जरिवाना मिनाहाका लागि निर्वाचन आयोगमा मेयर शाहको निवेदन
प्रकाशित मियि । २८ मंसिर ल, २०७९ ।
काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूलाई तोकिएको जरिवाना मिनाहा गरिदिन भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले उनलाई साढे ७ लाख जरिवाना तोकेको थियो । ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद निस्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोले बालेन्द्रले जरिवाना मिनाहाको लागि निवेदन दिएका हुन् ।
निर्वाचन कानुनमा भने जरिवाना मिनाहा गर्ने पुनर्मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मेयर शाहले आफू निर्वाचित भएलगत्तै फेसबुकमा आफूले खर्च विवरण फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको र निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले बुझाउन नपाएको निवेदनमा उल्लेख गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगको कानुन शाखाले उनको निवेदनमाथि थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
ऐनको प्रावधानअनुसार नै प्राज्ञसभा राखिएको हो : निमित्त कुलपति गुरुङ
काठमाडौँ — संस्कृतिविद् तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति जगमान गुरुङले निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउन प्राज्ञसभा राखिएको भन्दै अनर्गल प्रचार गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा आइतबार गरिएको ३८औं प्राज्ञ सभामा उनले आजीवन सदस्यता वितरणको कार्यविधि रहेकोले सोही अनुसार नियुक्त हुने सुनाए । ‘२०६२/०६३ पछि बनेको ऐनको प्रावधानमा टेकेर नै आजीवन सदस्य बन्ने हो’, उनले भने,‘प्राज्ञसभा, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विषयमा केही असन्तुष्टी भए छलफल र वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’
निमित्त सदस्य सचिव प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले प्राज्ञ सभा सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राज्ञसभाको बैठक वर्षमा २ पटक बस्ने उल्लेख गरे । ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०६४ ले कुलपति र सदस्य सचिव नभएको अवस्थामा निमित्त कुलपति र निमित्त सदस्यसचिवको व्यवस्था गरेको छ । अहिले कुलपति र सदस्यसचिव नभएको अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकायले यो प्राज्ञसभा सञ्चालन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्ले निवर्तमान कुलपति उप्रेती र साहित्यकार तथा प्राज्ञ सभा सदस्य आरडी प्रभास चटौतको नाम सिफारिस गरेको थियो । गुरुङका अनुसार ३८ औं प्राज्ञ सभामा प्रमुख संरक्षकका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ समक्ष सिफारिस प्रस्तुत गरिने भनिए पनि दुवै अनुपस्थित भएपछि निवर्तमान कुलपति उप्रेतीले नै कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटन गरेका थिए ।
गर्नुपर्ने कामको दायित्व सम्बन्धित विभागको हुने भए पनि सबै विभाग तथा कुलपति, उपकुलपतिसहितको सहकार्य र छलफलबाट प्रतिष्ठानमा काम गर्ने राम्रो संस्कार बसेको उप्रेतीले बताए । प्राज्ञ, प्रतिष्ठानका प्रज्ञासभा सदस्यहरु, कर्मचारी तथा सहयोगीको सहकार्यमा आफ्नो नेतृत्वको टिमले काम गर्न सकेको उनको ठहर छ ।
उनले भने,‘प्रतिष्ठान गरिमामाय संस्थाको रुपमा रहेकोले नेपालको साहित्य प्रवर्द्धनमा आगामी दिनमा संवेदनशील बनी काम गर्नुपर्छ ।’ नयाँ आउने टिमलाई काम गर्ने ठाउँ धेरै भएको उल्लेख गर्दै उनले इच्छाशक्ति, क्षमता र योग्यता बोकेर आउन आग्रह गरे ।
सभामा पूर्वकुलपति वैरागी काइँलाले ल्यापटपको ‘कि’ थिचेर प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश मोबाइल एप शुभारम्भ गरे । सभामा प्रज्ञाप्रतिष्ठान दर्शन विभागले तयार गरेको ‘नेपाली दर्शन’ पुस्तकको प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बासुदेव त्रिपाठीले र ‘नेपाली लोकवार्ता कोश’ को उप्रेतीले लोकार्पण गरे । पुस्तकलाई डा. देवी नेपालको नेतृत्वमा रहेको लोकवार्ता तथा बालसाहित्य विभागले तयार पारेको हो ।
‘असल नियतले गरेका काममा कानुनका काला अक्षर बाधक बन्नुहुन्न’
‘दलसम्बन्धी कानुन पनि नयाँ शिराबाट व्याख्या हुनुपर्छ’
काठमाडौँ — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचन कानुनमा नभएका विषयलाई पनि सुझाव र अभ्यासलाई आधार मानेर काम गरेको बताएका छन् । आयोगले कानुनी क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै आलोचना भएको विषयलाई उनले बुधबार अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गर्नेक्रममा स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘केही कुराहरु हामीले निर्वाचन कानुनमा नहुँदा हुँदै सुझाव र अभ्यासहरुलाई आधार मानेर गर्यौं। यसले गर्दा कहीँकतै आयोगले क्षेत्राधिकार नाघ्यो कि भन्ने देखियो तर समग्रमा नतिजा सकारात्मक भएकाले कहिलेकाहीँ असल मनशायले गरेका काममा कानुनका काला अक्षर बाधा बन्नुहुन्न स्वर्णिम व्याख्या जरुरी छ’ आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
उनले निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अब बन्ने संसद्को पहिलो अधिवशेनमै पेश गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने जानकारी दिए । ‘नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने चरणामा छौं । यो निर्वाचनमा देखिएका इस्यूसमेत सम्बोधन गरी संसद्को पहिलो अधिवेशनमै हुने गरी कानुन लैजान्छौं,’ उनले भने ।
उनले नेपालको संविधानले हाम्रो संविधानले दल दर्तापछि खारेज हुने कल्पना नगरेको तर कस्ता दल आवश्यक पर्ने भन्नेबारे भने बहस गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । ‘देशभरमा ५ हजार मत पनि नल्याउने पार्टी कसरी कसरी ‘एक्जिस्ट’ गर्छ भन्ने हो, मलाई के लाग्दछ भने दलसम्बन्धी कानुन पनि नयाँ शिराबाट व्याख्या हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बिहीबार बुझाइने
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेशसभाको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही बमोजिम यही मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले बुधबार जनाएको हो ।
यसैगरी आगामी पुस २ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई सय ७५ र प्रदेशसभातर्फ पाँच सय ५० जना गरी कूल आठ सय २५ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष एक सय ८४ जना (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पुरुष तीन सय ५० जना (६३ दशमलव ६४ प्रतिशत) र महिला दुई सय जना (३६ दशमलव ३६ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।
