नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ : राई
प्रकाशित मिति । १० पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोकुमार राईले नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना भएको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासबाट छलफल गरेर फर्कँदै गर्दा नेता राईले नयाँ गठबन्धनको सम्भावना भएको बताएका हुन् ।
बालकोटमा अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित एमले अध्यक्ष ओली छलफलमा व्यस्त छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता राईले भने,’नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखियो । अहिले सरकार बनिने दुई वटा विकल्प देखियो, एउटा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने अथावा एमाले र माओवादीसहितका दलहरुबीच मिलेर सरकार बनाउने । प्रधानमन्त्री को बनिनुहुन्छ उहाँहरुले नै निर्णय गर्नुहुन्छ । ‘
नेता राईले सरकार गठनको विषयमा आफ्नो हाम्रो पार्टीमा छलफल हुने बताए । उनले पार्टीभित्र छलफल गर्नका लागि भन्दै बालकोट बैठकबाटै बाहिरिएका छन् ।
प्रदेश १ का ५ सांसदले मातृभाषामा शपथ लिने
मोरङ — प्रदेश १ का पाँच जना प्रदेश सांसदले मातृभाषामा सोमबार शपथ लिने भएका छन् ।
प्रदेश सांसदमा पाँचथर १(१) बाट दोस्रो पटक निर्वाचित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलाम १(१) बाट निर्वाचित पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की खिनुलङ्वा लिम्बुले मातृभाषा यकथुङ/ लिम्बू भाषामा शपथ लिने भएका छन् ।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पाँचथर १(१) बाट निर्वाचित कमलप्रसाद जबेगु, कांग्रेसका ताप्लेजुङ १(२) बाट निर्वाचित खगेनसिंह हाङ्गाम र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बूले मातृभाषा यक्थुङ/ लिम्बू भाषामा सपथ लिने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पुस ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरि मातृभाषामा शपथ लिन शपथ लिने दिनभन्दा तीन दिन अगावै विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले भोलि १२:३० बजे प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल गनगाईलाई शपथ ग्रहण गराउने र गनगाईले अन्य सदस्यलाई १:३० बजे प्रदेशसभा भवनमा शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
आणविक युद्ध संकट र जलवायु परिवर्तन
पहिलो विश्वयुद्धका समयमा प्रगतिशील लेखक रान्डोल्फ बोर्नले ‘युद्ध राज्यको स्वास्थ्य हो’ भनेका थिए । वास्तवमा, कोभिड–१९ महामारीको समयमा औषधि कम्पनीहरूले लाभ लिएजस्तै विश्वका हतियार–व्यापारीहरूले युद्धबाट नाफा कमाउँदै छन् ।
रान्डोल्फ बोर्नको उक्त उद्धरणलाई होवर्ड जिनको ‘अ पिपुल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका’ (सन् १९८०, अध्याय १४) पुस्तकमा पूरा शीर्षक दिइएको छ ।
अमेरिकी इतिहासकार, नाटककार, दार्शनिक, समाजवादी विचारक जिनको अर्को पुस्तक ‘होवर्ड जिन अन वार’ (सन् २०११) युद्ध, इतिहास, कानुन, वर्ग, साधन र साध्य विषयहरूमा केन्द्रित छ । उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी वायुसेनाका बमवर्षक थिए । उनले एक पटक भनेका थिए, ‘मलाई जेलबिनाको समाजवाद मन पर्छ ।’
उनले नागरिक अधिकार र युद्धविरोधी आन्दोलन एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाको श्रम इतिहासका बारेमा व्यापक रूपमा लेखेका छन् । जिनको संस्मरण र कामलाई लिएर डकुमेन्ट्री पनि बनेको छ— ‘यु कान्ट बी न्युट्रल अन ए मुभिङ ट्रेन’ (सन् २००४) । उनको सबैभन्दा राम्रो र स्पष्ट सन्देश छ, ‘पृथ्वी ग्रहलाई बचाउनु छ भने युद्धको उन्मूलन वाञ्छनीय मात्र होइन, आवश्यकसमेत छ ।’
‘युद्ध राज्यको स्वास्थ्य हो’ भन्ने रान्डोल्फ बोर्नको व्याख्या खाद्य व्यापारबाट बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, केरा, सुन्तला र कफीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई हतियार व्यापारभन्दा कडाइका साथ नियमन गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठन संसारको सबैभन्दा सक्षम प्रणाली हो तर हतियार व्यापारलाई यसको अधिकार क्षेत्रबाहिर राखिएको छ ।
