रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रकाशित मिति । २८ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादको विषयलाई लिएर रिट परेकाे हाे ।
युवराज पौडेल(सफल)ले निर्वाचन आयोगसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पाैडेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी ताेकिएकाे पाैडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलले दायर गरेको रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको अवस्था र निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्थासम्म पनि वैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुादा हुादै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुादै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदाहुँदै सो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भती बहाना बनाएर यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९/०८/१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंव प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र कार्य गर्न समेत रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
बैंकहरुले ‘स्प्रेड’ दर चैतदेखि घटाउनुपर्ने
वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर चैतबाट ४.२ र असारदेखि ४ प्रतिशत हुनुपर्ने
काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैतबाटै औसत ब्याजदर अन्तर दर (स्प्रेड रेट) घटाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षासँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुले औसत ब्याजदर अन्तर ४.२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
हाल ४.४ प्रतिशतको सीमा छ । त्यस्तै असारदेखि भने ४.० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । त्यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चैतबाट ४.८ प्रतिशत र असारदेखि ४.६ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । निक्षेपमा बैंकहरुले बचतकर्तालाई दिने औसत ब्याजदर तथा ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको फरक अंक नै ब्याजदर अन्तर हो ।
ब्याजदर अन्तर नै बैंकहरुको वास्तविक आम्दानी हो । ब्याजदर अन्तर घट्दा बैंकहरुको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत औसत ब्याजदर अन्तर घटाएको हो ।
आपरा’धिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ : मानवअधिकार
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक कान्तिपुर अभिलेखालय
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ । उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।’
मानवअधिकार आयोगले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै जाने आयोगको भनाइ छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले सरकारलाई भनेको छ, ‘अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवं मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन, त्यस प्रकारको कानुनसमेत नबनाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
सरकारले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्दका कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ ।
दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ । उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।’
मानवअधिकार आयोगले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै जाने आयोगको भनाइ छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले सरकारलाई भनेको छ, ‘अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवं मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन, त्यस प्रकारको कानुनसमेत नबनाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
सरकारले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्दका कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ ।
