मंगलबार ०७ चैत्र २०७९


प्रकाशित मिति । २८ मंसिर, २०७९ ।

काठमाडौ । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका स्थानीय बालेन साहलाई स्वागत गर्न आतुर छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

तत्कालीन एकडारा गाउँकै जमिनदार (महाजन) परिवारका कान्छो छोरा बालेन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्ने पक्का भएपछि महोत्तरीस्थित उनको पैतृक गाउँमा स्थानीयहरू खुसीले प्रफुल्ल छन् ।

बालेनलाई सघाउन र हौसला प्रदान गर्न उनलाई चिनेका बाल्यकालका साथीहरू मतगणना सुरु भएपश्चात् नै काठमाडौं पुगिसकेका छन् । पिता डा. रामनारायण साहका कान्छो छोरा बालेन्द्र बाल्यकालमा गाउँ आउने गरे पनि जनकपुर र काठमाडौंमा समेत घर भएकै कारण पैतृक गाउँ आउने क्रम पातलिँदै गएको थियो ।

बालेनको जन्म काठमाडौंमै भएको हो । डा. साहकी कान्छी श्रीमती ध्रुवदेवी साहको कोखबाट बालेन्द्र साह जन्मिएका हुन् । जागिरको क्रममा आमाबुबा काठमाडौंमा हुँदा उनको जन्म भएको थियो ।

बालेन जन्मिएको करिब ६ महिनामै उनको परिवारले गाउँ छोडेको थियो । उनका पिताले एकडाराको २ नम्बर वडा कार्यालयलाई एक कट्ठा जमिन दान गरेर काठमाडौं फर्किएका थिए ।

हाल बालेनको पैतृक घर एकडारा गाउँपालिकाको कार्यालयलाई भाडामा दिइएको छ । सोही घरको दुईवटा कोठा पारिवारिक बसाइको लागि छुट्याएर राखिएको छ । बालेन वा उनका परिवारका सदस्य यहाँ आएको समयमा सोही कोठामा बस्ने गर्छन् ।

बालेन साहको गाउँको घर

बालेनका पिताका मित्रसमेत रहेका स्थानीय नरेश तिवारीले काठमाडौंमै सबैको जागिर भएकाले गाउँ आउजाउ निकै कम हुने गरे पनि बालेनका पिता डा. साह भने समय–समयमा गाउँ आउने गरेको बताए ।

बालेन केही समय पहिले बाबुसँग गाउँ आएका थिए । उनका पिताले गाउँमा रहेको केही जग्गा बेच्ने सोच बनाए थिए । तर, बालेनले नै गाउँमा रहेको सम्पत्ति बेच्नबाट बुबालाई रोकेको तिवारीले बताए । बालेनका पिताको सम्पत्ति करिब ७० देखि ८० बिघा रहेको तिवारीले जानकारी दिए ।

यता गाउँमै बालेनको पुर्ख्यौली महादेव मन्दिर पनि छ । मन्दिरका पुजारी रहेका रामचन्द्र तिवारीले मन्दिरको पूजापाठ नियमित होस् भनेर बालेनका पिताले १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको बताए । सोही जग्गाबाट हुने आम्दानीले मन्दिरको पूजापाठ नियमित हुँदै आएको तिवारीले जानकारी दिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक सबलीकरण

काठमाडौँ — गत डिसेम्बर ३ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो, जसको नारा थियो- ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान : पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणमा रोजगारी सृजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक दिवसले यसका लागि अपनाउन सकिने नवीनतम तरिका, प्रविधि र सीप सम्बन्धी छलफललाई प्राथमिकता दिन्छ । आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या १.९४ प्रतिशत छ । तर, तीमध्ये कतिले रोजगारी पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिन्न । एक्सेस प्लानेटको सन् २०२१ को अध्ययन अनुसार २०–३० वर्ष उमेर समूहका, अपांगता भएका महिला ८१ प्रतिशत बेरोजगार थिए । रोजगारी पाएकाहरू धेरैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन् ।

रोजगारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अपांगता अधिकार लगायत रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा रोजगारदाताले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र सेवासुविधा दिनुपर्ने, अपांगता भएकै कारण कामबाट निकाल्न वा घटुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी भएका निजी कम्पनी लगायत सबै शैक्षिक संस्थाका लागि यो प्रावधान बाध्यकारी छ ।

जापानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको छ । अपांगता भएका कर्मचारी निजी संस्थाले २.२, राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारले २.५ र प्रादेशिक शैक्षिक संघसंस्थामा २.४ प्रतिशत राख्नैपर्ने व्यवस्था छ । बौद्धिक अपांगतालाई पनि कोटा छुट्याउनैपर्छ ।

यो सवालमा छिमेकी भारत नै नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेको छ । सन् २०११ को एउटा तथ्यांक अनुसार भारतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ३६ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लागि सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले विभिन्न सीप सिकाउने गर्छन् ।

निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वैच्छिक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिन्छन् । रोजगारीका लागि व्यक्तिमा बजारको माग अनुरूपको सीप र प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ । नेपालका अपांगता भएका युवाहरूका तुलनामा भारतमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा तिनको पहुँच ज्यादा छ ।

सन् २०२१ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा अपांगता भएका युवाहरूमध्ये करिब १७ हजारले प्रत्येक वर्ष इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स लगायत विषयमा उच्च शिक्षा पाउँछन् । ठूला बैंक तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूले तिनलाई सहजै रोजगारी दिन्छन् । नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएकै छैन ।

संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका विभेदलाई वर्जित गर्दै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आधारभूत सेवासुविधामा समान पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि हो । यस हैसियतले अन्य व्यक्तिसरह अपांगता भएका व्यक्तिले पनि समान आधारमा काम गर्न पाउने अधिकार नेपालले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ ।

‘अपांग कल्याण तथा संरक्षण ऐन–२०३९’ लाई खारेज गरी नेपालले महासन्धिको मर्म अनुरूप अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ । पुरानाभन्दा अहिलेका कानुन प्रगतिशील हुनुपर्ने हो तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी र स्वरोजगारीका सन्दर्भमा २०३९ सालको ऐनका तुलनामा २०७४ सालको ऐन झनै अस्पष्ट छ ।

पहिले २५ जनाभन्दा बढी मजदुर रहने प्रतिष्ठानले कामको प्रकृति, तालिम, अनुभव र क्षमताका आधारमा ५ प्रतिशतको संख्या नघटाई अपांगता भएका मजदुरलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नयाँ ऐनमा प्रतिष्ठानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने त भनिएको छ तर कति संख्यामा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ र श्रम ऐन–२०७४ पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीबारे बोल्दैनन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारीका लागि नेपालमा प्रयासै नभएका भने होइनन् । निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन–२०६४ पछि ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५ प्रतिशतचाहिँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ । यसले अपांगता भएका केही व्यक्तिले सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । त्यस्तै, औंलामै गन्न सकिने निजी प्रतिष्ठानले आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई समावेशी बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । केही गैरसरकारी संस्थाले सीप विकासका तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यस्ता तालिम प्रायः बजार मागको अध्ययन नगरी सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । त्यसैले तालिम पाएर पनि युवाहरू बेरोजगारै हुनुपरिरहेको छ ।

अबको बाटो

अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनको वास्तविक योजना तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । रोजगारस्थलको पूर्वाधारभन्दा बढी रोजगार प्रदायकको दृष्टिकोणमा देखिएको समस्याका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी पाउन बाधा परिरहेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक स्थानीय तहमै संकलन गरे हरेक आर्थिक विकासका काममा उनीहरूको समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तिनको सीप र क्षमताका आधारमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न र उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि विशेषतः कार्यस्थलसम्म पुग्ने बाटो अनुकूल नभएको नेपालमा कोभिड महामारीमा अभ्यास गरिएको घरबाट काम गर्ने (वर्क फ्रम होम) तरिका बढी उपयोगी हुन्छ । प्रविधि र सीपमा दक्ष अपांगता भएका युवाको संख्या बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अपांगता समावेशी रोजगारी र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा उक्लिने लक्ष्य राखेको छ, जुन अपांगता लगायत पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणबिना सम्भव छैन ।

नेपाल एक्सेस प्लानेटकी संस्थापक हुन् ।


Last Updated on: December 14th, 2022 at 10:43 pm


तपाईको प्रतिक्रिया