एक वर्षभित्रै कोरियाले ४० हजार कामदार लैजाने
प्रकाशित मिति । २९ मंसिर, २०७९ ।
निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने कोरियाली श्रम उपमन्त्रीको भनाइ
सिंगापुर — दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आउँदो एक वर्षभित्रै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने जनाएको छ । कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
‘नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजार नेपाली ल्याउँछौं,’ सिंगापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने । यसअघि ईपीएसअन्तर्गत यति धेरै नेपाली एकै वर्षमा कोरियाले भर्ना गरेको थिएन ।
उपमन्त्री जोङपिल कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन सिंगापुर आएका थिए । उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम सचिव अर्यालले नेतृत्व गरेका थिए । सोही क्रममा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले कोरियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका १६ मुलुकमध्ये नेपालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताएका सचिव अर्यालले सुनाए । ‘ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग छ, त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भेटमा कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्यौं,’ अर्यालले भने ।
कोरियाले सबैभन्दा बढी गत वर्ष ९ हजार कामदार लैजाने कोटा छुट्याएको थियो । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । जसमा ५ हजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये ३ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेको पनि मन्त्री जोङपिलले उल्लेख गरेका अर्यालले बताए । ‘कोरियामा कोही पनि गैरकानुनी हैसियतमा नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । गैरकानुनी हैसियतमा बसेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि नेपालबाट पनि सहजीकरण होस्,’ जोङपिलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने ।
अर्यालले नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उक्त सम्झौतामा श्रम मामिलामा परेको अप्ठ्यारोलाई हल गर्न दुवै मुलुकबीचको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छैन । पेसागत पदमा नेपाली कामदार लैजाने गरी क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । पेसागत पदमा लैजाने व्यवस्था नगर्दा उच्च तहमा कम्पनीले लैजाने भए पनि पठाउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत उपमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए । ‘भेटमा कोरियाली पक्षलाई नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको जानकारी दिइयो,’ उनले भने, ‘कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शवसमेत नेपालको आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
यसबाहेक कोरियाको बैंकबाट नेपालमा आफ्नो वा परिवारको खातामा अनिवार्य रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।’ कोरियामा हुन्डी कारोबार ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले नेपाली कामदारको हकमा बैंक खाताबाटै स्वदेशमा रकम पठाउने अवस्था बनोस् भन्ने चाहना नेपाल सरकारको छ ।
‘साइट क्लियर’ नहुँदा चक्रपथ विस्तार अघि बढेन
४ वर्षसम्म पनि आयो जनाले सम्पदा, रुख, घर टहरालगायत संरचना हटाउन सकेन
साइट क्लियर नभएसम्म निर्माण नथाल्ने चिनियाँ अडान यथावत्
काठमाडौँ — ‘साइट क्लियर’ नहुँदा चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलंकी–धोबीखोला (चाबहिल) सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार गर्न लागिएको उक्त खण्डमा सडकले चर्चेको क्षेत्र खाली गर्न (साइट क्लियर) ४ वर्षअघिदेखि नै काम सुरु भए पनि अझै सकिएको छैन ।
निर्माणस्थलमा पर्ने सम्पदा, रूख, घरटहरा भत्काउन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले साइट क्लियर नभएसम्म काम गर्न नआउने जनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।
‘सडकले ओगट्ने क्षेत्रमा रहेका संरचना नै हटाइसकिएको छैन, जहाँ मन्दिरजस्ता सम्पदा पनि पर्छन्,’ उनले भने, ‘निर्माणस्थल खाली नभएसम्म चिनियाँ टोली आएर काम गर्न मानेको छैन, उनीहरूको पहिलो सर्त नै यही छ ।’ साइट क्लियरको काम भइरहेको उनले दाबी गरे । ‘मुख्यगरी महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर खण्डमा समस्या छ,’ उनले भने । चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत नेपाल सरकारले चीनसँग कलंकीदेखि चाबहिलस्थित धोबीखोलाको पुलसम्मको ११.६ किलोमिटर सडक नै विस्तार गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
चीनसँग सन् २०१८ मा भएको जीटूजी सम्झौतामा भने बसुन्धरासम्म मात्र सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार चीनले कलंकीदेखि बसुन्धरा कल्भर्टसम्मको ८.२ किमि खण्डको मात्रै काम गर्ने बताइरहेको छ । बाँकी काम तेस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारमा समेट्ने उसको भनाइ छ ।
सडक विभागका महाहनिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारमा अहिलेसम्म केही प्रगति नभएको बताउँछन् । ‘दुई साताअघि मात्रै चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर निर्माणस्थल निरीक्षण गरेर गएको छ, उनीहरूले अहिले बसुन्धरासम्म मात्र काम गर्ने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले धोबीखोला पुलसम्मै विस्तारको माग गरिरहेका छौं, यो छलफलकै क्रममा छ ।’ महाराजगन्ज खण्डमा पर्ने ४४ घरटहरा अझै हटाउन बाँकी छ । ‘घरटहरा भत्काउन नसकिएको खण्डको विस्तार पछि नेपाल सरकार आफैं गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा पनि अब काम सुरु गर्न र धोबीखोला पुलसम्मै विस्तारको माग हाम्रो छ ।’
निर्माण थाल्ने भन्दै २०७८ मंसिरमा चिनियाँ प्राविधिक टोली निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न नेपाल आएको थियो । चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पठाएका ४ जनाको प्राविधिक टोली निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो । त्यसयता स्थान खाली नभएसम्म काम अघि नबढाउने अडानका कारण चिनियाँ टोली नेपाल आउन मानेको थिएन । अहिले टोली नेपाल आए पनि काम सुरु हुने–नहुने निश्चित भइसकेको छैन ।
तर, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार योजना कार्यालयले भने निर्माणस्थल खाली गर्न पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । गत मंसिर १६ मा उक्त खण्डमा पर्ने मन्दिर, रूख, अस्थायी प्रहरी चौकी, घरटहरालगायत संरचना हटाउन भन्दै सूचना निकालिएको कार्यालयकी योजना प्रमुख साजना अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘यो समस्या ढुंगेधारा, वनस्थली खण्डमा छ,’ उनले भनिन, ‘साइट क्लियर गर्न पुस २ सम्मको समय दिइएको छ । त्यसपछि ठाउँ खाली हुन्छ र विस्तारको काम पनि सुरु भइहाल्छ ।’
निर्माणस्थल खाली गराउन धेरै समय दिइसकिएको जनाउँदै उनले अब भने निर्माण कार्य नै थाल्ने गरी अन्तिम पटक समय दिइएको स्पष्ट पारिन् । ‘चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका क्रममा साइट क्लियर नभई ठेक्कामा जाँदा ढिलाइ भएको चिनियाँ टोलीले औंल्याएको थियो,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि त्यही समस्या नदोहोरियोस् भनेर टोलीको पहिलो सर्त नै पूर्ण रूपमा निर्माणस्थल खाली हुनुपर्छ भन्नेछ ।’
चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट बनाउनुपर्ने काम पनि रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक खण्डको विस्तार गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘नाली, सर्भिस लेन निर्माणलगायतको काम गर्न यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो,’ विभाग महानिर्देशक थापाले भने ।
उनका अनुसार आयोजना डिजाइन र निर्माण गर्न चीन सरकारले नै टोली पठाउनेछ । यसअघि चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकी सडकको चीनले नै ८ लेनमा विस्तार गरिदिएको थियो ।
