सोमबार १५ आश्विन २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


लामिछानेविरु’द्ध रिट : नागरिकता र राहदानीमा किर्ते गरेको दाबी

प्रकाशित मिति । ५ पुस, २०७९ ।

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले एकल तथा अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चले बुधबार रिट दर्ता गर्दै पुस ६ मा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको छ ।

रिटमा लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरी राजनीतिक दल गठन गरेको र नेपाली राहदानी लिएको दाबी गरिएको छ । निवेदक पौडेलले नेपाली नागरिकता नै नभएका लामिछानेलाई स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र साधारण सदस्यतासमेत दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

के हो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ?

लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानीका प्रतिलिपि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् । लामिछानेले सन् २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी लिएको देखिन्छ । त्यसैमा नेपालको भिसा लगाएर नेपाल आएका उनले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर २०१५ मे २७ (२०७२ जेठ १३) मा नेपालको राहदानी लिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘नेपालको राहदानी लिने बेला लामिछाने अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसिरहेका थिए । उनले सन् २०१८ (२०७५ असार) मा मात्रै अमेरिकी राहदानी र नागरिकता परित्याग गरेका थिए ।’

अधिवक्ताद्वय बसौला र खत्रीले पनि लामिछानेको सांसद पद कायमै रहे संविधान, कानुन र नियमावलीवि’रुद्ध हुने जिकिर गरेका छन् । लामिछानेले संसद् सदस्यको हैसियतले शपथ लिने र आफू अनुकूल ऐन, नियम संशोधन गर्न पहलकदमीसमेत गर्न सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुनुपूर्वको अर्थात् २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्याई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस्,’ रिट निवेदकहरूको मागदाबी छ ।

आयोगबाट उनको सभापति पद र साधारण सदस्य खारेज गर्न रिटमा आदेश माग गरिएको छ । आयोगमा माग गर्दा सुनुवाइ नगरी कानुनी शासनको उल्लंघन गरिएको पौडेलको भनाइ छ । संविधान र ऐनले मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरेकामा आयोगले त्यसको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा छ ।

‘आयोगले लामिछानेलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको सभापति, सदस्य, मतदाता र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसमेत दिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । नागरिकता नभएको व्यक्तिप्रति यसरी उदार हुनुपर्ने वा निजलाई कानुनविपरीत विशेष हैसियत प्रदान गरी दलको सदस्य र सभापति हुन छुट दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार आयोगसँग नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

राहदानीको अनलाइन फारम भर्नै सास्ती

काठमाडौँ — दैनिक रुपमा माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि विद्युतीय राहदानी पाउनको लागि निकै कठिन छ । राहदानीको फारम भर्न हरेक दिन समय लिनुपर्ने हुन्छ । तर सेवाग्राहीको बढी चापको कारण फारम भर्नको लागि समय (फारम बुझाउने दिन) लिन सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ ।

‘मेरो पुरानो राहदानीको म्याद सकिएको कारण लामो समयदेखि नयाँ विद्युतीय राहदानी लिनको लागि हरेक दिन जस्तो कम्प्युटर खोलेर प्रयास गरिरहेको छु । तर हालसम्म फर्म भर्ने समय पाएको छैन,’ लेखक उज्जव प्रसाईंको गुनासो छ । उनले थपे,‘विगत एक सातादेखि लगातार रुपमा प्रयास गर्दा पनि मैले फारम भर्न सकेको छैन ।’

प्रसाईमात्र होइन, नयाँ विद्युतीय राहदानी लिनको लागि फारम भर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्ने धेरै सेवाग्राही छन् । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार नेपालमा अहिले दैनिक १० हजारभन्दा बढी राहदानीको माग हुन्छन् । राहदानी विभागले देश भित्र र बाहिर गरेर ६ हजारमात्र राहदानी आपूर्ति गर्छ ।

