रविले दर्जनौ ठेकेदारको नाम कालो सूचीमा निकालेपछि खैलाबैला मच्चियो {रबिलाइ साथ दिन शेयर गराै}
प्रकाशित मिति । ११ पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले आज बुधवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार होमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको भारत–सप्तकोसी जेभी काठमाण्डाैलाई साढे दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले यो ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने हाइग्रिवा/सिद्धि साँई प्रकाश जेभीलाई पनि दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक देपेन्द्रबहादुर शाही र नरेन्द्र प्रधान रहनुभएको छ ।
त्यस्तै हेटौँडा महानगरपालिकाको सिफारिसमा भरतपुर चितवनको हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । नारायण सुवेदी मुख्य सञ्चालक भएको यो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र बाँसबारीको सिफारिसमा काठमाण्डाैकाे विधि बिल्डर्स प्रालि पनि कालो सूचीमा परेको छ । विप्लव पोख्रेल सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो ।
खलङ्गा जाजरकोटको साइबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सन एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ । सञ्जयाकुमारी राना (शाह) सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न टोखा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिसमा जुम्लाको अनुकूल निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीको सञ्चालक तिलबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ ।
काठमाण्डाैको नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालो सूचीमा राख्न पर्यटन विकास आयोजना हेटौँडाले सिफारिस गरेको थियो । प्रेमप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–४ सुर्खेतमा रहेको प्रभु निर्माण सेवालाई पनि एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । रेशमबहादुर शाह सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सिफारिस गरेको थियो ।
रसुवाकाे उत्तरगया गाउँपालिकाको सिफारिसमा सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक सिद्धिबाबु रेग्मी रहनुभएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको सिफारिसमा रुपन्देहीको एसएसके निर्माण सेवा प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक सफीउर्रहमान अन्सारी रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी कृषि विकास निर्देशनालय डोटीको सिफारिसमा कैलालीको सुर्मादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यो कम्पनीको मुख्य सञ्चालक मीनाकुमारी शर्मा कोइराला हुनुहुन्छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहको सिफारिसमा नीलगिरि/नेसनल/क्यानोन जेभीलाई पनि एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । नीलगिरि निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक युवराज डाँगी, नेसनल डेभलपमेन्ट सेवा प्रालिका सञ्चालक धनकुमार थापा र क्यानोन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक गौरव पुडासैनी रहनुभएको छ ।
यी तीन वटै कम्पनी एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
दाहाल प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा फर्कियो एमाले, ओझेल पर्यो कांग्रेस
काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको ४४ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दाहाललाई आइतबार साँझ नियुक्त गरेकी हुन् । शपथ सोमबार अपराह्न ४ बजे हुँदै छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै एमालेसहित ७ दलीय समीकरण बनाएर आइतबारै दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
उनको यो तेस्रो सत्तारोहण हो । दाहाल यसअघि २०६५ र २०७३ मा ९–९ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसपालि भने अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि एमालेलाई छाड्ने सहमति छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘समझदारी’ कार्यान्वयन नभएपछि केपी शर्मा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध गुजारेका दाहाल ओलीकै साथले सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन, तत्कालीन नेकपा भंग र एमाले विभाजनका घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच संवाद ठप्प मात्र थिएन, चर्को घोचपेच चलिरहेको थियो । आमनिर्वाचनको परिणामले बोलचाल खोलेको एक महिनामै उनीहरू सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका हुन् ।
चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले कांग्रेसबाट अपेक्षित मत नआएको गुनासो गरे पनि प्रधानमन्त्री पाए त्यसलाई मुद्दा नबनाउने रणनीति लिएका थिए । तर देउवा प्रधानमन्त्री दिन तयार नहुने देखेपछि दाहालले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई एमालेसँग संवादमा खटाए ।
एमाले हरहालतमा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा थियो । यसलाई मौकाका रूपमा उपयोग गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिने दाहालको बुझाइ थियो । देउवाको अडान कायमै रहँदा एमाले र माओवादीको सत्ता स्वार्थ मिल्न पुग्यो र बालकोटस्थित ओली निवासमा सहमति जुट्यो ।
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेसको हठले विकल्प सोच्न बाध्य भएको बताए । ‘हामीले तत्कालीन परिस्थितिमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु र सरकार बनाउनु औचित्यपूर्ण थियो । चुनावमा पनि मिलेर नै गयौं । गठबन्धनले उसलाई लाभ दियो, हामीलाई बरु नोक्सान मात्रै दियो । त्यसकारण के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि मिलेर जाने सम्भावना छ भने प्रयत्न गरौं भन्ने थियो । कांग्रेसले आफूले लाभ लिनेबाहेक केही नदेखेर हठपूर्ण अडान लिइसकेपछि हाम्रा लागि अर्को विकल्प थिएन ।’
