सशस्त्रलाई बिनास्वीकृति भेटघाटमा रोक
प्रकाशित मिति । १७ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले मातहत सुरक्षाकर्मीले पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट गर्न र पूर्वअनुमति नलिई सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिन नपाउने गरी ‘स्थायी आदेश’ जारी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले मातहत सुरक्षाकर्मीका विभिन्न भेटघाट र आचरणमा लगाम लगाउँदै भेट्नैपरे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित स्थायी आदेश जारी गरेका हुन् । कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश २०७९ जारी गर्दै अर्यालले आदेश पालना भए/नभएको अनुगमन र नियमनका लागि पनि आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गर्ने जनाएका छन् ।
आदेशमा संगठनका गतिविधिबारे औपचारिक र आधिकारिक धारणा प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ता तथा पूर्वस्वीकृति लिएर तोकिएका सम्बन्धित अधिकारीमार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेलगत्तै दुवै सुरक्षा निकायलाई पूर्वस्वीकृतिबेगर कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सशस्त्रले स्थायी आदेश जारी गर्दै सरुवा/बढुवा र स्वार्थपूर्तिका लागि हुने अनियन्त्रित र अपारदर्शी भेटघाटमा लगाम लगाएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले आफूखुसी भेटघाट गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आदेश जारी भएको बताए । कुनै भेटघाट गर्नैपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सरकारी प्रयोजनका लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए संगठनको तर्फबाट सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको रवानापत्र वा तोक आदेशपत्र साथमा लिई जानुपर्नेछ ।
कूटनीतिक भेटघाटका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी ‘कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८’ मा उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । आदेशमा सांगठनिक एवम् व्यक्तिगत भेटघाट र सम्पर्कका लागि तथा सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क एवं अन्तर्वार्ताका लागि पनि छुट्टै स्वीकृतिको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । भेटघाटका लागि महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयबाट, निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मले महानिरीक्षकबाट र राजपत्र अनंकितको हकमा आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत मानवस्रोत विभाग प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल–बंगलादेश व्यापार आठ वर्षदेखि घाटामा
अघिल्लो वर्ष ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान बंगलादेश निर्यात भयो, यही बेला उताबाट १० अर्ब ८५ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको सामान आयो
झापा — आर्थिक वर्ष ०५४/५५ बाट सुरु भएको नेपाल–बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय व्यापार आठ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ । व्यापार सुरु भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष बंगलादेशको पक्षमा रहेका व्यापार ०५६/५७ मा भने नेपालको पक्षमा देखिएको थियो ।
त्यो वर्ष ९४ करोड २३ लाख मूल्यको सामान निर्यात हुँदा ४१ करोड ३२ लाखको सामान आयात भएको थियो । त्यसयता चार वर्ष निरन्तर घाटा बेहोर्यो ।
आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६४/६५ सम्म नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा उतारचढाव आयो । ०६४/६५ देखि ०७०/७१ सम्म करिब ७ वर्ष नाफामा रह्यो । त्यो समयमा गहुँ निर्यात हुन्थ्यो । बंगलादेशबाट आउने सामान पनि कम थियो । ०७१/७२ देखि भने व्यापार ओरालोमा छ ।
‘करिब आठ वर्षदेखि नेपाल–बंगलादेश व्यापार हाम्रो पक्षमा छैन,’ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, काँकडभिट्टाका प्रमुख लीलाधर सुवेदीले भने, ‘मुसुरो दालको गिर्दो निर्यातलगायत कारणले व्यापार घाटामा छ ।’
भारतलगायतका मुलुकसँगको व्यापार घाटा अकासिँदो छ । बंगलादेश मात्रै यस्तो मुलुक थियो, जुन देशसँगको व्यापार बर्सेनि नेपालको पक्षमा हुन्थ्यो । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा बंगलादेशसँगको व्यापार पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । बंगलादेश निर्यात गर्ने वस्तु नै छैन ।
अदुवा, अम्रिसोलगायतका सीमित कृषि उत्पादनका भरमा बंगलादेशको व्यापार टिकेको छ । नेपाली वस्तुमाथि बंगलादेशी भन्सारले चर्को ड्युटी लगाएका कारण निर्यात व्यापार खस्किएको हो । ‘बेलाबेला कृषिजन्य वस्तु र जडीबुटीलगायतका कारण मात्रै हाम्रो व्यापार टिकेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘मुसुरोको निर्यात पूरै घट्दा सिंगो व्यापारमा असर परेको छ ।’
अघिल्लो वर्ष ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान बंगलादेश निर्यात भएको थियो । जब कि बंगलादेशबाट १० अर्ब ८५ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको सामान आयात भयो । यो करिब साढे ६ दोब्बर बढी हो । त्यो वर्ष साढे ५२ करोडको मुसुरो निर्यात भएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको तथ्यांक छ ।
नेपाल–बंगलादेशबीचको समग्र व्यापारमै कमी आएको स्थानीय आयातकर्ता मित्रलाल संग्रौलाले जनाए । पहिला कोभिड र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपाल–बंगलादेशको व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको संग्रौलाको दाबी छ । ‘निर्यात त घटेकै छ, आयात पनि कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।
कोभिडअघि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनसहित १ सय ८ वटा आइटमलाई ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा दिने निर्णय गरे पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको नेपाल–बंगलादेश चेम्बर एन्ड ट्रेडर्सका संस्थापक पन्नालाल जैनले बताए । ‘नेपाली वस्तुलाई ड्युटी छुट गर्नेबित्तिकै निर्यात व्यापार बढिहाल्छ,’ उनले भने । बंगलादेशले नेपालका १ सय ८ वस्तुलाई भन्सारसहित सुविधा दिने र नेपालले पनि माछा, आलु चिप्स, रेफ्रिजेरेटर, ब्याट्री, गार्मेन्ट, प्लास्टिकजन्य वस्तु, सिमेन्ट, टोवाको, टमटरको सस र बिस्कुटलगायत ५० वस्तुमा ड्युटी फ्री गर्ने भनेको थियो ।
१९ वर्षमा पौने २८ अर्बको निर्यात
०५४ भदौ १४ देखि नेपालले बंगलादेशसँग औपचारिक व्यापार थालेको थियो । काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्द मार्ग सञ्चालन भएको २५ वर्षमा कुल ८३ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख मूल्यभन्दा बढीको व्यापार हुँदा बंगलादेशबाट ५० अर्ब २३ करोड १२ लाख मूल्यको सामान नेपाल आयात भएको छ । नेपालबाट ३३ अर्ब ५९ करोड २३ लाख ९० हजार मूल्यभन्दा बढीको सामान निर्यात भएको छ । बंगलादेशबाट कटन वेस्ट, औषधि, फेब्रिक, जुट, चिनी, दूध पाउडर, सोया, आलुलगायत करिब तीन दर्जन वस्तु आयात हुन्छन् । नेपालले मुसुरो, जडीबुटी, अदुवा, तोरीको पिना, तरकारीजन्य वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ ।
