पर्साको मालपोत कार्यालयमा मध्यरातमा छापा, ६ कर्मचारी र ८ द’लाल नियन्त्रणमा
प्रकाशित मिति । १३ पुस, २०७९ ।
पर्सा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मालपोत कार्यालयमा छापा मारेर १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राति अबेरसम्म मालपोत कार्यालय खुलेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार झासहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
गएराति छापा मार्दा पक्राउ परेका सबैलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखिएको छ ।
टोलीले मालपोत कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख झासहित ६ जना कर्मचारी र ८ जना अन्य जग्गा दलाललाई कार्यालयमै नियन्त्रणमा लिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
झासहित धर्मेन्द्र साह, रमेश यादव, लेखमानकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादव, वीरेन्द्रकुमार साह, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, विजय विक्रम शाह र रवि भुषणप्रसाद पटेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको हो ।
उनीहरुले राति ८ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर गैरकानुनी काम गरेकाले पक्राउ गरिएको हो ।
व्यासवासीको गुनासो- ‘किसानलाई सास्ती, नगरपालिकाले चासो दिएन’
तनहुँ — सिञ्चाइको अभावले खेतबारी बाँझो राख्न बाध्य भएका किसानहरूले नदीको पानी लिफ्टिङ गरी सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम चौमासिकभित्र व्यास नगरपालिकाले दिएको सेवा सम्बन्धमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा किसानले नगरप्रमुख समक्ष उक्त अनुरोध गरेका हुन् ।
‘तलबाट मादी नदी बगिरहेको छ । हामी गाउँमा खेतीकिसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू सिञ्चाइको अभावले खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने बाँध्यता छ’, व्यास नगरपालिका–५ का नवराज न्यौपानेले भने, ‘नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिँदै मादी नदीबाट लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिञ्चाइको व्यवस्थापन गरिदिए गरिखाने मजस्ता किसानलाई राहत हुने थियो ।’
बजारमा पाउने उन्नत जातका बिउविजन पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउन र किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मुल्यमा बजारीकरण गरिदिने व्यवस्थापन मिलाउन नगरपालिका लाग्नुपर्ने उनले बताए । न्यौपानले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेका कतिपय कृषि उपजहरूले उचित मुल्य नपाउदा र बजार नपाउदा कृषि पेशाप्रति निराशा पैदा हुँदै आएको छ ।’
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी न्यौपानले नगरपालिका बजार केन्द्रित भएको अरोप लगाए । उनले गाउँगाउँका बासिन्दालाई पनि बजारका नागरिकले सरह गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहज यातायातको व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन ध्यान दिन आग्रह गरे ।
यस्तै, व्यास–१० का सोमकान्त सुवेदीले जग्गा नाप्नाका लागि नगरपालिकाबाट लगिएका अमिनले मनलाग्दी अतिरिक्त शुल्क लिएको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट जग्गा नाप्न भनी लगिएका अमिनले नक्सा छुनेबित्तिकै ४ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छन् । यो नियमसंगत हो कि के हो ?’
नगरपालिकाबाट सेवाप्रवाह गरिरहँदा कर्मचारीले कतै बढी शुल्क लिएका छन् कि छैनन्, सेवाग्राहीले सहज सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नरपालिकाबाट अनुगमन नभएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाभित्रै चल्ने ट्याप्पोले पनि मनलाग्दी भाँडा लिने गर्छन् । यसको पनि खै अनुगमन ?’
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सचिवलय सदस्य मंगलप्रसाद श्रेष्ठले योजना सम्झौता भएर काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिन ढिलाइ गरिएको, सरसफाइको लागि शुल्क लिए पनि दमौलीको सफासडकबाहेकका चोकमा सरसफाइ नहुने र नगरप्रमुख कार्यकक्षमा बसी कार्यसम्पादन भन्दा बढि उद्घाटन र कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेको गुनासो गरे ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नगरवासीले नगरपालिकासमक्ष विभिन्न जिज्ञासा र नगरपालिकाले गरेको कामप्रति प्रश्न र सुझाव समेत दिएका थिए । नगरपालिकाकी स्वयंसेवक मायादेवी सोतीले सुत्केरी र स्वयंसेवकले पनि नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको पोषण भत्ता/कर्मचारी भत्ता नपाएको हुँदा सो को व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । त्यस्तै, नगरपालिकाको वडादेखि प्रशासकीय भवनमा महिला कर्मचारी पनि भएको हुँदा सेनिटरी प्याडको निशुल्क व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले नगरपालिकामा पोषण भत्ता व्यवस्थापन भइसकेको र चाँडै नै उपलब्ध गराउने बताए । उनल भने, ‘निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनको छलफल पनि भइरहेको छ र चाँडै नै यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने छौं ।’
यस्तै, अत्यावश्यक आधारभुत सेवाहरू नगरवासीलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नगरपालिका लागिपरेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । उनले ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको बताए ।
‘मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने फोहोर व्यवस्थापनमा पनि हामी लागिपरेका छौं’, उनले भने, ‘अहिले हामीले खाल्डो खोज्दै हिँड्ने भन्दा फोहोरलाई मोहोरमा परिवर्तन गर्नेतर्फ लागिपरेका छौं ।’
नगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइट अध्यायन भ्रमणका नाममा करिब २ लाख २० हजार र ल्याण्डफिल्ड साइट र ट्रस्ट निर्माण भनी करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, हालसम्म व्यवस्थित ल्याण्डफिल्डका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान समेत गर्न सकेको छैन ।
नगरपालिकाभित्र व्यवस्थित र स्थायी ल्याण्डफिल्ड साइट स्थापनाका लागि जनप्रतिनिधि र वन, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका कार्मचारीहरू संयुक्त रुपमा ३ पटक विभिन्न स्थानको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि गए । तर हालसम्म पनि स्थायी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न नसक्दा ५ वर्षको अवधिमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३ वटा ठाउँ फेरिसकेको छ ।
