बालेनको फेरी कडा एक्शन, कुन सुकुम्बासीको कति सम्पति पुरै डाटा निकाल्दै ! (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)
प्रकाशित मिति । २८ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौ । डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएको काठमाडौ महानगर असफल भएको छ । बस्ती हटसुन गएका कर्मचारी र स्थानीय बीच ठूलो झडप भएपछि यो बिषय अहिले भाइरल भएको छ ।
नेपालीहरु अहिले दुई कित्तामा उभिएका छन । कसैले सुकुम्बासी पक्षको समर्थन गरेका छन भने कसैले बालेन शाहको ।
धेरैले त्यसरी बस्तिमा डोजर लाउनुभन्दा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन । सुकुम्बासीको नाममा धेरै हुकुम्बासी भएको र त्यसलाई छनबिन गर्नुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने धेरैको धारणा छ ।
सुकुम्बासी अयोग र नियमकानुन नै नहेरी बालेनले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप सुकुम्बासी पक्षधरले लाएका छन । सम्बन्धित निकाएले पनि बालेनलाई यस्तो सुझाव दिएका छन ।
बालेब समर्थकले भने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुझाव दिएका छन । सबैको एक एक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सुझावलाई बालेनले पनि आत्मसात गरेका छन ।
अन्य समाचार :- तीन दिनअघि बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न टोखा निवास पुग्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एक गुनासो, दुई जिज्ञासा र तीन प्रस्ताव थिए ।
प्रचण्डको एक गुनासो थियो– गठबन्धन भनेर धेरै कोसिस गरे पनि शहरी क्षेत्रमा भोट ट्रान्सफर भएन । कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हामीले दिलोज्यानले सहयोग गर्यौं । तर हाम्रा उम्मेदवारलाई कांग्रेसको सहयोग भएन ।
उनका दुई जिज्ञासा थिए– एक, चुनावबाट आएका ‘नयाँ शक्ति’ हरुले हामी ‘पुराना शक्ति’ हरुलाई कुन हदसम्म क्षति पुर्याउलान् ?
दुई– केपी ओलीको टेलिफोन आएलगत्तै एमालेका नेताहरुले नयाँ सम्भावना खोजौं भनिरहेका छन् । यसो गरे कसो होला ?
प्रचण्डका तीन प्रस्तावमध्ये पहिलो– गठबन्धन सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने परिस्थिति आएमा सहयोग जुटाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
दोस्रो– माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा भट्टराई र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बीच नयाँ सरकारको छलफल अघि बढ्नुअगावै एकता गरौं ।
अध्यादेश अनैतिक र असंवैधानिक : विवेकशील साझा
काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याइनु अनैतिक र असंवैधानिक भएको जनाएको छ । विवेकशील साझाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो दलले कामचलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कलुषित मनशाय राखेर दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएको छ ।
‘नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमुल्यन हो, सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो, यस प्रति हामी गम्भीर चिन्तित छौं।’
सो दलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गरी सत्ता सौदावाजी गर्न ल्याइने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यसअघिका पटकपटकको प्रयासलाई थप मलजल गरेको जनाएको छ ।
‘सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा दूरगामी असर पार्ने सामरिक महत्त्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको हाम्रो ठहर छ,’ सो दलले भनेको छ, ‘विवेकशील साझा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
हुन्डाईको हाई भोल्टेज ब्याट्री चेकअप क्याम्प जारी
काठमाडौँ — नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्ना विद्युतीय सवारीका ग्राहकहरूका लागि ५ दिने हुन्डाई ईभी हाई भोल्टेज ब्याट्री चेकअप क्याम्प आयोजना गरिररहेको छ । मंसिर २६ देखि शुरु भएको क्याम्प पुस १ गतेसम्म चल्नेछ ।
यो अभियानले ३ सयभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई फाइदा पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रशिक्षित प्राविधिक र अत्याधुनिक उपकरणहरूको सहयोगले सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था र ब्याट्रीको अवस्थाबारे जाँच गर्ने गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ब्याट्रीको आयु बढाउन र सवारीको पूर्वजाँच गर्न कम्पनीले ग्राहकहरूलाई सुझाव प्रदान गर्ने जनाएको छ । यो कार्यक्रम थापाथलीस्थित हुन्डाईको ईभी शोरुम अगाडि साताव्यापी रूपमा चल्नेछ ।
तेस्रो प्रस्ताव– नयाँ सत्तासमीकरण बन्दा त्योसँग भट्टराईको माग के हुन्छ, अहिले नै स्पष्ट भन्नुपर्यो ।
भट्टराईले प्रचण्ड कुरा सुनिसक्दा उनी फेरि एकपल्ट दोधारमा परेको ठम्याइहाले । कांग्रेस सभापति तथा बहालवाला गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो सहमतिबारे छलफल अघि बढ्न नसकेको उनले बुझे । एकातिर हालको सत्ता गठबन्धनको बहुमत सुनिश्चित भएको, अर्कोतिर एमालेले नयाँ कार्ड फालेको स्थितिमा प्रचण्डको अलमल बुझ्न पाए उनले ।
