थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती जसरी पनि हटाउने महानगरको तयारी
प्रकाशित मिति । १५ पुस, २०७९ ।
गृह मन्त्रालयसँग सहयोगको माग
काठमाडौ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा महागनपालिका पुगेको छ । यसका लागि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई सहयोग र समन्वय गरिदिन बुधबार आग्रहसहितको पत्र पठाएका छन् ।
महानगरले पठाएको पत्रअनुसार सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्नेछ ।
‘अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये थापाथालीस्थित बागमती नदी–किनारका अव्यवस्थित अनधिकृत संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती परियोजनाबाट समेत अनुरोध आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । यसर्थ, विशेष गरी थापाथलीस्थित उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाई त्यहाँ सौन्दर्यकरण तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि अनुरोध छ,’ महानगरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
मेयरले वार्ता नै गर्न नचाहेको मोर्चाको आरोप
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका अनुसार महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँग पटक–पटक छलफलका लागि पहल गर्दा पनि महानगरको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मोर्चाकी प्रवक्ता स्मिता आचार्यले वार्ता र छलफलबाट अगाडि बढ्न मोर्चा सधैँ तत्पर रहे पनि मेयर साहले वार्ता र छलफलका लागि अवसर नदिएको आरोप लगाइन् ।
मोर्चाले उचित विकल्पको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘हामीलाई विकल्प चाहिएको छ । वार्ता र छलफलका लागि जुनसुुकै वेला तयार छौँ । हामीले पटक–पटक स्थानीय सरकार भएको हिसाबले मेयरसाबसँग छलफलका लागि पहल गरेका छौँ । सम्बन्धित मानिसलाई सन्देश पठाएका छौँ । महानगरको सचिवालयदेखि प्रवक्तासम्मलाई छलफलका लागि आग्रह गरेका छौँ ।
तर, उताबाट कुनै खबर आएको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘वार्ता गर्छौँ भन्दाभन्दै पनि फेरि डोजर आयो भने प्रतिकार गर्छौँ ।’ उनका अनुसार हाल मोर्चालगायतका संघ–संस्थाले भूस्वामित्वसहितको सुरक्षित बसोवासका निम्ति जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कामसमेत गरिरहेको छ ।
नदी–किनारामा निर्माण भएका घरटहरा, निर्माण सामग्री तथा सवारीसाधन हटाउन अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले २५ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । समितिले बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, सूचनाको अटेर गरेपछि महानगर प्रहरी बलको टोली १२ मंसिरमा बस्तीमा पुगेको थियो । डोजरसहित बस्ती खाली गराउन पुगेको टोलीमाथि सर्वसाधारण प्रतिकारमा उत्रिएका थिए ।
एकीकृत परिचयपत्रमा १६ अर्ब खर्च, सर्वसाधारण भोकप्यासै लाइनमा
नागरिकतादेखि राहदानी, मतदाता परिचयपत्रदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा ‘डिजिटल’ बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा आएको १३ वर्षसम्म सेवा प्रवाह शून्य
काठमाडौँ — नेपालीजनको राष्ट्रिय बाध्यता के हो ? लाइन । नागरिकता लिन लाइन । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लाइन । मतदाता परिचयपत्र बनाउन लाइन । अस्पतालमा लाइन । देशमा दुःख भयो, विदेश जान्छु भनेर राहदानी बनाउँदा लाइन । विदेशको भिसा आइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन पनि लाइन ।
