कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
प्रकाशित मिति । १२ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ ।
नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृहले मंगलबार दुवै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा कार्यविधि विपरीत खटिँदै आएका जनशक्तिलाई फिर्ता बोलाउन भनेको हो ।
विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरुलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी, इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको छ तर सत्ता र शक्ति रहेकाले पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृहमन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेका छन् । गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन् ।
‘कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका वहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिन हुन सबैमा अनुरोध छ,’ मंगलबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायाधीशलाई परीक्षा
न्याय परिषद्को ३२ औं स्थापना दिवस अवसरको कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम जरुरी भएको बताउनुले न्याय जगत् र न्याय प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कानुन संशोधन गरेर भए पनि हरेक तहका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम र योग्यता प्रणालीमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्छ । यसले सक्षम न्यायिक जनशक्तिलाई न्यायपालिका प्रवेशमा प्रोत्साहन गर्नेछ ।
भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक न्यूनतम सर्तसहित सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुने तथ्यगत आधारसहितको परीक्षा प्रणाली संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमा विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता अनुरूप जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय व्यवस्थालाई विश्वासिलो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।
तर अफसोस, नेपालमा न्यायालयभित्र गुटबन्दी, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, आर्थिक लेनदेन, कोसेलीपात आदानप्रदान, गैसससँगको अनपेक्षित संलग्नता, मुद्दा फर्छ्योटमा अनपेक्षित ढिलाइ, सेवाग्राहीमैत्री कार्यविधिको अभाव सामान्य विषय बन्दै आएका छन् । न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा २०२८ सालदेखि २०७८ सालसम्म पेस गरिएका प्रतिवेदनहरूमा जतिसुकै समस्या पहिचान गरिएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
न्यायिक सुशासनका लागि न्याय प्रदानको विधि नै तार्किक, न्यायसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध र दक्ष न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । न्यायिक प्रक्रियामा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा अदालतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी अदालत, कानुन र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च रहनुपर्छ । न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेही वहन गर्न सक्ने वातावरण बनाई सेवाग्राहीहरूका लागि शीघ्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसेवा प्रदान गर्नु चुनौती बनिरहेको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुको एउटा कारक सक्षम न्यायिक जनशक्तिको अभाव नै हो । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंग (सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासन) समेत सक्षम हुनुपर्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् हुने गर्छन् ।
यसको अर्थ, यो निकायमा तीन जनाले राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जनाले न्यायिक क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान्चाहिँ जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने अनि राजनीतिक दलहरूको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।
न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्याय परिषद्को संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलेजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
कलेजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलेजियम प्रणालीले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न प्रेरित गर्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले राजनीति र अन्य क्षेत्रबीच कार्यसीमा छुट्याउन नसक्दा राजनीतीकरणले संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिकताका मान्यताहरू तोडिरहेको भान हुन्छ । परिणामस्वरूप, न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।
यसको निराकरणका लागि न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी’ मै ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन हुन सके मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
