सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ खाने बाटो खुला
प्रकाशित मिति । ६ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई बिहीबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ । लामिछानेको पक्षका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै भने,’सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहीबारको रविजीको शपथ रोकिएन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानुनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख थियो । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको थियो ।
राजनीतिको काल्पनिकीमा सामान्यजन
हिले सामान्यजनलाई समृद्ध नेपालको सपनाबाट लुप्त बनाइएको छ । त्यसैले नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने चिन्तन र सार्वजनिक विमर्शमा समृद्धिको बहस मेरुदण्डविहीन बनेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय तहका अनेकौं योजना र अभ्यासहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सामान्यजन राजनीतिक काल्पनिकीमा नरहेका केवल दुई दृष्टान्त हेरौं ।
पहिले शैक्षिक क्षेत्रबाटै सुरु गरौं । सर्वविदित छ, भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने आम नेपालीमध्ये अधिकांशले सरकारी विद्यालयमा कखरा पढेका हुन्छन् । धेरैजसोले केवल आठ पास गर्छन् । केहीले मध्यमा सकेका हुन्छन् ।
नगण्य केहीले उच्च शिक्षाको स्वाद चाखेका हुन्छन् तथापि दशकौंदेखि नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा भइरहेको वृद्धिले जनाउँछ देशलाई समृद्धितर्फ उकाल्न उनीहरूको योगदान उच्च छ । फरक यत्ति हो, श्रमिकहरूले समृद्ध नेपाल बनाउन जति रगत–पसिना बगाएका छन्, त्यसको अनुपातमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरूले श्रमलाई उन्नत बनाउने तालिम, सीप र व्यावहारिक शिक्षाको अत्यावश्यक बन्दोबस्त गरेका छैनन् ।
शिक्षाको कथा यहीँ टुङ्गिँदैन । केही दिनअघि अंग्रेजी साप्ताहिक ‘नेपाली टाइम्स’ मा सोनिया अवालेको एउटा रिपोर्ट छापियो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र मूलतः निजी विद्यालयमा पढेका नेपाली विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान ३.३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरे ।
पढ्नका लागि तेस्रो मुलुकलाई ३.३ अर्ब डलर बुझाए । अर्कातर्फ, सोनियाले औंल्याएजस्तै, गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउँदा नेपालले २.५ अर्ब डलर तिर्यो ।
प्रस्टै छ, जुन क्षेत्रलाई हामीले आम्दानी ठानिरहेका छौं, त्योभन्दा बढी पैसा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र नाजुक भएकाले बाहिर गइरहेको छ । ठूला सडक, मोटरगाडी र केही चम्किला स्मारकलाई मुलुकका कार्यकारी र योजनाकारले समृद्धिको आधार ठानिरहँदा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र हिजोभन्दा आज धराशायी बनिरहेको छ । यदि शैक्षिक क्षेत्र राम्रै हुँदो हो त देशमै पढ्न सक्ने युवाको ठूलो जनसंख्या धेरै खर्च गरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने थिएन ।
शैक्षिक क्षेत्र धराशायी भएकाले एक थरी युवा देशको आर्थिक स्रोत र उच्च सीप अरू मुलुकमा उपयोग गर्न बाध्य छन् । कमजोर शिक्षाका कारण देशको जनशक्ति रोजगारी सृजना गर्ने तहको उद्यमी हुन असमर्थ छ । त्यसैले समेत अर्का थरी युवा विदेशमा रगत–पसिना बगाएर केही धनराशि देश भित्र्याउन अभिशप्त छन् ।
पढ्न बिदेसिएका होऊन् वा श्रम गर्न, दुवै थरी युवाले भर्खरको आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन् । जो केही पढालेखा छन्, उनीहरूको काल्पनिकीमा अलिक आसलाग्दो जीवन संसारका समृद्ध राष्ट्रहरूमा कुरिराखेको छ । जसले खासै लेखपढ गर्न पाएनन्, उनीहरूका लागि जीविकोपार्जनको जेनतेन अवसर भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा खुम्चिएको छ ।