सार्वजनिक सेवा लिन दिक्दारलाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता टार्न नागरिकले बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्छ जबकि यी सबै सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन थालिएको १३ वर्ष भएको छ, यो आयोजनामा राज्यकोषबाट १६ अर्ब खर्च भए पनि सर्वसाधारण लाइनमै छन् । सरकारले २०६६ मा घोषणा गरेको थियो– एउटै परिचयपत्रका भरमा घरमै बसीबसी सबै सरकारी काम अनलाइनमार्फत हुनेछन् ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई अहिले पनि वाचा दोहोर्याउँछन्, ‘परिचयपत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ, हामी सकेसम्म छिटो त्यो दिन ल्याउने प्रयत्नमा छौं ।’ तर, त्यो छिटो भनेको कति महिना वा वर्ष हो भन्ने जवाफ उनीसँग छैन ।
लागू गर्न खोजिएको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा चिप हुन्छ, चिपमा व्यक्तिको नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्र र लालपुर्जाजस्ता सबै कागजातको डिजिटल कपी हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सेवा लिन बाँकी कागज बोकेर सरकारी अड्डामा यताबाट उता धाउनु पर्दैन ।
हरेक नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरण एउटै कार्डमा समेटेर जीवनभरका लागि चाहिने सबै सेवा प्रवाह गर्न युरोप र अमेरिकाले यस्तो कार्ड दशकौंअघि पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याएका छन् । छिमेकी भारतले पनि १ अर्ब ३९ करोड जनसंख्यालाई ‘आधार कार्ड’ मा जोडेको छ । चीनले त सन् १९८५ मै ‘नेसनल रेसिडेन्ट कार्ड’ सम्बन्धी कानुन ल्याएर एकै विवरणमार्फत सबै सेवा दिन सुरु गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई रूपान्तरणकारी योजना मानेर नेपाल सरकारले २० अर्ब ५८ करोड छुट्याएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म १६ अर्ब ३ करोड खर्च भइसकेको छ । गत वर्षदेखि राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ तर राहदानी दिनुअघि विभागले वैयक्तिक र जैविक विवरण आफैं संकलन गर्छ । यसरी सेवाग्राहीलाई झन्झट मात्र थपिएको छ ।
वैयक्तिक र जैविक विवरण दिएर बनाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा राहदानी बनाउँदा फेरि उही विवरण दिनुपर्ने किन ? ‘परिचयपत्रको विवरणलाई नै आधार मानेर राहदानी दिँदा कुनै फरक पर्दैनथ्यो,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर राहदानी विभागले फेरि त्यही विवरण संकलन गर्छ जसले सेवाग्राहीलाई दोहोरो झन्झट भएको छ ।’
यसरी सेवा प्रवाहमा कुनै पनि सहजता ल्याउन नसक्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा १६ अर्ब किन खर्च भयो ? यो प्रश्नमा पनि जिम्मेवार अधिकारी अलमल पर्छन् । ‘केमा कसरी खर्च भयो, त्यो हिसाब ननिकाली भन्न सक्ने अवस्था छैन, म यहाँ आएको एक वर्ष मात्र भयो,’ महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘तैपनि काम धेरै चरणमा अगाडि बढेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले २०६६ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने घोषणा गरे पनि सुरुवाती काम २०७५ मा भएको थियो । नमुनाका रूपमा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारका कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजार जनाको वैयक्तिक र जैविक विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको थियो ।
‘त्यसरी संकलन गरेको विवरणले भनेजस्तै काम चल्छ भन्ने देखिएपछि विभागले यस्तो विवरण संकलन ७७ जिल्लामै विस्तार गरेको हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसकै लागि ३ करोड मानिसको बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने गरी ठूलो सर्भरसहितको प्रणाली बनाउन तीन वर्षअघि सरकारले ठेक्का लगाएको थियो ।’
