आफ्नो देश अमेरिकासंग हार्दा खुसी मनाउने एक व्यक्तिलाई इरानी प्रहरीले गो’ली हान्यो
प्रकाशित मिति । २६ मंसिर, २०७९ ।
बगदात । इरानमा विश्वकप फुटबलमा अमेरिकासँग हारेको उत्सव मनाउने एक व्यक्तिलाई सुरक्षा बलले गोली हानेर मारेको दाबी गरिएको छ ।बीबीसी समाचार अनुसार उत्तरी इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा देशको फुटबल टोली विश्वकपबाट बाहिरिएकोमा उत्सव मनाइरहेका थिए।
मंगलबार राति बन्दर अन्जालीमा कारको हर्न बजाएपछि मेहरान सामकको निधारमा गोली लागेको केही एक्टिभिस्टले बताएका छन् ।अन्य सहरमा पनि भिडियोहरूमा भीड सडकमा नाचिरहेको देखाइएको छ।धेरै इरानी नागरिकले कतारमा आफ्नो फुटबल टोलीलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे। ती मानिसका अनुसार यो टोली इस्लामिक गणतन्त्र इरानको प्रतिनिधित्व गर्दैछ।
इरानको सरकारी मिडियाले टोलीमाथि अनावश्यक दबाब दिनुमा देशभित्र र बाहिरका विपक्षी शक्ति दोषी भएको बताइएको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा इरानको टोली अमेरिकासँग पराजित भएको थियो ।
फुटबल खेलाडीहरूले पनि देशमा प्रदर्शनकारीलाई ऐक्यबद्धता जनाउन इंग्ल्याण्ड विरुद्धको उद्घाटन खेलअघि राष्ट्रिय गान गाउन अस्वीकार गरे।एक साताअघि महसा अमिनी नामकी २१ वर्षीया युवतीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि इरानमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
युवतीले आफ्नो हिजाब राम्रोसँग नलगाएको भन्दै हिरासतमा लिइएको दाबी गरिएको थियो । तर, इरानी प्रशासनले अमिनीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ । बीबीसी
निर्वाचनमा महिला
पोखरा–१४ को चाउथेकी, एउटा प्रमुख दलमा सक्रिय रहँदै आएकी महिला कार्यकर्ताले एक साँझको चिया भेटमा विगतका चुनावमा भन्दा यस पटक बढी नै शारीरिक–मानसिक तनाव झेलेको बताइन् । भन्दै थिइन्, “पार्टीले यसपालि अल्टिमेटम नै दियो ।
‘यो चुनावमा तपाईंको वडाबाट कति मत प्राप्त हुन्छ, त्यसले तपाईंको आगामी बाटो तय गर्नेछ, भोट कम आयो भने तपाईंको खैरियत छैन’ सम्म भनियो ।” जीवनको ऊर्जाशील समय राजनीतिमा खर्चेकी उनी गत स्थानीय तह चुनावमा अन्तिम समयमा वडा सदस्यको टिकटबाट वञ्चित भएकी थिइन् । अरू पार्टीका कतिपय वडा तथा जिल्लास्तरीय महिला कार्यकर्ताका कथाव्यथा पनि चुनावभर यस्तै थिए ।
चुनावताका दलहरूका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म जोडतोडले मतदाताहरूका घर, आँगन, खेतबारी सबैतिर पुगे । चुनावमा जिते जनताका पीरमर्का बुझ्ने, विकास र समृद्धिको रहर पूरा गर्ने सपना एक पटक फेरि देखाए । महिला, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत सबैका मागहरूको सम्बोधन हुने भाषण पुनः छाँटे । त्यस्ता चुनाव प्रचारहरूमा, टोलटोलमा होस् वा क्षेत्रीय स्तरका सभा–जुलुसहरूमा, पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण महिलाको भीड देखिन्थ्यो ।
युवा उमेरको बाहुल्य रहेको अहिलेको नेपालमा जनसांख्यिक बनोट अनुसार त्यस्ता सभा–जुलुसहरूमा युवाको संख्या भने कमै देखिन्थ्यो । पार्टीहरूका जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध केही युवा अवश्य थिए होलान्; तर उपस्थिति जुन अनुपातमा हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका केही स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरूले चुनावमा केही तरंग नल्याएका होइनन्, तर अधिकांश पार्टीका चुनावी कार्यक्रमहरू युवाभन्दा बढी प्रौढ पुरुष र महिलाहरूले भरिएका थिए ।
देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनका साक्षी, पुरुषसँगसँगै आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरूका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत सिट पार्टीहरूका गठबन्धनका कारण यसपालि धरापमा पर्यो । स्थानीय तहको पछिल्लो चुनावमा आफ्नो प्रतिनिधित्व अझ बलियो हुने भरोसासहित नेतृत्व क्षमता निखारी चुनावमा भिडेका महिला नेत्रीहरूको आशा गठबन्धनको तालमेलले निराशामा बदलिदियो । परिणामतः, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ यसपल्ट जम्मा ९ महिला मात्र निर्वाचित हुन सके ।
राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुनुमा विभिन्न तत्त्वले घोषित–अघोषित भूमिका खेल्ने गर्छन् । पितृसत्तात्मक सोच र आर्थिक परनिर्भरताबीच पारिवारिक–सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नाले राजनीतिमा आउन सकेका छैनन् । महिलाहरू चुनावमा भाग लिनुपर्छ र असल राजनीतिकर्मीलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त राख्छन्, तर परम्परादेखि परिवारमा जकडिएको पार्टी–आस्था फेर्न सक्दैनन् । महिला मतदाताकै अवस्था यस्तो छ भने उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू झन् कति दबाबमा पर्छन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कतिपय युवायुवती राजनीतिमा अल्झिनभन्दा समुन्नत भविष्यका लागि विदेश जान, जागिर खान र पेसा–व्यवसायमा लाग्न चाहन्छन् । राजनीतिमै समर्पित हुनेहरूलाई पनि कहिले उनीहरूको सशक्तीकरण भइसकेको छैन भन्दै त कहिले निर्णय क्षमता–दक्षतामा प्रश्न उठाई आरक्षण वा समानुपातिक वा ‘उप’ को आशा देखाएर चुप बनाइन्छ । हरेक चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमै महिलालाई पाखा लगाउने गरिन्छ ।
महिलाहरूका लागि स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने र आफैं विचार निर्माण गर्न सक्ने वातावरण नबनाउन्जेल आर्थिक–सामाजिक विकासको फाइदा उनीहरूले लिन सक्दैनन् । आमजनको आत्मविश्वास बढाउन, सरकारी भाषण र कागजी योजनालाई मूर्त रूप दिन महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सचेत गराई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्छ ।
विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको द्रुत विकासले समग्र नेपालीको अपेक्षा बढाइदिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आमजनले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका लागि संसद्मा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढाउनुपर्छ । अबको नेपालमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताबिनाको राजनीतिक दल जराबिनाको रूखजस्तो हुनेछ । संविधानको मर्म अनुरूप महिलाहरूको सहभागिताले राजनीतिमा निर्णायक महत्त्व राख्नुपर्छ ।
नेताहरूले आसेपासेकै मात्र कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई मात्र राज्यका अवसरहरू दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाका लागि जनसांख्यिक अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ढिलो भइसकेको छ । हिंसामुक्त, विभेदमुक्त, समन्यायिक समाज आजको पहिलो आवश्यकता हो तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरू तयार छन् ? नेतृत्वहरूले महिलाहरूलाई उनीहरूको क्षमतामा पटकपटक अविश्वास गर्दै टाढा हुत्याउँदै आएका छन् । राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा जसको सहभागिता रहन्छ उसकै सशक्तीकरण हुन्छ र निर्णय लिन उही सक्षम हुन्छ ।
गठबन्धनका नाममा हुने चुनावी तालमेललाई खबरदारी गर्दै, खर्चिलो चुनावलाई निरुत्साहित गर्दै संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई विशेष निर्देशन दिन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । महिलाहरूलाई चुनाव जित्न प्रयोग मात्र गरिरहने कि उनीहरूको नियति फेर्ने दिशामा पनि कुनै काम गर्ने ?
