नरोकिने मुडमा बालेन: फेरी डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ति जादै महानगरको टिम, निस्कियो अर्को सूचना
प्रकाशित मिति । २९ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विपक्षी एमालेसहितले सुकुमबासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुमबासीलाई हटाएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
‘अब हामी पछि हट्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने।
उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीका हकमा महानगरले केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ‘तर वास्तविक सुकुमबासी बोल्न सकेका छैनन्। नक्कली सुकुमबासी हाबी भएका छन्’, उनले भने। सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।
‘हामी कुनै पनि बेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्छौं। यो कार्य कुनै पनि दिन हुन सक्छ। यस काममा हामीले संघीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौं’, महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौं।
काठमाडौंमा ३÷४ ठाउँ घर भएका, ठाउँठाउँमा जग्गा रहेको लालपुर्जा भएका व्यक्ति कसरी सुकुमबासी हुन सक्छन् र’
महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।
महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ‘कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न एवं हानिनोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने छ’ भनी चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्न महानगरले यस्तो सूचना निकालेको हो।
यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहलाई कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती नहटाउन र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन अनुरोध गरेको छ।
यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन खोजिएको अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
बाहिरी ऊर्जा बजारलाई विश्वासमा लिने प्रयत्नमा नेपाल
‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकट कम गर्न हामी तयार हुँदै छौ’ – कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नयाँदिल्ली — नेपालमा बिजुली उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएका बेला त्यसको बाह्य बजार सुनिश्चितता खोजीमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय लागेका छन् । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रमुख बाह्य बजार भारत र बंगलादेश हुन् । पूर्ण क्षमतामा हाल २ हजार २ सय ५३ मेगावाट उत्पादन हुँदा त्यसबाट करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खपत नहुने अवस्था छ । यसै वर्षबाट ३ सय ८६ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न थालिएको छ ।
नेपालको प्रणालीमा अर्को वर्ष सन् २०२३ मा थप एक हजार मेगावाट उत्पादन थपिँदै छ । हरेक वर्ष उत्पादन थपिँदै गएर सन् २०२६ सम्ममा अहिले निर्माणाधीन परियोजनाले उत्पादन थालिसक्दा नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता ७ हजार २ सय ६४ मेगावाट पुग्ने बताइन्छ । तसर्थ आगामी ३ देखि ४ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चितता बाह्य मुलुकमा गर्नुपर्नेछ । यसैअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम ‘पावर समिट’ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना, उत्पादन र बजारबारे वकालत गरे ।
भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था द एसोसिएटेड चेम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (सीआईआई) ले शुक्रबार गरेको दक्षिण एसिया (बीबीआईएन) पावर समिटको ‘प्लेटफर्म’ लाई नेपालका सहभागीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास गरे । ‘बीबीआईएन’ मा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान सदस्य राष्ट्र छन् । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क निष्क्रिय बनाइएका बेला पछिल्लो समय भारतले ‘बीबीआईएन’ लाई सक्रिय पार्दै लगेको छ ।
कार्यक्रममा चारै देशका ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाले ऊर्जाको अन्तरदेशीय बजार कसरी बढाउने, त्यसको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गरे । नेपालको बजार सानो रहेकाले भारत र बंगालदेश नै नेपाली बिजुलीको बजार रहेको र त्यसमा सहजताका लागि नेपाली पक्षको आग्रह थियो ।
उत्पादनको क्षमता रहे पनि खपतको क्षमता नेपालसँग नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । दक्षिण एसियाको ऊर्जा संकट कम गर्न नेपाल तयार हुँदै गरेको उनको भनाइ छ । बिजुली उत्पादनसँगै, बजार व्यवस्थापन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफूहरू लागिपरेको उनले जनाए । गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा भएका सहमतिले धेरै आशा जगाएको प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई संकेत गर्दै उनले त्यसमा सुधारको अनुरोध गरे । भारतले आफूसँग सीमा जोडिएको देश जोसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन, त्यस देशको स्वामित्व रहेको वा उसले लगानी गरेको परियोजनाबाट बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । त्यसको असर नेपालमा चिनियाँ पक्षको थोरै पनि संलग्नता रहेका परियोजनालाई परेको छ ।
अहिले नै अपर तामाकोसीबाट उत्पादित ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली किन्न भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ । त्यसमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएको थियो । परियोजनामा भने २० लाखभन्दा बढी नेपालीको सेयर छ ।
नेपालले बिजुली उत्पादनमा मार्दै गरेको फड्कोबारे छिमेकी देशका सरकोकारवालालाई जानकारी गराउने अवसर प्राप्त भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको उत्पादनबारे भारतीय पावर मार्केटलाई जानकारी गराउने काम समिटमा भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बिजुली सस्तो र जलविद्युत्बाट उत्पादित रहेकाले वातावरणमैत्रीसमेत रहेको बारे जानकारी गराएका छौं ।’
समिटमा भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारी प्रभात कुमारले नेपालको बिजुली भारतले निरन्तर लिइरहने र त्रिदेशीय निर्यातमा पनि सहयोगी रहने बताए । ऊर्जा क्षेत्रका लागि भारतका नीति निर्मातादेखि खरिदकर्तासम्म उपस्थित रहेको ‘पावर समिट’ मा नेपालले आफ्ना सबै पक्षबारे कुरा राखेको र भारतीय सरोकारवालाबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको इप्पानका कार्यकारी निर्देशका शैलेश मिश्रको भनाइ छ ।