फ्रान्सेली कम्पनी ‘इन्डेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स’ ले ८१ लाख युरो अर्थात् करिब एक अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न १ हजार ८० वटा स्टेसन (फोटो खिच्ने ठाउँ) स्थापना भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ती ठाउँबाट दैनिक ३० हजार जनाको विवरण संकलन हुँदै आएको छ ।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम तीन चरणमा हुँदै छ । ‘प्राविधिक प्रणाली स्थापना, विवरण संकलन र सेवा प्रवाहमध्ये पहिलो चरणको काम पूरा भएको छ । दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत हालसम्म १ करोड ५ लाख जनाको विवरण संकलन भइसकेको छ । तेस्रो चरणको काम (सेवा प्रवाह) सुरु हुनै सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ८, नारायणहिटी परिसरमा १०, काठमाडौं महानगरपालिकामा ४, उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा एक/एक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा तीन स्टेसन चलिरहेका छन् । यी ठाउँमा परिचयपत्रका लागि विवरण टिपाउने र तस्बिर खिचाउनेको लाइन लागिरहन्छ ।
भीड कम होस् भनेर दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र तारकेश्वर नगरपालिकाका वडा–वडामै घुम्ती शिविरमार्फत विवरण संकलन गरिएको थियो । अहिले त्यस्तै घुम्ती शिविर बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी नगरपालिकाका वडामा चलिरहेको विभागले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा मोरङ र सोलुखुम्बुबाहेक अरू सबैतिर विवरण लिने काम सकिएको छ । मोरङ, रामेछाप, काठमाडौं, धादिङ, गोरखा, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेमा यस्ता शिविर अहिले जारी छन् । सुदूरपश्चिमको बझाङमा विवरण संकलन गरिसकेपछि घुम्ती टोलीले फागुनतिर बाजुरामा संकलन गर्नेछ । मधेसका ८ मध्ये सप्तरी र सर्लाहीमा विवरण लिने काम सकिएको र बाँकी ६ जिल्लाका पालिकामै स्टेसन राखिएको छ । यी सबै कामका लागि विभागमा डेढ सय कर्मचारी छन् ।
सरकारले कार्डको ठेक्का पनि उही फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिएको छ । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जितेन्द्रदेव बस्नेतले डेढ वर्षअघि उक्त कम्पनीलाई १ करोड २० लाख कार्ड छाप्न ठेक्का दिएका थिए, त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा । यसको कुल ठेक्का रकम १ करोड २६ लाख ८ सय युरो अर्थात् करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ८० लाख कार्ड आपूर्ति भएको छ भने ७ लाख कार्डमा विवरण छापिसकिएको छ ।
खाली आउने कार्डमा १० अंकको नम्बर र व्यक्तिगत विवरण छापेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइन्छ । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार एक घण्टामा ५ सयसम्म छाप्न सकिने मेसिनको क्षमता बढाएर ११ सयसम्म छाप्ने बनाइएको छ ।
गत जेठमा ८ करोड रुपैयाँमा उही क्षमताको अर्को मेसिन पनि किनिएको छ । दुवै मेसिनबाट हाल दिनमा ७ हजार हाराहारी कार्ड छापिन्छन् । तीन सिफ्ट गरेर चौबिसै घण्टा चलाउँदा दिनमा ३० हजार हाराहारी कार्ड छाप्न सकिने अनुमान विभागको छ । यसरी चलाउँदा यो वर्ष २० लाखजति कार्ड छापिने उनी बताउँछन् । दुवै मेसिनको उच्चतम प्रयोग गरेर रातदिन काम भएछ भने पनि तीन करोड नेपालीले परिचयपत्र पाउन कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
सफ्टवेयरको वार्षिक मर्मत र तथ्यांक सच्याउन पनि सरकारले थप पैसा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तो पैसा नेपालस्थित स्थानीय साझेदारले गरे नेपाली रुपैयाँमा, मूल सम्झौता भएको फ्रान्सेली कम्पनीले युरोपभित्रबाट सेवा दिन परे युरोमा र युरोपबाहिरबाट सेवा दिन परे डलरमा तिर्ने सम्झौताका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र निकै महँगो सावित भएको छ ।
ठूलो धनराशि खर्च गरिसक्दा पनि भनेजस्तो प्रगति हुन नसकेपछि तिहारअघि महानिर्देशक भट्टराई, निर्देशक लक्ष्मण ढकाल, आईटी निर्देशक मुकेश रेग्मी र आईटी इन्जिनियर ज्ञानेश्वर बोहराको टोली भारत गएर आधार कार्ड सञ्चालन प्रणालीबारे अध्ययन गरेको थियो । ‘त्यहाँको लागत र फाइदाको अनुपात हामीले हेर्यौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘प्रविधि हाम्रैजस्तो रहेछ तर उनीहरूले चाहिने प्रविधि किनेर बाँकी आफैंले विकास गरेका रहेछन्, हामीले सबै नै किन्ने निर्णय गरेका रहेछौं ।’
