सर्वोच्चको आदेश- ‘चार्ल्स शोभराजलाई आजै थुनामुक्त गर्नू, १५ दिनभित्र देश फर्काउनू’
प्रकाशित मिति । ६ पुस, २०७९ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा बन्दी जीवन बिताउँदै आएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई आजै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
शोभराजका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र उनलाई आफ्नो देश फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
शोभराजमाथि २०३२ सालमा भक्तपुरमा अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चीच र क्यानडिन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतले शोभराजलाई ती दुई विदेशीको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष कैद) सजाय सुनाएको थियो ।
जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन १४ मा सदर गरेको थियो । २०६० सालमा नेपाल आएका बखत शोभराज त्यसभन्दा २८ वर्ष पहिलेको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । २०६० असोज २ मा पक्राउ परेका शोभराजविरुद्ध त्यसपछि मात्रै पुराना मुद्दा ब्युँताएर फैसला गरिएको थियो ।
उनलाई भएको जन्मकैद अनुसार २०८० असाजे १ सम्म उनी थुनामा बस्नुपर्ने थियो । हाल ७८ वर्ष पुगेका शोभराजले आफूले पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि उनले बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आएका थिए ।
कारागार नियमावली, २०२० ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूलाई असल चालचलनको आधारमा वा ओछ्यानमा परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सुविधा विदेशी नागरिकले समेत पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले १९ वर्ष (९५ प्रतिशत) कैद भुक्तान गरिसकेका शोभराजलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
शोभराजले आफूलाई पनि जेष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधा माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिन थालेको धेरै भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १२ मा र त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले २०७५ असार २० गते शोभराजको उमेर ७४ वर्षको भइसकेको साथै उनले ७५ प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गरिसकेको देखिएको भन्दै मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित उनका बारेमा मानवोचित र विवेकपूर्ण निर्णय तत्काल गर्न भन्दै आदेश दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले कारागार नियमावलीले जेष्ठ नागरिकलाई दिने कैद छुटको सुविधा शोभराजलाई दिनुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे तीन महिनाभित्र तथ्ययुक्त र कानुनसंगत कारण खुलाई आवश्यक निर्णय गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै गत वैशाख ११ मा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘शोभराजको उमेर, उनले भोगिसकेको कैद र अब भुक्तान हुने कैदको अवधि, साथै उनलाई मुटुसम्बन्धी रोग लागेकाले ‘ओपन हर्ट सर्जरी’ गर्नुपर्ने अवस्था र चालचलन हेरी एक महिनाभित्र निर्णय गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतका यस्ता आदेशका बाबजुद शोभराजका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना यसअघिका आदेशहरू कार्यान्वयन नभएकोतर्फसमेत विचार गर्दैै शोभराजलाई उमेर, उनले भुक्तान गरिसकेको कैद र स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई विचार गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले २०७३ वैशाख २७ मै शोभराजलाई गोलघरमा नराखी कारागारभित्र उपयुक्त ठाउँमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, केन्द्रीय कारागार कार्यालयले अत्यधिक चापको कारण देखाउँदै उनलाई हालसम्म पनि गोलघरमै राखेको थियो । अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरिएको यो अवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले शोभराजमाथि ‘बन्दीमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मण्डेला नियम, २०१५’ विपरीत व्यवहार गरेको देखिएको भन्ने टिप्पणी गरेको छ ।
‘यसै अदालत र उच्च अदालतबाट समेत पटक–पटक जारी भएका परमादेश विपरीत तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय भएको देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले थ पभनेको छ, ‘१९ वर्षे कैद सजाय भोगिसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगर्दा निजको संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त काराबास विरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको देखियो । निजलाई निरन्तर कैदमा राख्नु कैदीबन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्रदेश १ का तीन मुख्यमन्त्री : कसले के गरे ?
