पूर्वमिस नेपाल शृंखला खतिवडाले गरिन बालेनले गरेकोे कामको विरोध !
प्रकाशित मिति । १६ पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । काठमाडौ महानगरमा फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेट्ने स्थानीय सरकारको अभियानको पूर्वमिस नेपाल शृंखला खतिवडाले विरोध गरेकी छन्। बालेन्द्र शाह मेयर बनेयता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्ने अभियानै सञ्चालन गरिरहेको छ।
महानगरपालिकाले फुटपाथमा वर्षाैँदेखि व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई प्रहरी लगाएर हटाइरहेको छ। त्यससम्बन्धी एउटा भिडिओ नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्विटरमा सेयर गर्दै विरोध गरेका छन्। त्यसैमा कमेन्ट लेख्दै पूर्वमिस नेपाल खतिवडाले पनि बिनाविकल्प फुटपाथ व्यवसायीलाई विस्थापन गर्नु गलत भएको बताएकी हुन्।
के हामीलाई सहरको ‘सुन्दरता’ त्यति धेरै प्यारो भयो कि ठेलाको व्यापार पनि देख्न सकेनौँ? भोलि त्यै ठेला नआउँदा तरकारी कहाँ किन्छौँ’, पूर्वमिस नेपाल खतिवडाले भनेकी छन्, ‘अनौपचारिक क्षेत्रबिना अहिले नै सहर चल्न सक्दैन। कि त ठाउँ दिनुपर्यो, यस्तो ज्यादतीले केही समाधान हुँदैन है।’ सबै मानिससँग भाडा तिरेर व्यापार गर्ने क्षमता हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
पहिले निर्बाचन हुनुभन्दा अगाडी काठमाडौंका मेयर उम्मेदवारहरुका बारेमा खतिवडाले भनेकी थिईन- काठमाडौंको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रहेका बालेन कुनै राजनीतिक दलबाट नभएपनि युवा मतदाता र राजनीतिक पार्टीबाट वितृष्णा भएकाहरूमाथि प्रभाव जमाउन सक्ने संकेत गरेकी थिईन ।
उनका अनुसार बालेन टिम बनाउन र टिममा काम गर्नमा इच्छुक उम्मेदवार हुन् । बालेनले ‘राजनीतिमा युवा’ भन्ने संकेतलाई थप बलियो बनाएको उनको बुझाई रहेको थियो । बालेनलाई सजिलो रुपमा हेर्न नहुने उनले स्पष्ट पारेकी थिईन ।
गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहको घोषणा पत्र शृङखलालाई राम्रो लागेको थियो ।
जसपाको मन्त्री छनोटको जिम्मा राजनीतिक समितिलाई
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन राजनीतिक समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
जसपाको शनिबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको निर्णय गर्ने जिम्मा राजनीतिक समितिलाई दिएको सो पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । जसपाले यही पुस १८ र १९ गते पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले समर्थन गरेको छ । ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा भएको बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीको महाधिवेशन गर्नेबारे पनि विचार–विमर्श भएको जसपाले जनाएको छ । निर्वाचनको समीक्षा गर्न शिवलाल थापा नेतृत्वको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले पार्टीका तर्फबाट मधेस प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता चयनका लागि गठित तीन सदस्यीय समितिलाई अनुमोदन गरेको छ । लालकिशोर साहको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा दिनेश यादव र रवीन्द्र गिरी रहेका छन् ।
प्रदेश १ : प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आइतबार
नयाँ प्रदेश सांसदका लागि प्रदेश नामकरणसँगै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको मुख्य
मोरङ — प्रदेश १ को पहिलो बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ । पहिलो प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका ७९ वर्षीय गयानन्द मण्डल गनगाईले गर्नेछन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा एमाले र राप्रपालाई प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय सत्तासमीकरण अनुसार यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा बस्ने देखिएको हो । तर सरकार गठनमा भएको ढिलाइले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने भएका छन् ।
नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठनमा ढिलाइ भएकाले उक्त दलको सरकारको आयु लम्बिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बैठकको कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यसूचीमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने, प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) लाई अंगीकार गरी बैठक सञ्चालन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट जारी प्रदेश सरकारको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७९ सभामा सम्बन्धित मन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको पराजुलीले बताए । यो बैठकपछि नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन हुने र त्यसपछि यो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदले प्रदेशको नामकरण गर्नु प्रमुख दायित्व रहेको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदले कानुन निर्माण, कार्यान्वयनको अध्ययन, अनुगमन, सरकारको निगरानी र प्राप्त तथ्य, प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायका साथै सरकारलाई निर्देशन दिने दायित्व रहेको छ । प्रदेश सांसदले प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेको प्रश्नको निवारण हुनेगरी भूमिका निर्वाह गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको प्राडा. वेदराज आचार्यको भनाई छ । प्रदेशसभाको पहिलो काम प्रदेशको नामकरण रहेको छ । पहिलो प्रदेशसभामा सांसदहरु पहिचान र भूगोलको पक्षमा विभाजित भई नामकरण गर्न नसक्दा आलोचित छन् ।
यसपटक पनि प्रदेश सांसदको समुदायगत उपस्थितिले पहिचान र भूगोल कुनै एकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको नामकरण हुन सक्ने अबस्था देखिँदैन । नामकरणका लागि आवश्यक ६२ प्रदेश सांसदको समर्थन कुनै पक्षधरलाई पुग्ने अवस्था नरहेकाले साझा सहमतिका आधारमा सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको राजनीतिक विशलेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाको भनाइ छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा आदिवासी जनजाति समुदायका ३९, खस/आर्य समुदायका ३७, मधेसी समुदायका ६, थारु र राजवंशी समुदायका ५, दलित समुदायका ४ र मुस्लिम समुदायका २ जनाले प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
प्रदेशसभालाई सभामुख, सरकार र मातृ पार्टीबाट मुक्त राखेर प्रदेशवासीको हितमा प्रदेश सांसदहरुले काम गरेर प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिनु दोस्रो दायित्व रहेको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा सरकार र मातृ पार्टीको दबाबमा सभामुखले प्रदेशसभाको काम कारबाही अघि बढाएकाले प्रमुख जिम्मेबारी प्रदेशको नामकरण पूरा गर्न नसकेकाले थाति रहन गएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।
पहिलो प्रदेशसभाले ६२ वटा कानुन निर्माण गरेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशसभाको प्रभावकारिता देखिएन । पहिलो प्रदेशसभाका संसदीय समितिले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र अनुगमन गर्न ध्यान नदिएकाले प्रदेशका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पहिलो प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरुले सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेकाले प्रदेशमा बेथिति संस्थागत भएको प्रदेश सांसदहरु नै स्वीकार गर्छन् । अघिल्लो संसदीय समितिका सभापतिलगायतका अन्य सदस्यले मन्त्रीहरुसँग आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना माग्नका लागि आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेकाले समितिका कामकाज प्रभावहीन रहन गएको प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
