सुटिङ सेटमै आत्महत्या गरिन् भारतीय अभिनेत्री तुनिषाले, कोस्टार शिजन पक्राउ
प्रकाशित मिति । २१ पुस, २०७९ ।
मुम्बई- भारतीय अभिनेत्री तुनिषा शर्माले सुटिङ सेटमै आत्महत्या गरेकी छिन्। आत्महत्याको मुद्दामा उनका को-स्टार शिजन खानलाई पक्राउ गरिएको छ।
ठाणे जिल्लाको वालीव प्रहरीले उनलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ गरेको हो। उनीविरुद्ध सोही आरोपमा आइपीसी धारा ३०६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
उनलाई सोमबार अदालत पेस गर्ने बताइएको छ। शनिबार सुटिङका क्रममा तुनिषाले आत्महत्या गरेकी थिइन्। ब्रेकको समयमा मेकअप रुममा गएकी उनी त्यहीँ आत्महत्या गरेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्।
तुनिषाले कैटरिना कैफको फिल्म ‘फितुर’मा उनको बालकाल्यको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। ‘अलीबाबा दास्ताने काबुल’मा शाहजादी मरियमको भूमिका गरिरहेकी थिइन्। ‘बार बार देखो’, ‘कहानी-२’, ‘दबंग-३’ जस्ता फिल्ममा बालकलाकारका रुपमा उनले काम गरेकी छिन्।
मधेशका आँखामा प्रचण्ड
प्रचण्डले मधेशको ऋण चुक्ता गर्न चाहने हो भने टीकापुरलाई न्याय गर्नुपर्छ । संघीयता र समावेशीकरणमा इमानदार देखिनुपर्छ । नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको संकट चुँडाल्नुपर्छ ।
एक समय यस्तो थियो, जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेशलाई साँचो अर्थमा नयाँ बिहानीमा पुर्याउँछन् भन्ने सबैको आशा थियो । त्यसो हुनुका विशिष्ट कारण थिए । प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणका दिन सकिए भन्ने सन्देश गएको थियो । उनको नेतृत्वमा उठान गरिएका मुद्दाहरूले गर्दा मधेशले हिजोको तीतो अतीतलाई बिर्सिएको थियो । र उनलाई समर्थन दियो ।
नेतृत्वले व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा काम गरेको हुन्छ । त्यो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई नसम्झिने हो भने प्रचण्डप्रति अन्याय हुन जान्छ । प्रत्येक सरकार मधेशलाई एउटा पाठ दिएर जान्छ, प्रत्येक नयाँ सरकार एउटा नयाँ उम्मिद लिएर आउँछ । देहातमा भनिन्छ पनि, ‘बीति ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेय ।’ प्रचण्डको सरकार शीतलहरमाझ घाम लिएर झुल्किने हो कि भनी आशा गर्नेहरू कम्ती छैनन् । अर्कातिर, सत्तारोहणका लागि उनले अपनाएको भावभंगिमा देखेपछि ‘कुछ नहीं करेगा’ भन्नेहरू पनि प्रशस्त देखिएका छन् ।
राम्रो समाजले नै राम्रो देश बनाउँछ । वर्तमान राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो संकट के हो भने, विचारबाट टाढिएर फगत चुनाव जित्नुमा सीमित हुँदै गएको छ । एउटा चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव जित्ने तयारी सुरु भैहाल्छ । संसद् अंकगणितमा अल्झिएको छ । चुनाव जित्न अनेकौं जोडघटाउ गर्नुपर्छ र त्यसबाट उदय हुन्छ— सम्झौतामुखी र ‘जुगाडु’ नेता । प्रचण्डका प्रशंसकहरू ‘उनलाई उचित किसिमले प्रयोग र परीक्षण हुने मौका दिइएन’ भन्ने तर्क गर्छन् ।
तर उनीसँग असहमत हुनेहरूको ठाडो जवाफ हुने गर्छ— प्रचण्ड स्वयंमा अन्तरविरोधका धनी हुन् । जब संघर्षरत कुनै सिपाही सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउँछ, उसका मान्यताहरू झन्झन् समृद्ध र परिपक्व भएका छन् । चाहेका भए प्रचण्डको पनि उत्तरोत्तर विकास सम्भव थियो ।
तर उनको शक्ति तीव्र गतिमा नकारात्मकतामा परिणत हुँदै गएको छ । उनी आफ्नो दल र मूलधारको राजनीतिमा निर्णायक भइरहन चाहन्छन्, त्यसका लागि आफूलाई अन्य पात्र र पंक्तिको समीपमा राखिरहन्छन् । यस्तो भएपछि प्रचण्डलाई अन्य पक्षले आफ्नो अनुकूलमा खेलाउँछन् ।
अहिलेको सरकारलाई कतिपयले ‘बाह्र मसाला तेह्र स्वाद’ को भनेका छन् । तर यो सरकारको साँचो केपी ओलीको हातमा छ । नाम प्रचण्डको, शासन ओलीको । प्रचण्ड ‘किङमेकर’ हुनु र अरूको मर्जीमा गद्दीनसीन हुनुमा फरक छ ।
अरूको मर्जीमा गद्दीनसीन हुँदा आफ्नो उच्च प्रेरणाशक्ति र मनोबलबाट भन्दा पनि अर्काको निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड यसअघि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका हुन् तर कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्को भाँचेनन् । यस पटक उनको सत्तारोहण हुँदा प्रशस्तिगान गर्नेहरू मधेशमा समेत देखिए । तर, त्यो घुरको आगो ताप्न झुम्मिएको जमात हो ।
नेपालको सामाजिक विविधता आधुनिक नेपालको जग हाल्नुअगावैको हो । नेपालको दक्षिणी भूगोलमा मधेशीहरूको बसोबास प्राचीन छ । शासक वर्गले मधेशको भूमि जागिर, बिर्ता, बक्सिस, नजराना, बकस, दान, दाइजो आदिका रूपमा बाँडीचुँडी गर्यो । मधेशमा बसोबास कम्पनी, सुकुम्बासी आयोग, बस्ती विकास कम्पनी भित्र्याइए; राजनीतिपीडित, बर्मा–भुटानबाट विस्थापित, भारतबाट धपाइएकाहरू बसाइए । तर यहाँका रैथाने बासिन्दाहरूलाई ‘असली नेपाली’ मानिएन ।
तिनका भाषा, संस्कृति, भेष, भोजनलाई तिरस्कृत गरियो । त्यसका विरुद्ध, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सशस्त्र संघर्षका क्रममा आवाज उठाइयो । नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई हिजोसम्मको शासक वर्गले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन भन्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा विभिन्न पहिचानधर्मीका आकांक्षाहरू संघीयताभन्दा कममा सम्बोधन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे । संघीयता सबै खाले आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त माध्यम भएको बताए ।
यी कुराहरू दलका दस्तावेजहरूमा राखे, सार्वजनिक भाष्य निर्माण गर्न पार्टी पंक्ति लाग्यो । त्यतिखेर लाग्थ्यो, संघीयता उनका लागि केवल नाराबाजीको विषय हुँदै होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले राज्यमा अन्य समुदायको जस्तै मधेशी–थारूहरूको पनि सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकताबोध गरेको छ । आज कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सामर्थ्य र सम्भाव्यतालाई हेर्नु र यसबीच मधेशसँग सन्तुलनको पनि खोजी गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै छन् । सरकारले आउँदा दिनमा मधेशी–थारूहरूका लागि केही गर्ला कि, हेर्न बाँकी छ ।
विगतमा प्रचण्ड आफ्ना अग्रगामी र प्रगतिमुखी अवधारणाप्रति अडिग रहेनन् । उनी मधेशका हाटबजारमा देखिने त्यस्ता तमासाई (चटके) जस्ता भए, जसले सुरुआतमा त कागजको हवाईजहाज उडाइदिने गफ दिएर मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्छ र अन्तमा सस्ता खाले दन्तमञ्जन बेचेर हिँड्छ ।
