यो वर्ष मन्त्रीहरूले बढेको तलब नलिने
प्रकाशित मिति । १३ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षभरि वृद्धि भएर आएको तलबभत्ता मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
‘प्रतिकात्मक रुपमा यसै वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरूको तलबमा भएको वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षसम्मका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरिएको छ‚’ बैठकपछि पत्रकारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै मन्त्री पौडेलले भने ।
त्यस्तै सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुगम‚ सरल‚ कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आधारभूत सेवा‚ विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र‚ विद्युतीय राहदानी‚ सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम‚ सरल‚ कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी बैठकले विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद‚ निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ‚ जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति‚ निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने कार्यमा परियोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने‚ विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरू:
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
एमालेका ‘कुशल संगठक’ राई बने मन्त्री
धनकुटा — पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनेमध्येका राजेन्द्रकुमार राई पनि एक हुन् । २०७४ र २०७९ को प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ‘क्लिन स्विप’ गरेको धनकुटा कमिटीको नेतृत्व गर्दै आएका राई कुशल संगठकका रूपमा परिचित छन् । राईले कुन मन्त्रालय पाउनेछन् भन्नेचाहिँ पछि टुंगो लाग्नेछ ।
एमाले वृत्तमा ‘म्यान अफ द इलेक्सन’ उपमा पाएका राईलाई २०७४ सालमा नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमै मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।
२०४९ सालमा जिल्ला विकास समिति सदस्यका रूपबाट जनप्रतिनिधिमा ‘डेब्यु’ गरेका हुन् । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका राई सदरमुकामस्थित गोकुण्डेश्वर माविमा पढ्दादेखि अनेरास्ववियुमा संगठित भएका थिए । २०४७ सालमा अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा समेत रहेका थिए ।
२०३६ सालमा अनेरास्ववियुको पाँचौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा कम उमेरका प्रतिनिधि बनेका उनी त्यसबेला ८ कक्षामा मात्र अध्ययनरत थिए । २०५४ सालमा उनी जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिसमेत भएका थिए । १३ वर्षको उमेरमा २०३५ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा होमिएका राई २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जेल जीवन भोगेका थिए ।
किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत बनेका राई २०६६ सालमा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व तहमा पुगे । हाल उनी एमालेको जिल्ला इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं.२ मा उम्मेदवार बनेका उनी तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग पराजित भए ।
तर, त्यसपछि दुई पटक भएका प्रतिनिधिसभा चुनावमा थापालाई नै पराजित गर्दै राई विजयी बने । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा जिल्लामा ‘क्लिन स्विप’ गर्नुको जस राईलाई नै जाने जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा दुई क्षेत्र रहेको जिल्लामा नेकपा एमालेले सबै स्थानमा जित हात पारेको थियो । राईले गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेदवार सुनिललाई १ हजार ३ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्दै जीत हात पारे । राईले ३० हजार १ सय मत १ प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । निकटतम् प्रतिस्पर्धी थापाले २८ हजार ७ सय ४ मत प्राप्त गरे ।
२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा ‘क्लिन स्विप’ गरेको भन्दा अध्यक्ष केपी ओलीले ‘म्यान अफ द इलेक्सन’को उपाधि दिएका थिए ।
त्यसैबेला राईलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चुलिए पनि मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक परिवर्तन हुँदा समेत उनी अटाएनन् । तर, यस पटक मन्त्री बनाइएका राई आफूभित्र उत्साह थपिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘यसअघि पनि मैले सकेसम्म जिल्लावासीका लागि काम गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब योजनाबद्ध रूपमा थप काम देखाउने मौका मिलेको छ ।’
राई हालको पाख्रिबास नगरपालिका ७ राम्चे गाउँमा सामान्य कृषक परिवारमा वि.सं.२०२२ साल भदौ २९ गते जन्मिएका हुन् ।
