मंगलबार १६ आश्विन २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


आफै नर्भिक पुगे मेयर बालेन शाह

प्रकाशित मिति । ३ पुस, २०७९ ।

काठमाडौं । सम्झौताविपरीत नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना भत्काउन दिएको निर्देशन पालना नभएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आफै नर्भिक अस्पताल पुगेका छन्।

सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारसँग लिजमा लिएको जग्गामा सम्झौताविपरीत नक्सा पाससमेत नगरी बनाइएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन नर्भिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो।

महानगरको निर्देशनविपरीत नर्भिकले तत्काल संरचना भत्काउन नसकिने बताएपछि बालेन आफै पुगेका हुन्।

कारागारका बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर

आमासँगै कारागारभित्र रहेका ससाना बालबालिकाले न्यूनतम सुविधा र हेरचाह पाइरहेका छैनन् । कैदीहरूसँगै उनीहरूको दैनिकी बित्ने गरेको छ । कारागारभित्र पोसिलो खानेकुराका साथै पढ्ने, खेल्ने वातावरण पनि तिनले पाएका छैनन् ।

कारागार व्यवस्थापनमा सरकारी तवरबाट भइरहेको बेवास्ताका कारण ती बालबालिका आमासँगै ‘कैदी’ हुनुपरिरहेको छ । गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहनुपरेको छ । यस्तो वास्तविकता बदल्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

कारागार ऐन–२०१९ ले आमाले कतै केही उपाय नलागेमा आफूसँगै छोराछोरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसैमा टेकेर आमाहरूले कारागारमा छोराछोरी हुर्काइरहेका छन् । ऐनले ६ दशकअघि नै ससाना बालबालिकाको हेरचाहमा आमाको भूमिकालाई बुझेर आफैंसँगै कारागारमा राख्न त दियो, तर यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले सो अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि कारागारभित्र–बाहिर केकस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेमा चासो दिएको छैन ।

कुनै पनि कारागारमा छोराछोरीसहितका आमा बस्ने अलग्गै स्थान छैन । बालबालिका अरू कैदीसँगै असहज र असामान्य वातावरणमा हुर्किरहेका छन् । शौचालय, शयनकक्ष, खानपिन सँगै हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमाझ छोराछोरी हुर्काउनुपर्दा दोहोरो सजाय पाइरहेको महसुस आमाहरूलाई हुने गर्छ ।

अर्को, बालबालिकाको भविष्यमै यसले असर पारिरहेको छ । कैदीहरूसँगै कारागारको अग्लो पर्खालमा हुर्कंदा तिनको बानीब्यहोरा, आचरण र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पर्छ, जसका कारण कारागारबाट निस्किसकेपछि पनि तिनलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न मुस्किल भइरहेको छ । देशैभरिका कारागारमा सरकार र कारागार प्रशासनको कमजोरीको सजाय भोगिरहेका बालबालिकाको संख्या निकै छ, तिनको संरक्षणका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्नु आवश्यक छ ।

बाल अधिकार र मानव अधिकार हनन हुन नदिन कसुर सजाय पाएका १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय कानुनमा सुधारगृहमा राख्नैपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरूप नेपालमा पनि सरकारले नै यस्ता गृहहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

तिनको सुविधाको पक्षमा प्रश्न उठे पनि कमसेकम कानुनले नै यसको आवश्यकता महसुस गरेको छ, तर कसुर सजाय नपाएका र आमासँगै जेलमा हुर्किरहेका बालबालिकाको हकमा भने यस्तै विकास केन्द्रको परिकल्पना कानुनी रूपमा गरिएको छैन । फलतः यस्ता बालबालिकाको सुविधा धेरै हदसम्म कारागार प्रशासनको स्वविवेकमा निर्भर छ ।

बालबालिकाको सुविधाका लागि काम गर्नैपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन, न त सरकारले नै नियमित रूपमा यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन नै गरेको छ ।

आमासँगै कारागारमा हुर्किरहेका बालबालिकाका लागि कारागार प्रशासनले रासन र भत्ता थोरै थपिदिने गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेका आमाहरूको हालत झनै नाजुक छ । शिशु र आमा दुवैले पौष्टिक खानेकुरा र स्याहार पाउँदैनन् ।