प्रचण्डले मधेशलाई वरेण्य र वाञ्छनीय शक्तिका रूपमा कहिल्यै लिएनन्, मधेशी–थारूहरू उनका लागि सत्ता र शक्ति आर्जनका सोपान मात्र रहे । उनको निर्णायकत्वमा दुई पटक संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान बन्दा उनी संघीयताका सन्दर्भमा मौन बसे । २०७२ को संविधान बन्दा मधेशको असन्तुष्टिप्रति उनी मुक द्रष्टा बनिरहे । मधेशी–थारूमाथि राज्यदमन भैराख्दा त्यसको ‘मौन साक्षी’ रहनुलाई उनको मजबुरी मान्न सकिँदैन । संघीयता र समावेशीकरणको अर्थ एवं आयामलाई संकुचित तुल्याउनेहरूमध्ये उनी पनि एक हुन् ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला सिरहाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रचण्डले उम्मेदवारी दिनुलाई ‘ब्रिलियन्ट’ निर्णय मानिएको थियो । कुनै पनि राष्ट्रिय नेताको सबै क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको सराहना गरिएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘मधेशसँग मेरो लभ परेको छ ।
मेरो यो मायामा कहिल्यै कमी आउनेछैन ।’ त्यो निर्वाचनमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १० मा पराजित भएका उनले सिरहाबाट जिते । तर उनले भुइँतहका मधेशीका भोगाइलाई न्यायिक आधारमा हेर्न सकेनन् । सवाल त्यसपश्चात् उनी चितवन वा गोरखा कहाँबाट चुनाव लडे, त्यो होइन; मूल प्रश्न हो— सीमान्तीकरणको प्रक्रिया रोक्न उनले के गरे ?
यस पटक पनि उनी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा चुनाव लडे । उनले चाहेका भए प्रत्यक्षतर्फ मधेशी दलितलाई प्रतिस्पर्धामा ओराल्न सक्थे, पहाडबाट कुनै मधेशीलाई उम्मेदवार बनाउन सक्थे । उनले नयाँ लिक समातेनन् । मधेशका आँखामा उनी कांग्रेस–एमालेका नेताजस्तै भए । भारतलाई रिझाए मधेश त्यसै शान्त हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रचण्डको मानसमा छैन भन्ने अवस्था छैन ।
रैथाने थारू, सन्थाल, मधेशीहरूको समस्या नेपालका अन्य वञ्चित समुदायको भन्दा मौलिक एवं पृथक् छ भन्ने तथ्यप्रति उनले बुझ पचाएका छन् । अहिले नै उनको सरकारले मधेशी–थारू लगायतका वञ्चित समुदायलाई अवसर दिने कुरा त छँदै छ, त्योभन्दा पनि उनले मधेशको ऋण चुक्ता गर्न चाहने हो भने टीकापुरलाई न्याय गर्नुपर्छ । संघीयता र समावेशीकरणमा इमानदार देखिनुपर्छ । नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको संकट चुँडाल्नुपर्छ । संकटबाट मुक्त हुनका लागि पूर्वसर्त यही हो । नत्र प्रचण्ड तेस्रो वा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य छैन ।
चुनावमा संघर्षरत शक्तिहरू के–कुन हैसियतका छन् भन्दा पनि तिनीहरूले बोकेको अभिभारा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको मध्यमार्गी राजनीतिक स्पेस जोगाउन पनि तिनीहरूका कुरा सुनिनुपर्छ । कुनै बखत कांग्रेस र एमालेले सुनेनन्, त्यसैले माओवादीको उदय भयो । प्रचण्ड पनि यथास्थितिवादी रहिरहे भने भोलि अर्को परिवर्तनकारी शक्ति आउँछ । समय घर्किंदै छ । तर प्रचण्ड सुरुवालको इँजार बाँध्नमै मस्त र व्यस्त छन् ।
आज प्रचण्डको दलभित्र मधेशी–थारूको आवाज को हो ? मधेशबाट पछिल्ला वर्षहरूमा केकस्तालाई भित्र्याइएको छ ? मधेशको जातीय समीकरणभित्र खेल्न उनी कति चाख राख्छन् ? मधेशी–थारू कोणबाट उनी लिटमस टेस्टमा फेल भइसकेका छन् । यतिखेर उनले त्यस्तो परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने अभिलाषा राखिँदै छ, जसका लागि तयारी नै गरेका छैनन् । प्रचण्डले ‘अबकी बार कुछ तो करेंगे’ भनी कामना गर्नु ब्ल्यांक चेकमा हस्ताक्षर गरेर दिनुजस्तै हो ।