किन यसो गरेको भनेर कसैले गम्भीर रूपमा सोधेको छैन । विकसित देशहरूमा विकासशील देशहरूबाट निर्यात हुने वस्तुहरूका लागि बजारमा प्राथमिकता तोकिएको भनिए पनि त्यसले ठोस नतिजा दिन सकेको छैन ।
आणविक युद्ध संकट र हतियार व्यापार
सेप्टेम्बर २०२२ को सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आणविक हतियार सीमित गर्ने अमेरिका–रुस रणनीतिक सम्झौता–२०१० लाई प्रतिस्थापन गर्ने सन्धिमा वार्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । वार्ताको अभावले यी दुई देशका आणविक हतियारस्थलहरूको निरीक्षण रोकिएको छ । युक्रेनमा चलिरहेको रुसी युद्धलाई लिएर हुनुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा आणविक हतियार बार्ता नै हो ।
किनकि युक्रेनमा रुसको आक्रामकता विश्वमै सबैभन्दा विनाशकारी हतियार भएका दुई आणविक शक्तिराष्ट्र अमेरिका र रुसबीचको युद्धमा परिणत भएको छ । चीनले ताइवानवरपर आफ्नो घातक हतियार अभ्यास जारी राखेको छ । उत्तर र दक्षिण कोरियाले सामुद्रिक सीमामा मिसाइल प्रहार गरिरहेका छन् । रुसलाई ड्रोन बेचेको आरोपमा इरानलाई पनि युरोपेली युद्धमा तानिएको छ ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वव्यापी हतियार बिक्रीमा शीर्ष नम्बरमा छÙ त्यसपछि क्रमशः रुस, फ्रान्स, जर्मनी र चीन छन् । सन् १९९९ मा इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेडक्रसद्वारा गरिएको एउटा अध्ययनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा र द्वन्द्वपछि नागरिकको पीडामा हतियारको अनियमित उपलब्धता प्रमुख रहेको देखाएको छ ।
सशस्त्र हिंसाको विनाशकारी प्रभाव, विशेषतः गरिबी र चरम असमानताका लागि ठूला हतियार निर्यातकर्ताहरू जिम्मेवार थिए । हतियार व्यापार सन्धि–२०१४ को धारा ४ ले राज्य पक्षहरूलाई हतियार निर्यातमा नियमन गर्न आवश्यक भनिएको छ । नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र निश्चित युद्ध–अपराधहरूमा हतियार प्रयोग हुन सक्ने मुलुकहरूमा धारा ६ ले तिनको हस्तान्तरणविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तर वास्तविकता फरक छ र हतियार–व्यापारीहरूको इच्छा अनुसार व्यापार चलिरहेको छ । उक्त सन्धिको धारा ७ ले हतियार उद्योगको नियमन सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेको छ, तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
आणविक युद्धको खतराजत्तिकै खतरनाक जलवायु संकट छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चरम प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङ, मौसमको अनिश्चितता, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन र बढ्दो समुद्री सतह जलवायु परिवर्तनका अधिकांशतः देखिने प्रभावहरू हुन् ।
यी प्रभावहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरू (जस्तै— सबैका लागि समृद्धि, गरिबी र असमानताको अन्त्य, वातावरणको संरक्षण एवं सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य र न्यायको सुनिश्चितता) का लागि अवरोधका रूपमा खडा हुन्छन् । यो आपत्कालीन अवस्था होÙ जारी युद्ध, ऊर्जा अभाव र खाद्य संकटका बावजुद दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई स्थिर बनाउने दिशामा काम गर्ने समय घर्किएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रकोप
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि (जलवायु महासन्धि)–१९९२ का पक्षराष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलनमा विश्वका धनी देशहरूका नेता जलवायु नोक्सानी र हर्जाना कोष स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । र, यसलाई ऐतिहासिक भनेर प्रचार गरिँदै छ । तर कुनै पनि पक्षराष्ट्रले आफ्नो वित्तीय प्रतिबद्धताको रकम निर्दिष्ट गरेको छैन । अर्थात्, कसले कति रकम कुन आधारमा तिर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
यो विषय अर्को बैठकको एजेन्डा हो भनिन्छ । प्रायः धनी देशहरूले वित्तीय स्रोतको अभावलाई औंल्याउँछन् । तर युद्ध (जस्तै— अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबियाका साथै युक्रेन) का लागि चाहिँ इच्छा वा पैसाको अभाव हुन्न । प्रत्येक वर्ष गरिने महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक बैठकलाई ‘मेक’ वा ‘ब्रेक’ बैठकका रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य निर्धारण, जलवायु वित्त कोष स्थापना र विकसित देशबाट विकासशील देशहरूतर्फ प्रविधिको स्थानान्तरणमा आवश्यक निर्णयहरू विरलै गरिएका छन् ।