कतिपय कारागार प्रशासनहरूले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर सहयोग जुटाउने गरेको देखिन्छ । तर, यो न पर्याप्त छ न भरपर्दो नै । सरकारले नै कारागारभित्रका बालबालिकाका लागि छुट्टै खाने, बस्ने, पढ्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेकाहरूको उचित ख्याल गर्नुपर्छ ।

रासन र भत्ता थपिदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्न । कारागारभित्र बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न नियमित बजेट व्यवस्थादेखि बालविकास केन्द्र वा तिनलाई खाने, बस्ने, पढ्ने र खेलकुद सुविधाकेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणसम्ममा सरकारले यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

पछिल्ला दशकमा बालबालिका र मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै महत्त्वपूर्ण सुधार भएका छन्, जसमध्ये आमासँगै कारागारमा थुनिएका छोराछोरीको आवश्यकताको पहिचान र तिनको सुविधा पनि एक हो । यसको सुनिश्चित गर्ने विभिन्न महासन्धिमा नेपालले पक्षराष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि कारागारलाई चाहिने पूर्वाधार बनाउने र सुविधाका लागि आवश्यक नियमित बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, सो अनुरूप काम भएको छैन । यस्ता सबै प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफू बालबालिका तथा मानव अधिकारको हिमायती भएको देखाउनका लागि मात्र गरेकोजस्तो देखिन्छ ।

अतः बाल अधिकार र मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकारले कारागारभित्र आमासँगै थुनिएका बालबालिकाको सुविधाका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाउन जरुरी छ । त्यसका लागि यस्ता बालबालिकालाई मातृवात्सल्यबाट टाढा नपुर्‍याई कारागार–वातावरणको उकुसमुकुसबाट कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ र उनीहरूको सहज हुर्काइ सुनिश्चित हुन्छ, यसबारे सरकारले उचित गृहकार्य गर्नैपर्छ । बालबालिकाको भविष्यलाई पनि आमासँगै कारागारमा कैद गर्नु हुन्न ।

नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा ईयूको समर्थन छ : राजदूत नोना डेप्रेज

काठमाडौँ — नेपालका लागि यूरोपेली यूनियन (ईयू)की राजदूत नोना डेप्रेजले ईयू र नेपालबीचको साझेदारी समानतामध्येको एक भएको बताएकी छन् ।

नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानद्वारा बिहीबार आयोजित ‘कूटनीतिज्ञ मञ्चको चौथो सत्र’को छलफलमा राजदूत डेप्रेजले नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा ईयूको समर्थन रहेको बताइन् ।

छलफलमा ईयू र नेपालबीच पारस्परिक हितका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ‘बहुपक्षीयता, नियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्था र जलवायु परिवर्तन’बारे छलफल गरेको थियो ।

राजदूत डेप्रेजले भनिन्,‘जलवायु परिवर्तनको लचिलोपन, जैविक विविधता संरक्षण र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (महामारीको तयारी)को क्षेत्रमा नेपाललाई ईयूले दुवै तहमा समर्थन गर्छ ।’

राजदूत डेप्रजले ईयूका लक्ष्यहरूसँग (प्रसारण लाइनग्रीन, रेजिलियन्ट र समावेशी विकास) नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यहरु मिल्दोजुल्दो रहेको बताइन् । उनले ईयूको इतिहासबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दै प्रभावकारी नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पालना र प्रवर्द्धन गर्नु संगठनको लक्ष्य रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘सानो होस् वा ठूला प्रत्येक देशले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफैं रोज्न पाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले ईयू र नेपालबीच झन्डै ५० वर्षदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई रहेको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा, कृषि, ऊर्जालगायत नेपालको विकास प्राथमिकता र उद्देश्यका आधारमा पारस्परिक सहमतिमा आयोजना अनुदान, सेवा सम्पर्क र बजेट सहयोगमार्फत नेपाली जनताका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रयासमा ईयूले सहयोग गर्दै आइरहेको बताइन् ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले साना राष्ट्रहरूलाई बहुपक्षीय संस्थाहरूको अझ बढी आवश्यकता रहेको बताए । उनले सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण र विकासका सन्दर्भमा ईयू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।


Last Updated on: December 24th, 2022 at 7:14 am


१२१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया