सुकुम्बासी बस्तीमा प्रभु यशुको बास, १५-२०% सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको रजाइँ… (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस)
प्रकाशित मिति । २ पुस, २०७९ ।
काठमाडौं। काठमाण्डौं महानगरपालिकाले गत मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गर्यो। उक्त वस्ति सरकारी स्वामित्वको जग्गामा अनाधिकृत रुपमा वसेको छ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र महानगरको टोली एक्स्काभेटर लिएर पुगेको मात्रै थियो, स्थानीयवासीले आक्रमण गरे। खुकुरी, भाला, ढुङ्गामुढासहित निस्किएका स्थानीयले महानगरका सुरक्षाकर्मी निर्घात कुटपिट गरे।
झडपमा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेसहित १४ जना घाइते भए।
महानगरले उक्त वस्ति हटाउन प्रयास गरेको यो पहिलो घट्ना भने होईन। त्यहाँका धेरै व्यक्तिसँग काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा जग्गा–जमिन भएको, कतिपयका छोराछोरी विदेशमा डाक्टर–इञ्जिनियरसमेत पढिरहेकाले उनीहरू सुकुम्बासी नभएर ‘हुकुम्बासी’ हुन् भन्ने धेरैको तर्क छ।
त्यसैले त्यहाँका वासिन्दालाई उठाउनु पर्ने माध्यताले धेरै पटक प्रयासहरु भएका छन्। तर, अहिलेसम्म सफलता भने मिलेको छैन।
जानकारहरुका अनुसार थापाथलीको सुकुम्वासी वस्ती हटाउन नसक्नुका मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो कारण राजनीतिक संरक्षण र दोश्रो कारण प्रभु यशुको बास।
राजनीतिक संरक्षण
सुकुम्वासी वस्तीको वारेमा अध्ययन गरेका र त्यहाँको वारेमा जानकारहरुका अनुसार त्यहाँ करिव १५÷२० प्रतिशत मात्रै वास्तविक सुकुम्वासी छन्। वाँकी सवै हुकुम्वासी हुन। वास्तविक सुकुम्वासीलाई नीतिगत रुपमै ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
तर, उनीहरुको आडमा त्यहाँको जग्गा अनाधिकृत रुपमा आफनो नाममा पार्ने योजना अनुसार वसेका हुकुम्वासीहरुका कारण वस्ति उठाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
उनिहरुको सम्वन्ध देशका ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका नेताहरुसँग छ।
राजनीतिक दलले सुकुम्वासी वस्तीलाई भोट वैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ काठमाण्डौंमा हुने अधिकांश जुलुस र सभामा सुकुम्वासी वस्तिकै मानिस सहभागी हुने गरेका छन्।
आवश्यक्ता पर्दा प्रयोग गर्न पाईने भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल सुकुम्वासी वस्ती र सुकुम्वासीका नाममा वसेकाहरुलाई कटाउँन चाहाँदैनन्।
त्यसैले महानगरले जती नै प्रयास गरेपनि सुकुम्वासी वस्ति हटाउने र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गर्ने प्रयास असफल भईरहेको छ।
सुकुम्वासी वस्तिमा प्रभु यशुको बास
कानुनी रुपमा यो वस्ती अवैध हो। तर, यसलाई हटाउन सक्ने सामथ्र्य अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायमा देखिएको छैन। यस्को अर्को एउटा प्रमुख कारण हो, धर्मको आड।
यो वस्ती वर्षौ पुरानो हो। यहाँ देशका विभिन्न भागबाट आएका र विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेको वसोवास छ।
तर, अन्य कुनै पनि धर्मावलम्वीका पुजास्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुम्वालगायत) वनेका छैनन्। तर, क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरुले भने यहाँ चर्च निर्माण गरिसकेका छन्।
यो वस्तीको सिधा सम्पर्क क्रिस्चियन धर्मका अगुवाहरुसँग छ। वेलावेला उनीहरुको आउजाउ भईरहन्छ। सुकुम्वासीको अधिकार संरक्षणका लागि भन्दै विभिन्न समिति र संघसंस्था समेत क्रियासिल छन्।
प्रभुकै अनुयायीहरुले यहाँ वेलावेलामा मान्छेहरु ल्याउने र वसोवास गराउने पनि गरेका छन्। उनीहरुले चर्चको नाममा बालबालिकालाई ट्युसन पढाई दिने, लत्ताकपडा वाँड्ने लगायतका काम गर्दै आएका छन्।
यहाँ प्रभुको सन्देश पुर्याउने पर्याप्त मान्छे देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले अवैध मानेको वस्तीलाई संरक्षण गर्न प्रभुका दुत अर्थात क्रिस्चियन धर्मका प्रचारहरुले अवनत्व वढाई धर्मान्तरण गराउन सफल भएका छन्।
यसरी हेर्ने हो भने यस्ता वस्तिहरु क्रिस्चियन जन्माउने कारखानाका रुपमा देखिन्छन्।
र यसको रक्षा पनि क्रिस्चियन धर्मका अनुयायीहरुले विभिन्न संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रयोग गरी गरिरहेको हुन सक्छ।
नेताहरु बावुराम भट्टराई, प्रकाशमान सिंह, हिसिला यमीलगायतको पनि यो वस्तिमा अपनत्व छ। केपी शर्मा ओलीले त बालेन्द्रको बस्ती हटाउने प्रयासको समेत आलोचना गरे।
