रबि लामिछाने आफैले गरे पुर्व पत्नीको पर्दाफास, अमेरिकाबाट बन्यो रबिलाई सिध्याउने यस्तो षड्यन्त्र (हेर्नुहोस् भिडियो)
प्रकाशित मिति । १७ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ । चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेको व्यक्तिगत जीवनको खबर फेरी चर्चामा आएको छ । रबि लामिछानेको बैबाहिक जीवन खराब भएको भन्दै मिडियामा खबर आएपछि यसको जवाफ रबि लामिछाने स्वयम्ले दिएका छन ।
रवि लामिछानेले पत्नी ईशासँग करिब २५ वर्ष लामो वैवाहिक सम्वन्ध टुंग्याएका छन् । ईशासँग रविले केही दिनअघि मात्रै डिभोर्स गरेका हुन् ।
रवि र ईशाका दुई छोरी छन् । दुबै छोरीको जिम्मेवारी आफूले लिएको रविको भनाइ छ । रविसँग डिभोर्सपछि ईशा एक हप्ता अगाडि अमेरिका फर्किसकेकी छन् । रविले श्रीमतीसँग डिभोर्सको कारण भने खुलाउन चाहेका छैनन् ।
तर, अमेरिकामा बस्ने श्रीमतीसँग लामो समयदेखि आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको भन्दै रविले यहीबीचमा एक विदेशी महिलासँग सम्वन्धमा रहेर एक सन्तानसमेत जन्माएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘तर उनको र मेरो बाटो अलग भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, हाम्रो सम्बन्ध लामो समय टिकेन । सबैको भाग्यमा माया र परिवार सुख लेखिएको हुँदैन रहेछ,’ रविले आफ्नो असफल वैवाहिक सम्वन्धका बारेमा आफैंले फेसबुकमा वयान गर्दै लेखेका छन्, ‘दुनियाँको घर मिलाउने मैले आफ्नो घर मिलाउने प्रयासमा के के मात्रै गरिनँ होला । तर उनले हेर्दा मैले र मैले हेर्दा उनले बारम्बार आफ्नो त्यही गल्तीलाई निरन्तरता दियौं, जुन गल्तीले सारा घटनाहरु घटे ।’
उनि भन्छन – ‘मैले करिब २४ वर्ष अगाडि सानै उमेरमा बिवाह गरेको थिए र हालसालै मेरो सम्बन्ध बिच्छेदपनि भैसकेको छ। ‘ तर यस कुरालाई आफ्नो विरोधीहरुले उनि माथि प्रहार गर्ने अर्को बहाना पाएको बताएका छन ।
पाईलै पिच्छे लडाउन,देश बाटै निकाला गर्ने लगायतका प्रयास बिफल भएपछि अब मेरो निजि जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुदै गरेको रबिको दावी छ ।
प्रदेश १ मा कसको नेतृत्वमा बन्ला सरकार ?
मोरङ — संघीय सरकार गठन भएपछि प्रदेश १ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । यस प्रदेशका सबभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् । दुबै दल संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।
सरकार गठनका लागि दुबै दलले पार्टीको शीर्ष नेता र सत्ता साझेदार दलसँग वार्ताका लागि कमिटी गठन गरेका छन् । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि वार्ता गर्न गठन गरेको कार्यदलमा दलका नेता हिक्मत कार्की, पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी, तीलकुमार मेन्याङ्बो र सिर्जना राई छन् ।
यता, माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पार्टीका शीर्ष नेता तथा सत्ता साझेदार दलसँग वार्ताका लागि पार्टीका सचिव तथा प्रदेश १ इञ्चार्ज राम कार्की, दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
दुबै पार्टीका वार्ता टोलीले सरकारको नेतृत्वका लागि आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई दबाब दिन काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई सरकारको नेतृत्वका लागि दबाब दिइरहेको दुबै पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले बताए । तर सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले नै बलियो अवस्थामा देखिएको छ ।
यस प्रदेशमा कुनै एउटा दललाई बहुमत प्राप्त भएको छैन । त्यसैले संघीय सत्तासमीकरण अनुसार यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ । यस प्रदेशका सबभन्दा ठूलो दल एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टीको १ जना प्रदेश सांसद छन् ।
राप्रपा र जनता समाजवादी सरकारलाई समर्थन दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले यस प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै सरकारमा जाने अवस्था देखिएको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोमध्ये एक जनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ । कार्कीले आफूहरुको दल यस प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल भएको र संघीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाएकाले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने बताए ।
कानुनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कार्की विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेका थिए । उनी हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनले पहिलो प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभवका साथ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए प्रदेशको नामकरणका साथै प्रदेशको संरचना विराटनगरमा बनाउने प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले भने पहिलो प्रदेश सरकारमा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आफ्नो पार्टीको भएको दाबी गरेका छन् । व्यवस्थापन संकायमा स्नातक उत्तीर्ण आङ्बोले पहिलो प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभवले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियान सुरु गर्न चाहेको बताए । दुबै जनाले आ–आफ्नो दाबी गरिरहे पनि केन्द्रले गरेको निर्णयका आधारमा नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगो लाग्ने दुबै दलका प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ ।
रास्वपाले विज्ञलाई मन्त्री बनाउने
प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन् : ‘पहिलो प्राथमिकता सांसदहरूको विज्ञता हुन्छ । हामीले पाएको मन्त्रालयमा विज्ञ सांसद एकभन्दा बढी हुनुभयो भने महिला र पुरुष भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि समावेशिता पनि हेरिन्छ ।’
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा आफ्ना सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । कति मन्त्री पाउने र संसद्मा कस्तो भूमिका प्राप्त हुने भन्ने तय भएपछि सांसदलाई जिम्मेवारी दिनबारे विज्ञतालाई हेरिने महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । रास्वपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पठाइसकेको छ ।