एक वा अर्को अवस्थाले बाध्य पारिएको यति ठूलो जनसंख्यालाई हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर छैन । हाम्रो लोकतान्त्रिक काल्पनिकीले उनीहरूको हकाधिकारलाई निषेध गरेको छ । त्यसैले विद्यमान राजनीतिको क्षितिजमा सामान्यजनका लागि अर्थपूर्ण स्थान छैन ।
बोधगम्य छ, शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नल्याएसम्म यस्तो राजनीतिक सिलसिलामा तात्त्विक सुधार ल्याउन सकिन्न । न विद्यार्थी न श्रमिकका हकाधिकारमा न्यायोचित सुधार ल्याउन सकिन्छ । न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने राजनीतिक सोचले ठाउँ पाउँछ । यसका लागि हामीलाई त्यस्तो राजनीतिक परियोजना चाहिएको छ जहाँ मुलुकको हित केन्द्रमा राखिरहँदा सामान्यजनलाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानियोस् ।
यस्तो मान्यताको सुरुआत तबसम्म हुन्न जबसम्म ठूला पूर्वाधारलाई नै हाम्रो समृद्धिको एक मात्र आधार ठानिन्छ । तर विडम्बना, यस्तै दरिद्र मानसिकताले हाम्रा कार्यकारी र योजनाविद्हरूमा घर गरेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार भएर मानव संसाधनको आधार बलियो हुन आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन । यस्तो परिवर्तनले मात्र नेपाललाई चाहिने लोकतान्त्रिक संस्कृति सबल बनाउन सघाउँदैन । यसै पनि हाम्रो शिक्षाले धनी र गरिबबीचको खाडललाई थप घनीभूत बनाइरहेको छ । शिक्षाको यस्तो थितिमा गरिने सामान्य गुणस्तरीय सुधारले निरन्तर सानो तप्कामा मात्र मानवीय सीप र क्षमता उच्च बनाइरहन सक्छ ।
बाँकी अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । सामान्यजनलाई मेरुदण्ड मान्ने राजनीतिक काल्पनिकीले मात्र शिक्षाको मूलमै रचनात्मक फेरबदल ल्याउन सक्छ । त्यस्तो फेरबदलले मात्र शिक्षाजस्तै सभ्यताको अर्को आधारलाई समेत ध्यान दिन सक्छ ।
यो दोस्रो दृष्टान्त कृषि र जमिनसँग जोडिन्छ । आज पनि हाम्रो जीविकाको, अर्थतन्त्रको र सभ्यताको टेको कृषिमा आधारित खानपान र जीवनशैली नै हो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना एक थरी युवा कामको खोजीमा बाहिर गहिरहँदा एक थरी कृषकले निरन्तर नवलपरासी, सप्तरीजस्ता जिल्लामा आन्दोलन गरिरहे ।
शिक्षित समुदायभन्दा पृथक् कृषकहरू प्रकृतिमा आश्रित सामान्यजन हुन् । तर प्रकृतिसँगको उनीहरूको आश्रयलाई पछिल्लो कालमा मिटरब्याजी साहूहरूले धराशायी बनाइरहेका छन् । हो पछिल्लो काल, किनकि धेरै पहिल्यैदेखि समृद्धिको मानसिकताले कृषिलाई धराप पारिरहेको छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध होमिएका कृषकहरूको जमिन ठगी र जालसाजीका कारण गुमेको छ । उनीहरूको जमिन साहू–महाजनले हडपेका कहालीलाग्दा कथ्य धेरै छन् । एक थरीलाई अव्यावहारिक शिक्षाले भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा भासिन बाध्य बनाएजस्तै कृषिमा लादिएको ‘आधुनिकीकरण’ अर्का थरी सर्वसाधारणका लागि अभिशाप बनेको छ ।
उनीहरू विद्यमान अर्थतन्त्रको पासोमा चेपिएका छन् । उनीहरूको जमिन, जीविकाको मूल आधार र गुणस्तरीय जीवनलाई निरन्तरता दिने सामूहिक जिम्मेवारीबोध चक्रव्यूहमा छ ।
शिक्षाबाट बेदखल र कृषिबाट प्रताडित भएका दुई थरी समूह अपवादबाहेक एकै हुनु संयोग होइन । यिनै परिवारका कुनै सदस्यले कृषिबाट गुजारा नचल्ने देखेपछि ऋण लिन्छन् । कामको खोजीमा बिदेसिन्छन् । बाहिर गएका मध्ये सबैले कमाउँदैनन् ।
कमाएकामध्ये सबै सग्लो ज्यान लिएर फर्कंदैनन् । कतिले त कमाउँदाकमाउँदै ज्यानै गुमाउँछन् । उता ज्यान जान्छ यता जमिन । उता शरीर कमजोर हुन्छ, यता जीविकाको आधार ।
यता ऋण, हिंसा र जमिनसहित जीविकाको आधार खोसिने चक्र राजनीतिक नियति बनेको छ, उता यस्तो सिलसिलालाई भत्काउने राजनीति लोकतान्त्रिक क्षितिजबाट अलप छ । यता साहू–महाजनले जमिन खोस्छन्, उता राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार । यता जमिन बेचर अभिभावकले छोराछोरीलाई शिक्षा दिन्छन्, उता थोरबहुत शिक्षित युवा रोजगारी नपाएर बिदेसिने सपना बुन्छन् ।
