिक नभएको दावी गरेका छन् । ऐनको दफा १०(१) मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको र स्वतः खारेज भएको उनीहरुको दावी थियो । अन्य मुलुकको नागरिक भएपछि नेपालको नागरिकता खारेज हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता त्याग्न निवेदन दिइरहनुपर्दैन, स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने रिट निवेदकद्वयको दावी थियो ।
नागरिकता ऐन अनुसार, कुनै नेपालीले विदेशी नागरिकता पाएर त्यसलाई परित्याग गरेमा फेरि नेपाली नागरिक हुन पाउँछन् । त्यसका लागि नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा उल्लिखित दुईवटा शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो, त्यो व्यक्ति नेपालमा आएर बसोबास गरेको हुनुपर्छ । दोस्रो, विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । रिट निवेदनमा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पाएको निस्सा लिएर फेरि नेपाली नागरिकता पाउनका लागि निवेदन नदिएको दावी छ ।
युवराज पौडेल (सफल) ले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा लामिछानेले नागरिकता ऐनका साथै नियमावलीको नियम ११ को परिपालना नगरेको जिकिर गरिएको छ । उक्त नियममा विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिक हुन चाहने व्यक्तिले निस्सा सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन दर्ता भएको दिनदेखि पुरानै नागरिकतामा रहेको विवरण सहितको प्रमाणपत्र जारी हुने उल्लेख छ ।
दुवै रिट निवेदनमा रवि लामिछानेमाथि पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर राजनीतिक दल खोलेको र संसद निर्वाचित भएकोमा प्रश्न उठाइएको छ । अनि उनको नागरिकता खारेज गर्न कुनै काम नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । विभिन्न निकायमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा लामिछानेले स्वयंले अमेरिकाको नागरिकता लिएको र पछि त्यागेको स्वीकारेकाले उनले विदेशको नागरिकता लिएको विषयमा विवाद छैन ।
नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद समेत हुन नसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेशको माग छ । युवराज पौडेलको रिट निवेदनमा लामिछानेको रास्वपाको सभापति पद समेत खारेज हुनुपर्ने र निर्वाचन कसुरमा समेत कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।
गत ६ पुसमा लामिछाने विरुद्धका दुई रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले २२ पुस (आगामी शुक्रबार) दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । साथै एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद सचिवालय) लाई समेत आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेका थिएनन् । आगामी शुक्रबार लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल हुनेछ ।
