माओवादी छाडेर स्वतन्त्रबाट सांसद जितेका दीपेन्द्र माओवादीमै फर्किए
प्रकाशित मिति । २० पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेश सभा स्वतन्त्र सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनमगर माओवादीमा फर्किएका छन् ।
तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनले टिकट बाँडफाँड गर्दा रोल्पा (२) मा कांग्रेसका अमरसिंह पुनले टिकट पाएपछि दीपेन्द्रकुमार माओवादी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए ।
पार्टी छाड्नुअघि उनी माओवादीमा पोलिटब्युरो सदस्य तथा रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज थिए । पार्टीले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि उम्मेदवारी निष्क्रिय नपारेपछि माओवादीले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै उनले आत्मालोचना पत्र बुझाएपछि आज प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खादा लगाई पार्टीमा स्वागत गरे ।
कारबाही फिर्ता गराई पुनः माओवादीमा फर्काउन माओवादी सचिव वर्षमान पुन अनन्तले विशेष भूमिका खेलेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।
उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य र रोल्पा इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेकोमा पार्टीले पनि सबै जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरेकाले म पुनः पार्टीमा फर्केर पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
सत्ता, शक्ति र नैतिकता
प्रायः राजनीतिकर्मी सत्ता, शक्ति र अधिकारलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र तदनुकूल व्यवहार गर्ने गर्छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो अभीष्ट सत्ता हो र यही अन्तिम सत्य पनि ।
उनीहरू सत्ताका अगाडि शक्ति र अधिकार केही होइन वा सत्ता, शक्ति र अधिकार सबै एउटै हो भन्ने भ्रममा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू सत्तामा पुगेपछि आफू शक्तिशाली भएको अनुभूति गर्छन् र शक्तिको उन्मादमा संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच्छन् ।
करिब तीस वर्षको मेरो व्यावसायिक जीवन–अनुभूतिले भन्छ- उही पात्र जब सत्तामा हुन्छ, संविधान र कानुनको प्रावधानको एउटा व्याख्या गर्छ अनि जब प्रतिपक्षमा पुग्छ, त्यही प्रावधानको ठीक विपरीत व्याख्या गर्न थाल्छ । राजनीतिकर्मीहरूमा अर्को पनि भूत सवार भएको हुन्छ, उनीहरू शक्तिको स्रोत आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो भन्ने सोच्छन् र जनताबाट प्राप्त शक्तिलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट निर्देशित हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा देखिने अर्को डरलाग्दो प्रवृत्ति हो- सत्तामा गएपछि शक्ति आर्जन हुन्छ र त्यो शक्तिको आडमा संविधान, कानुन र विधिको आफूखुसी प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ठान्नु । कानुन र संविधानको पालना नगर्ने छुट पनि त्यही सत्ता र शक्तिमै अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने निरंकुश र अलोकतान्त्रिक चेतनाबाट उनीहरू वशीभूत भएका हुन्छन् । यो कुनै दलका नेताविशेषलाई लक्षित गरिएको टिप्पणी होइन कि, आम रूपमा सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूमा देखिएको चरित्रको चित्रण मात्र हो ।
संसदीय राजनीतीमा शक्तिको स्रोत जनतामा हुन्छ र राजनीतिक दलहरूलाई जनादेशको हिस्सा बमोजिमको शक्ति मात्र उपयोग गर्ने हक हुन्छ । त्यो पनि आफूखुसी होइन । शक्तिको प्रयोगको सीमा र विधि संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ । यही मान्यतालाई संविधानवादले ‘सीमित सरकार’ भनेको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार असीमित होइन, सीमित हुन्छ । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको त्यो सीमाभित्रका कामहरूको प्रयोगको विधि कानुनमै लेखिएको हुन्छ । यसैलाई भन्छन् विधिको शासन । विधिको शासनबारे विधिशास्त्रमा एउटा भनाइ छ- तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर कानुन जहिले पनि तिमीभन्दा माथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने आधार विधिको शासन नै हो । विधिको शासनले कुनै शासक वा शक्ति वा अधिकारलाई चिन्दैन, चिन्छ त केवल संविधान र कानुन अनि त्यसको प्रयोगको विधि र सर्तलाई मात्र ।
