सचिनको अवस्था झनै नाजुक बन्दै, देखियो ए’स्तो रोग (हेर्नुस भिडियो)
प्रकाशित मिति । ८ पुस, २०७९ ।
काठमाडौ । पछिल्लो केही समयदेखि गुल्मीका ९ बर्षिय बालक सचिन परियार नेपाली म्यूजिक भिडियो र युटुबमा चर्चामा थिए । हुनत, यसरी चर्चामा आउने सचिन पहिलो पात्र भने होइन ।
‘तरकारीवाली’देखि थुप्रै अनुहारले क्षणिक चर्चाको स्वाद चाखिसकेका छन् । तर, अधिकांश अहिले कहाँ छन् कमैलाई मात्र थाहा होला ।
सचिन परियार एक युटुब च्यानलमा अन्तरवार्ता दिएपछि एकाएक भाइरल भए । सचिनको रमाइलो तरिकाले बोल्ने शैली तथा आनीबानी धेरैलाई रोचक लाग्यो । उनको यही शैलीले अन्तरवार्ता हेर्नेको संख्या लाखौ पुग्यो ।
उनले बोलेका शब्दहरु टिकटकमा भाइरल भए । टिकटकदेखि चलचित्रमा समेत चलेका कलाकारले उनको संवादमा मुख चलाए । तर, केही समय नेपाली लोकदोहोरीदेखि टेलिसिरियलसम्म निक्कै प्रयोग भएका सचिन केहीसमय यता कतै देखिएका छैनन्।
हाल उनी निक्कै बिरामी रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्लेटफमबाट चर्चामा आएका सचिनले केही समय निक्कै चर्चा कमाए। ९ वर्षको कलिलो उमेरमा चर्चामा आएका सचिनको हँसिलो अनुहार, चञ्चलता र मिठास पूर्ण बोलीको धेरै म्यूजिक भिडियोदेखि लाइभ दोहोरीसम्म प्रयोग भयो।
उनै सचिन अहिले अस्पतालको बेडमा भेटिएका छन्। बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा छोराको उपचार गराईरहेकी सचिनकी आमाले आर्थिक संकट परेको बताएकी छिन्। सचिन बिरामी भएको थाहा पाएपछि रविन लामिछानेले सचिनको अवस्था गम्भिर भएको बताएका छन्।
भर्खरै अस्पताल पुगेका साथि हरु र बाबु को आमा लाई सोध्दा सचिन को अबस्था जटिल छ भन्ने बुझियो। टिचिङ्ग अस्पताल को आईसीयूमा उपचाररत सचिनको थप उपचार, खर्च अभाव का कारण रोकिन सक्ने खतरा भयकाले सचिन बाबुलाई माया गर्ने सबै जनाले बाबु को लागि भगबान सङ्ग प्रार्थना सहित सकेको सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।
पासपोर्ट वितरणलाई यथाशीघ्र सहज बनाऊ
सामान्य जीविकोपार्जनका लागि दैनिक डेढ–दुई हजार जना बिदेसिने मुलुकमा पासपोर्टको खाँचो कति धेरैलाई पर्छ, भनिरहनु पर्दैन । घुमघाम र अध्ययनका सिलसिलामा भन्दा धेरै बढी नेपाली रोजगारीकै लागि बिदेसिन्छन् । तीमध्ये अधिकांश न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश छन् । र, वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यो अवर्णनीय दुःखको सिलसिलाचाहिँ मातृभूमिमा पासपोर्ट लिँदाकै बखतदेखि सुरु हुन्छ ।
अहिले काठमाडौंको चढ्दो ठिहीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा सखारैदेखि दिनभर लाग्ने लामो लाइन, भीडमभीड र ठेलमठेल यसकै उदाहरण हो ।
आवश्यक परेका नागरिकलाई एक थान पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु यति कष्टसाध्य काम हुनु नपर्ने हो । तर, राज्य–संयन्त्रहरूको चरम नालायकी तथा व्यवस्थापन कौशल अभावकै कारण अरू मुलुकका तुलनामा चर्को शुल्क तिर्दा पनि नागरिकहरू हजार हन्डर खेप्न अभिशप्त छन् ।
एउटा झ्यालको लाइनमा कुर्दाकुर्दै पालो नआई दिन बित्ने भएपछि अर्को दिन फेरि उही दुःख दोहोर्याउन विवश छन् । सरकारबाट सिर्फ एउटा सेवा लिन पनि तीन–चार दिनसम्म धाउनु नियतिजस्तै छ । समयमै पासपोर्ट नबन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका धेरैको काठमाडौं बसाइ थप महँगिएको मात्र छैन, समयसीमा थोरै भएका अवसरसमेत गुमाउनुपरेको छ ।
नेपालमा पासपोर्ट बनाउनु भनेकै झन्झटको अर्को नाम भएको आज होइन । सरकारले पछिल्लो समय ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि यो दुःख अझ भवसागर बनेको हो । सरकारले उन्नत प्रविधिमा आधारित पासपोर्ट जारी गर्न नपाउने होइन, अवश्य पाउँछ, तर पूर्ण तयारीबिनै यसलाई लागू गर्दा नागरिकहरूले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरिरहेको छ । र, सेवा सुधारमा यथोचित पहलसम्म भएको छैन ।
यसका केही कारण छन्— पहिलो, राज्याधिकारीहरूलाई नागरिकका दुःखसित उस्तो सरोकार छैन, नागरिकको समयको अलिकति पनि मूल्यबोध उनीहरूलाई हुँदैन । दोस्रो, पहुँचवाला नेता तथा अधिकारीहरू सायद पासपोर्टका लागि लाइन बस्दैनन्, र उनीहरूलाई यो सास्तीको महसुसै छैन । तेस्रो, परराष्ट्र नेतृत्वले यसलाई आफ्नो अकर्मण्यताका रूपमा लिएको छैन, सुधारका कुरा जतिसुकै गरे पनि वास्तविकता सधैं ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने पाराको छ ।