विभागले केन्द्रबाट दैनिक १७ सय सेवाग्राहको लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुला गर्छ । जुन माग अनुसार पूर्ति भएको छैन । दैनिक रुपमा सेवाग्राहीको माग पूर्ति नभएपछि थप समस्या हुँदै जान्छ । जिल्लाहरुले भने आ–आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीको लागि फारम खुलाउँछन् ।

सर्वसाधरणले आफ्नै जिल्लाबाट ५ हजार रुपैंयामा सहज बनाउन सक्ने राहदानी दोब्बर रकम खर्च गरेर काठमाडौंमा आएर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । साथै, सर्वसाधरणले देशका कुनाबाट काठमाडौं आउँदा–जाँदा र बस्दा समेत थप खर्चिनु पर्छ । ‘हामीले केन्द्रमा दैनिक रुपमा फारम खोज्छौं । त्यसपछि बिग्रेका वा अन्य समस्या भएकाहरुको सच्याउने गरि २२ सय जना सेवाग्राहीलाई केन्द्रबाट हरेक दिन सिधै सेवा दिदै आइरहेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले भने ।

त्रिपुरेश्वरस्थित विभागबाट दैनिक १७ सय राहदानी जारी हुन्छ । जाडोयाममा भन्दा गर्मीमा बढी राहदानी जारी हुन्छ । जाडोमा ४ बजे बिदा हुने भएकोले करिब तीन सय कम राहदानी जारी हुन्छ । गर्मीयाममा भने करिब दुई हजारको हारहारीमा हरेक दिन राहदानी जारी हुन्छन् ।

विभागले दैनिक रुपमा ६ हजार राहदानी छाप्छ । छापिएका राहदानीहरु विभागबाट १७ सयको हारहारीमा वितरण हुन्छ भने बाँकी ७७ जिल्ला, १७ इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र नेपालको विदेशमा रहेका ३८ कूटनीतिक नियोगहरुबाट वितरण हुन्छ । जम्मा छापिएका राहदानीमध्ये एक तिहाई विभागबाट वितरण हुन्छ ।

विभागले आवश्यकता अनुसार दैनिक रुपमा दुई सिफ्टमा राहदानी छाप्न सक्छ । तर मानव स्रोत र साधनका कारण फारम भर्न र पछि वितरण गर्न सहज नभएको विभागको भनाई छ ।

‘दैनिक फारम भर्न नपाउनेहरु धेरै हुन्छन्, फारम भर्ने ट्राफिक हेर्दा दैनिक करिब ७ हजार बढी सेवाग्राहीले फारम भर्न खोजेको देखिन्छ । हामीले जिल्लाहरुसँग समन्वय गरेर र केन्द्रमा पनि फारम भर्नेदेखि सेवा दिनेसम्मका कुराहरुलाई व्यवस्थित गरेर विस्तारै मागलाई पूर्ति गर्नको लागि गृहकार्य गरिहेका छौं । केहि महिनामा यसको परिणाम आउछ,’ महानिर्देशक यादवले भने ।

उनका अनुसार फारम भर्ने सवालमा पहिले फारम भरेपछि अन्त्यमा मिति लिने र बुक गरेर काम पनि पाइने चलन महानिर्देशक यादवले हटाएका थिए । किनकी साइबरहरुले डर्मी फर्म भरेर पहिले नै फारम रोक्ने गरेका थिए । उनले सुरुआतमै मिति बुक गर्नुपर्ने र फारम पनि बुक गर्न नपाइने बनाइदिए ।

त्यसपछि साइबरहरुले डर्मी खडा गरेर कृतिम समस्या सिर्जना गर्ने बाटो सकियो । तर माग बढी र उत्पादन कम हुने भएको कारणले गर्दा सेवाग्राहीहरुको समय भने पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेन । विभागले सोमबार एक सुचना जारी गरेर ‘अप्वाईन्टमेन्ट डेट’ को बुकिङको सम्बन्धमा जानकारी दिएको छ ।

