कसले चोरेर लुकायो राजा महेन्द्र चढ्ने गाडी, छानविन गर्दै बालेन..,(भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति । २८ कार्तिक, २०७९ ।
काठमाडौ । टुकुचा खोला खोज्ने क्रममा सरकारी गाडी भेटिएको छ । महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्ने क्रम मा घरहरु भत्काउदै जादा फेला परेको हो सरकारी गाडी।
लक्ष्मी बैंक रहेको भवनको तलपट्टी अन्डर ग्राउण्डमा पार्किंग गरि राखिएको अवस्थामा भेटिएको थियो।“नम्बर’ प्लेट समेत रहेको सरकारी गाडी कसरी लुकाएर राखियो भन्ने बिषय अहिले गम्भीर बनेको छ।
रोयेल फेम्लिको राणाकालीन अवस्था देखि को गाडीमा संकास्पद कुराहरु रहेको अनुमान पनि गरिएको छ।।
यस्तै, बिहीबार काठमाडाैं महानगरपालिकाको नगरप्रहरी टोली टुकचा खोलाको ‘प्वाइन्ट’ पत्ता लगाउन जय नेपाल हल क्षेत्रमा पुग्यो ।
डोजरले हलको कम्पाउण्डमा करिब १६ फिटको खाल्डो खन्दा टुकचा खोला भेटियो । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पहिलो कदममै खोलाको ‘प्वाइन्ट’ पत्ता लगाएको छ ।
वडा नम्बर ४ स्थित निर्मल निवास पछाडिबाट सुरु भएको टुकुचा खोला बीचबाटै गायब भएको छ । पछिल्लो समय महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) टुकुचा खोला अतिक्रमण हटाउन अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार महानगरको टोली आफैले टुकचा खोला खोज्न सुरु गरेको छ ।
महानगरले असोज १२ गते टुकुचा मिचेर बनेका संरचना घरधनी आफैले हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
सो अल्टिमेटम सकिएपछि मेयर बालेनको निर्देशनमा वडाध्यक्षसहित नगरप्रहरी टोली खोजी कार्यमा जुटेको विभागीय प्रमुख शाक्यले बताए ।
सुकुटीको माग बढेपछि मुस्ताङमा डोल्पाली चौंरी
म्याग्दी — हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा अहिले चौंरीको बथान देख्न सकिन्छ । ती चौंरी डोल्पाको उपल्लोथलो छर्काभोटबाट ल्याइएका हुन् । डोल्पाबाट १ सय ५० भन्दा बढी चौंरी चरन खोज्दै मुस्ताङ आइपुगेका होइनन् । बरु व्यवसायीले तिनलाई ५–७ दिन हिँडाएर मासुका लागि बेच्न ल्याइ पुर्याएका हुन् ।
मुस्ताङमा चौंरीको सुकुटीको माग अधिक रहेकाले तिनलाई डोल्पाबाट ल्याइएको हो । मुस्ताङमा उत्पादन हुने चौंरीले माग थेग्न नसकेपछि बर्सेनि डोल्पाबाट याक ल्याइने व्यवसायी बताउँछन् । मोटरबाटोको सहज पहुँच भएसँगै मुस्ताङ भ्रमणमा आउने आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्छ । उनीहरूले खानाको परिकारमा नयाँ स्वाद चाख्न चाहन्छन् । मुस्ताङ चौंरीको सुकुटीका लागि पनि प्रख्यात छ ।
यसको सुकुटी प्रतिकिलो ७ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘मुस्ताङमा चौंरीको सुकुटीको माग धेरै छ । त्यसैले उपल्लो डोल्पाको छर्काभोट क्षेत्रका किसानबाट किनेर यो खेपमा एक सय ५० भन्दा बढी चौंरी बेच्न जोमसोम ल्याइएको छ,’ डोल्पा छर्काका व्यवसायी पाल्तेन छेतेनले सुनाए ।
डोल्पाको उपल्लो क्षेत्रमा नुनलगायत खाद्यान्न बोक्न चौंरीको प्रयोग अधिक हुने गरेको छ । छेतेनले यसअघि च्यांग्रा म्याग्दी, बागलुङ पुर्याउँथे । पछिल्लो समय तिनको मूल्य बढेपछि छेतेन चौंरी व्यवसायतिर लागेका हुन् । ५०–६० हजार रुपैयाँमा चौंरी किनेर जोमसोममा ल्याई ७०–८० हजारमा बेच्ने गरेको डोल्पा सीमावर्ती मुस्ताङी बस्ती साङ्ताका अर्का व्यवसायी छेवाङ ढिके गुरुङले जनाए । उनले केही सुकुटी आफैं बनाएर पनि बेच्छन् ।
मुस्ताङको हिमाली क्षेत्रमा हिउँदको सिजनमा मासुको सुकुटी बनाइन्छ । असोजपछि सुकुटी बनाउने सिजन सुरु हुन्छ । हिउँदमा हिमाली चिसो हावाले सुकेको सुकुटी स्वादिलो हुन्छ । ‘घाममा सुकाएको भन्दा शीतल छायामा सुकाएको सुकुटी स्वादिष्ट हुन्छ ।
गर्मी सिजनमा सुकुटीबाट गन्ध आउने भएकाले हिउँदको चिसो मौसममा सुकुटी बनाई ओभानो र शीतल कोठामा कपडामा मोडेर राख्दा लामो समयसम्म टिक्छ,’ सुकुटी व्यवसायी महेन्द्र गुरुङले भने । मुस्ताङको मुख्य कोसेली भनेकै स्याउ, सुकुटी र रक्सी (ब्रान्डी) रहेको व्यवसायी सुन्दर थकालीले बताए, ‘यहाँका थकालीको घरमा पाहुनाको स्वागतमा सगुनसँग सुकुटी राख्ने र सहरका आफन्तलाई कोसेली पनि सुकुटी पठाउने संस्कार नै छ,’ उनले भने ।
विदेशमा पुगेका नेपाली पनि यहाँको सुकुटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । त्यसैले विदेशमा रहेका आफन्तलाई गाउँघरको गतिलो कोसेली बनेको छ, सुकुटी । घर छुट्टीमा आउँदा आफन्तलाई घडी, सुनको लकेट, मोबाइल सेट र टेलिभिजन सेट उपहार बोकेर आउने लाहुरेहरू फर्कंदा भने सुकुटी लिएर फर्कन्छन् । होटल रेस्टुराँमा पुगेर खाने मात्र होइन, विदेशमा समेत माग बढेसँगै काँचो सुकुटीको व्यापार पनि वृद्धि भएको छ ।
‘सुकुटी भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्छ । एउटै कम्पनीको साथी फर्कन लाग्नुभएकाले सुकुटी पार्सल पठाउन लागेकी हुँ,’ कतारमा कार्यरत लोग्नेलाई कोसेली पठाउन म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको कालीपुलस्थित बसपार्कमा भेटिएकी रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीकी सीमा भण्डारीले भनिन्, ‘कोही फर्कने थाहा भयो कि सुकुटी पठाइदेऊ भन्नुहुन्छ ।’
