नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दामा भएन सुनुवाइ
प्रकाशित मिति । १४ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — नाबालिका बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा बिहीबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न कात्तिक १८ मा आदेश गरेको थियो । आफू साधारण तारेखमा बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध गत मंसिर २९ मा उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि गत पुस ७ मा पेशीमा चढेको उक्त मुद्दालाई लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले स्थगन गराएकाले सुनुवाइ हुन पाएको थिएन । बिहीबारका लागि तोकिएको पेशी भने न्यायाधीशहरु सुभाष पौडेल र किरणकुमार पोखरेलले ‘हेर्न नभ्याएकाले’ सुनुवाइ नभएको हो ।
गत कात्तिक १४ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । उनलाई नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
यही मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनुअघिसम्म लामिछानेलाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो, जसलाई लामिछानेले उच्च अदालतमा चुनौती दिएका हुन् । भदौ २१ मा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको थियो । त्यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न बिदेशमा रहेका लामिछाने असोज २० मा स्वदेश फर्किएका थिए र उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले ‘पीडित किशोरी’ नाबालिग नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । बलात्कार मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न पीडित महिलाको उमेरलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ । त्यस्तै नाबालिगसँगको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिन्छ भने पीडितको उमेर १८ वर्ष भन्दा बढी भएको अवस्थामा भने यौन सम्बन्ध जबरजस्ती भएको स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडितको उमेरमा जोड दिइरहेका छन् ।
गत पुस १२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेले पीडितको जन्मसम्बन्धी प्रमाण अस्पतालबाट झिकाउने आदेश दिएका थिए । सोही दिन न्यायाधीश बेल्वासेले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र पीडितको स्वास्थ्य जाँच गराएका चिकित्सकलाई झिकाएर बकपत्र गराउन आदेश दिएका थिए ।
स्वीकृतिबिना शैक्षिक मेला गर्न रोक
काठमाडौँ — शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति नलिई शैक्षिक मेला तथा प्रर्दशनी गर्न रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्वीकृतिबिना शैक्षिक मेला आयोजना गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेमा सचेत गराएको हो ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्ययवस्था गरेको भए पनि कतिपय विदेशी वा स्वदेशी शिक्षण संस्थाले स्वीकृतिबिनै मेला तथा प्रर्दशनी आयोजना गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले स्वीकृति नलिने संस्था, व्यवसायी र शैक्षिक परामर्शता संस्थाहरूलाई स्वीकृति लिएर मात्र यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गरेको हो ।
पूर्वस्वीकृतिबिना आयोजना गरिने मेलाको कुनै पनि मिडियाबाट प्रचारप्रसारसमेत नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई अब हिमाली चुस्ता र डाउन ज्याकेट अनिवार्य
काठमाडौँ — सरकारले हिमाली भेगमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई चिसोबाट बच्न मौसमअनुकूल हुने गरी हिमाली चुस्ता र डाउन ज्याकेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम १६७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले अबदेखि ठण्डी भेगमा खटिने सबै सशस्त्रका सबै सुरक्षाकर्मीलाई मौसमअनुकूल पोसाक दिने निर्णय गरेको हो । अहिले हिमाली भेगमा खटिने सुरक्षाकर्मी सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा आफूले लगाएका डाउन ज्याकेट र हिमाली चुस्ता कार्यालयमा छोड्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
त्यसमा पनि बाहिर डिउटीमा खटिनेहरुका लागि उक्त पोसाक सीमित गरिएको थियो । यसअघि प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा कटन प्याडेट युनिफर्म सुट र ५ वर्षको अन्तरालमा स्नोपार्क ज्याकेटमात्र पाउँदै आएका थिए । यो व्यवस्थासँगै हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।
नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकृत तथा जवानहरुले पाउँदै आएको पोशाक तथा अन्य सामानहरुको सम्बन्धमा समेत संशोधन गरिएको छ । उनका अनुसार संशोधित नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले १ वर्ष अवधिमा पाउने पिटी गन्जी, पिटी कट्टु र पिटी जुत्तामा ट्रयाक्सुट र स्पोर्ट्स जुत्ता थप गरिएको छ ।
केही वर्षदेखि खरिद नभएर वितरण रोकिरहेको उनी कम्बल पनि यसै वर्षदेखि खरिद प्रक्रिया सुरु हुने र नियमित रुपमा वितरण हुने उनले बताए । वरिष्ठ अधिकृतहरुले पाउँदै आएको टपबुट जुनियर अधिकृतहरुलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै डीएसपी थापाले राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुका लागि मात्र गरम र जाडो मौसममा उपलब्ध गराइएको सेरिमोनियल ड्रेस अब उप्रान्त सेरिमोनियल कार्यक्रमहरुमा भाग लिने अन्य सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समेत उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी गराए ।
यस्तै सबै स्वास्थ्य प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २ वर्षमा सेतो टेरिकटन एप्रोन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा प्रत्येक वर्ष उनीहरुलाई सेतो टेरिकटन स्क्रबसमेत थप गरिएको छ ।