परिणाम, नागरिकको पासपोर्ट–सास्ती अकण्टक छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ- नागरिकहरूको राज्यप्रतिको धारणा अक्सर अग्रपंक्तिमा सेवा दिने यस्ता कार्यालयहरूले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट निर्धारित हुन्छ ।
सवारी चलाउने लाइसेन्सदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मका साधारण कामकै निम्ति पनि जब नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् र हेपिएको ठान्छन्, तब उनीहरूमा देशप्रति नैराश्य र राज्य सञ्चालकहरूप्र्रति वितृष्णा बढ्छ । यो निराशाको एकसरो अभिव्यक्ति नागरिकहरूले यही संसदीय निर्वाचनमा दिइसकेका छन्, सरकारका हर्ताकर्ताहरूले उक्त सन्देश बुझ्न सक्नुपर्छ ।
अहिले अनलाइन सेवाबाट पासपोर्ट बनाउने भनिएको छ । तर, फारम बुझाउने दिन पाउनै कष्ट छ । अझ चाप बढी भएको भन्दै बेला–बेलामा अनलाइन चल्दैन, कहीँ नभएको जात्रा यहीँ हुन्छ । माग अनुमानयोग्य भएपछि तदनुरूप क्षमता बढाउने दायित्व सरकारको हो, यसमा उसले थप बहानाबाजी गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । अझ, नाम अनलाइन भए पनि काममा लाइनकै सास्ती छ । अनलाइनमा पालो पाएपछि बायोमेट्रिक लगायतका लागि फेरि लाइनको महाभारत उस्तै छ ।
केन्द्रले दैनिक १७ सय सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुलाउँछ, माग त्यसभन्दा बढी छ । परिणाम, समस्या दिनहुँ तन्किँदै जान्छ । जिल्लाहरूले आ–आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीका लागि फारम खुलाउँछन् । तर, द्रुत सेवा लगायत कतिपय कारण कतिपय जिल्लावासीहरू पनि काठमाडौंबाटै राहदानी लिन चाहन्छन्, यसले पनि समस्या थपेको छ ।
अर्को, ई–पासपोर्ट जारी भएपछि विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि उत्तिकै झन्झट छ । नेपाली दूतावास नै नपुगी काम नबन्ने भएपछि थप समय र पैसा लगानी गर्न उनीहरू बाध्य छन् ।
दैनिक १० हजारभन्दा बढी पासपोर्टको माग छ । तर, राहदानी विभागले देशभित्र र बाहिर गरेर ६ हजार मात्र आपूर्ति गर्छ । माग र आपूर्तिको यही बेमेलले समस्या सिर्जिएको छ । तसर्थ, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति दुवै बढाएर, सातै प्रदेशमा विभागका शाखा विस्तार गरेर भए पनि द्रुत राहदानीका लागि सबैलाई काठमाडौं आउन बाध्य नपारेर सरकारले यो सेवालाई सहज तुल्याउनुपर्छ ।
अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासन कार्यालयहरूले पासपोर्ट बनाउन सघाइरहेका छन् । तसर्थ, यस कार्यका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह लगायतका कर्मचारीहरूलाई राहदानी विभागमा काजमा खटाएर जनशक्ति अभाव टार्न सक्छ । काठमाडौंमै सेवा केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने अर्को उपाय पनि छँदै छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कामजस्तो देखिए पनि यसको जस–अपजस सम्पूर्ण सरकारमा जाने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पनि स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ, र अनावश्यक सास्ती भोगिरहेका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले चाहने हो भने माग अनुरूपै राहदानी सहजै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन असम्भव पक्कै छैन ।
एकाध घण्टामा झन्झटबिनै नागरिकको काम बन्ने प्रबन्ध मिलाउनु शासक–प्रशासकको सोचबाहिरको विषय होला, तर क्षमताबाहिरको पक्कै होइन । राज्यले चाहँदा यस्ता सेवा केन्द्रहरूमा नागरिकका लागि पिउने पानी, शौचालयदेखि आराम तथा स्तनपानगृहसम्मको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यस्तो प्रबन्ध मिलाउँदा नागरिक मात्र होइन, यही सास्तीको हिस्सेदार बनिरहेका कर्मचारीहरूले पनि उत्तिकै राहत पाउँछन् ।
यति गर्नै नसक्ने गरी हाम्रो देश तन्नम पनि छैन, नागरिकबाट उठाइएको चर्को करले नै यो सब गर्न पुग्छ । खालि यसका लागि सरकारसित इच्छाशक्ति र नागरिक–सेवाको भावना चाहिन्छ । अतः अविलम्ब तदनुरूप योजना बनाएर सरकारले पासपोर्ट–लाइनको जाम खोलोस्, नागरिकहरूलाई आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाओस् ।