सुनिता मात्र होइन, विदेशमा आफन्त भएका सबै घरबाट कोसेलीस्वरूप सुकुटी पठाउने चलन बढ्दो छ । स्थानीय स्तरमा बनाइने सुकुटीको माग विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा बढी छ । परदेशी आफन्तलाई कोसेली सुकुटी मासु पठाउने बढेपछि सुकुटीको व्यापार पनि बढेको छ ।
म्याग्दीमा राँगोभैंसीको सुकुटी मासु प्रतिकिलो दुई हजार पाँच सय र भेडाच्यांग्राको पाँच हजार पाँच सयमा बिक्री हुने गरेको बेनीकी खमाया पुनले बताइन् । ‘कतिले घरमै सुकुटी बनाएर पठाउँछन्, घरमा बनाउन झन्झट मान्नेहरू सुकुटी किन्न आउँछन्,’ उनले भनिन् ।
कर्मचारी फकाउन लुम्बिनीमा प्रोत्साहन रकम प्रस्ताव
घरभाडा भन्दै ३ हजार ५ सयदेखि ९ हजार रूपैयाँसम्म थप
रूपन्देही — संरचना र पूर्वाधारबिना लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सरकार गठन नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
विद्रोह गर्ने चेतावनीसम्म दिएका कर्मचारीको सुविधाका लागि सरकारले घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको हो । थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा ४ सय जनाभन्दा बढीले त्यो सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् ।
तिनीहरूका लागि घरभाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक ३ लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि ४ लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ । कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक गरी १ सय २८ जना कार्यरत छन् ।
उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घरभाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।
स्थायी राजधानी देउखुरी, मौरीघाट र लालमटिया क्षेत्रमा बनेका धेरै निजी घर ऐलानी जग्गामा छन् । मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न लागिएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सबै मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीका आवास व्यवस्थापन हुन सक्दैन । लालपुर्जाविहीन ऐलानी जग्गामा बनेका घर भाडामा लिन कानुनी समस्या देखिने भएपछि सरकारले कर्मचारीलाई नै थप प्रोत्साहन भत्ता दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहालबापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘तत्काल कर्मचारीका लागि आवास सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही रकम प्रोत्साहन पनि हुने गरी आफैं आवास व्यवस्थापन गर्न थप रकम दिने तयारी भएको हो ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा सकारात्मक स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको र अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यसको निर्णय हुने उनले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देउखुरी, मौरीघाट र लालमटियामा मात्र कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवास सुविधा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएपछि लमहीसम्म पुग्नुपर्ने निष्कर्षसहित सरकार आफैंले कर्मचारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सार्वजनिक यातायात (बस सेवा) सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।
पुस पहिलो साता नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र पुस दोस्रो सातासम्ममा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण पनि देउखुरीमै राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र अन्य मन्त्रालयले पनि देउखुरीमै कार्यालय खोल्ने तयारी तीव्र पारेका छन् ।
अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय देउखुरीमा लगेपछि अन्य मन्त्रालय र कर्मचारीलाई पनि दबाब बढ्ने भन्दै मंसिरभित्रै अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सार्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अन्य फाँट पनि मंसिरभित्रै देउखुरीमा लैजाने गरी कर्मचारीले सबै कागजपत्र पोका पारिसकेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अस्थायी मुकाममा बसेर काम गरिरहेको प्रदेश सरकार स्थायीमा सर्ने क्रममा थोरैधेरै आर्थिक भार बढ्ने कुरा स्वाभाविक नै हुने बताए । ‘केही आर्थिक भार बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अस्वाभाविक होइन ।
संरचना बन्दै गएपछि बिस्तारै त्यो खर्च पनि घट्दै जानेछ ।’ बुटवलमै पनि धेरै कर्मचारी भाडाका घरमै बस्ने गरेकाले त्यसको खर्चअनुसार धेरै व्ययभार नहुने उनले बताए । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि विनियोजित झन्डै ४ अर्ब रकममध्येबाटै घर बहालको रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