दुई नेताहरुबीचको कुराकानीबारे स्रोतले भन्यो, ‘ओलीजीसँगको सहकार्य विगतमा कहिले पनि राम्रोसँग गएन, तर प्रचण्डजी फेरि अलमलमा पर्नुहुने हो कि भन्ने देखिन्छ ।’
भट्टराईले प्रचण्डलाई तीन विषय बुझाउने कोसिस पनि गरे ।
एक– कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नभएको गुनासो अब नगरौं । किनभने मतदाता चलायमान भए । कांग्रेसकै मतदाताले पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पृष्ठभूमि र काम हेरेर भोट हालेको–नहालेको देखिन्छ । बरु अबदेखि प्रि–इलेक्सन अलाइन्स गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।
दुई– घन्टी, हर्न र ढकियामा झरेको भोट मूलतः नागरिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । दीर्घकालसम्म यसको असर नहोला । अब सरकारले कसरी डेलिभरी गर्छ भन्ने सरोकार मुख्य हो ।
तीन– ओलीसँगको सहकार्य सहज ढंगले अघि जाँदैन भन्नलाई विगतका उदाहरण काफी छन् । दुई–चार फोन बजे भन्दैमा त्यतातर्फ विचारै नगर्नु ।
प्रचण्डका तीन प्रस्तावबारे भट्टराईको जवाफ पनि गोलमटोल सुनियो ।
पहिलो– सरकार हालकै गठबन्धनको तर्फबाट गठन हुनुपर्छ । कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सहमति जुटाउनुहोस्, मेरो शुभेच्छा नै हुन्छ ।
दोस्रो– चुनाव चिह्न नै एउटा बनाएर लडिसकेपछि एकतामा अल्झिनुपर्ने कुरा छैन । तर पार्टीको नामबारे विचार गरौं । अब फेरि कम्युनिस्ट नाममा अर्को पार्टी नबनाउँ ।
तेस्रो – मेरो व्यक्तिगत माग केही छैन । छलफलबाट केही आयो भने तय गरौं ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भट्टराईले प्रचण्डसँग विभिन्न इस्युमा कुराकानी भएको पुष्टि गरे । उनले पार्टी एकतालगायत समग्र विषयमा कुरा भएको भन्दै पहिले सरकार गठनको चित्र स्पष्ट हुन दिनुपर्ने बताए ।
‘माओवादी र हाम्रो बीच पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको नै छ, पहिले सरकार निर्माणलगायत समग्र सहमतिको पिक्चर क्लियर हुन दिउँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी कुन कुन पक्षसँग कसरी एकता गर्छौं भन्ने पनि स्पष्ट भइहाल्छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने बारे छलफल गरेका छन् ।
तर भट्टराईले यसबारे छलफल नभएको दाबी गरे । कांग्रेसका केही नेताहरुले भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने विकल्पबारे छलफल चलाएका छन् । देउवा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा यसबारे सकारात्मक देखिएको बुझिएको छ ।
नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति पदको आकांक्षा राखे पनि चुनाव हारिसकेको अवस्थामा उनको उक्त पदका लागि अडान लिने नैतिक बल कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एसले पनि उक्त पदमा दाबी नदोहोर्याउन सक्छ ।
प्रचण्ड एमालेसँग नजिकिएलान् ?
चुनाव नतिजा आएसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीसहित नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रचण्डसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् ।
यी तीन नेता एमाले र माओवादीबीच सहकार्य जारी रहनुपर्ने मत राख्दै आएका नेता हुन् । माओवादीसँग मिल्न नहुने मत राख्ने नेताहरु ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल चुनावमा पराजित भएसँगै वाम सहकार्यको तर्कलाई बाटो खुलेको हो ।
नेम्वाङले विगतका कमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘यसपल्टको जनादेश नै हामीलाई मिल्न, सहकार्य गर्नका लागि सन्देश दिने गरी आएको छ, त्यसैले विगतका कमजोरीहरुको समीक्षा हुनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।
अध्यक्ष ओली माओवादी अस्थिर शक्ति भएको भन्दै छलफल गर्न अझै ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने भनिरहेका छन् ।
उता माओवादीका नेताहरु भने एमालेले आफूलाई वाम शक्ति भने पनि संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता लगायत मुद्दामा अझै पनि यथास्थितिवादी शक्ति रहेको तर्क गर्ने गर्छन् । एमालेका एक उच्च तहका नेताको भनाइमा शीर्ष नेताहरुबीच मनोवैज्ञानिक दरार सुधार हुन बाँकी छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि माओवादीसँगको एकतालाई लिएर मतैक्य निर्माण हुनसकेको छैन । नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायत नेताहरु एमालेलाई बाहेक गरेर माओवादी, एस र नेसपामात्रैको एकता हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
एकताको भित्री छलफल अघि बढ्दै गर्दा एसका नेताहरुले माओवादी फेरि एमालेसँग छलफलमा लागिसकेको भन्दै ‘अस्थिर प्रचण्ड’ लाई विश्वास गर्न नहुने मत राख्दैछन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै माओवादीसँग भएका एकता वार्ताहरु निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने बताए ।
‘चुनावअघि एकताका लागि संयोजन समिति बनाउने कुरा भएको हो, तर अहिले त्यसमा ठोस सहमति हुने संकेत छैन’ उनले भने, ‘हेरौं न, अझै परिदृश्य स्पष्ट हुँदै जाओस् ।’