‘एमाले, माओवादीले जस्तो जसलाई जुनसुकै पनि जिम्मेवारी नदिने नीति हाम्रो छ,’ ढकालले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता सांसदहरूको विज्ञता हुन्छ । हामीले पाएको मन्त्रालयमा विज्ञ सांसद एकभन्दा बढी हुनुभयो भने महिला र पुरुष भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि समावेशिता पनि हेरिन्छ ।’
पार्टीलाई कुन–कुन मन्त्रालय प्राप्त हुन्छन् भन्ने निश्चित भएपछि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने अनौपचारिक सहमति भएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
रास्वपाले कम्तीमा ३ मन्त्री दाबी गरेको छ । उपसभामुख भने आफूले पाउने टुंगो लागिसकेको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पार्टीको भागमा परेमा काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल दाबेदार रहने बताइएको छ । उनी ‘टिच फर नेपाल’ संस्थापक हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उक्त मन्त्रालयमा दाबेदारका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्राप्त भएमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीसँगै समानुपातिक सांसदहरू डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्की दाबेदार रहनेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाएमा काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित सोविता गौतमलाई पठाउने बताइएको छ । उपसभामुखमा पनि उनीसहित समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठको चर्चा रहेको रास्वपाका सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् ।
समानुपातिक सांसद मनीष झाको विगतको अनुभवका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दाबी छ । पूर्वखेलाडीसमेत रहेका उनी ‘फ्याक्ट्स नेपाल’ का संस्थापक हुन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पार्टीको भागमा आउँदा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरेका काठमाडौं–८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटन व्यवसायमा संलग्न समानुपातिक सांसद डोलप्रसाद अर्यालको विज्ञता पुग्ने बताइएको छ ।
रास्वपा सत्तारूढ गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो शक्ति भएकाले सोहीअनुसारको भाग पाउनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । एक सांसदका अनुसार पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालय र विगतमा हासिल गरेको विज्ञता हेरेर जिम्मेवारी लिने र त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर नगर्ने सहमति भएको छ ।
संसदीय समिति सभापति र उपसभामुखमा पनि त्यसरी नै टुंगो लगाउने सहमति भएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २० सांसद छन् ।
राप्रपाले राख्यो सर्त
सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही सर्त राखेको छ । सांसदसहित बहुसंख्यक कार्यसमिति सदस्यले पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड गरेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सर्त अघि सारेको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतले सरकारमा जानै नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सांसदहरूले भने पार्टीबाट मन्त्री पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको बहुमत सदस्यको सुझावअनुसार पार्टीले सरकारमा सर्तसहित सहभागी हुने निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहसम्बन्धी सर्तहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ ।’
पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नुपर्नेलगायत सर्त रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यसम्पादन समिति एक सदस्यका अनुसार बहुमत सदस्य तथा सांसदले सरकारमा सहभागी हुनैपर्ने भनेपछि लचक सर्त अगाडि सारिएको हो । निर्वाचनमा उठाइएका हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबारे भने सर्तमा कतै उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद रहेको राप्रपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
विजेताले ८ लाख पाउने
मकवानपुर — पाँचौं वाग्मती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता–२०७९ पुस अन्तिम सातादेखि मकवानपुरमा हुनेछ । आयोजक खेलकुद विकास समिति वाग्मती गाउँपालिका, मकवानपुरले शनिबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस २४ देखि माघ ३ सम्म प्रतियोगिता गर्ने जानकारी दिएको हो ।
प्रतियोगितामा एक विदेशी क्लबसहित १० टोलीको सहभागिता रहनेछ । विदेशी टोलीको रूपमा भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब (अमेरिकन) सहित ए डिभिजनका ७ र मोफसलका २ टिमको सहभागिता रहने आयोजक समिति अध्यक्ष टीकालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ, मछिन्द्र क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, चर्च ब्वाइज क्लब र जावलाखेल युथ क्लबको सहभागिता रहनेछ । आयोजक र मकवानपुर–११ ले मोफसलको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
विजेताले ८ लाख र उपविजेताले ४ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५१ हजार, विधागत उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकले जनही १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले ५ हजार पाउनेछ । चौथो संस्करण अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरुनलाई हराउँदै ‘ए’ डिभिजन क्लब थ्रीस्टारले जितेको थियो । प्राविधिक कारण देखाउँदै यसपालि थ्रीस्टारले सहभागिता नजनाउने भएको छ ।
‘प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले मैदान स्तरोन्नति गर्ने कार्य सकेका छौं । अब खेल तालिका सार्वजनिक गर्न बाँकी हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले ‘ए’ डिभिजन लिगको मिति तोकिएका कारण प्रतियोगिताको तयारी छोटो समयमै गर्नुपर्ने भएको बताए ।
प्रतियोगिता गर्न करिब ७१ लाख खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ प्रतियोगिताको लागि उपलब्ध गराउनेछ । खेल बकैया–८ स्थित फापरबारी बजार नजिकै रहेको जनता माविको मैदानमा हुनेछ । खेल हुने स्थान हेटौंडाबाट करिब ४० किलोमिटर पूर्वमा पर्छ ।
