अरुणाचल सीमामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप
प्रकाशित मिति २६ मंसिर, २०७९ ।
काठमाडौँ — भारत र चीनका सैनिकबीच सीमा क्षेत्रमा शुक्रबार राति पुन: झडप भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले यसपटकको झडप पूर्वतर्फको अरुणाचल प्रदेशस्थित सीमा क्षेत्रमा भएको बताएका छन् । झडपमा केही भारतीय सैनिक घाइते भएको बताइएको छ ।
भारतीय पत्रिका ट्रिब्युन इन्डियाले भारतीय सेनाको उच्चस्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । विवादास्पद सो क्षेत्रमा विगतमा पनि दुवै देशका सैनिक आमने सामने हुँदै आएका थिए । शुक्रबार राति भएको तवाङको याङत्सेमा झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दुले जनाएको छ ।
भारतीय पक्षले चिनियाँ सैनिकहरू पनि घाइते भएको दाबी गरेका छन् । अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत भन्ने गरेको छ र त्यसमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्ने गरेको छ ।
यसअघि २०२० जुन महिनामा पनि दुवै देशका सैनिकहरुबीच पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा झडप भएको थियो । सो क्रममा २० भारतीय सैनिक र केही चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि भुटान र चीनबीच सीमा विवाद रहेको दोक्लाममा पनि भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच आमने-सामने भएका थिए ।
भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद हुँदै आएको छ । सन् १९६२ मा सीमा विवादका कारण दुई देशबीच युद्ध नै भएको थियो ।
बहुविवाह गरेका समानुपातिक सूचीका उम्मेदवारलाई सर्वोच्चले झिकायो
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सिफारिस उम्मेदवारलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेस गर्न आदेश भएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता केदार लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा बहुविवाहको कसूरमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत आदेश माग गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । कानुनले कसुरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन ‘राजनीतिक मुद्दा’ फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौँ — सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिताको ११६ दफामा एउटा उपदफा थपेर संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अध्यादेशको उक्त संशोधित दफामा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने र मुद्दा फिर्ता हुनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ पुर्याएको छ ।
सरकारले थप गरेको उपदफा(९) मा भनिएको छ,’यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र
त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका विभिन्न राजनीतिक समूहसँग गरेका सम्झौताका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा यी समूहले भूमिगत र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको कसुरमा विभिन्न जिल्लामा प्रहरी र सर्वसाधारण मारिएका मुद्दा पनि फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ । २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालक मारिएका थिए ।
त्यस्तै चन्द समूह करिब २ वर्ष भूमिगत रहँदा जनकपुर, भोजपुरमा प्रहरी मारिएका थिए । चन्द समूहद्वारा गराइएको ललितपुर नख्खुमा बम विस्फोटमा एक सर्वसाधारण मारिएका थिए । उक्त समूहले मोरङको मिक्लाजुङमा अपहरणपश्चात एक शिक्षकको हत्या गरेको थियो ।
