चार्ल्स शोभराज छुटेपछि करिश्मा लेख्छिन्–‘अब बलात्कारमा हामी जस्लाई पोलु’
प्रकाशित मिति । ८ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौ । सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराज नेपाली जेलमा १९ बर्ष २ महिना बिताएर आज थुनामुक्त भएका छन् । उनलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धाराले थुनामुक्त गरेर अध्यागमन विभाग लगेको छ ।
चार्ल्स शोभराज जेलमुक्त भएपछि विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यसैबिच, नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि चार्ल्स शोभराज छुटेपछि सामाजिक संजालमा लेखेकी छिन्–‘एउटा अपराधी जेलमुक्त भयो । नातिनी सरह डेट जान चाहन्छिन् । यो आजको समाचार हो । अब, बलात्कारमा हामी जस्लाई पोलु ।’
करिश्माको स्टाटसमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कतिपयले करिश्माले नवुझी स्टाटस लेखेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने कतिपयले करिश्माको समर्थन गरेका छन् ।
‘बीआरआईमा राष्ट्रिय सर्वसम्मति गरेर अघि बढ्नुपर्छ’
काठमाडौँ — दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सर्वसम्मति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखी सबैसँग सहमति गरेर बीआरआईलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
यस्तै, एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीआरआईलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सर्वसम्मति हुनुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा शुक्रबार आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेपालको आवश्यकता अनुसारै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
महत नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा बीआरआईमा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने बताए ।
‘श्रीलंकाको कुरा पनि छ । त्यसले देशलाई फाइदा भएको छ वा छैन ? त्यो हाम्रो पक्षमा फाइदा छ वा छैन ? त्यसको लागत प्रभावकारी छ वा छैन ? त्यसमा कुन-कुन सर्तहरु छन् ? त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । साथै, हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो ।
अनुदान नभए भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्न,’ महतले भने,‘बीआरआईमा समझदारी गर्ने काम म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै भएको हो । त्यसबेला चीनले खुला व्यापार सम्झौता गर्न र चिनियाँ मुद्रा चलाउनको लागि पनि प्रस्ताव गरेको थियो । जुन हामीले मानेनौं ।’
उनले नेपालसँग पैठारी गर्ने वस्तु नभएसम्म खुला व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘किनकी चीन र भारत बीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो । नेपालले पनि त्यो रेल सञ्जालहरुबाट दुई मुलुकले लिएको फाइदा लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि बीआरआई ल्याइएको बताए । उनले विश्वअर्थतन्त्रलाई जोड्नका लागि नेपालले बीआरआईलाई हेर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित देश छ । नेपाल जस्तो देशलाई कनेक्टिभिटीमा बढाउन बीआरआई महत्वपूर्ण हुन्छ । बीआरआईमा राष्ट्रियरुपमा सर्वसम्मत हुनपर्छ ।
यो बीआरआई भनेको कम्युनिष्टहरुले माग गरेर अघि बढाएको भन्ने होइन,’ उनले भने,‘सन् २०१८ मा दोस्रो बीआरआई फोरममा नेपाल सरकारले ३९ वटा परियोजना पठाएको, पछि ९ वटा परियोजना परिर्माजन गरेर बुझाएको थियौं ।’
उनले बीआरआईलाई ऋणको पासोको रुपमा मात्र कुरा नगरेर यसलाई जनता–जनता बीचको सम्बन्ध र प्रविधि हस्तान्तरण हुने विषयमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले अहिले चीनसँग मात्र होइन, बंगलादेशलगायत मुलुकहरुसँग पनि खुला व्यापार सम्झौता गर्ने अवसर भएको बताए ।
नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा ईयूको समर्थन छ : राजदूत नोना डेप्रेज
काठमाडौँ — नेपालका लागि यूरोपेली यूनियन (ईयू)की राजदूत नोना डेप्रेजले ईयू र नेपालबीचको साझेदारी समानतामध्येको एक भएको बताएकी छन् ।
नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानद्वारा बिहीबार आयोजित ‘कूटनीतिज्ञ मञ्चको चौथो सत्र’को छलफलमा राजदूत डेप्रेजले नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगमा ईयूको समर्थन रहेको बताइन् ।
छलफलमा ईयू र नेपालबीच पारस्परिक हितका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ‘बहुपक्षीयता, नियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्था र जलवायु परिवर्तन’बारे छलफल गरेको थियो ।
राजदूत डेप्रेजले भनिन्,‘जलवायु परिवर्तनको लचिलोपन, जैविक विविधता संरक्षण र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (महामारीको तयारी)को क्षेत्रमा नेपाललाई ईयूले दुवै तहमा समर्थन गर्छ ।’
राजदूत डेप्रजले ईयूका लक्ष्यहरूसँग (प्रसारण लाइनग्रीन, रेजिलियन्ट र समावेशी विकास) नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यहरु मिल्दोजुल्दो रहेको बताइन् । उनले ईयूको इतिहासबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दै प्रभावकारी नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पालना र प्रवर्द्धन गर्नु संगठनको लक्ष्य रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘सानो होस् वा ठूला प्रत्येक देशले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफैं रोज्न पाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले ईयू र नेपालबीच झन्डै ५० वर्षदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई रहेको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा, कृषि, ऊर्जालगायत नेपालको विकास प्राथमिकता र उद्देश्यका आधारमा पारस्परिक सहमतिमा आयोजना अनुदान, सेवा सम्पर्क र बजेट सहयोगमार्फत नेपाली जनताका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रयासमा ईयूले सहयोग गर्दै आइरहेको बताइन् ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले साना राष्ट्रहरूलाई बहुपक्षीय संस्थाहरूको अझ बढी आवश्यकता रहेको बताए । उनले सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण र विकासका सन्दर्भमा ईयू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
