रबि नेपाली नागरिक नै भएको भयो पुस्टि, भर्खरै आयो यस्तो खबर: अब रविलाई कसैले छुन पनि नसक्ने
प्रकाशित मिति । ४ पुस, २०७९ ।
नागरिकता त्यागेको ‘निस्सा’ अमेरिकालाई सोध्ने कि काठमाडौंमै खोज्ने ? रवि लामिछानेको नागरिकताबारे अनुसन्धान थालेको प्रहरी अमेरिकी दूतावासको जवाफको पर्खाइमा।
(भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेपाली बंशज नागरिक हुन् भन्नेमा शंका छैन ।
उनी नेपालमै जन्मेर हुर्केका बंशजका सन्तान हुन् । उनी हुर्केपछि पछि अमेरिका गए, सपरिवार उतै बसे । उतैको नागरिक बने । अमेरिकाकै नागरिकता लिए । उतैको पासपोर्ट लिए ।अमेरिकी नागरिक बनिसकेपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कानूनअनुसार स्वतः खारेज भयो ।
बंशज नेपाली नागरिक रहेका लामिछाने त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बने ।विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कनुपर्छ र देशमै केही इलम गर्नुपर्छ ।
भन्ने भावना आम नेपालीमा पाइन्छ । युवाहरु विदेशिने प्रचलन रोकिनुपर्छ र स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने नारा बारम्बार लाग्दै आएको छ ।
खिलराजको मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठको राय थियो– ‘संविधानको असंगत अभ्यास कहिल्यै नगर्नू’
‘संविधानको वैधानिक धार वा नियमित बहावलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति असंगत अभ्यास गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक हुन पुग्दछ’
काठमाडौँ — संविधान जारी भएपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा सघन छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाममा पनि चर्चा भइरहेको छ, खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएको मुद्दामा फैसला दिँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने यस्ता अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्न नहुने राय लेखेका थिए, जसमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि समर्थन थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अन्तरिम संविधान–२०६३ संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई २०६९ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो जसको सुनुवाइ समयमा भएन ।
नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको संवैधानिक इजलासले २०७२ चैत १५ मा यो मुद्दामा फैसला दियो, तर त्यतिञ्जेल रेग्मी दुवै पदबाट मुक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको बृहद् व्याख्या गरेका थिए ।
एक आदर्श संवैधानिक पद्धति र संवैधानिक संस्कार निर्माण गर्न संविधानको सही प्रयोग गरिनु किन आवश्यक छ भन्नेबारे तर्क गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘संविधानको वैधानिक धार वा नियमित बहावलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति असंगत अभ्यास गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक हुन पुग्दछ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले यस्ता खालका प्रयोगहरू भविष्यको सुखद र सकारात्मक संवैधानिक विकासका लागि पनि पुनरावृत्ति गरिनु हुँदैन ।’
फेरि अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने गरी छलफलले तीव्रता पाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको उक्त फैसलाको सम्झना गरिएको छ । फैसलामा उनले यो पनि लेखेका थिए, ‘अन्तरिम संविधान–२०६३ को अन्तरनिहित शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप शासन प्रबन्ध सञ्चालन हुनुपर्नेमा विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितिको नाममा संविधान,
कानुन र न्यायिक निर्णयको सही कार्यान्वयन नगरी संवैधानिक पद्धतिमै दिशान्तरको ढोका खोली अनपेक्षित रूपमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु सही कानुनी कदम नभएको साथै संवैधानिक पद्धतिको सही र इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त्यस्तो स्थिति कहिल्यै पनि वाञ्छनीय हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।’
संविधानको सही कार्यान्वयनबाटै एक आदर्श संवैधानिक पद्धति र संवैधानिक संस्कारको निर्माण हुन्छ भन्ने श्रेष्ठको रायलाई न्यायाधीश कार्कीले पनि समर्थन गरेकी थिइन् ।
‘संवैधानिक पद्धतिको स्थायित्वले मात्र समग्र राज्य प्रणालीको उन्नयन, विकास र स्थायित्व कायम हुन्छ । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूले तदनुरूपको व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको थियो । ‘स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित राष्ट्रपतिलगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने’ राय पनि यी दुई न्यायाधीशले फैसलामा लेखेका थिए ।
संवैधानिक इजलासका अन्य तीन जना न्यायाधीशको अर्को रायका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लेखेको यस्तो राय सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको फैसला बन्न भने पाएन । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले ‘अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन विवादित विषयको मात्र निरूपण गर्ने हो ।
विवादित भनिएको विषय राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान भइसकेको स्थितिमा उक्त विषयलाई पुनः बल्झाई विवाद रहेसरहको स्थितिको कल्पना गरी अदालतले बोल्नु औचित्यपूर्ण र वाञ्छित हुन सक्तैन’ भनी दिएको रायलाई तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले समर्थन गरेका थिए ।
यद्यपि श्रेष्ठ र कार्कीको राय संवैधानिक विमर्शमा अहिले झन् सान्दर्भिक छ । संविधानको धारा १३२ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’ संविधानमा ‘अन्यथा उल्लेख’ भएको प्रसंग हो– मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा हुँदैन ।
कतिपय कानुनविद्हरूले संविधानका यी व्यवस्था सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि मात्र भएकाले निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने राष्ट्रपति पदका लागि यी प्रावधान आकर्षित नहुने दाबी गरेका छन् । तर, राष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि अहिले प्रतिनिधिसभामा भएका दलहरूले उम्मेदवार बनाउने हो, त्यसमा दलका बैठकले निर्णय गरेर पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
भविष्यमा कुनै पनि दलको टिकटमा राष्ट्रपति पदमा उठ्ने आकांक्षा भएका न्यायाधीशले अदालतमा हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष फैसला दिने विषय कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको पद निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने भए पनि सरकारका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने कारणले त्यो सरकारी पद होइन भन्न नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । यस्तो धारणा राख्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपति पद नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुने भएकाले त्यो लाभको पद भएको र संविधानले वर्जित गरेको बताउँछन् ।
