मैले कमलाको गित सुने राम्रो लाग्यो गितको लागि बिरोध गर्न पर्दैन: मेयर बालेन (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस)
प्रकाशित मिति । ९ पुस, २०७९ ।
काठमाडौं । यतिबेला सामाजिक संजालमा गायिका कमला घिमिरे को गितको चर्चा निकै नै चलेको छ । कमला घिमिरे को गित सायद अहिले धेरै ले सुनेका पनि छन भने मेयर बाले ले पनि गित सुनेको भन्ने हल्ला सामाजिक संजाल मा निकै नै आएको छ ।
उनले भनेका छ्न गित राम्रो छ बिरोध गर्न पर्दैन कसैको नाम तोकिएको पनि छैन उनले भनेका छन । भन्ने कुरा फेसबुक ग्रुप भरि चलेको छ । लामो समय पछी गायिका समिक्षा अधि कारीले आफ्नो मुख खोल्दै आफ्नो बदनाम नगर्न आग्रह गरेकी छिन ।
उनले फेसबुकमा लामो स्टाट स लेख्दै भनेकी छिन क्षतिपूर्ति बापतको उक्त रकम लिने मेरो मनसाय पनि छैन। उनको स्टा टस जस्ताको तस्तैमलाई माया गरेर यो स्थानसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरुमा मेरो हा र्दिक नमस्कार यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो ।
म बिगत लामो समयदेखि एउटा दुखद घटना भोगिरहेकी छु उक्त घटना मेरो र नेपालको कलाकारीता क्षेत्रका निम्ति नै दुखद घटना हो।सामाजिक सञ्जालमा मेरो वि’रुद्ध बनेका ल ज्जास्पद तस्बिर र गाली गलौजले गर्दा मेरो मानसपटलमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ ।
कृपया आफ्नै घरको घटना जस्तो सम्झेर मेरोसमस्यालाई नियालिदिनुहोला।बाँकि रह्यो पैसाको कुरा मैले क्षतिपूर्ति बापत वा अन्य कुनै पनि रकम माग गरेकी र लिएकी छैन।क्षतिपूर्ति बापतको उक्त रकम लिने मेरो मनसाय प नि छैन। म आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागी आफ्नो ठाउँमा अडिग छु।
यहाँहरुको साथ सहयोग र सकारात्मक बिचारले मेरो सांगितिक क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने आशा लिएकी छु ।
सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत दुईवटा मुद्दा विचाराधिन रहेको पाइएको छ ।
त्यसैलाई कारण देखाएर कारागार व्यवस्थापन विभागले शोभराजलाई मुद्दाबारे अदालतबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म रिहा नगर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई तत्काल रिहा गर्न
आदेश दिए पनि उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत दुईवटा मुद्दा विचाराधिन रहेको पाइएको छ त्यसैलाई कारण देखाएर कारागार व्यवस्थापन विभागले शोभराजलाई मुद्दाबारे अदालतबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म रिहा नगर्ने भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले शोभराजविरुद्ध राहदानी, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दुई मुद्दाबारे सर्वोच्चको आदेशमा केही उल्लेख नभएकाले तत्काल छोड्न नसकिएको बताए । बैंककमा
क्यानडेली नागरिक हत्या गरी मृतककै राहदानी बोकेर नेपाल आएको, भक्तपुरमा क्यानडेली नागरिकको हत्या गरी मृतककै राहदानी बोकेर विदेश गएको तथा केन्द्रीय कारागारमा युनुस अन्सारीमाथि भएको गोली प्रहारको घटनामा मतियार बनेको छुट्टाछुट्टै कसुरमा उनी मुछिएका थिए ।
यी दुवै मुद्दामा शोभराजले कैद भुक्तान गर्न बाँकी भएकाले बुधबार सर्वोच्चले दिएको आदेश मात्रैको भरमा उनीलाई छाड्न नमिल्ने अवस्था रहेको कारगार प्रशासनले जनाएको छ ।
काठमाडौं अदालतबाट चलेका मुद्दामा शोभराजलाई २०८५ असोज १ गतेसम्म कारागारमा राख्ने उल्लेख छ ।
तर सर्वोच्चले बुधबार गरेको आदेशमा भक्तपुरबाट चलेका मुद्दामा मात्र उनलाई कारागार नियमावलीअनुसार रिहा गर्न भनिएको थियो ।
अन्यत्र कतै मुद्दा नभएको अवस्थामा उनलाई तत्काल रिहा गरी १५ दिनभित्र शोभराजलाई उनकै देश फर्काउन आदेश दिइएको थियो । अब काठमाडौं अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म शोभराज कारगारमै बस्नुपर्नेछ ।
मेलम्ची समिति पुनः संरचना गरिँदै
– मेलम्चीको पानी राजधानी लगेबापत स्थानीय विकास र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरोकार समितिलाई बजेट दिइँदै आएकामा अब ‘स्थानीय तहमार्फत’
काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न दुई दशकअघि गठन भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुनः संरचना गरिने भएको छ । मेलम्चीको दोस्रो चरणको योजना सञ्चालन र काठमाडौं उपत्यकाका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजीसमेत गर्न समिति पुनः संरचना गर्न लागिएको हो । नयाँ समतिको नाम ‘मेलम्ची तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ । पुनः संरचना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ ।
चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयले पुरानो संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरचना बनाएको हो । सरकारले आयोजनाको नीतिगत निर्णय गर्न र आयोजनाको कामलाई सहज बनाउन २०५५ सालमा विकास समिति गठन गरेको थियो । मेलम्ची आयोजना पूरा भएर पानी राजधानी आइसकेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १५ को बजेटमार्फत विकास समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।
पुरानो समिति खारेजी घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण मेलम्चीको थप काम अघि बढाउन अप्ठेरो परिरहेको छ । घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना निर्माणमा भएको खर्च भुक्तानी दिन सकिएको नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोजनाका कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले कानुन मन्त्रालयले कानुनी विषय मात्र हेर्ने भएकाले नयाँ समितिको फाइल छिट्टै मन्त्रिपरिषद् जाने बताए । नयाँ समितिमा सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सदस्य सचिव आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् ।
समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको प्रतिनिधित्व हुँदै आएकामा अब भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । सरोकार समिति र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष विकास समितिका सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ ।
बजेटले खारेज गरेको समितिलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयारेको गरेको थियो । तर अर्थले काठमाडौं उपत्यकाका लागि भइरहेको पानीको वैकल्पिक स्रोतको खोजी, अध्ययन, डिजाइन र निर्माणलाई समेत समेट्न समितिको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए ।
अहिले ललितपुरको ठोस्ने खोला र मकवानपुरको सिस्नेरीबाट उपत्यकामा पानी ल्याउन अध्ययन भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट मेलम्चीकै सुरुङमार्फत पानी ल्याउने योजना कार्यान्वयन चरणमा छ । यी सबै योजना नयाँ संरचनाको विकास समितिमार्फत गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मन्त्रालयक प्रवक्ता पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान तत्कालै लागू हुने बताए ।
हाल मेलम्चीका प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि आयोजनाले अनुदानका रूपमा छुट्याएको वार्षिक करिब २३ करोड रुपैयाँ अब स्थानीय तहको खातामार्फत पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मेलम्चीको पानी राजधानी लगेबापत स्थानीय विकास र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावितको सहभागितामा १४ वर्ष अघि गठित स्थानीय सरोकार समितिलाई बजेट प्रदान गरिँदै आएको थियो ।
उक्त अनुदान अब स्थानीय तहमार्फत समितिले खर्च गर्नेछ । चार वटा सरोकारसमितिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा आयआर्जन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा रहेका ती चार वटा समितिले बर्सेनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा एउटा समितिले वर्षमा साढे दुई करोडदेखि ११ करोडसम्म खर्च गर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र १४ वर्षमा ७१ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । समितिले मेलम्ची नगरपालिका केही वडा र हेलम्बु गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्द्रावती समितिले इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका केही वडामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
काभ्रेको मण्डन उपत्यका समितिले मण्डन देउपुर नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकाको केही वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानेर सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन पारदर्शी नभएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको गुनासो भने आइरहेको छ ।
मेलम्चीको पानी २०७७ चैतमा पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको भए पनि बाढीपहिरोका कारण निरन्तरता पाउन सकेन । मर्मतसम्भारपछि फेरि काठमाडौंमा पानी झारिएको छ । मेलम्चीसँग जोडिएको काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीसमेत आयोजनाका लागि करिब ६५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
अहिले मेलम्चीको पानी आंशिक रूपमा राजधानीमा वितरण भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइनेछ । दोस्रो चरणमा गाङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७–१७ करोडसमेत दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने योजना छ ।