राजनीतिले निर्णयमा मुख्य भूमिका खेल्छ । त्यसैले, राजनीतिक निर्णयहरू (वा यसको अभाव) आलोचनात्मक छानबिनको विषय बन्छन् । विशेष गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकामा राजनीतिक नेतृत्वहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
वैज्ञानिकहरूले पहिचान गरेको मानव गतिविधिसँग सम्बन्धित (एन्थ्रोपोजेनिक) हरितगृह ग्यासहरूमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, एचसीएफसी, एचएफसी र सीएफसीहरू समावेश छन् । वैज्ञानिकहरूले तापक्रममा तीव्र वृद्धि एन्थ्रोपोजेनिक हरितगृह ग्यासहरूको कारण र परिणाम हो भनी औंल्याएका छन् । आईपीसीसीले विश्वव्यापी तापमानलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरमा, अर्थात् १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न तुरुन्तै काम थाल्न धेरै पहिले सुझाव दिएको थियो ।
हालैको प्रतिवेदन (सन् २०२२) मा आईपीसीसीले चेतावनी दिएको छ— विश्वव्यापी उत्सर्जनको मात्रा जारी रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैले र जताततै महसुस गरेको तथ्यले गर्दा निर्णायक तहमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वहरूले सही काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा बढाउँछ ।
तीन दशकमा निर्णयकर्ताहरूले के गरे वा के गरेनन् भन्ने मुद्दाहरूप्रति आलोचनात्मक बुझाइ आवश्यक हुन्छ । जस्तै— जलवायु वित्तीय योजनाहरू लगायत हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति, ऐतिहासिक उत्सर्जनको ‘कट–अफ’ मिति, युद्ध र जलवायु आपत्काल सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति
जलवायु महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा आयोजित १६ औं बैठकमा स्थायी आर्थिक समिति गठन गरियो । त्यस बेलादेखि हरित जलवायु कोष, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, अल्पविकसित देश कोष र अनुकूलन कोषजस्ता विभिन्न वित्तीय योजना घोषणा गरिएका छन् ।
धनी देशहरूले स्वैच्छिक आधारमा यी योजनाहरूमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हरित जलवायु कोषले, विशेष गरी जोखिममा परेका समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, तटीय संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जलवायुप्रति लचिलो जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पैसा पैसा खै ?’ भन्ने लोगो यी सबै योजनासँग सम्बन्धित छ ।
धनी देशहरूले विगतमा जसरी नै वाचा पूरा गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि, धनी देशहरूले यसअघि सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । यसबाहेक, विश्व बैंकको रेकर्डले ३१.७ अर्ब डलर ‘जलवायु कार्य लक्ष्य’ का लागि अनुदान दिएको देखाउँछ, तर सबैभन्दा बढी सहयोग सहायताको सट्टा ऋणका रूपमा दिइएको थियो, ऋण तिर्न संकटको सामना गरिरहेका कमजोर देशहरूलाई ।
ऋणको बोझ महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूका बैठकहरूको गम्भीर एजेन्डा कहिल्यै हुन सकेको छैन । यस्ता बैठकहरूमा प्रायः धनी देशहरूले वित्तीय स्रोतको अभावलाई औंल्याउँछन् । माथि नै भनियो, युद्धका लागि चाहिँ तिनलाई पैसाको अभाव हुन्न ।
पोल्यान्डको वारसामा सन् २०१३ मा आयोजित महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको १९ औं बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको सामनाका लागि कमजोर देशहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ‘जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति संयन्त्र’ स्थापना गर्यो । पक्षराष्ट्रहरूको २७ औं बैठकमा जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने सम्झौता भए पनि त्यसै सम्बन्धी लुकेको एजेन्डा – उत्सर्जन कटौती गर्न असफल राज्यहरूविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही गर्न नदिने – मा अप्रत्यक्ष समझदारी पनि भएको देखिन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार, उत्सर्जन कटौती गर्न असफल राज्यहरूविरुद्ध विश्वका विभिन्न अदालतमा जलवायु मुद्दा दायर भएकाले धनी देशहरूले यस्तो चाल चलेका हुन् । यसको मतलब, विकासोन्मुख देशहरूले औद्योगिक देशहरूविरुद्ध ऐतिहासिक उत्सर्जन वृद्धिमा आफ्नो कानुनी दाबी त्यागेको देखिन्छ ।