यता काम नपाएर जीविका असुरक्षित हुन्छ, उता काम पाएर शरीर अंगभंग हुने वा ज्यान गुमाउने डर । यता देशका नेताले अधिकार दिँदैनन्, उता ठूला कारखानाका साहू–महाजनले कुनै सेवासुविधा । यता पनि मार, उता पनि मार ।
आम मानिसले यसरी मार खाइरहँदा हाम्रा कार्यकारी र योजनाविद्हरू विदेशमा उत्पादन भएका ज्ञान खान्छन् । अन्य मुलुकको सन्दर्भसुहाउँदो समृद्धिका खाका नेपालमा लाद्ने गर्छन् ।
त्यसैले प्रस्टै छ, जबसम्म सामान्यजन विद्यमान अवस्थालाई कार्यकारी र योजनाविद्ले केन्द्रमा राख्ने विनयशीलता देखाउँदैनन् तबसम्म नेपालको समृद्धिले अर्को बाटो समात्नेछैन । जुन मुलुकको राजनीतिक अभ्यासमा सामान्यजनलाई केन्द्रमा राख्ने उत्साहप्रद अभ्यासहरूको सर्वथा अभाव छ, त्यहाँ राजनीतिक काल्पनिकीमा सामान्यजन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै अप्ठेरो प्रतीत हुन्छ ।
यो सवालको जवाफ सामूहिक प्राथमिकताको विषय बनाउनसमेत धेरै माथापच्ची गर्नुपर्छ । अहिलेलाई एकाध कुरा प्रस्ट छ । जहाँजहाँ हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं, त्यहाँत्यहाँ सही बाटो समात्न ‘चमत्कारी’ नेतृत्व र ‘दूरद्रष्टा’ योजनाकारमै आश्रित रहनुपर्दैन ।
एउटा उदाहरण हेरौं । धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तान पढाउन जमिन बेचिरहेको अवस्था छ । ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, जमिन बेचेर नेपालमा उपलब्ध शिक्षा हासिल गर्नु आफ्नो जीविकाको आधार भत्काउनु हो । सर्वसाधारणको सम्बन्ध शिक्षाभन्दा बढी जमिनसँग छ । जीविकोपार्जनका आधारसँग छ ।
अनि जीवनलाई सामूहिक रूपमा निरन्तरता दिने आम उत्तरदायित्वबोधसँग छ । कमजोर शिक्षा हासिल गर्न यस्तो दिगो आधार भत्काउँदा सन्ततिलाई पक्कै अन्याय हुन सक्छ । भनिरहनु परेन, अपवाद अवश्य हुन्छ ।
अहिले सामान्यजनको राजनीति पुनर्निर्माणमा जति योगदान नवलपरासी, सप्तरीजस्ता जिल्लाका किसान आन्दोलनले गरेका छन्, त्यति योगदान त्यहाँका विद्यालयले गरेका छैनन् । प्राप्त सूचना अनुसार, धेरै विद्यालयका शिक्षकहरू नदेखिने किसिमले मिटरब्याजी छन् । आवरणमा शिक्षकहरू ज्ञानको ज्योतिका प्रतीक हुन्, अन्तर्यमा उनीहरू नवशोषणको संरचना निर्माण गर्ने सक्रिय कर्ता ।
तर केवल जनआन्दोलनहरूको जगमा सामान्यजनको राजनीतिक खाका कोर्न सकिन्न भन्नु केही हदसम्म समस्या हो । मुलुकमै भएका ठूलठूला आन्दोलनहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्, तिनले राजनीतिको काल्पनिकीमा सामान्यजन रहने परियोजनालाई दिगो किसिमले धानिरहन सक्दैनन् ।
तथापि वैचारिक र रणनीतिक दुवै तहमा लाखौंको जनसागर ओर्लिने जनआन्दोलन र ससाना आकारका आन्दोलनका आकांक्षाबाट सामान्यजन केन्द्रित राजनीतिकलाई चाहिने सुलह बनाइरहन गाह्रो छ । त्यसैले व्यावहारिक तवरमा सोच्दा राजनीतिक काल्पनिकीमा सामान्यजनलाई कसरी सुनिश्चित गरिरहने जब जनगणलाई विघटन नगरी राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अनुभव हामीसँग छ ? के नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरूले यता पनि ध्यान दिइरहेका होलान् ?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल डिस्चार्ज
काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत रहेका अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि शुक्रबार डिस्चार्ज भएको उनको उपचारमा संलग्न डा सन्तकुमार दासले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेता नेपालमा अहिले ज्वरो नरहेको, श्वासप्रश्वास गर्दा अक्सिजन लगाउन नपरेको र खाना राम्रैसँग खाइरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपाल निमोनिया भएपछि यही पुस ५ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । स्वास्थ्यमा सुधार देखिन थालेपछि नेता नेपाल बिहीबार पुस ७ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुनाका साथै हिजै बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