शक्ति आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुन्छ, अधिकार संविधान र कानुनबाट निःसृत हुन्छ र सत्ता संसदीय गणितबाट प्राप्त हुन्छ । तर शक्ति, सत्ता र अधिकार तिनै कुराको स्रोत संविधान हो । संविधान र कानुनले निर्देश नगरेको अधिकार सत्ता र शक्तिको आडमा उपयोग गर्न सकिँदैन, चाहे दुईतिहाइकै जनमत पाइएको किन नहोस् ।
लिखित संविधानको यही एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता हो कि, संवैधानिक सीमा र विधिको अधीनस्थ मात्र सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्न पाइन्छ । सत्तामा जाने भनेको संविधानको कार्यान्वयन र परिपालना गर्नलाई हो । तर हाम्रोमा सत्तामा गइयो भने संविधान र कानुनले आफूलाई छुन सक्दैन भन्ने बुझाइ छ । यो भ्रमबाट राजनीतिकर्मीहरू लाई मुक्त गराउन नागरिकमा आलोचनात्मक चेतको प्रचुर विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ ।
संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका क्रममा पछिल्लो पटक विकसित भएको अवधारणा हो- संवैधानिक नैतिकता । यो अवधारणाले संविधानमा प्रत्यक्ष रोक नलगाएको तर संवैधानिक भावनाविपरीत गरिने कार्य वा अभ्यासलाई संवैधानिक नैतिकताविपरीतको कार्य भनेर परिभाषित गर्छ ।
बेलायत, अमेरिका वा भारतमा संवैधानिक नैतिकताविरुद्धका कार्यहरूलाई अदालतहरूले असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न थालिसकेका छन् र नेपालमा पनि एकदुई मुद्दामा संवैधानिक नैतिकताको विषयले स्थान पाउन थालिसकेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासलाई लिएर पछिल्लो पटक विकसित भएको यो अवधारणालाई नेपालका सबै तहका अदालतहरूले ग्रहण गर्नु जरुरी छ । संविधानको समग्र भावनाविपरीतको कार्यको वैधताको परीक्षण नगर्ने वा त्यसलाई रोक नलगाउने हो भने सत्ता र शक्तिको आडमा संविधान र संविधानवाद नै समाप्त हुन पुग्छ ।
संवैधानिक नैतिकताविपरीतको कार्यको पछिल्लो उदारहण हो- रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली गृह मन्त्रालयमा पदार्पण । दुनियाँलाई थाहा छ, नेपाल प्रहरीले उहाँको नागरिकताका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ र त्यसबाट उहाँलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्कियो भने अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो फौजदारी अभियोग हुनेछ र अदालतले दोषी ठहर गरेमा उहाँलाई कैद सजायसमेत हुन सक्छ ।
कामना गरौं, उदीयमान युवा नेता त्यो कानुनी झन्झटमा फस्नुहुनेछैन र उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुनेछ । तर हाम्रो कामना एउटा कुरा हो, कानुनको कोर्स अर्कै । निर्वाचन परिणामले उहाँको दललाई निर्णायक दलहरूमध्येको एउटा बनाएको छ र लाखौं युवाले उहाँलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेताका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ नै मन्त्री बन्नुपर्छ र त्यो पनि गृहमन्त्री नै । सत्तारूढ दलका अन्य नेताबाट थाहा भयो, उहाँको रोजाइ गृह मन्त्रालय नै थियो र त्यो नपाउन्जेल उहाँ यो सत्ता समीकरणमा सामेल हुन तयार हुनुहुन्थेन । यसको रहस्य के होला ?
आफूसँग एकै पटक अमेरिका र नेपालका नागरिकता कायम रहेको, दुवै नागरिकता प्रयोग गरेको बारे प्रहरीले छानबिन गरिरहेको र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा आफू नेपाली नागरिक नै नरहेको भनी संवैधानिक इजलासमा आफ्नो योग्यताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँको रोजाइ गृह मन्त्रालय नै किन पर्यो ? जवाफ बिलकुलै सीधा छ- अरू दलका नेतालाई जस्तै उहाँलाई पनि सत्ता, शक्ति र अधिकार एउटै हो भन्ने भ्रम छ ।
हो, यही विन्दुबाट उहाँ पनि अरू दल र नेताकै कोटिमा पर्नुभएको छ । कल्पना गरौं, यस्तो अभियोगमा छानबिन भइरहेको अर्को कुनै दलका सांसद गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए र रवि लामिछाने पत्रकारकै रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रममा केके उत्पात गर्नुहुन्थ्यो होला !
