ओलीलाई भेट्न रवि लामिछाने पुगे बालकोट
प्रकाशित मिति । १० पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् । एमाले नेताहरु माओवादीसँगको सम्भावित गठबन्धनको प्रयासमा लागिरहेका बेला लामिछाने पनि बालकोट पुगेका हुन् । लामिछानेको दलसँग २० जना सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्ना अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षबिना नै टुंगिएको थियो ।
अहिले सरकार गठनका लागि दलका नेताहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएकी छन् । समयसीमा सकिन लाग्दा दलहरु निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
ओली निवासमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि छलफलका लागि पुगेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन ओली निवास बालकोटमा
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् । एमाले नेताहरु माओवादीसँगको सम्भावित गठबन्धनको प्रयासमा लागिरहेका बेला लिङ्देन पनि बालकोट पुगेका हुन् ।
अध्यक्ष लिङ्देन एमाले अध्यक्ष ओलीको निमन्त्रणमा त्यसतर्फ गएका हुन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्ना अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षबिना नै टुंगिएको थियो ।
अहिले सरकार गठनका लागि दलका नेताहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएकी छन् । समयसीमा सकिन लाग्दा दलहरु निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
बालीघरे प्रथाको अन्त्य जरुरी
परम्परागत समाजले अँगालेको बालीघरे प्रथाका कारण दलित समुदाय अद्यापि पिल्सिरहेका छन् । शताब्दिऔंअघि नेपाली समाजको श्रम विभाजनको आधार जात थियो । कथित उच्च जातका लागि प्राविधिक र सेवामूलक काम गर्न दलित समुदायलाई छुट्याइयो ।
त्यही परम्पराको अवशेषका रूपमा रहेको बालीघरे प्रथा अन्तर्गत सीप र सेवा लिएबापत दलित समुदायलाई पारिश्रमिकका रूपमा बढीमा वर्षमा दुई पटक अन्नबाली दिइन्छ, जुन प्रचलित बजार दरभन्दा निकै कम हुने गर्छ । सामन्तवादी चरित्रको समाजमा अपनाइएको आर्थिक रीति सहरी क्षेत्रलाई छाडेर आजसम्म पनि उही रूपमा रहँदा एउटा ठूलो समुदाय श्रम शोषणमा परिरहेको छ ।
समयसँगै यस्तो भेदभावपूर्ण प्रथा विस्थापित हुन नसक्नुमा समाज र बजार मात्र होइन, राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । खास गरी तिनको ज्ञान–सीपलाई माझ्ने, संरक्षण गर्ने र बजारअनुरूपको पारिश्रमिक दिलाउने भूमिकामा सरकारी निकायहरू चुकेका देखिन्छन् ।
संविधानतः दलित समुदायमाथिको भेदभाव र छुवाछुत दण्डनीय छ । पछिल्ला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको बलमा शासनसत्तामा तिनको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि मुखर भइरहेको छ । दलित समुदायको समानता र राज्यमा पहुँच बढाउन भएका कानुनी र राजनीतिक परिवर्तन आफैंमा अर्थपूर्ण छन् ।
तर, सर्वत्र समाजमा यसको प्रभाव परेको छैन । छुवाछुत त छँदै छ, सामाजिक थिति तथा व्यवहारमा दलित समुदायप्रतिको भेदभाव बालीघरे प्रथाका रूपमा पनि जीवितै छ । कानुनी प्रावधान र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरे पनि यस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहारहरू हट्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
बालीघरे प्रथा कायम रहँदा दलित समुदायले विष्ट अर्थात् कथित उच्च जातका मानिसहरूका लुगा सिलाएबापत, कोदालो–हँसिया बनाएबापत वर्षको केही पाथी अन्नमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । शताब्दिऔंअघिको जस्तो अन्नबाली आर्थिक कारोबारको आधार हुने बेला होइन यो । अहिले अरू धेरै चीजजस्तै श्रमको मूल्य पनि बजारले तोक्ने गरेको छ । बालीघरे प्रथामा भने सीप–ज्ञानको मूल्य विष्टको चित्तमा भर पर्छ ।
तिनले बजार अनुरूप परिश्रम–मूल्य दिँदैनन् । यसरी पारिश्रमिक कम पाउँदा पनि दलित समुदायका धेरै व्यक्ति लगानी तथा लेखपढ अभावमा बजार ओर्लन सक्दैनन् । बजार आइपुगे पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यही कमजोरीको फाइदा विष्टहरूले लिइरहेका छन् । राज्यले आयआर्जनको वैकल्पिक बाटो बनाउन र भइरहेको सीप विकास गर्न विशेष पहल नगर्दा बालीघरे प्रथामार्फत दलित समुदायको सीप र कलाको शोषण–उपयोग निर्बाध गर्ने छुट विष्टहरूले पाइरहेका हुन् ।
दलितमाथि जुनसुकै भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय भएकाले यस्तो शोषण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर भए पनि श्रमको उचित कदर गर्ने प्रणाली बसाल्नैपर्छ । साथै दलित समुदायलाई बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सरकारी सहायताको पनि उत्तिकै खाँचो छ । कपडा र जुत्ता सिउने, फलामका औजार बनाउने तथा बाजा बनाउने–बजाउनेहरूको परम्परागत ज्ञान–सीपको सम्मान र समयानुकूल विकासमा राज्यका निकायहरूको ध्यान जानैपर्छ ।
लामो दलनमा पिसिएको कमजोर समुदाय बजारमा आफैं राम्रोसित उभिन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यको ढाडस आवश्यक छ ।कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नै बुतामा लुगा सिलाउने, जुत्ता बनाउने उद्यम थालेका पनि छन् । तर, धेरैको व्यवसाय फैलन सकेको छैन ।
आर्थिक अभावका कारण उनीहरूले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जग्गाजमिन र अरू चल–अचल सम्पत्ति कम हुँदा र रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा दलितहरू बालीघरे प्रथामा अडिरहन बाध्य भएका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई यो बाध्यताको जाँतोबाट बाहिर निकाल्न सरकारको सुविचारित पहल आवश्यक छ ।
अरू समुदायले उही काम गर्दा बजार भाउ अनुसार हुने तर दलितले भने मानापाथीमै चित्त बुझाउनुपर्ने व्यवस्था न मुनासिब छ न युगानुकूल नै । तसर्थ, आर्थिक शोषण गरिरहने यस्तो प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरमा अभियान चलाइनुपर्छ, जसमा पालिकाहरूले उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । खास गरी दलितहरूको शिक्षामा पहुँच बढाएर उनीहरूलाई जुनसुकै रोजगारीका क्षेत्रमा जान सक्षम बनाउनुपर्छ ।
पुर्ख्यौली पेसामै बस्न चाहनेका हकमा उनीहरूको सीपलाई तिखार्न आधुनिक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, उक्त पेसालाई बजार अनुरूप भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । दलित समुदायको पेसालाई उद्योगमा रूपान्तरण गरी बजारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउन व्यवस्थित कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।
मुख्य विषय, बालीघरे प्रथाको उन्मूलन आर्थिक रूपान्तरणको मात्र सवाल भने होइन, समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उद्देश्यमाथिको कठोर प्रश्न पनि हो । आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजको चरित्र धारण गर्न राज्यले सीमान्तीकृत समुदायको श्रम, ज्ञान, कला, सीप तथा व्यवसायको प्रोत्साहन गरी व्याप्त असमानता र छुवाछुत–भेदभाव हटाउनैपर्छ ।