त्यसैले यो सुकुम्वासी वस्ती जोगाउने तागत राजनीतिक दलमा छैन। जरो गाडेर बसेका प्रभु यशुलाई हटाउन मेयर बालेन्द्र साहको डोजर समेत कमजोर सावित भएको छ।
४ वर्षअघि रामसार मिडिया प्रालिले निर्माण गरेको एउटा वृत्तचित्रमा पनि यो विषयलाई उजागर गरिएको छ। जसमा क्रिस्चियन धर्म प्रचारकले कसरी सुकुम्वासी वस्तीमा पकड जमाएका छन भन्ने कुरा देखाईएको छ।
कसरी अगाडि बढ्छ अब संसद र सरकार निर्माणको प्रक्रिया ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएर आयोगले सो को प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ संसद र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका साथै संघीय संसद सचिवालयलाई नव निर्वाचित सांसदहरुको विवरण पठाउने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि हालको वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दछ । सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट संसद बैठक आह्वान हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नव निर्वाचित सांसद मध्येबाट सबैभन्दा धेरै उमेर रहेका जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिएर प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सपथ गराउँछन् ।
सांसदले सपथ लिएपछि जेष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गर्छन् भने यसपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलको बैठक बसेपछि सरकार बनाउन विचार मिलेका दलहरूबीच बहुमत जुटाउन छलफल चल्नेछ । संघीय संसदमा सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेको ३५ दिनभित्र दलहरूले बहुमत जुटाएर सरकार गठन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
सरकार बनाउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा रहेको प्रावधान अनुसार सरकार बन्नसक्ने अवस्था नभएकोले धारा ७६ को उपधारा २ मा रहेको प्रावधान अनुसार संयुक्त सरकार बनाउन सुरु हुनेछ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत लिएर गएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्न निर्देशन दिँदै नवगठित मन्त्रिपरिषदलाई सपथ गराउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात् कांग्रेसले बहुमत जुटाएर सरकार निर्माणको पहल गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने, उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्ने
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको परिणाम र अबको राजनीतिक कदमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा संसदीय दलको निर्वाचन र आगामी सरकार गठनलगायत विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आइतबार दिउँसो ३ बजे सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
बैठकमा संसदीय दलको निर्वाचनको तयारीका विषयमा समेत छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
लिटरेचर फेस्टिभल पुस ६ देखि
गण्डकी — नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको दसौं संस्करण पुस ६ देखि ११ गतेसम्म पोखरामा हुने भएको छ । ‘शब्दशक्ति उत्सवको एक दशक’ नारासहित बुकवर्म फाउन्डेशनको आयोजना र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहआयोजनामा फेस्टिभल हुन लागेको हो । यो संस्करणको फेस्टिभलमा ५४ वटा सत्र रहनेछन् ।
जहाँ राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र, साहित्य, खेलकुदलगायत विधामा छलफल गरिने छ । फेस्टिभलमा दुई सयभन्दा बढी साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, लेखकको उपस्थिति रहनेछन् ।
फेस्टिभलको यस संस्करणमा सन् २०२२ का बुकर पुरस्कार विजेता श्रीलंकाली लेखक सेहान करुणतिलका, पत्रकार लेखक अक्षक मुकुल, सुकेतु मेहता, करिम खान, श्रेयना भट्टाचार्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय लेखक आउने आयोजक बुकवर्म फाउन्डेशनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको छ ।
फेस्टिभलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जनमत पार्टीका सिके राउतलगायत नेता उपस्थित हुनेछन् ।
पहिलो दिन पुस ६ गते शुभारम्भ साँझमा कवि नवराज पराजुली र उज्ज्वल सागरको प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ । दोस्रो दिनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्धशास्त्री अच्युत वाग्लेले ‘नेपाल २०९०’ शीर्षकमा विद्वत् प्रवचन दिने तालिका छ । फेस्टिभलमा केपी ओली, गगन थापा, सिके राउत लगायतका नेता गैरराजनीतिक विषयमा गफिने छन् ।
