मंगलबार १६ आश्विन २०८०
https://www.highrevenuegate.com/df70x27m?key=a4489bb3ce2c074750f89527257a9f0f


जरिवाना मिनाहाका लागि निर्वाचन आयोगमा मेयर शाहको निवेदन

प्रकाशित मियि । २८ मंसिर ल, २०७९ ।

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूलाई तोकिएको जरिवाना मिनाहा गरिदिन भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले उनलाई साढे ७ लाख जरिवाना तोकेको थियो । ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद निस्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोले बालेन्द्रले जरिवाना मिनाहाको लागि निवेदन दिएका हुन् ।

निर्वाचन कानुनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मेयर शाहले आफू निर्वाचित भएलगत्तै फेसबुकमा आफूले खर्च विवरण फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको र निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले बुझाउन नपाएको निवेदनमा उल्लेख गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगको कानुन शाखाले उनको निवेदनमाथि थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणमा अस्वाभाविक बियाँलो

साढे सात वर्षअघि गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचना पुनर्निर्माणका अधिकांश काम सकिएका छन् । बाँकी रहेका कामहरू सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायलाई जिम्मा लगाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएकै पनि एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो ।

परन्तु सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिने देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय भवन पुनर्निर्माण अधुरै छन्, कति सुरु नै भएका छैनन् । यसको असर नियमित पठनपाठनमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षणमा पनि परेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ओरालो यात्राका अनेकन् कारण छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन कौशलहीनताले गर्दा दिनानुदिन यसको शैक्षिक–प्राज्ञिक स्तर खस्कँदो छ । भूकम्पले भत्किएका र जीर्ण बनेका क्याप्पस भवनहरू अहिलेसम्म नबन्नुले पनि विश्वविद्यालयको उक्त ओरालो यात्राको वेग अवश्य बढाएको छ ।

कारण जे भए पनि, काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी अझै दर्जनौं क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण नहुनु मुलुकको उच्च शिक्षाप्रतिको खेलाँचीको चरम नमुना हो । व्यक्तिका निजी घरहरू प्रायः सबै बनिसक्दाÙ रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपजस्ता सम्पदाहरूको उद्घाटन भैसक्दा सार्वजनिक क्याम्पस भवनहरू ठडिन नसक्नु समग्र विश्वविद्यालयकै शिर निहुरिने विषय हो ।

भवनहरू यथासमय पुनर्निर्माण नहुँदा कतिसम्म सकस भैरहेको छ भन्ने यथार्थ बुझ्न ललितकला क्याम्पसकै उदाहरण पर्याप्त छ । विश्वविद्यालयका ६२ आंगिकमध्ये ललितकला पढाइ हुने एक मात्र क्याम्पसको हैरानी अवर्णनीय छ । काठमाडौंको भोटाहिटीस्थित भूकम्पले ध्वस्त भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीहरू सात वर्षदेखि कीर्तिपुर धाउन बाध्य छन् ।

कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय हाताभित्रै पनि अहिलेसम्म दर्जन ठाउँमा क्याम्पस सरिसकेको छ । सुरुमा टहरा, खेलकुद हल, सेडा हल, गान्धी भवन हुँदै महिला छात्रावास भवनसम्म सरिरहनुपर्दा प्राध्यापक–विद्यार्थी हैरान छन् । कतिसम्म भने, ठाउँको टुंगो नहुँदा बीएफए कक्षा सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

उच्च शिक्षामा सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको कथा पनि यस्तै छ । सम्पदासरि बनिसकेको घण्टाघर भवन जीर्ण हुँदा रानीपोखरीतर्फका पुराना भवनमा विभागहरूको खाँदाखाँद छ । कक्षाकोठा अभावमा क्याम्पसले चाहेजति विद्यार्थी भर्ना गर्नसम्म पाएको छैन । भर्ना भएकालाई पनि आलोपालो गरी पढाउनुपर्ने विवशता छ । भूकम्पअघि १४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुने क्याम्पसमा अहिले करिब १० हजार मात्रै छन् ।

विद्यार्थी घट्नुका कारण अरू पनि हुन सक्छन्, तर भवन अभावको पक्षलाई त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्दैन । एउटा ऐतिहासिक सम्पदाका दृष्टिले पनि घण्टाघर भवनलाई ढल्नबाट जोगाउन चाँडोभन्दा चाँडो प्रबलीकरण गरिनुपर्थ्यो/पर्छ । तर, घण्टाघर टावरसहित ‘रेट्रोफिटिङ’ र पुनर्निर्माणको सम्झौता नै बल्ल भएको छ, जसको काम द्रुत गतिमा बढाउनु अपरिहार्य छ ।

सन् २०१६ मै एक्जिम बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विश्वविद्यालयका विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको हो । त्यसमा विश्वविद्यालय प्रेस र दोलखाको जिरी प्राविधिक शिक्षालयसमेत छन् । तापनि समयमा काम अघि बढेका छैनन् ।

कतिको त नक्सा बल्ल बन्दै छन् । समय घर्किंदै जाँदा निर्माण लागत बढ्दै जाने भएकाले क्याम्पस भवनहरूको पुनर्निर्माण अभियान अझै बरालिने देखिन्छ ।

‘इस्टिमेट भएपछि बढ्ने रकम एक्जिम बैंकले स्वीकृत गरेपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने र रकम अपुग हुने’ विश्वविद्यालयको भनाइ छ । केन्द्रीय आयोजनाले नक्सा र लागत अनुमान टुंग्याएपछि आयोजनाले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्छ । शिक्षाले अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ ।

अर्थले नेपालस्थित भारतीय दूतावास र दूतावासले एक्जिम बैंकमा पेस गर्छन् । उक्त बैंकले बजेट लागत स्वीकृत गरेपछि दूतावासमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालय र त्यसपछि मात्र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा रकम आइपुग्छ ।

यो लम्बेतान चक्रले गर्दा नयाँ संरचना निर्माणका लागि अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षा–अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वले विशेष तदारुकता देखाएर यो कामलाई सक्दो चाँडो सक्न जोड दिनुपर्छ । रकम स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई छोट्याउन मिल्ला–नमिल्ला, तर हरेक प्रक्रियालाई छिटछिटो सक्न पक्कै मिल्छ ।

त्यसैले नेपालतर्फका काम यथासमय सक्ने र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत भारतीय दूतावास र एक्जिम बैंकसित संवाद गरेर भए पनि समग्र काम छिटो सक्नुपर्छ । र निर्माणक्रममा ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

यतिका वर्ष उसै बितिसके, अब पनि लाजै लाग्ने गरी भवन निर्माणमा अस्वाभाविक बियाँलो हुन दिनु हुन्न, जसका निम्ति विश्वविद्यालय नेतृत्व र सरकारको उचित ध्यान पुग्नुपर्छ ।


Last Updated on: December 15th, 2022 at 4:42 pm


४८८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया