मानसिह खड्का र सुनिता बुढाको शुभ बिवाह यसरी सम्पन्न भयो (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति । मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौ । पछिल्लो समयको सांगितिक बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । कति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने बालामा छन् ।
यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया पाएका छन् । लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढेको छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईरहेका छन् ।
त्यसो त रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरुपनि बजारमा आईरहेका छन् तर बढिजसो मायाप्रेमका गीतहरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् ।
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा यो पन्चेबाजा भिडियो लकडाउनमा सार्बजनिक भयको थियो।
उक्त समयमा प्रचार प्रसारमा कमि रहेको भिडियो तर दर्शक स्रोताहरुको मन मुटुमा बस्न सफल गित हो। लोकप्रिय गायक मानसिह खड्का र गायिका राधिका समर्पण को सुमधुर आवाजमा प्रतिभाशाली कलाकार रेजिना परियारको शब्द सिर्जनामा बहुप्रतिभाको धनि नबिन रोकाको लय सिर्जनामा बनेको उक्त गित युटुबमा सार्बजनिक भयको छ।
भिडियो तर्फ मानसिह खड्काको निर्देशन रहेको छ भने सागर गौतमको छायांकन रहेको छ र राजकुमार मगरको सम्पादन रहेको छ।उक्त गीतमा मानसिह खड्का , सुनिता बुढा र अमृता लामिछाने को अभिनय रहेको छ।
उक्त गीतलाई मानसिह खड्काको आधिकारिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्बजनिक गरियको छ। अब हेरौ गीतको म्युजिक भिडियो:
महिला हिं’साको उकालो ‘ग्राफ’
प्रहरीकाअनुसार पछिल्लो दसकमा एक लाख ३७ हजार ८०४ महिला हिंसाका घटना भएका छन्। यो अवधिमा १५ हजार ५५६ महिला र बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ भने ५ हजार ७९९ माथि जबरजस्ती करणीको प्रयास भएको छ ।
काठमाडौँ — विवाह गर्न अस्वीकार गर्दा १३ मंसिरमा बैतडीकी २१ वर्षीय माया लुहारको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या भयो । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ की माया भर्खरै म्यादी प्रहरीबाट घर फर्किएकी थिइन् । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता लोकराज जोशीकाअनुसार सशस्त्र प्रहरीमा जवानको रुपमा कार्यरत शिवनाथ गाउँपालिका–४ का भरतराम कोलीले मायालाई प्रेम गर्थे । उनीसँग विवाह गर्न चाहेका थिए । तर, मायाले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा भरतरामले उनको घाँटी रेटेर हत्या गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीको दंगा व्यवस्थापन तालिम केन्द्र पोखरामा कार्यरत कोली घर बिदामा थिए, म्यादीमा गएकी माया पनि चुनाव सकिएपछि घर फर्किएकी थिइन् । कोलीले ११ मंसिरमै मायालाई भेट्न बोलाए । भेटमा मायाको मोबाइल खोसे, र फिर्ता दिएनन् । अर्को दिन मोबाइल लिन बोलाएका कोलीले उनलाई ठूलोखोला सामुदायिक वनमा लगेर मायाको हत्या गरेका थिए ।
उनले मायासँगै गएकी १५ वर्षीय भतिजी नेहाको पनि हत्या प्रयास गरेका थिए । तर, चक्कु भाँचिएपछि भाग्ने मौका पाएकी नेहा अहिले उपचाररत छिन् । प्रहरीले कोलीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।
त्यसको एक साता नबित्दै १८ मंसिरमा काठमाडौंको धुम्बाराहीकी २७ वर्षीय पुष्पा न्यौपानेले प्रेमीले विवाहकालागि गरेको इङ्गेजमेन्ट तोडेपछि आफ्नै जिउमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइन्, र देह त्यागिन् । लामो प्रेम सम्बन्ध, पारिवारिक मिलन र इङ्गेजमेन्टसमेत भइसकेकोमा प्रेमी सुदन संग्रौलाले इङ्गेजमेन्ट तोडेपछि पुष्पाले आत्महत्याको बाटो रोजेकी थिइन् । प्रहरीले सुदनलाई पक्राउ गरेर आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको छ ।
त्यही साता धरानमा ४२ वर्षीय उषा राईको हत्या भयो भने घरेलुहिंसापीडित सोलुखुम्बुकी बिनु यादवले न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडि रातो रंग फ्याँकेर विरोध जनाइन् । अनि, त्यही साता नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्वको विश्वव्यापी अभियानले नेपालमा रजत वर्ष मनाइरहेको थियो ।
नेपालमा ०५४ सालपछि हरेक वर्ष लैंगिक हिंसाविरुद्व अभियान चलाइन्छ, सरकारी र गैरसरकारी निकायले गोष्ठी गर्छन्, तथ्यांक केलाउँछन् र बहस चलाउँछन् । यति मात्रै होइन, यो अढाई दशकमा सरकारले हिंसा नियन्त्रणकालागि नयाँ नीति, कार्यक्रम र कानुनहरू पनि तर्जुमा गरेको छ । त्यसमा भएको खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन । तर, लिङ्गकै आधारमा महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा, विभेद, अपराध र बहिष्करण भने रोकिएको छैन, बरू झन्–झन् बढ्दो छ ।
त्यसो त महिला आन्दोलनले अहिले पाएको उपलब्धी कमजोर भने होइन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र महिलाहरूको संघर्षकै कारण महिला राष्ट्रपति र सभामुखसमेत भए । नागरिकको नजिकमा रहेका स्थानीय सरकारमा मात्रै १४ हजार महिला जनताको प्रतिनिधि बनेका छन् । तर, माथिका उदाहरणमा झैं दिनहुँ महिलामाथि घटिरहेका हिंसाका घटनाले नेपाली समाज अझै पनि महिलाका लागि असुरक्षित रहेको र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था नरहेको देखाउँछन् ।
पछिल्ला दश वर्षमा १५ हजार ५५६ महिला र बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ भने ५ हजार ७९९ माथि जबरजस्ती करणीको प्रयास भएको छ । यो अवधिमा १ लाख ७ हजार ८९९ महिला घरेलु हिंसामा परेका छन् । तुलनात्मकरुपमा हेर्दा यो दशक अन्तरमा महिलामाथि हुने हिंसा करिब सात गुणाले बढेको छ भने हिंसाजन्य घटनामा ज्यान गुमाएका महिलाको संख्या बेहिसाब छ ।
त्यस्ता अपराध न्यूनिकरण गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पहल निरन्तर छ । तर, दस वर्षपछि पनि त्यस्ता अपराधको न्यूनिकरण भएको छैन, बरू प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको तथ्यांकले यस्ता अपराध निकै उकालो लागेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र अपराधका घटनाको संख्या ३ हजार १४७ थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा त्यस्तै मुद्धाको संख्या छ, २१ हजार ३११ अर्थात् दस वर्षअघिकोभन्दा करिब सात गुणाले धेरै छ ।
प्रहरीको यो तथ्यांकमा महिला र बालिकामाथि हुने बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बहुविवाह, बालविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपर्तन, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, बाल यौनदुराचार र घरेलु हिंसा जस्ता अपराध समेटिएका छन् । प्रहरीकाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/०७० पछि महिला हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा यस्ता मुद्दाको संख्या ३ हजार १४७ रहेकोमा ०७०/०७१ मा ८ हजार ६६८ थियो । यसपटक एकै वर्षमा यस्ता अपराधको संख्या दोब्बरले वृद्धि भयो । त्यस्तै, ०७१/०७२ मा महिला हिंसाका १० हजार ४२२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । ०७६/०७७ मा १५ हजार ६९२ घटना दर्ता भए भने पछिल्लो वर्ष ०७८/०७९ मा २१ हजार ३११ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
पछिल्लो वर्ष दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका मुद्दाको संख्या १७ हजार छ । यसपछि जबरजस्ती करणी २ हजार ३८०, जबरजस्ती करणी प्रयास ६५५, बहुविवाह ८०९, बालविवाह ५२, बोक्सीको आरोप ४९, अवैध गर्भपतन ३७, छुवाछुत १५ र बाल यौनदुराचारका ३१४ वटा मुद्दा छन् ।
प्रदेशगतरुपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल २१ हजार ३११ मुद्दामध्ये मधेशमा मात्रै ५ हजार ५६ मुद्दा दर्ता भए । मधेशपछि काठमाडौं उपत्यकामा धेरै हिंसा भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै एक वर्षमा ३ हजार ५७१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश १ मा २ हजार २६२, बागमतीमा २ हजार ५३, गण्डकीमा १ हजार ७६१, लुम्बिनीमा ३ हजार ६०५, कर्णालीमा १ हजार २८७ र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ७४७ महिला हिंसाका मुद्दा परेका छन् ।
