अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृह मन्त्रालयको परिपत्र
प्रकाशित मिति । २१ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । कानुन विपरित, दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले भनेको छ ।
जनप्रतिनिधिबाटै जातीय विभेद
जातका आधारमा अपमान गर्नुलाई कानुनले दण्डित गरेको छ । त्यसो हो भने, राज्यकै नेतृत्व तहमा बसेर दलितमाथि अपमानजनक शब्द प्रहार गर्नेहरूलाई किन कारबाही हुन्न ?
धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले केहीअघि फेसबुकमा ‘चमारे बुद्धि’ लेखे । जनप्रतिनिधि भएर अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरेकामा उनको व्यापक आलोचना भयो । जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको मागसमेत गरियो ।
आफ्नो पद र जिम्मेवारीसमेत बिर्सिएर राईले दलित अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगले फोहोरी राजनीति गरेर समाज भाँड्न खोजेको समेत भन्न भ्याए । दलित अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाले विरोध जनाएपछि राईले क्षमायाचना गर्नुपर्यो ।
उनले प्रयोग गरेका शब्दले सिंगो दलित समुदायलाई अपमान गरेको ठहरसहित आयोगले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र काट्यो । यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । जनप्रतिनिधिले नै दालितमाथि विभेद गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । दलित समुदायमाथिको हेलाहोचो जनस्तरदेखि राज्यका नेतृत्वकर्तासम्म निरन्तर देखिरहनु भने दुःखद छ ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै जातीय विभेद पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा जातीय विभेदका ३१ प्रतिशत घटनामध्ये २० प्रतिशत कुटपिट र गाली बेइज्जतीसँग सम्बन्धित छन् ।
समाज जति नै उन्नतिको मार्गमा हिँडे पनि, शिक्षाले जतिसुकै फड्को मारे पनि दलित समुदायप्रतिको सोचमा परिवर्तन भएको छैन, विभेदमा कमी आएको छैन । ‘दलित बुद्धि नभएका हुन्छन्’, ‘दलितको क्षमता हुँदैन’, ‘दलितले भाषण गर्न जान्दैनन्’, ‘दलित फोहोरी हुन्छन्’ तथा ‘दलित उपल्लो जातिका सेवक मात्र हुन्’ भन्ने सोच राख्नेहरूको जमात किन बढिरहेको छ ?
राज्यकै नेतृत्व तहमा बसेर दलितमाथि अपमानजनक शब्द प्रहार गर्नेहरूलाई किन कारबाही हुन्न ? जातिवादी सोचलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य किन कठोर बन्दैन ? गाउँदेखि सहरसम्म जात व्यवस्थाको जरो फैलँदो छ । जातका आधारमा अपमान गर्नुलाई कानुनले दण्डित गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा विभेद र अपमान खुलेआम छ ।
संविधानको धारा २४ ले ‘…छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन’ भनेको छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदैहुँदै हर्क प्रवृत्ति कम भएको छैन ।
छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनमै व्याख्या गरिएको छ । व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन आउन सकेन भने सामाजिक प्रगतिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । दलित समुदायप्रति विभेदरहित सोच विकास नहुन्जेल अपमान नरोकिनेमा शंकै छैन । जातका आधारमा हुने हेलाहोचोले समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ ।
दलित समुदाय सामाजिक संरचनाको पीँधमा छन् । दलितलाई होच्याउने व्यवहार कहाँ सिकाइन्छ भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको छैन । अधिकांशले घरपरिवारबाटै यस्तो व्यवहार सिकेका हुन्छन् । बालापनदेखि नै यस्तो विभेदकारी सोच समाजमा रोपिँदै आएको कुरालाई किन बहसमा ल्याइँदैन ?
जातका आधारमा गरिने विभेद सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरालाई सामाजिकीकरण गर्न आवश्यक नठानिएकाले एउटा ठूलो समुदायले अपमान सहनुपरेको छ । ‘कामी, दमाई, डुमको जस्तो व्यवहार’ भनेर समाजमा उपल्ला जातका व्यक्तिहरूले भनिरहेका हुन्छन् । तिनै कुरा बालबालिकाले सिकिरहन्छन् ।
राजनीतिक व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन भए पनि दलित समुदायप्रति विभेदकारी व्यवहार कायम रहनु चिन्ताजनक छ । अझ राज्यकै नेतृत्व गर्नेहरूले कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । तिनले दलितमाथिको अपमान र हिंसा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन् । यस्तो हर्कत मानव अधिकारविरोधी हो भन्नेमा अनभिज्ञ छन् । यस्तो सोच नै समतामूलक समाज र राज्य व्यवस्था निर्माणको बाधक हुन पुगेको छ ।
दलित समुदायमाथि भइरहेको अपमानजनक व्यवहारलाई जरैदेखि उखेल्नका लागि ठूलै सामाजिक क्रान्ति आवश्यक देखिँदै छ । ‘दलित शब्द शब्दकोशबाट हटाउनुपर्छ’ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला शब्द हटाएर सोच परिवर्तन हुँदैन भनेर बुझाउन सकिएको छैन । दलितलाई दलित भन्दा कुनै समस्या हुँदैन तर उनीहरूमाथि हुने व्यवहार र सोचमा भने व्यापक परिवर्तनको खाँचो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । दलितलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउन नसकेकाले ‘चमारे बुद्धि’ भाइरल भएको हो ।
एउटा ठूलो समुदायलाई जातका आधारमा विभेद भइरहँदा पनि त्यस्तो व्यवहारलाई रोक्न नखोज्नु लोकतान्त्रिक समाजमा अमिल्दो कुरा हो । पुर्खाले गरेको कर्म र पहिलेदेखि चलिआएको धर्म तोड्नु वा छाड्नु हुन्न भनेर यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिइरहनु हुन्न । हिजोको सामाजिक अभ्यास आजको समाजमा मिल्दैन । आजको समाजले कुनै पनि जातिवादी अभ्यासलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ । हिजोको अन्धविश्वासलाई नयाँ पुस्ताले चिर्न नसक्ने हो भने विभेदरहित समाजको सपना पूरा हुँदैन ।
जनताबाट अनुमोदन भएर राज्य सञ्चालन गर्न पुगेकाहरू समाजका पिछडिएका वर्गप्रति थप संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । दलित समुदायमाथि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै अपमान हुनुले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको छ । दलितमाथि हुने अपमानजनक घटनामा राज्य संयन्त्र सधैं चनाखो हुनुपर्छ ।
निदाएकाहरूलाई ब्युँझाउन सहज हुन्छ तर निदाएको नाटक गर्नेहरूलाई ब्युँझाउन निकै कठिन । दलितमाथि भइरहेको विभेद पनि निदाएको नाटक गर्नेहरूले गरिरहेका छन् । दलितलाई विभेद गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियान राज्यतहबाटै किन सञ्चालन नगर्ने ? दलितमाथि भइरहेको ज्यादती रोक्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्था एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । विभिन्न बहानामा दलित समुदायमाथि हुने हिंसाको निगरानी र नियन्त्रणमा राज्य संरचना कठोर बन्न आवश्यक छ ।