पहिलो प्रदेश सरकार बहुवर्षीय ३८३ वटा योजनाको ठेक्का रकमको साढे १९ अर्ब दायित्व नयाँ सरकारलाई छोडेर जाँदै
मोरङ — प्रदेश १ सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे । यसबीचमा प्रदेश १ सरकार प्रदेश १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार बजेट खर्चेर प्रदेश राजधानी विराटनगर, ६२ वटा कानुन र प्रदेशको संरचना निर्माण गरी बजेट खर्च ८६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याउन सफल भएको छ ।
संघीय सरकारको असहयोगका बीच शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा महंगा र विलासी गाडी, फर्निचर, मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएर कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनुका साथै प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा ओलोचित बनेको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमालेका तत्कालीन नेता शेरधन राईले आवश्यक कानुन निर्माणका साथै प्रदेश सरकारको आधारशीला निर्माण गर्दै प्रदेश राजधानी विराटनगर तोक्न सफल भएका थिए । तर संस्थापक मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारमा रहेको आर्थिक अनियमितताको रोग प्रदेशसमा पनि संस्थागत गरेर गए ।
उनका स्वकीय सचिव मकर खड्काले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुबाट मोटो रकम कमिसन उठाएको भन्दै एमालेकै सांसदहरुले आवाज उठाएपछि राई सचिवालयमा व्यापक फेरबदल गर्न बाध्य भएका थिए । उनको कार्यकालमा खरिद भएको प्रत्येक सामग्रीका साथै गाडीमा ठूलो कमिसनको खेल भएको प्रदेश सांसदहरुले सदनमा नै आवाज उठाएका थिए ।
२०७८ भदौ १० गतेदेखि कात्तिक १३ गतेसम्म एमालेकै नेता भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री भएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । उनले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लाका सेवा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रतिशत गत वर्ष वृद्धि भएको छ ।
एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि पाँच दलको समर्थनमा हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २०७८ कात्तिक १६ गतेदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा सोचे जस्तो काम गर्न नपाएको स्वीकार गर्छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा बजेट खर्च ८६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याउनुलाई नै मुख्य उपलब्धी भएको ठानेका छन् ।
तर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन ७ वटाबाट बढाएर १३ वटा मन्त्रालयको संख्या पुर्याएर प्रदेशको व्ययभार बढाएको अपजस पनि उनीमाथि नै थपिएको छ । र मन्त्री नै नभएका मन्त्रालयहरुमा कार्यकर्ताहरुलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर भर्तीकेन्द्र बनाए उनले । तर संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्नुका साथै बजेट केन्द्रिकृत गरेकाले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको मुख्यमन्त्री राईको गुनासो छ ।
शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा कूल १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजारको बजेट ल्याएर १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएर परिचालन गरिरहे पनि प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ ।
यस प्रदेशमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, खानेपानी सिञ्चाइ तथा उर्जा र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय ३८३ वटा योजनाको ठेक्का रकमको मात्रै अब बन्ने सरकारलाई कन्टिजेन्सी र मूल्य समायोजनसहित साढे १९ अर्ब दायित्व पहिलो प्रदेश सरकारले छोडेर जाँदैछ । प्रदेश सरकारले विराटनगरको वैकल्पिक प्रवेशमार्ग पुष्पलालचोकदेखि विराटचोकसम्मको चार लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
यो कामको भने प्रशंसा भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले २१८ किलोमिटर कालोपत्रे, ८९६ किलोमिटर ग्रोभेल, ८५९ किलोमिटर कच्ची, ८२० किलोमिटर मर्मत र २५४ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र ५५ वटा मोटरेबल र १०५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न लिने ऋणमा ब्याज अनुदान, दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले अनुदान, आलु, प्याज, गोलभेडा, लसुन लगायत तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमले लोकप्रियता पाएको छ । उच्च मूल्ययुक्त बाली अदुवा, अलैंची, चिया, सुपारी, रुद्राक्षलगायतको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धन, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा योगदान पुगेको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रका सेवा केन्द्र बस्ती जोडन ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्न सडक निर्माण, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना, एक पालिका-एक खेलकुद जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी छन् ।
प्रदेश सरकारले वृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र संरचना रहने गरी विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशसभाबाट ६२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु संघबाट ल्याउन नसक्नुका साथै प्रहरी समायोजन गराएर प्रदेश मातहत ल्याउन नसक्नु अर्को असफलता भएको छ ।
संघीय सरकारले कानुनहरु निर्माण नगरिदिएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गरे पनि कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । पहिलो कार्यकालमै राजनीतिक स्थायित्वसमेत दिन नसकेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये झण्डै ५० जना निवर्तमान सांसदले अतिरिक्त सेवा सुविधा लिन भ्याए । प्रदेशसभाका समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण प्रदेशमा बेथिति मौलाएकाले पहिलो कार्यकालका प्रदेश सांसदहरु आलोचित छन् ।
राजनीतिक विशलेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले विलासी गाडी, फर्निचरका साथै मन्त्रालयको संख्या बढाएर कार्यकर्ता भर्ती गर्नुका साथै भड्किलो प्रचारात्मक शैली अपनाएर अनुत्पादक खर्च बढाएकाले प्रदेश सरकार आलोचित हुने अवस्था निर्माण भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउँदै प्रदेशको सेवा सहज र सुलभ तरिकाले प्रदेशवासीको घरदैलोसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजश्व वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै रोजगारी सिर्जना हुने प्रभावकारी योजनामा प्रदेशको लगानी आवश्यक छ ।’
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका नविर्तमान संसदीय दलका नेता र प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित भीमप्रसाद आचार्यले यस प्रदेशमा आफै नियमित प्रक्रियाबाट हुने कामहरु बाहेक प्रदेश सरकारहरुले खासै गतिला भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्विकारे । कानुन बनाउने, कर्मचारी पठाउनेलगायतका कुनैपनि काममा प्रभावकारी सहयोग नहुनुका साथै दल विभाजनले उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र सरकारले पनि पूर्ण योग्यता, क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