यो तथ्यांक नेपाल प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो । तर, महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने प्रहरीसम्म नपुगेका र प्रहरीले दर्ता नै नगरेका घटनाबारे झन् डरलाग्दो अनुमान लगाउँछन् । दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब भन्छिन्, ‘समाजमा जति हिंसाका घटना भइरहेका छन्, तीमध्ये आधामात्रै प्रहरीसम्म पुग्छन्, र मुद्दा बन्छन् । बाँकी त केही घरबाहिरै आउँदैनन्, केही प्रहरीसम्म पुगेपनि पीडितलाई दबाएर मिलापत्र गराइन्छ ।’ उनकाअनुसार हिंसापीडित महिलालाई प्रहरीसम्म पुग्न र मुद्दा दर्ता गराएर न्याय पाउन सहज छैन । उनीहरूले पाइलैपिच्छे हण्डर खेप्नुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु र भएका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको बताउँछिन् । ‘महिलामाथि हिंसा र अपराध घटेको छैन, यसको प्रमुख कारण महिलाहरू आत्मनिर्भर नहुनु हो । अहिले पनि महिलाहरू श्रीमान् वा परिवारको सदस्यविरुद्व उजुरी गरेपछि फर्किएर जाने ठाउँ उही घर हो । महिलाहरू श्रीमानसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कायम छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म एउटी महिला पुरुषसँग निर्भर रहनुपर्छ, तबसम्म हिंसा कमी आउँदैन, न त अहिलेको कानुनबमोजिम कारवाही नै हुन्छ ।’
उनकाअनुसार अहिले पनि ठूलो संख्यामा महिला हिंसाका घटना मिलापत्रबाट टुंग्याइन्छ । स्थानीय तह, प्रहरी र महिला आयोगले मिलापत्र नगराएका घटनामात्रै मुद्दाको रुपमा अदालतसम्म पुग्छन् । ‘मिलापत्र नगरौँ भन्दा महिलाले जाने ठाउँ हुँदैन, गरिखाने आधार हुँदैन, मिलापत्र गरेपछि त्यसले पुरुषलाई थप बलियो बनाउँछ, उसले भोलिपल्टदेखि थप हिंसा गर्न थाल्छ,’ उनले थपिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना अझैपनि नेपाली समाजमा महिलाले मान्छेको दर्जा पाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘जबसम्म महिलालाई एउटा वस्तुकोरुपमा हेरिन्छ, उनीमाथि मानवीय दृष्टिकोणले हेरिदैन, तबसम्म हिंसाको दर घट्दैन । यसकालागि न त कानुन बनाएर हुन्छ, न अभियान चलाएर नै, त्यसैले पहिले त सोचमा परिवर्तन आवयश्क छ ।’
त्यसपछि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुने उनी बताउँछिन् । ‘अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ, त्यसमाथि यही कानुनको ज्ञान पनि सबै महिलासम्म पुगेको छैन । महिलाको न्यायमा पहुँच छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यको कानुनको अपर्याप्ततालाई पूरा गर्नु र कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’
उनकाअनुसार पछिल्ला दशकमा हिंसाका घटनाको वृद्धि हुनुमा कानुनको ज्ञान पनि एक हो । ‘महिला जति शिक्षित र आत्मनिर्भर बन्दै जान्छन्, उनीहरूमा उजुरी गर्ने, बोल्न सक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसले पनि घटनाको दर बढाउने हुन्छ । तर, यो दशकमा किन यति ठूलो संख्यामा महिलाहरूमाथि अत्याचार भयो ? त्यसको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।’
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा भने पछिल्लो दशकमा महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउँछिन् । ‘यो दशकमा केही नभएको हो भन्न मिल्दैन । तर, जति उपलब्धि व्यवहारमा देखिनुपर्ने हो । त्यो देखिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसाका घटना रोकिएका छैनन्, तर यसको मतलव केही भएन भन्ने होइन ।’
हाल सरकारले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिला हिंसा अन्त्यको विषय समेटेको छ भने यसकालागि रणनीतिक योजना बनाएरै काम भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले देशभर आफ्ना युनिटमा महिला सेल गठन गरेको छ । अन्य सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र थप संवेदनशील अवश्य बनेको छ । तर, पढेलेखेकै महिलाहरूमाथि पनि हिंसाको क्रममा नरोकिनु चिन्ताजनक रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी बताउँछिन् । ‘सरकारले घोषणा गरेर, कानुन बनाएरमात्रै हिंसा अन्त्य नहुने रहेछ, त्यसकालागि समाज पनि सचेत हुनुपर्छ,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘महिला हिंसाविरुद्ध कोठे छलफल र कार्यक्रम होइन, यसकाविरुद्व ठूलो अभियान आवश्यक छ । सिंगो समाजलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ ।’
मन्त्री रेग्मीले राजनीतिक दलहरूले पनि हिंसाविरुद्व संरचना बनाएर अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् । ‘दलले घोषणापत्रमा त हिंसाविरुद्व शुन्यसहनशिलतामा प्रतिवद्ध भनेर लेख्छन्, तर हिंसा गर्नेहरू नै दलको नेता र सांसद बनिरहेका छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