प्राय जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुले विहानै बुकिङको लागि खोल्ने भएको कारण केन्द्रको बेबसाइटको पेज खुल्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै विभागले आफ्नोबाट जारी हुने राहदानीको लागि बेलुकी ३ः३० बजे बुकिङ खोल्ने जनाएको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा अहिले २० ओटा इनरोलमेन्ट स्टेसन (फर्म स्वीकृत गर्ने र फोटो खिच्ने) छन् । एउटा इनरोलमेन्ट स्टेसनबाट दिनमा कम्तिमा पनि एक सय ३० देखि २०० सम्म फोटो खिच्ने र फारमलाई स्वीकृत गर्ने गरिन्छ । ‘उपत्यकाका जिल्लाहरुबाट र तराईका केहि जिल्लाहरु थप सक्रिय हुने हो भने केन्द्रलाई धेरै लोड हुँदैन । केन्द्रमा आएर फारम भर्न नपाउने समस्या पनि हुन्न,’ महादिर्नेशक यादवले भने ।

राजधानीका जिल्लाहरु काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसहित मोरङ, झापा, सुनसरी लगायत जिल्लाहरुमा कम्तिमा पनि तीन इनरोलमेन्ट स्टेसन हुनु पर्ने र त्यसपछि केन्द्रको राहदानी विभागमा जस्तै एउटा स्टेसनबाट कम्तिमा पनि एक सय ३० भन्दा बढी फारम स्वीकृत गर्ने र फोटो खिच्नेर पठाए केन्द्रमा राहदानी भर्न आउनु पर्ने समस्या हुँदैन ।

पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा २ ओटासम्म इनरोलमेन्ट स्टेसन भए प्रयाप्त हुने विभागको आंकलन छ । विभागले ८ घन्टामा ६ हजार राहदानी छाप्छ । त्यसको मतलब एक घन्टामा ८ सय राहदानी छाप्ने क्षमता छ । र, आवश्कयता अनुसार दिनको तीन सिफ्टमा पनि राहदानी छाप्न पनि सक्छ ।

गृह मन्त्रालय र यस मातहतका रहेका उपत्यकाका जिल्ला प्रशासनहरुले भने राहदानी सेवा दिनु आफ्नो कार्यालयको अतिरिक्त सेवा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल गृह मन्त्रालयलाई राहदानीको विषयमा काम गर्नु अतिरिक्त जिम्मेवारी रहेको दाबी गरे । ‘हाम्रोमा जिम्मेवारी भनेको नागरिकता वितरण र शान्ति सुरक्षाको लागि मात्र ओएन्डएम गरेर स्वीकृति भएको हो । अब पासपोर्टको कामको पनि जिम्मेवारी, महिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी, भोलि अन्य निकायको पनि जिम्मेवारी आएपछि हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने,‘जति काम बढेको छ, त्यो अनुसार ओएन्डएम गरेर कर्मचारी थप्नु पर्ने हो । तर अहिले राज्यको दरबन्दी घटाउने नीति छ ।’

उनले बहुदल आएपछि एक पटकमात्र ओएन्डएम गर्दा दरबन्दी बढाइएको बताए । पोखरेलले काम काम हुँदा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूहरुलाई केही पनि नभन्ने बताए । ‘पासपोर्टमा राम्रो वितरण भयो, त्यसमा त्रुटि भएन भने त्यसको जस लिने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कामको लेखाजोखा के भइरहेको छ भनेर चाहि कम्तिमा बुझिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

उनले जिल्लाहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तरगतको निकाय राहदानी विभागले कम्तिमा करारमा भए पनि कम्प्यूटर चलाउने कर्मचारीहरु नियुक्त गरिदिने व्यवस्था गरिदिएको भए काम गर्न सहज हुने प्रष्ट पारे । ‘राहदानी विभागले धेरै जिल्लामा पनि कर्मचारी पठाउनु पर्दैन थियो । तराईका केहि जिल्ला र उपत्यकाका जिल्लामा कामको लोड अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गर्न सहज हुन्थ्यो र राहदानी वितरणमा समस्या आउँदैन थियो,’ उनले भने ।

काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता

राहदानी लिने सेवाग्राहीहरुले जिल्लाबाट आवेदन भरेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको र आफ्नो कार्यक्षेत्र बीचमा उक्त काम नपर्ने भन्दै कामलाई पन्छाइदिन्छन् । गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्ना जनशक्तिको संख्या कम रहेको र राहदानी बनाउनु परे परराष्ट्रले छुट्टै जनशक्ति राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विभागको अनुसार १५–२१ दिनभित्र जिल्लाहरुमा राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था छ । ‘केही पहाडी जिल्लाहरूमा भने २५–३० दिन लाग्ने गरेको छ । हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरी सबै जिल्लामा २१ दिनभित्र पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने गृहकार्य गरेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले भने ।

जिल्लाबाटै राहदानी दिन सहज हुने भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको राहदानी विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तरगतको जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरु बीचको समन्वय नहुँदा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाएका छन् । जिल्लामा १५–२० दिनमै राहदानी पुगे पनि जिल्ला प्रशासनहरुले समयमै बाँड्दैछन् ।

साथै, आफ्नो जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै काठमाडौंमै गएर विभागबाट राहदानी दिनको लागि जिल्लाका कर्मचारीहरुले सल्लाह दिन्छन् । साथै, नेपालमा शतप्रतिशत जनसंख्या साक्षर र प्राविधि प्रयोग गर्न नसक्ने भएको कारणले पनि विद्युतीय राहदानी लिनको लागि सहज छैन ।

वितरण सहज बनाउन समन्वयन बैठक

परराष्ट्र अन्तरगतको विभाग र गृह अन्तरगतको प्रशासन कार्यलयहरु बीचमा समन्वय नभएको कारणले गर्दा सेवाग्राहीहरुको समस्या थप बल्झिदै गएपछि मंसिरको अन्तिम साता मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा जिल्लाहरूबाट नै आवेदन दिन प्रेरित गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यस लगतै गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहको अधक्ष्यतामा भएको केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको बैठकमा जिल्लाहरुमा विद्युतीय राहदानीको लागि बढी कोटा खुलाउने निर्णय भएको छ । केन्द्रको विभागमा सेवाग्राहीको चाप र जिल्ला प्रशासनहरुमा कर्मचारीको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने समस्या भइरहेको बेलामा सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । ‘जसले गर्दा पनि हामीलाई कार्यलयभन्दा थप समय काम गराउन गाह्रो भइसकेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

राहदानी बिचौलिया गर्ने ३० जना पक्राउ

राहदानी विभाग वरपर बसेर बिचौलियाको काम गर्ने करिब ३० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जसरी पक्राउ हुनेमा केहि प्रहरी पनि छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा खटिएका सादा पोशाकका प्रहरीहरुले अपरेसन चलाउदा बिचौलियाहरु परेका हुन् ।

राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार वरिपरिका साइबरहरुसहित गोगंबु, गौशाला, कलंकीतिर पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरीहरूले राहदानी बिचौलिया गर्नेहरुलाई पक्रनको लागि अपरेसन चलाइरहेका छन् । शुरुवातमा राहदानी बनाउन आउने र त्यसपछि मैले चिनिसके भन्दै बिचौलियाको काम गर्नेहरु पाइएको छ ।

खरिद प्रक्रिया सुरु

राहदानी विभागले थप राहदानी खरिदको प्रक्रियालाई सुरु गरेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि उक्त प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने गरि गृहकार्य भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले २० लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गरेकोमा १० लाख २५ हजार जारी भइसकेको छ ।

अब अर्को आठ महिनालाई मात्र बाँकी राहदानी पुग्छ । मागको आधारमा खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइएको ती अधिकारीले प्रष्ट पारे । सरकारले गत वर्षको मंसिर १५ देखि इ–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) जारी गरेको हो । परराष्ट्रले पहिलो चरणमा २० लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गरेको थियो । यस अघि राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बर २६ देखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई हटाएर मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागु गरेको थियो ।


Last Updated on: December 20th, 2022 at 11:04 pm


६५४६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया