उपप्रधान र गृह मन्त्रालय लिएर रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा
प्रकाशित मिति । ११ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री लिएर सरकारमा जाने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा २० सिटसहित चौथो ठूलो दल बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेसँगै रास्वपा सरकारमा जाँदैछ ।
सात महिनाअघि मात्रै दल खोलेर राजनीति सुरु गरेका लामिछानेले चुनावमा अपेक्षित सफलता हात पारेसँगै उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन् । ‘गृह मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको हो, शपथका लागि तयारी गरेको छु,’ लामिछानेले इकान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ।
उनले सञ्चारकर्मलाई पूर्णविराम लगाउँदै गठन गरेको रास्वपाले आम निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित २० सिटमा जित हासिल गरेपछि उनी पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका हुन् ।
कूटनीतिमा जम्न नसकेका खड्का
‘सचिव पौड्याल मन्त्री खड्काको वरिपरि घुमिरहे, मन्त्री खड्कालाई सचिव पौड्यालले वरिपरि घुमाइरहे ।’
काठमाडौँ — केहि दिनअघि मात्र काठमाडौंस्थित एक मुलुकका राजदूतसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा कान्तिपुरले सोधेको थियो- ‘महामहिम, हाम्रो देशमा अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई निलो प्लेट र झन्डा राख्ने सुविधा दिइएको छ । तपाईंको देशमा यस्तो व्यवस्था छ कि छैन ?’ प्रश्न सुन्नेबित्तिकै ती राजदूतले दुवै हातले टाउको समाउन पुगे । र, आश्चर्य प्रकट गर्दै मुखबाट जिब्रो बाहिर निकाले ।
त्यसपछि उनले जवाफ फर्काए, ‘यस्तो व्यवस्था त विश्वको कुनै पनि मुलुकमा हुन्न । हाम्रो देशमा हुने त कुरै भएन । नेपालको यो व्यवस्था सुनेर मलाई अचम्म लाग्यो ।’
एकछिन रोकिएर ती राजदूतले फेरि थपे, ‘अवैतनिक दूतहरू व्यापार हुने र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूलाई पैसामा प्रभावित पारेर निलो नम्बर प्लेट र झन्डा लिएको हुन सक्छ ।’
तीन वर्षे कार्यकाल सम्हाल्न नेपाल आएका एक राजदूतले नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूतको रुपमा निलो नम्बर प्लेट र झन्डाको दुरुपयोग गरेर गाडी चलाएको बारेमा एकैछिनमा प्रस्ट रुपमा निष्कर्ष निकाले । नेपालमा विदेशबाट आएका कुटनीतिज्ञले यस्तो भनिरहँदा २०८७ असोज ३ मा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भई सोमबार करिब १५ वर्षपछि बिदा भएका कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता नारायण खड्काले भने ठिक उल्टो काम गरे ।
खड्काले ती राजदूतले भनेजस्तै गरी व्यापारी धरानाका व्यक्तिहरू (जो विभिन्न मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत भएका छन्) लाई निलो नम्बर प्लेट र झन्डा राखेर हिँड्ने बाटो खोलिदिए । मन्त्री खड्काले अवैतनिक दूतलाई संसारमै नभएको सुविधा दिएर व्यापारीहरूसँग नजिक हुन आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे ।
कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा एक जना अवैतनिक दूतले निलो नम्बर प्लेट र झन्डा हल्लाएर ज्वरो नाप्ने थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको भेटिएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई गाडीमा नीलो नम्बर प्लेट राख्न र झन्डा हल्लाउन रोक लगाएका थिए । तर मन्त्री खड्काले गत पुसमा विभिन्न मुलुकका ५३ अवैतनिक वाणिज्य दूतलाई उक्त सुविधा फुकुवा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिदिए ।
जबकि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नै अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई सेवा सुविधा दिँदा अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर मात्र अघि बढ्न तीन वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो । त्यो निर्देशन परराष्ट्रलाई दिँदा खड्का आफैं उक्त समितिको सदस्य थिए ।
खड्काले देउवा सरकारको परराष्ट्र मामिलालाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए पनि सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन सकेनन् । २०७८ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्न न्युयोर्क पुगेका मन्त्री खड्का ७७ औं महासभामा गएनन् ।
विश्वभरबाट सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख सरह आउने उक्त महासभामा मन्त्री खड्काले सचिव भरतराज पौड्याललाई पठाए । मन्त्री खड्काले नेपालको विदेश नीतिभन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र चुनावमा केन्द्रमा राखेर काम गरे । जसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्यो ।
मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नेभन्दा मन्त्री खड्का केहि मुलुकका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नमै व्यस्त रहे । नेपालमा राहदानी लिनको लागि समस्या भइरहँदा त्यसलाई सहज गर्नको लागि कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरेनन् । मन्त्री खड्का राजदूत नियुक्तिमा पनि चुके ।