भनिन्छ, हरेक व्यक्तित्वको परीक्षण त्यस बखत हुन्छ जब ऊ अवसर र शक्तिको आसनमा विराजमान हुन्छ । त्यही कुरा रवि लामिछानेका हकमा पनि लागू हुन्छ । पत्रकार रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछानेका मूल्यमान्यता र आदर्श अनि लोकतान्त्रिक संस्कारमा भिन्नता देखिन थालिसकेको छ । उहाँलाई प्राप्त जनमतको आधार भनेको गैरकानुनी कार्य र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध धावा बोलेर आर्जन गरेको जनविश्वास नै हो । उहाँले त्यो शक्तिको स्रोत र आफ्नो
मूल्यमान्यतालाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो भने ‘मेरो नागरिकता छानबिनको टुंगो नलागेसम्म म सरकारमा जान्नँ र अरूलाई नै पठाउँछु’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, सरकारमा पनि जाने र गृह मन्त्रालय नै चाहिने भएपछि अब पत्रकार रवि लामिछानेले आर्जन गरेको जनविश्वास, अवलम्बन गर्न खोजेको मूल्यमान्यता र आदर्श अनि त्यो मूल्यमान्यता र आदर्शलाई मतदान गर्ने लाखौंलाख मतदाताको चाहनालाई उहाँले गृहमन्त्रीको पदसँग सौदाबाजी गर्नुभयो ।
यदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान र कानुन अनि सार्वजनिक जवाफदेही र नैतिकताप्रति वफादारी हुन्थ्यो भने उहाँ यस पटक सरकारमा जानुहुन्नथ्यो । उहाँ अब चुकिसक्नुभएको छ । त्यो पदमा रहुन्जेल या त उहाँको नागरिकताको छानबिन हुनेछैन या भए पनि सफाइ पाउनुहुनेछ । उहाँले वैध आधारमै सफाइ पाउनुभयो भने पनि त्यसलाई जनमानसले पत्याउनेछैन र गृहमन्त्री भएका कारण सफाइ पाउनुभयो भन्ने भाष्य स्थापित हुनेछ । त्यो भाष्यले उहाँको आगामी राजनीतिक जीवनमा निरन्तर लखेटिरहनेछ ।
यो उहाँसँग मात्र होइन, उहाँले स्थापना गर्न खोजेको भनिएको कथित वैकल्पिक राजनीतिक धारसँग पनि सीधा जोडिएको विषय हो । छ महिनाअघि स्थापित उहाँको राजनीतिक दलको मूल एजेन्डा नै ‘हामी पुराना दलजस्ता होइनौं, सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीति गर्दैनौं’ भन्ने नै हो ।
तर पचासौं वर्ष राजनीति गरेका नेताहरूभन्दा पनि तीव्र गतिमा उहाँले सत्तामोह देखाउनुभयो र सत्तामा रहेर मात्र आफ्नो बचाउ गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीकै तालुक मन्त्रालय रोजेर नेपाल प्रहरीलाई मात्र होइन नेपाल कानुनलाई नै चुनौती दिनुभयो । पुराना दलविरुद्ध खबरदारी गर्ने आशा र विश्वास आर्जन गरेको उदीयमान एउटा राजनीतिक शक्तिको क्षयीकरण यही विन्दुबाट प्रारम्भ भयो । त्यो क्षयीकरणको वेग आगामी दिनमा झन् तीव्र हुनेछ र अर्को निर्वाचनसम्ममा ‘पुनर्मूषिको भव’ चरितार्थ हुन बेर लाग्नेछैन ।
यी हरफ पढिरहँदा रवि लामिछानेको पार्टीका कार्यकर्ता वा मतदातालाई रिस उठिसक्यो होला, तर रिसाउनु जरुरी छैन । यो लेखाइ नेपाली राजनीतिमा रवि लामिछानेको धार बच्नुपर्छ भन्ने आशयबाट प्रेरित छ । सत्तामा दोहोरिरहने उही अनुहार, उही प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त युवा जमात तयार हुन लागेकाले नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको अर्थमा र पुराना दलहरूलाई खबरदारी गर्ने शक्तिका रूपमा उदाएको नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा रवि लामिछानेको धार यो संसदीय कार्यकालमा अझ सुदृढ हुनु जरुरी थियो । तर, त्यसको अवसान हुन थालिसक्यो । सचेत र आलोचनात्मक चेत भएको कुनै पनि नागरिकका लागि योचाहिँ दुःखको कुरा हो ।
हो, नागरिकता दुरुपयोग गरेको वा दोहोरो नागरिकता लिएको सांसदलाई मन्त्री हुन संविधान र कानुनले रोकेको छैन, तर यो संवैधानिक नैतिकताविरुद्धको गम्भीर प्रश्न हो । यही प्रश्नको घेरामा परिरहेका पुराना दलहरूका नेताको कोटिमा रविजी पनि पर्नुभयो एवं नैतिकता र पारदर्शिता अनि स्वचालित संवैधानिक अभ्यासको रटान लगाउने रविजी छ महिनामै स्खलित हुनुभयो ।
म फेरि पनि भन्छु- छानबिनबाट रविजी निर्दोष साबित हुनुहोस् तर त्यो छानबिनमा गृहमन्त्रीको राप र तापको प्रभाव नपर्ला भनी पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन । एउटा आशालाग्दो शक्ति र त्यसको नाइके रविजी पुरानै दलहरूका नेतासरह पुरानै प्रवृत्तिमा लीन हुनुभयो, हामीलाई लागेको दुःखचाहिँ यत्ति हो ।