ऐतिहासिक उत्सर्जनको ‘कट-अफ’ मिति
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि धनी औद्योगिक र विकासोन्मुख देशहरूबीच भएको एउटा व्यावहारिक सम्झौता हो । महासन्धिमा नभएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा कट–अफ मिति हो, जसका आधारमा उत्सर्जनकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । सन् १९९२ लाई कट–अफ मिति निश्चय गर्नुको सट्टा महासन्धि कार्यान्वयन पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक वार्ताबाट तय हुने निर्णय भयो । तर कट–अफ मितिबारे कुनै छलफल वा निर्णय भएको छैन । यो विषय ‘उत्तर–दक्षिण एजेन्डा’ पनि भएन ।
महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको जापानको क्योटोमा सन् १९९७ मा आयोजित तेस्रो बैठकले कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौताका रूपमा क्योटो प्रोटोकल अपनायो जसमा औद्योगिक देशहरू (र संक्रमणमा रहेका अर्थतन्त्रहरू) भूगोल हेरी तोकिएका लक्ष्यहरू बमोजिम उत्सर्जन सीमित गर्न र घटाउन सहमत भए । क्योटो प्रोटोकल (२००८–२०१२) को पहिलो प्रतिबद्धता अवधिमा पक्षराष्ट्रहरूले उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास र संयुक्त संयन्त्रको जटिल प्रणालीमार्फत आफ्नो उत्सर्जन १२.५ प्रतिशत घटाए । युरोपेली संघका सदस्यराष्ट्रहरूबाहेक अन्य विश्वनेताहरू क्योटोको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१२–२०२०) विस्तार गर्न असफल भए ।
विश्वनेताहरूको अस्पष्ट चरित्र सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजित महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको १५ औं बैठकमा पर्दाफास भयो । विशेष गरी क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल भएकामा विश्वनेताहरूको अस्पष्ट चरित्र उजागर भएको थियो । अचेल पक्षराष्ट्रहरूको १५ औं बैठकको नतिजा वा ‘कानुनी रूपमा गैरबाध्यकारी राजनीतिक सम्झौता’ भनेर चिनिने ‘कोपेनहेगन सम्झौता’ का बारेमा कसैले कुरै गर्दैन ।
क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल प्रयासहरूको शृंखलापछि सन् २०१५ मा अन्ततः पेरिस सम्झौता भयो । क्योटो प्रोटोकलमा आधारित उत्सर्जन व्यापारलाई पेरिस सम्झौताको तथाकथित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ । एनडिसिजले आवश्यकता अनुसार सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने हो कि होइन, हेर्न बाँकी छ । एउटा प्रतिवेदन अनुसार, १९३ देशले (सन् २०२० मा) पेस गरेको एनडिसिजले २०३० सम्ममा २०१९ को स्तरबाट करिब ७ प्रतिशतले मात्र विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउनेछ ।
एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभावका आधारमा, उचित सावधानी सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा सन् १९९२ पछि संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको उत्सर्जन अवैध होइन भने पनि अनैतिक त हो । ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट हुने हानि र क्षति उत्तर–दक्षिण विवादको स्रोत हो । उत्तर–दक्षिण विवाद भौगोलिक होइन, बरु धनी औद्योगिक र गरिब विकासशील देशहरूबीचको विकासको असमानताको उपज हो ।
सन् १९९२ पछिको उत्सर्जन स्पष्ट रूपमा जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरिएको हो, जसले मानवता र जैविक विविधताविरुद्ध कठोर दायित्व (यदि अपराध होइन भने) निर्क्योल गर्न सक्छ । जलवायु हानि–नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइहाल्नुको अर्थ जलवायु सम्बन्धी मुद्दामामिलालाई अदालती कारबाहीबाहिर पार्ने प्रयास पनि हो ।
विगतमा २७ पटक वार्ता भए पनि विश्व ‘जलवायु प्रकोपको संघारमा छ’, जुन पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि खतरा हो । राजनीतिक नेतृत्वहरू विगतका जलवायु सम्बन्धी वार्ताहरूको असफलतामा जिम्मेवार छन् र उनीहरू जलवायु प्रकोपका लागि पनि उत्तरदायी हुनेछन् ।