केहि मुलुकमा बाहेक अधिकांशमा राजदूतहरू क्षमताभन्दा पनि पार्टी नेताहरूका निकटताको आधारमा नियुक्त गरियो । तर उनले त्यस बारेमा नेतृत्व तहलाई कहिल्यै पनि प्रश्न उठाएनन् । ‘मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको हस् पात्रको रुपमा मात्र रहे,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
मन्त्री खड्काले नेपालसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । भारतसँग सीमा विवाद भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त सन्धिको सक्कल प्रति खोजेर भारतसँग सीमा वार्ताका लागि हरदम तयार रहनुपर्ने थियो । तर‚ मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकाल भरि आफूले छैन भनेका दस्ताबेज खोज्ने प्रयास गरेनन् ।
बदलिँदो भूराजनीति समयमा खड्काले नेपालको कूटनीतिलाई थप सुधार गर्नुपर्ने थियो किनभने परराष्ट्रमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी नेपालको कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई नजिकबाट हेर्ने र त्यहीअनुसार मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने हो । तर लामो समय विदेश पढेका र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक बारे थाहा पाएका खड्काले अवसर पाए पनि काम गर्न भने चुके । मन्त्री खड्काले आफ्नो मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । सहसचिवहरू राजदूत बन्नका लागि बालुवाटार र अन्य शक्तिशाली नेताहरूको घरदैलो गरिरहे ।
अघिल्लो सरकारले बृहत् छलफल नगरिकन परराष्ट्र नीति–२०७७ जारी गरेको थियो । त्यसलाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा, संसद्, विपक्षी दल र बौद्धिक क्षेत्रमा पर्याप्त छलफल नगरी परराष्ट्र नीति ल्याएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । विपक्षीमा हुँदा मन्त्री खड्काले त्यसको खुलेर आलोचना पनि गरे ।
तर आफू मन्त्री भएपछि त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य गरेनन् । मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय नेपाल नै अध्यक्षमा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सक्रिय बनाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको भेटिएन ।
खड्काले अमेरिकाको स्टैट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को सम्बन्धमा संसद्मा प्रस्ट रुपमा जवाफ दिन सकेनन् । पछि सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने निर्णय नै गरिदियो । भारतसँग रहेको सीमा समस्यालाई समाधान गर्नको लागि खड्काले पहल गर्न सकेनन् । चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहन सकेन ।
भारत र चीनसँग मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा रहेको कूटनीतिक क्षेत्रले विश्वासको वातावरण बनाउन सकेन । भारतले अघि सारेको नयाँ ४ वर्षे अग्निपथ सैन्य कार्यक्रमलाई टुंगो लगाउन पनि उनले सकेनन् र नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी दिने देउवा सरकारको निर्णय भयो ।
खड्काको समयमा नेपालले गरेका दुई महत्त्वपूर्ण काममा रह्यो, पहिले अफगानिस्तान र पछि पाकिस्तानमा पुर्याएको मानवीय सहायता । २०७८ पुस २ मा संकटग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा लत्ताकपडा, औषधि र खाद्य सामग्री गरी १० टन सामान सहयोग गर्न भूमिका खेले । गत भदौ २८ मा नेपालले बाढी-पहिरोका कारण संकटमा परेको पाकिस्तानलाई २२ टन बराबरको लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री र औषधिलगायत सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
त्यसबाहेक खड्काले मन्त्रालयमा के काम गरे भन्ने खोज्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्रका एक कूटनीतिज्ञले मन्त्री खड्काको करिब १५ महिने मन्त्रालय बसाइलाई यसरी समीक्षा गरे, ‘सचिव पौड्याल मन्त्री खड्काको वरिपरि घुमिरहे, मन्त्री खड्कालाई सचिव पौड्यालले वरिपरि घुमाइरहे ।’
त्रिविका अन्तर्राष्ट्रिय विषयका प्राध्यापक खड्ग केसीले मन्त्री खड्का नियुक्त हुनेबित्तिकै कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘म अत्यन्तै उत्साहित छु, उहाँ निकै एक्स्पोजर भएको मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँले राम्रो काम गर्नुहुनेछ ।’ तर मन्त्री खड्का बिदा हुँदै गर्दा प्राध्यापक केसीको मन्त्री खड्काप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ ।
‘म मन्त्रीलाई मात्र दोषचाहीँ दिन्न । हाम्रो प्रणालीमा एउटा मन्त्रीले मात्र केहि गर्न/नसक्ने हो कि ! कतिपय कर्मचारीहरूको कुरा सुन्दा कतिपय राजदूत नियुक्ति गर्दा मन्त्रीलाई थाहा नभएको भन्ने सुने,’ उनले भने, ‘उहाँले आफ्नो क्षमताअनुसारको प्रस्तुति दिन सकेनन् । मन्त्रीप्रति धेरै आशावादी थिएँ । व्यक्तिगत रुपमा म अहिले पनि सकारात्मक छु । तर‚ पराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा उहाँले अपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउन सकेनन् ।’
प्राध्यापक केसी मन्त्री खड्काको सुरुवातमै नेपालले रुस-युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट लागेर नेपालको स्थापित असंलग्न नीतिमाथि प्रश्न उठेको मान्छन् । ‘पछि कोर्स करेक्सन गर्न चीन भ्रमण र चीनको मानव अधिकारको पक्षमा जेनेभामा भोट हाले,’ उनले भने ।