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेसको अहंकारका कारण नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘प्रचण्डजी र हामीबीचमा पहिलादेखि नै कुरा भइरहेकै थियो । निर्णायक घडीमा उहाँले समर्थन माग गर्नुभयो, हामीले गरिदियौं,’ उनले भने ।
दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अन्तिम समयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि साथ नदिएको माओवादीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार दाहालले निकटस्थसँग नेता नेपालबाट धोका भएको उल्लेख गर्दै उनीबिनै बहुमत जुटाउने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
नेताहरूका अनुसार तीन कारणले यस पटक दाहालले मौका गुमाउन चाहेका थिएनन् । पहिलो, हरेक निर्वाचनमा शक्ति खुम्चिँदै गएका कारण अहिले प्रधानमन्त्री नभए भविष्यमा सम्भावना रहँदैन भन्ने भय उनमा थियो । दोस्रो, दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनुभव र समयका हिसाबले काम गर्न नपाएको बुझाइ रहेकाले तेस्रो कार्यकालमा देखिने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई जनसेवा र विकासका काम गर्ने र कमजोर बन्दै गएको पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने आकांक्षा छ । तेस्रो, लम्बिँदो संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नै नेतृत्वमा टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन उनी चाहन्छन् ।
सात दल र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरण साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालका लागि यो गठबन्धन चुनौतीपूर्ण छ । पुराना दलहरूको औचित्य सकियो भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा गणतन्त्रप्रति अनुदार राप्रपा पनि यही गठबन्धनमा छन् । माओवादी संसद्को तेस्रो ठूलो दल हो तर उसको संसद्मा हिस्सा करिब ११ प्रतिशत र गठबन्धनमा करिब १९ प्रतिशत मात्रै छ ।
‘सरकार बनाउन रवि लामिछानेदेखि राजेन्द्र लिङ्देन हुँदै सीके राउतसम्मलाई समेट्नुपरेको छ । सबैलाई चित्त बुझाउँदै ठूलो दल एमालेलाई सन्तुलनमा राखेर हिँड्न निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘पहिलो दिनदेखि नै परिणाम देखिने गरी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड समस्यामा पर्छन् ।’
सरकारका हरेक निर्णयमा गठबन्धनको ठूलो दल एमालेमा भर पर्न दाहाल बाध्य हुनेछन् । यो उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
आफू प्र्रधानमन्त्री भएका बेला दाहालले सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ । सबै दलको समर्थनमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि दाहाललाई सहज छैन । गत संसद्मा अन्तिम समयमा सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुन निर्माण एमालेका कारण अवरुद्ध भएको थियो ।
दाहालका लागि अर्को चुनौती बलियो प्रतिपक्ष पनि हो । निर्वाचनमा ८९ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिने भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता दाहाललाई हुनेछ ।
दाहालले साढे दुई वर्षपछि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वास एमालेले लिएको छ । दुई वर्षअघि ओली दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार नहुँदा तत्कालीन नेकपामा विवाद चुलिएर पार्टी नै एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएको थियो । ‘सामान्य सहमति भएको छ, विस्तृत भइसकेको छैन । जे सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमालेले सबैभन्दा बढी योगदान गर्नॅपर्छ । त्यसैअनुसार माओवादीले पनि योगदान गर्नॅपर्छ,’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
विश्लेषक सुवेदी अहिले दाहाल देखिने काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘परिणाम दिने कुरामै अहिले प्रचण्डको परीक्षण हुने हो । २०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा गोलमाल अवस्थामा थियो, २०७४ मा स्थानीय चुनाव गराए पनि उनले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएनन् । त्यो पनि ९ महिनाको कार्यकाल थियो । अहिले कम्तीमा पनि साढे २ वर्ष चल्छ भन्ने छ । त्यसैले काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा उनी छन् ।’
सशस्त्र द्वन्द्वदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म
अहिले संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेसहित सात दल र ३ स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक भएको संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल बनेपछि २०६५ प्रधानमन्त्री भए, त्यो बेला उनको कार्यकाल नौ महिनाभन्दा बढी टिकेन ।
२०७३ मा दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यो बेला पनि नौ महिना मात्र ।
पहिलो र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालको मूल सत्ता साझेदार एमाले बनेको छ । दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मुख्य सत्ता साझेदार दल कांग्रेस थियो ।
कक्षा १० मा पढ्ने बेलादेखि राजनीतिक चासो राखेका दाहाल २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।
२०४२ सालमा नेकपा मशालको पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि मशालको महासचिव बने ।
२०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका दाहाल २०५८ मा नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भए भने २०५८ मा ‘जनमुक्ति सेना’को सर्वोच्च कमान्डर पनि बने ।
त्यसयता लगातार पार्टी नेतृत्वमा रहेका दाहाल २०७५ मा एमालेसँगको पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष पनि बने ।
पहिलो संविधानसभा २०६४ मा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट निर्वाचित भएका दाहाल दोस्रो संविधानसभा २०७० मा सिरहा–५ बाट जिते ।
२०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका उनी यस पटक गोरखा–२ पुगेर जितेर आएका हुन् ।
